- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
ललितपुर : बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ ले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले विवाद समाधानका क्रममा निष्पक्षता, संवाद र न्यायलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताएका छन्।
बागमती प्रदेश सुशासन केन्द्र, जावलाखेलले आयोजना गरेको “स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक (उपप्रमुख/उपाध्यक्ष) तथा सहजकर्ताहरूका लागि स्थानीय तहका न्यायिक समितिबाट सम्पादित असल अभ्यास र फैसला लेखन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम” को समापन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री बानियाँले जनप्रतिनिधिको मूल दायित्व नै नागरिकलाई न्यायको अनुभूति गराउनु भएको बताए।
उनले सुशासन केन्द्रको नामअनुसार नै यसको उद्देश्य पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनउत्तरदायी शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका न्यायिक समितिहरू नागरिकका सबैभन्दा नजिकका न्यायिक संयन्त्र भएकाले उनीहरूको भूमिका अझ प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए।
मुख्यमन्त्री बानियाँले स्थानीय तहमा आउने अधिकांश विवाद घरायसी, जग्गा-जमिन, सिमाना तथा अन्य सामाजिक विषयसँग सम्बन्धित हुने भएकाले त्यस्ता विवादलाई सकेसम्म संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। “फैसला गर्दा एक पक्षलाई न्याय र अर्को पक्षलाई अन्याय भएको महसुस हुन सक्छ। त्यसैले जनप्रतिनिधिको पहिलो दायित्व निर्णय सुनाउनु भन्दा पनि दुवै पक्षलाई राखेर संवाद र सहमतिमार्फत समाधान खोज्नु हो,” उनले भने।
उनका अनुसार संवादबाट समाधान सम्भव नभए मात्र कानुनी आधारमा निर्णयतर्फ जानुपर्छ। निर्णय गर्दा कुनै पक्ष वा विपक्षको प्रभावमा नपरी निष्पक्ष ढंगले काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मुख्यमन्त्री बानियाँले न्याय सम्पादनका क्रममा कानुन, प्रमाण र नजिरसँगै विवेकको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए। कागजी प्रमाण कमजोर भए पनि वास्तविक रूपमा अन्याय भएको अवस्था देखिएमा न्यायिक संवेदनशीलता र विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो।
उनले न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूलाई कुनै राजनीतिक दलको प्रभावमा नपरी काम गर्न आग्रह गर्दै पदमा बसेपछि पार्टीभन्दा माथि उठेर न्याय र अन्याय छुट्याउने जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने बताए। “हामी जुनसुकै पार्टीबाट निर्वाचित भएर आए पनि न्यायिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा पार्टी होइन, न्यायलाई हेर्नुपर्छ,” उनले भने।
मुख्यमन्त्री बानियाँले विशेषगरी कमजोर, निमुखा, सर्वसाधारण तथा आवाजविहीन नागरिकलाई न्याय दिलाउने दायित्व न्यायिक समितिको रहेको उल्लेख गरे। यस्ता वर्गको पक्षमा सत्य र न्याय स्थापित गर्न सकिए मात्रै जनप्रतिनिधिको भूमिकाले सार्थकता पाउने उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा स्थानीय तहका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिसँग आबद्ध सहजकर्ताहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा न्यायिक समितिको फैसला लेखन, कानुनी प्रक्रिया, असल अभ्यास तथा न्याय सम्पादनका विभिन्न पक्षबारे छलफल गरिएको थियो।
मुख्यमन्त्री बानियाँले यस्ता प्रशिक्षण तथा अन्तरक्रियाले न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको निर्णय क्षमता अभिवृद्धि गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्दै तालिमबाट प्राप्त ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्न सहभागीहरूलाई आग्रह गरे।
काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल भारतको आफ्नो तीन दिनको औपचारिक भ्रमण सम्पन्न गरी आइतबार स्वदेश फर्किएका छन् । परराष्ट्रमन्त्री खनालसहितको...
काठमाडौं : ऐतिहासिक, पौराणिक, प्राचीन कालदेखि देवीदेवता तथा नारदादि ऋषिहरुले आराधना गरिएको बखूँ विष्णुदेवी चामुण्डाचल पीठ, पवित्र धाम सातगाउँले यात्राको...
काठमाडौं : नेपाल सरकारले दुई दिन (शनिबार र आइतबार) सार्वजनिक बिदा दिँदै आएकामा आइतबारको बिदा खारेज गर्न लागेको भन्ने समाचार सत्य...
