- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. फेरि नेपाली कांग्रेसका कुरा
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन फेरि अनिश्चित भएको छ । केन्द्रीय समितिको बैठक त बसेन, कार्यसम्पादन समितिले नै निर्णय ग¥यो— २०८२ मंसिर १५गते भएको केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसारको महाधिवेशन पुसको अन्त्यमा हुन नसक्ने वातावरण तयार भएकाले अब फागुन २१को आम निर्वाचन पश्चात्मात्र हुने गरी २०८३साल बैसाखको २८—३१मा हुने गरी समय सारिएको छ । त्यहाँ पाँचजना सहस्यहरुले विरोध गरेको बताइन्छ तर त्यो पारित भएको छ । अब सम्पूर्ण समितिहरुको म्याद जेठसम्मका लागि थपिएको पनि भनिएको छ ।
यसको अर्थ मंसिरमा सकिएको म्याद अब अर्को वर्षको जेठसम्मका लागि विधान अनुसार नै थपिएको बताइयो तर त्यही विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विशेष अवस्थाको लागि दलको तयारी भनेर विशेष महाधिवेशनको माग गर्ने ५४प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको मागबारे भने स्पष्टरुपमा नकारिएको देखिन्छ । केन्द्रीय समितिको अवधि बढे पनि कोही पनि टसमस देखिँदैनन् विशेष महाधिवेशन माग्नेहरु पनि र केन्द्रीय समितिका वहुमत छ भन्ने पक्ष पनि । त्यसले आपसी खिचातानी अत्यन्त निर्णायक मोडमा पुगेको देखिन्छ । निर्णायक मोडको अर्थ नेपाली कांग्रेस अब विभाजनको रेखामा पुगेको हो कि भन्ने आम जिज्ञासा देखिन्छ ।
एकातिर समानुपातिकको वन्दसूचीमा विवाद देखिन्छ जसले फेरि तरमारा र उनका नजिकका मानिसहरुको मात्र वर्चस्व छ भनिएको छ भने आरक्षणको मर्मलाई बिर्सेर मानिसहरु चयन गरिएको भनिन्छ । त्यसो त समानुपातिकको वन्दसूचीका बारेमा सबै दलहरुमा विवाद देखियो किनभने जो पनि छोटो बाटो संसद छिर्न चाहने, अनि जनताले कति मत दिने हुन् भन्ने कुराको निश्चितता नहुने । तर सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको कुरा गर्ने प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसमा धेरै वर्षदेखि अन्याय खपेर बसेकाहरु अब विकल्प खोज्न थालेका छन् , विकल्पका बारेमा भने सधैँ अन्यौल देखिन्छ किनभने ताबाबाट भुङ्ग्रोमा पर्न कसैलाई पनि मन छैन । अनि यही समयमा दलको महाधिवेशनको किचलो थपिएको छ र दलप्रति वितृष्णा बढ्ने क्रम जारी छ । अरुलाई मेलमिलापको अर्ती दिने नेपाली कांग्रेसमा आपसमा मेलमिलाप गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञान पटक्कै देखिँदैन । झन अहिले त प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको मुखमा यो विवादले दलका अतिवादी , लिंढेढिपी राख्नेभन्दा अरु मतदाताहरुमा भने चिन्ता देखिएको छ । संयमता, सहिष्णुता र अनावश्यक लोभको महत्वाकांक्षा नराख्ने हो भने समस्याको समाधान छिनमै निस्कन्छ ।
भदौ २३र२४को अवस्थाबाट आफूलाई ज¥याकजुरुक उठेर समयभन्दा १ वर्ष पहिले नै एमालेले आफ्नू संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाएको छ । अनि अर्को प्रतिस्पर्धी दल नेपाली कांग्रेस समय सिद्धिएको सम्पूर्ण समितिहरुको म्याद विधानको आडमा बारम्बार थपेर शक्ति सञ्चय गर्ने पक्षमा वहुमतीय पक्ष किन लागेको होला भन्ने प्रश्न उठेको बेलामा नयाँ नयाँ विवाद र बखेडा देखिन थालेकोमा आम मतदाता चिन्तित छन् । त्यो दलमा देखिएको अन्तरकलह, विवाद र संगठनप्रतिको अपमानले मतदाताहरु चिढिन थालेका छन् र अन्य नयाँ दलहरु त्यही मौका छोपेर आपूmलाई वैकल्पिक शक्ति हौँ भनेर गर्जन थालेका हुन् । वहुदलीय व्यवस्थामा जसले जनताका कुरा सुन्छ र त्यही अनुसार संगठनलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर जनताको मन जित्न सक्छ, त्यही दलले सत्ता सम्हाल्ने हो ।
बाहिरबाट अवलोकन गर्दा के भन्न सकिन्छ भने , न त विशेष महाधिवेशनले दल विभाजित हुनेछ, न त वैशाखमा अधिवेशन गर्दा नै दलको अस्तित्वमा फरक पर्नेछ । तर दाउपेचको जुन पक्ष देखिन्छ, त्यसले दललाई कमजोर बनाउँछ र जहिले पनि तरमाराहरुको दबदबा हुने अनि जनताले चाहिँ मतदाताको मात्र भूमिका निर्बाह गर्नुपर्ने ? कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्नुभन्दा उनीहरुको अपमान गर्दै कुनै मौका कतै नदिने धारणाले संगठनको औचित्य केहीलाई मात्र रहला, होइन भने यस्तै चालले प्रजातन्त्रको भार अब नेपाली कांग्रेसले बोक्न सक्ने छैन र अरु कुनै पनि दल प्रजातन्त्रको पक्षका खुलेर देखिन सकेका छैनन् ।
२.निर्दलीय सरकारका दलीय नेताहरु ?
