सरकारले समयमै स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्छः कानूनविद्

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले सरकारले अविलम्ब स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार काठमाडौंमा एक साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता केसीले संविधानले स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुको पदावधिक पाँच वर्षको भनेर तोकेकोले सरकारले विलम्ब नगरी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

अधिवक्ता केसीले स्थानीय तहपछि नै अन्य तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ ले पदावधि सकिनुभन्दा २ महिना अगावै त्यो निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको बताए ।

उनले एक दिनपनि स्थानीय तहको सरकार खाली राख्ननहुने तर्क समेत गरेका थिए । २०७९ निर्वाचनको वर्ष भएकोले सरकारले प्रक्रियागत रुपमा निर्वाचन गरेर जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

त्यस्तै साक्षात्कारमा पूर्व महान्यायधिवक्ता मुक्ति प्रधानले तीनै तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नेबारे छलफल गर्न सकिने बताएका थिए । तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्दा मुलुक र जनतालाई फाईदा हुन्छ कि हुँदैन् त्यसतर्फ पनि सोच्नुपर्ने प्रधानले बताए ।

संविधानको धारा ८५ ले संघीय संसदको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भनेर व्यवस्था गरेको र संविधानको धारा १७७ ले प्रदेशको पनि ५ वर्ष नै तोकेको प्रधानको भनाई छ ।

सरकारलाई निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार भएको उल्लेख गर्दै देशको हितको कोणबाट छलफल गर्नुपर्ने प्रधानको भनाई रहेको छ ।

त्यस्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले बैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन नगर्ने र पर धकेल्ने कुरालाई नेपालमा अस्थिरताको सिर्जना गर्नको लागि गरिएको खेतीको संज्ञा दिए । स्थानीय तहको निर्वाचन यो मितिमा नगरेर अरु कुनै मितिमा सार्नुपर्छ भनेर भन्नुको अर्थ स्थानीय तहलाई भ्याकुममा राख्नु सरह भएको टिप्पणी उनले गरेका थिए ।

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी कानूनले स्थानीय तहको निर्वाचन भएपछि मतगणना स्थानीय तहमा नै गर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख बडाले गरेका थिए । स्थानीय तहको निर्वाचन पर धकेल्ने कुरा गर्नु भनेको असंवैधानिक र गैरकानूनी कुरा भएको बडालको तर्क छ ।

भिडियाे…