चार दिनपछि बन्ने बालेन सरकारः जटिल बाटोमा अपेक्षा धेरै

चुनावी वाचा कार्यान्वयन गरी विकासमार्फत जनतामा आशा जगाउने नयाँ सरकारको चुनौती

चार दिनपछि बन्ने बालेन सरकारः जटिल बाटोमा अपेक्षा धेरै

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८२ चैत्र १०, १३: ३२

काठमाडौं । फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ( रास्वपा) यतिबेला नयाँ सरकार गठनको गृहकार्यमा छ । पार्टी सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका कारण उनको धमिलिएको छवी अगाडि सारेर आफ्नो पक्षमा मत नआउने निष्कर्षमा पुगेर नै काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तुत गरेको थियो । हुन पनि अधिकांश मतदाताले आफ्नो क्षेत्रबाट उम्मेदवार भएको व्यक्तिको एक पटक अनुहार समेत नदेखी उनै बालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने नाममा चुनाव चिन्ह घण्टीमा भोट हालेका थिए । यसरी बालेनका नाममा देशव्यापी रुपमा आएको लहरका कारण रास्वपा ठूलो दल बन्न सफल भएको हो । जुन परिणाम स्वयं रास्वपाका नेताहरुका लागि अप्रत्याशीत र अकल्पनीय थियो । एक किसिमले भन्ने हो भने मतदाताले रास्वपालाई गह्रौं भारी बोकाएर पठाएका छन् ।

नेपाली राजनीतिलाई नजिकबाट मसिनो गरी बुझेका कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरुले यस्तो गह्रौं भारी बोकर गन्तब्यमा पुग्नु रास्वपा र त्यसको नेतृत्वका लागि कम्ती चुनौतीपूर्ण छैन । त्यसैकारणले हुनुपर्छ, ललितपुरमा गत साता नवनिर्वाचित सांसदहरुका लागि आयोजित रास्वपाको दुई दिने प्रशिक्षणमा सभापति लामिछानेले पाइला पाइलामा आउन सक्ने चुनौती र त्यसलाई कसरी सामना गर्न सकिन्छ भनेर अर्ती मात्र दिएनन्, सांसदका बोलीचाली, उठबस र खानपिनका बारेमा समेत सचेत गराएका छन् । अर्थात् भिन्न राजनीतिक पृष्ठभूमि, भिन्न समुदाय र भिन्न सोच भएका व्यक्तिहरु स्वार्थका लागि एक ठाउँमा भेला भएको कुरालाई नेतृत्वले पनि राम्रोसंग बुझेको छ । लामिछानेले यसो भनिरहदा कालो सूचीमा परेका एक जना व्यापारीको होटलमा प्रशिक्षण कार्यक्रम राखेकै कारण प्रस्तावित प्रधानमन्त्री साह कार्यक्रममा सहभागी नभएको खबर बाहिर आएको छ । जबकि उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम रास्वपाको राजनीतिमा नयाँ अनुहार बालेनका लागि आफ्ना सांसदहरुलाई चिन्ने एउटा अवसर पनि थियो ।

संसद सचिवालयले चैत १२ गते सपथ ग्रहणको कार्यक्रम राखेपछि त्यसको भोलिपल्ट १३ गतेका लागि प्रधानमन्त्रीमा बालेन साहको सपथ ग्रहण गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक भएको छ । त्यसका लागि रास्वपाको संसदीय दलको नेतामा बालेनको नाम उसको संसदीय दलबाट निर्णय गराउनु पर्ने हुन्छ । रात रहे अग्राख पलाउँछ भन्ने उखान चरितार्थ नभएमा अबको चार दिनपछि रास्वपा संसदीय दलका नेता ३५ वर्षीय बालेन्द्र साह नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । मुलुकमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढिरहँदा नागरिकस्तरमा आशा र उत्सुकता दुवै बढेका छन् । अस्थिर राजनीतिबाट वाक्क भएका आम नागरिकले त्यसबाट राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक पुनरुत्थान र सुशासनको अपेक्षा राखेका छन् । अर्कातिर, रास्वापले चुनावका क्रममा आफ्नो नेतृत्वमा बहुमतको सरकार गठन भएका एक सय दिनभित्र गर्ने कार्यक्रमको खाका समेत अघि सारिसकेको छ ।

