दूरदृष्टिको आवश्यकता यस्तै कठिन बेलामा हुन्छ…..

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८२ कार्तिक १८, १६: ५१

१. नयाँ निर्वाचनको वातावरण अझै बनेन

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि २०८२साल फागुन २१को निर्वाचन मिति तोकिएको भए पनि देशमा निर्वाचन आएको जस्तो महसुस हुन सकेको छैन । यसको कारण हुनसक्छ यो निर्वाचनको मिति अनायास नै तोकिएको हो । कारण हो, जेनजी आन्दोलनको परिणामस्वरुप प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको थियो । प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अनुसार संसदविहीन अवस्था कल्पना गरिएको हुँदैन र कुनै कारणले संसद नभएको अवस्था सृजना भएमा विघटन भएको मितिबाट ६महिनाभित्रमा त्यसको स्थापना हुनु अनिवार्य हुन्छ । यो संवैधानिक व्यवस्था हो र प्रजातन्त्रको सामान्य ज्ञानले पनि थाहा हुने कुरा हो । जुन परिस्थितिबाट मुलुक गुज्रिँदै छ, यसको भनक पहिले पनि आएकै हो । भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रत्येक सरकार बोल्दै थियो, प्रत्येक सरकार सुशासनको पक्षमा देखिन खोज्दै थियो तर आम जनताले त्यसको महसुस गर्न पाएका थिएनन् । सुशासन कायम गर्नका लागि संविधानले तय गरेका र स्थापना गरेका संस्थाहरुप्रति नै नागरिक समाजले औँला ठड्याएका थिए र अझै ती संस्थाहरुको निष्पक्षता र कार्यशैलीप्रति समाजमा प्रश्न उठिरहेकै छ । त्यसैको फलस्वरुप आवाजविहीनहरुको आवाज बनेर नवयुवाहरु सडकमा आएका थिए, आन्दोलनको स्वरुपमा खबरदारी गर्न थाल्दा नै तत्कालीन सरकारको दृष्टिकोण दमनकारी देखियो र अन्धाधुन्ध गोली चल्यो, दर्जनौ युवाहरु मरिए, हजारँौ राउन्ड गोली चल्यो र हजारौँ घाइते भए । त्यहीक्रममा अहिलेसम्म ७६जनाको निधन भएको र त्यसमध्ये केहीको अझै सनाखत हुुन नसकेको अवस्था छ । स्वतःस्फूर्त होला या प्रायोजित होला, त्यसको निर्कौल जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले देखाउला तर भदौ २३को घटनापश्चात् २४गते स्थिति यसरी भयानक भयो कि अचानक मुलुक एउटा रिक्तताको अवस्थामा आइपुगेकै थियो । सरकार थिएन, मुलुकका व्यवस्थापिका , कार्यपालिका र न्यायपालिका आन्दोलनको निसानामा परेका थिए र त्यो रिक्तताको निकास भयावह हुनसक्थ्यो, हजारौँ मानिसहरु अरु मारिन सक्थे, मुलुक भयानक सङ्कटमा धकेलिन सक्थ्यो । राष्ट्रपति, नेपाली सेना र जेनजीभित्रका केही आन्दोलनकारीहरुको समन्वय नेपाली सेनाले गरेकै हो र आजको सहज अवस्थामा मुलुक आएकै हो । दलहरु एकाएक अलमलमा परेकै हुन् । त्यो अवस्थामा दलहरुको भूमिका के हुनुपथ्र्यो भन्ने बारेमा जनता अन्याौलमा नै रहे । यसको झझल्को प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापनाका लागि भएको रिटमाथिको छलफलमा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश प्रकाश राउतले उठाएका केही अहम् सबालले पनि देखाएको छ । त्यसबाट एउटा सचेतनाको नयाँ धारणा विकसित भएकै छ र त्यसका लागि पनि नयाँ जनादेशको आवश्यकता परेको हो भन्न सकिन्छ । र पनि मुलुक अझै निर्वाचनको तयारीमा पुगेको देखिँदैन । त्यसको कारण हो, निर्वाचनका सरोकारवाला भनेका राजनीतिक दलहरु हुन् र तिनको सातो गएझैँ आफू निर्वाचनमा के मुद्दा लिएर जाने भन्नेमा अझै स्पष्ट छैनन् । दलहरुले उनीहरुमाथि बदला लिएजस्तै ठानेका छन् र अझै संसद पुनस्र्थापनाको आशमा देखिन्छन् । विघटित प्रतिनिधि सभालाई यति भुत्ते बनाएका थिए कि एउटा विधेयक पारित हुन पनि बर्सौँ लाग्यो र कति त अनिर्णयको बन्दी भएर मुलुक अझै अप्ठेरोमा छ । संविधान संशोधनको नारामा सरकार बनाए पनि त्यसप्रति उदासीनताले पनि आजको राजनीतिक रिक्तता आएको हुनुपर्छ भन्ने राजनीतिक पर्यवेक्षकको धारणा पाइन्छ । जे होस् जसरी होस् निर्वाचनमात्र होस् भन्नु भन्दा अबको संसदको कार्यभार के हुनेछ भनेर नभन्ने हो भने निर्वाचनबाट आउने सरकार भनेको आकाशको तारा पनि हुनसक्छ । त्यसैले पहिले दलहरु समालिनु पर्छ, नागरिक समाजले बाटो सही देखाउन सक्नुपर्छ र सरकारले पनि शान्तिसुरक्षाका लागि सक्दो प्रयास गरेपछि मात्र विश्वस्त जनता मत दिन मतदान केन्द्रसम्म जानेछन् । नयाँ निर्वाचनको वातावरण नबन्नुमा दलहरुको आपसी खिचातानीले भन्दा पनि सरकारको स्पष्ट धारणा खोजेका छन् : कसरी निर्वाचनका लागि गाउँमा जाने ? जनतामा के मुद्दा लिएर जाने ? नयाँ राजनीतिक संरचनाका लागि कि एउटा नयाँ सरकार बनाउनका लागि मात्र ? अब बन्ने सरकार पनि कस्तो पो होला ? भावी दिनका बारेमा चिन्ता लिनु जरुरी छ जसले गर्दा सुशासनको मुद्दाले भ्रष्टाचारविरुद्धको परिणाम पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अनि भावी प्रतिनिधि सभाले संविधान संशोधन गर्नु पर्ने अभिभारा हो भने त्यसको खाका अहिले तयार हुनुपर्छ र जनतासँग त्यसका लागि जनादेश लिन सक्नुपर्छ । दलहरुभित्रको अन्तरसंघर्षले देखाउँछ, निर्वाचनका लागि दलहरु अझे तयार छैनन्, सरकार पनि निर्वाचनको वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन ।

