- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१.फागुन २१गतेमा हुनुपर्ने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन
२०८२साल भदौ २४गते जब स्मरणमा आउँछ, मनमा अनेकानेक शङ्का, जिज्ञासा र कसरी त्यस्तो भयो भन्ने मनमा उब्जिन्छ । न त आन्दोलन गर्ने भन्नेहरुले त्यस्तो सोचेका थिए होलान्, न त तत्कालीन सरकारले, सत्ताधारी दलहरुले सोचेका थिए होलान् र सरकार , न्यायालय, व्यवस्थापिका एकैपटक झारामझुरुम जालान् भन्ने कसैले सोचेका थिए होलान् । तर जुन तरिकाले विध्वंश भयो, जुन तरिकाले मुलुकभरि नै प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखियो, त्यसका लागि पक्कै नै कतै न कतै यसबारेमा छलफल, योजना र तयारी भएको हुनुपर्छ भन्ने अनुमान सहजै गरिन थालेको थियो र अहिले पनि त्यसको उत्तर आउन सकेको जस्तो लाग्दैन ।
त्यसैले होला, सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेर पनि त्यहाँबाट सही परिणाम आउला भन्नेमा शङ्का व्यक्त गरिएको छ । कारण हो, आफूलाई आन्दोलनकारी भन्नेहरुले पनि विध्वंशको जिम्मा लिएका छैनन् तर विध्वंशका लागि भनेर पक्राउ परेकाहरुको तत्काल रिहाइका लागि भने सरकारसँग सहमतिचाहिँ गरिसकेका छन् । छिटोछिटो भएको राजनीतिक विकासक्रमभित्रै तत्कालीन सरकारले राजीनामा दियो, नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानका प्रावधानभन्दा फरक तरिकाले आवश्यकताको सिद्धान्त भन्दै पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको प्रधानमन्त्रित्वमा भदौ २७गते नयाँ सरकार गठन भयो र सो सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो । विघटनसँगै संविधानको प्रावधानभित्र रहेर ६महिनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि फागुन २१गतेका लागि आम निर्वाचनको तिथि तोकियो ।
अहिले त्यही दिन निर्वाचन गर्ने भनेर तयारी भइरहेको छ । अनि आफूलाई जेनजीका असल प्रतिनिधि हुँ भन्नेहरुमध्ये कति निर्वाचन गर्नु अपरिहार्य छ भन्दैछन् भने एकथरी निर्वाचन के का लागि भनेर सरकारको राजीनामा माग्दैछन् र भन्दैछन्—हाम्रो माग निर्वाचन होइन, सुशासन हो, भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियान हो र सम्पत्ति अकुत कमाउनेहरुका विरुद्धमा छानबिन गर्न एक शक्तिशाली आयोगको माग हो । एकातिर सरकार, दलहरु निर्वाचनको तयारीमा छन् भने अर्कोतिर २४गते जेलबाट भागेका अपराधीहरुसँग प्रहरीका हतियार छन्। हतियार लुटिएका कति फिर्ता आए भन्ने खास तथ्यांक नभए पनि खास खास अपराधीहरु अझै पक्राउ गर्न सकिएको छैन यद्यपि कति अपराधीहरु समाजमा बस्न नसक्ने भएकाले फर्केर पनि आएका छन् ।
मुुलुक निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाहेक अरुले शासन चलाउन पाउँदैन भन्ने विश्वासमा छ । निर्वाचिन प्रतिनिधिहरुप्रति तर विश्वास डगमगाएको अवस्था छ । तर पनि तोकिएको अवस्थामा निर्वाचन भएन भने झन अन्यौलपूणर््ाँ अवस्था सृजना हुनेछ । या त सर्वोच्च अदालतबाट तत्कालै विघटित प्रतिनिधि सभा पुनस्र्थापित हुनुपर्छ, होइन भने विकल्पमा अर्को कुनै उपाय छैन, निर्वाचनबाट आएको नागरिक सरकारबाहेक ।
अहिले अनेक हल्ला चल्दैछ, यो कार्की सरकारको विरुद्धमा पनि नयाँ आन्दोलनको तयारी हुँदैछ र मुलुक अहिलेको अवस्थाबाट भन्दा पनि झन अन्यौलपूर्ण अवस्थामा जाँदैछ र निर्वाचन वैशाखतिर मात्र हुँदैछ । यसो हुनुमा जेनजीहरुका नाममा देखिएका बिसौँ समूहहरु हुन् जुन अहिले आएर स्वयंभू आन्दोलनकारीको रुपमा प्रकट भइरहेका छन् ।