जसमध्येको एउटा बुँदा सहकारी पीडितको रकम फिर्ता गर्ने बताएको छ । जबकि सभापति लामिछाने मुछिएका सहकारीको ठगी रकम सरकारी ढुकुटीबाट कसरी फिर्ता गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न आम रुपमा उठेको छ । त्यस हिसावले नयाँ बन्ने सरकारका अगाडि चुनौतीहरूको सूची भने छोटो छैन । सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको आन्तरिक भागबण्डाकै हुनेछ । किनभने रास्वपाले हिजोका दिनमा पुराना दलहरुमाथि लगाउँदै आएको आरोप जम्बो मन्त्रिमण्डलमा थुपारिएका स्वार्थ समूहको हावी थियो । अहिले उसले बढीमा १८ वटा मात्र मन्त्रालय बनाउने भनेको छ । ती मन्त्रालयमा पनि जेन जी आन्दोलनका क्रममा विवादमा मुछिएका व्यक्तिका नाम जोडदार ढंगबाट आएका छन् । त्यसलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने तयारीमा रहेका बालेनले कसरी व्यवस्थापन गर्न सक्छन् त्यसैबाट सरकारले भोलिका दिनमा सम्पादन गर्ने कार्यको आँकलन गर्न सकिन्छ । यदि त्यसैमा विवाद शुरु भयो भने गठबन्धनभित्रैको अन्तरविरोधले पूर्ण आकार नपाउँदै सरकार अप्ठेरोमा पर्न सक्छ ।

अर्कातिर, सुस्त आर्थिक वृद्धि, बढ्दो बेरोजगारी, घट्दो वैदेशिक लगानी र राजस्व संकलनमा आएको गिरावट सरकारका लागि अर्को चुनौतीको विषय पक्कै बन्नेछ । उत्पादनमुखी क्षेत्रको विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ । नेपालमा आजको दिनको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै सुशासनको अभाब हो । सुशासन कायम गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नयाँ सरकारसंग जनताको अपेक्षा उच्च छ । विगतमा भएका अनियमितता र ढिलासुस्तीप्रति बढ्दो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सरकारले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारी सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि प्रशासनिक सुधार र डिजिटल प्रणालीको विस्तार महत्वपूर्ण कदम हुन सक्छ ।

संविधान कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढीकरण पनि नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा संघीयताका सबालमा हिजोका दिनमा रास्वपाका जिम्मेवार नेताहरुका विवादास्पद भनाईले आशंका गर्नुपर्ने अवस्था कायमै छ । प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय अभाव, स्रोतसाधनको असमान वितरण र अधिकारको स्पष्टता नहुँदा संघीय संरचनाले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । यी समस्याहरू समाधान नगरे संघीयताको प्रभावकारिता प्रश्नमा उठ्नेछ । विदेश नीति सन्तुलन अर्को संवेदनशील पक्ष हो ।

छिमेकी खासगरी भारत र चीनसंग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्दै राष्ट्रिय हित संरक्षण गर्नु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। बदलिँदो भू–राजनीतिक परिवेशमा रणनीतिक स्पष्टता र कूटनीतिक दक्षता उत्तिकै आवश्यक हुन्छ । त्यसकारण नागरिकको विश्वास जित्नु नै सरकारको सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुनेछ । चुनावी वाचा कार्यान्वयन, दैनन्दिन जीवनमा सुधार र समावेशी विकासमार्फत जनतामा आशा जगाउन सके मात्र नयाँ सरकारले आफ्नो वैधता बलियो बनाउन सक्छ ।