२. र अन्त्यमा, यदि सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गरेमा कसरी त्यसको सदुपयोग गर्ने ? भन्नेमा पनि सरकार तयारीमा बस्नुपर्छ किनभने पुनर्स्थापनापछि यो सरकार रहँदैन र पनि सरकारले नयाँ खाका तयार गरिहनु पर्छ । यो सरकारको नेतृत्व पूर्व प्रधानन्याायाधीशले गरेको हो र उहाँको क्षमताको प्रयोग गर्नका लागि दलहरु सधैँ सकारात्मक हुनुपर्छ । अदालतमा मुद्दा परेपछि अनुमान गर्नुभन्दा विकल्पका लागि तयार हुुनुपर्छ । अदालतले पनि पुनस्र्थापना गरेपछिको परिणामप्रति ध्यान दिनुपर्छ चाहे पुनस्र्थापना होस् या रिट खारेज गर्दाको अवस्थामा होस् । बेला आएको छ दूरदृष्टि राख्ने सबैले । कसो गरे मुलुकले बाटो नविराउला ? तर त्यो लय भनेको प्रजातान्त्रिकमात्रै हुनुपर्छ । निर्वाचनको विकल्प नहोला , होला तर प्रजातन्त्रको विकल्प छैन । यसप्रति सबैको ध्यान जानैपर्छ । संसद, सरकार र अन्य प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुमा कब्जा जमाउनु भन्दा असल बाटो बनाउन सके प्रणाली आफैँ हिँड्छ र जनताको विश्वास फेरि आर्जन गर्न सकिन्छ । सही राजनेताको पहिचान पनि यस्तै बेलामा हुने हो जसले मुलुकमा देखिएको सङ्कटलाई सहज तरिकाले पार लगाउने हिम्मत गर्छ, बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्व दिन सक्छ जसले मुलुकको हित भइरहन्छ । क्षणिक फाइदाका लागि अब बन्देज गर्न सक्नुपर्छ । सायद यो अवस्थाको सन्देश यही हुनुपर्छ ।