सरकार स्पष्टसँग लाग्नुपर्छ, अझै मन्त्रीहरु थप्ने होइन । बरु विज्ञहरुको सहयोग लिउँ तर मन्त्रीहरुको संख्या थपेर आफ्नै भनाइको विरुद्धमा नलागौँ किनभने प्रधानमन्त्री कार्कीले बढीमा ११जनाको मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने बताउँदै आउनु भएको थियो । सार्वजनिकरुपमा यी मन्त्रीहरुको छवि कसरी स्पष्ट पार्ने हो , त्यो पनि मुस्किल छ ।
सरकारले भन्ने गरेको त सुनिन्छ, फागुन २१को निर्वाचनलाई अर्जुृनदृष्टि राखिएको छ तर सरकार अन्य कुराहरुमा बढी केन्द्रित हुन थालेको हो कि ? भन्ने पनि लाग्न थालेको छ । अझै सरकार र दलहरुका बिचमा विश्वास बढेको देखिँदैन । अनि अन्तरिक सरकारका मन्त्रीहरु निर्वाचन लड्ने छैनन् भनेर भनिएको कुरा पनि अब होइन जस्तो लाग्न थाल्यो । त्यसो त कुनै पनि नागरिकलाई नागरिक हकबाट वञ्चित गर्न सकिँदैन तर यसपटकको विशेष अवस्थामा जे भनियो, त्यो हुनैपर्छ भन्ने मान्यता छ जस्तो कि खिलराज रेग्मी सरकारमा भएका मन्त्रीहरुले निर्वाचन लडेनन् किनभने उनीहरुले मन्त्री हुँदा नै निर्वाचनमा भाग नलिने भनेका थिए ।
निर्वाचनको वातावरण अझै बन्न सकेको छैन , त्यसैले फागुन २१गतेलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर निर्वाचनबाट आउने निर्वाचित सरकारलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सरकार हस्तान्तरण गर्ने पावन काम यो सरकारले गर्नैपर्छ । विभिन्न सरोकारवालाहरु देखिन थालेको बेला छ । समयको पदचापलाई सुन्ने बेलामा अन्य समान्य कुराहरुमा नअल्झिन सरकारलाई सुझाव दिन सकिन्छ ।
२. र अन्त्यमा, एमालेको एघाराँै महाधिवेशन
अहिलेको समसामयिक राजनीतिमा आफ्नो संगठन चुस्त, दुरुस्त र तत्कालै भने पनि अधिवेशन गर्न सक्ने दलको रुपमा नेकपा एमाले देखिएको छ । अरु दलहरुमा आन्तरिक लोकतन्त्रमा गरिनु पर्ने निर्वाचन हुनका लागि विवाद देखियो तर केन्द्रीय नेतृत्वको आदेशमा तत्काल अधिवेशन गर्ने काममा करिब तीन महिनाभित्रै एकवर्षपछि हुने महाधिवेशन पनि हुन थालेको छ । त्यहाँ को अध्यक्ष हुने, को महासचिव हुने आन्तरिक कुरा हो तर अरु दलहरु हुँडलिएको बेला, सम्हालिएर महाधिवेशनको तयारी गर्नु भनेको संगठन चलायमान गराउनु हो ।
त्यो सांगठनिक विशेषता अरु दलहरुमा देखिएन । कुनै दलहरु आफ्नो पुरानो विरासत बिर्सिएर तितर बितर हुँदैछन् भने कुनैलाई आफ्नो समय समाप्त भएको संगठनमा आन्तरिक निर्वाचन गर्न पनि सकस देखियो । नेकपा एमालेले जसरी आफ्नो संगठनलाई चलायमान गरायो, अरु दलहरुले त्यसो गर्न सकेनन् , त्यसका लागि त्यो दलको संगठनको चुस्तता र अनुशासन प्रियतालाई मान्नैपर्छ । त्यसो त यसपटकको जेनजी आन्दोलनको बेलामा सरकारमा भएर पनि नयाँ पुस्ताको चाहना समेटेर अगाडि बढ्न नसकेको अनि सत्ताको सही सञ्चालनमा भन्दा दलीय भागबन्डामा बढी सक्रिय रहेको भनेर दोषारोपण गर्नैपर्छ र पनि जुन तरिकाले एघारौँ महाधिवेशन गर्ने हिम्मत राख्यो एमालेले, त्यसको प्रशंसा गर्नैपर्छ । एमाले, एकातिर संविधानलाई ठिक ठाउँमा राख्न प्रतिनिधि सभाको पुनस्र्थापन हुनैपर्ने पनि भन्दैछ तर निर्वाचनको तयारीमा पनि अरु दलहरुभन्दा सक्रियताका साथ लागेकै छ । त्यसो हुनुमा संगठनको सक्रियता नै हो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा आह्वान गरिएको कांग्रेसको विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन केहीबेरमा सुरु हुँदैछ...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको दोस्रो विशेष महाधिवेशनका लागि राजधानीको भृकुटीमण्डपमा आज बिहानैदेखि देशभरबाट आएका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चहलपहल बढेको छ ।...
काठमाडौं : गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङको निधन भएको छ । ४२ वर्षीय तामाङको दिल्लीस्थित आफ्नै निवासमा आज निधन भएको हो...