भदौ २७ गते बनेको पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको अन्तरिम सरकारमा उहाँलाई सहयोग गर्नका लागि सिफारिस गरिएका मन्त्रीहरु कुनै दलमा आबद्ध नहुने अनुमान गरिएको थियो र भनिएको पनि त्यही थियो । अझ ११जनाभन्दा बढी मन्त्रीहरु पनि नबन्ने भनिएको थियो तर अहिले तीनवटा मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्री कुलमान घिसिङ् रास्वपाको उपसभापति भनेर घोषित भइसक्नु भएको छ र रास्वपा अबको सरकार बनाउने वहुमतीय दल हुने अपेक्षाका साथ निर्वाचनमा होमिएको छ । अनि विकासे मन्त्री नै , सबैभन्दा धेरै बजेट भएका मन्त्रालयहरुको मन्त्री नै निर्वाचनका होमिएको बेलामा ती व्यक्तिबाट निष्पक्षता निर्बाह होला र ? भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ । यसमा दुईवटा कुराहरु आउँछन्, मानव अधिकारको दृष्टिले मन्त्रीले निर्वाचन लड्नु हुँदैन भन्न सकिँदैन अनि जुन उद्देश्यलागि अन्तरिम सरकार गठन भएको हो, त्यसमा नकारात्मकता देखिन पनि सक्छ भन्ने छ ।
अनि अरु मन्त्रीहरु पनि रास्वपामा काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र साहको प्रवेश र त्यसमा कुलमानजीको प्रवेशले हौसिएको पाइन्छ । कम्तीमा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको इच्छाभन्दा बाहिर त जानै पाइएन किनभने यो पनि संसदीय व्यवस्थाको मन्त्री परिषद् नै हो र आवश्यकताको सिद्धान्तमा स्थापना भएको हो किनभने यसको तन्तु अहिलेको संविधानसँगै जोडिएको छ । अन्तरिम कालको संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइएन भने जनता त जागिसकेका छन् , अब कसैलाई पनि छुट दिने छैनन् किनभने कोही पनि बाहिरको ग्रहबाट टपक्क आएका होइनन् । निर्दलीयताको आडमा सरकार कब्जा गरेर जथाभावी गर्ने छुट पनि त छैन होला नि ?
३. र अन्त्यमा , मुलुकको अनिश्चितता र आम निर्वाचनको तयारी
एकातिर आम निर्वाचनको तयारी जोडतोडका साथ भइरहेको बताइन्छ भने अर्कोतिर आफूलाई जेनजीका प्रतिनिधि हौँ भन्नेहरु निर्वाचन वहिष्कारको नारा लगाउन थालेका छन् । गैर राजनीतिक व्यक्तिहरुको जमघट रहेको मन्त्रिपरिषद्मा राजनीतिक समस्या समाधान गर्ने तरिका देखिएन र मन्त्री कसरी भए भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि दिन प्रधानमन्त्री कार्कीलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ । अब दुई महिनाभित्र निर्वाचन गर्नु छ, प्रहरीहरुको मनोबल बढ्न सकेको छैन र कार्की आयोगको प्रतिवेदन आउने बित्तिकै प्रहरीमा नयाँ बबण्डर देखिने छ किनभने आयोगले केही संकेत जो गरेको छ । तयारी आम निर्वाचनको देखिन्छ तर मुलुक अनिश्चितताबाट बाहिर आउन सकेको छैन र निर्वाचनपछि पनि समस्याको समाधान सहज देखिँदैन ।
काठमाडौं । विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा नेपाली कांग्रेसका चर्चित नेता डा. सुनिल शर्माले पार्टीभित्र देखिएको विवाद विशेष महाधिवेशनमार्फत समाधान हुने...
नेपाली कांग्रेस यतिबेला इतिहासको संगिन मोडमा उभिएको छ, हुन त नेपाली कांग्रेस आफैमा लोकतान्त्रिक पार्टी हो । इतिहासलाई निहालेर हेर्ने...
संसद जनप्रतिनिधि हुन । नेता मात्र नभएर कानुन निर्माता पनि हुन साच्चै भन्नुपर्दा देशको भाग्य निर्माता मानिन्छन् । किनकी, हजारौँको...
