
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको तत्कालिन सत्तारुढ गठबन्धन तोडिएर तितर बितर हुँदै गर्दा कांग्रेस भित्रको आलोचना र असन्तुष्टि आफूभित्रै पोख्ने श्रृङ्खला यतिबेला तीब्र बन्दै गएको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई तोडेर राजनीतिक इमान्दारिता नदेखाएको सत्ता घटककै दल माओबादी केन्द्र र यसको नेतृत्वलाई कारण देखाउने वा दोष दिने भन्दा पनि पार्टी नेतृत्वप्रतिको रोष र आक्रोसको उचाई बढ्दै गएको छ । छँदा खाँदाको तत्कालिन सत्तारुढ गठबन्धन तोडिन लागेको वा तोडिनसक्छ भनेर कांग्रेसका कुनै पनि नेतृत्व तहमा रहेका जिम्मेवार नेताले विचार वा दृष्टिकोण राखेनन् । बरु सबैले आगामी सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले नै लिनु पर्छ, ठूलो भाग आफूलाई वा आफ्नो गुट वा समूहलाई हुनु पर्छ भनेर जोडतोडका साथ लबिङ भएकै थिए ।
कांग्रेसले आफूलाई उदारबादी मात्र होइन पारदर्शी र बैधानिक निर्णय प्रक्रिया अपनाउने दल भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर उसका आचारण र क्रियाकलाप हेर्ने हो भने केन्द्रमुखी र अपारदर्शी हुँदै आएका छन् । गत मंसिर ४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा कतै पनि कांग्रेसले बहुमत ल्याउन नसकेको धरातलिय यथार्थता र आफ्नो सत्ता साझेदार दलको मनोदशा र व्यवहार तथा कृयाकलापलाई हेर्ने र बुझ्ने कोशिस समेत नगर्नु वर्तमान नेतृत्वको गम्भीर भूल र त्रुटि हो ।
पार्टी नेतृत्वले आफ्नो संसदमा कस्तो हैसियत रहेको छ भन्ने सूचनाको विश्लेषण गर्न नसक्नु, धेरै भन्दा धेरै अवसर र शक्ति आफैले लिने र लिन लगाउने स्वार्थी र धुर्त नेताको घेराबन्दीमा पार्टीका बृद्ध नेता शेरबहादुर देउवा पर्दा नै यस्तो हविगत हुन पुगेको हो । करिव ८ दशक उमेर पुगेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाका हरेक महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयमा अराजनीतिक व्यक्ति र शक्तिको हाबी हुँदा कांग्रेसले कुनै पनि विषयमा आफ्नो दृष्टिकोण समयमै स्पस्ट पार्न सकिरहेको छैन ।
पर्याप्त, बस्तुनिष्ठ र यर्थात सूचना कांग्रेस नेतृत्वले पाउनै नसक्नु, सीमित उच्च वर्ग र पदमा बसेकाहरुको घेराबन्दीमा परेर योग्य र क्षमतावान व्यक्तिको पहुँचबाट सभापतिलाई बञ्चित गरिनु, प्राप्त सूचनाको परिक्षण नै नगर्ने, त्यसको विश्लेषणमा ध्यान नदिने र सूचना अद्यावधिक गर्न नसक्ने तथा आफ्नै मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई विश्वासमा लिएर सूचना लिन नसक्नु कुटनीतिज्ञको आचरण विपरितका भेटघाट, गतिविधिलाई थाहै नपाउनुले कांग्रेसको नेतृत्व भ्रममा पर्न गएको हो । जसले गर्दा सत्ता साझेदार दलको गतिविधि पनि सत्तामा बसेर बेखबर हुन नेतृत्वको गम्भीर कमजोरी हो ।
गठबन्धन तोडिनुका मुख्य कारणहरु
१. निश्चित स्वार्थ बोकेका, मतदाता र आमनागरिकको आवाज, माग र भावनालाई बुझ्न नसक्ने र बुझ्न नचाहने राजनीतिक सम्बन्ध र जनसम्पक अत्यन्तै सीमित भएका व्यक्तिको घेराबन्दीमा पार्टी नेतृत्व पर्नु नै गठबन्धन तोडिनुको मुख्य कारण हो । यसको मुख्य पात्रको रुपमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा पार्टी सभापति देउवाकी धर्मपत्नी डा. आरजु राणा देउवालाई लिन सकिन्छ ।
डा. आरजुका हरेक अभिव्यक्ति समाज र आमनागरिकको समस्यालाई संवोधन गर्ने किसिमका छैनन्, उनको सम्वन्ध उच्च घरानीया, अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, व्यापारी र राणा परिवारमै सिमित छ । उनको जीवनशैली र क्रियाकलापले सभापति देउवाको राजनीतिक करिअरलाई आकर्षित गर्नु भन्दा बिबादमा तान्ने किसिमका छन् । सत्ता गठबन्धनमा रहेको दल माओबादी नेता तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग पारिवारिक नाता जोडिएकै कारण सिंगो माओबादीको नेतृत्वलाई पन्छाएर उनै शर्माको सूचनामा भर पर्दा कांग्रेसले राजनीतिक घटनाक्रममा आएको परिवर्तनको सूचना त के संकेत समेत थाहा पाउन सकेन ।
२. सभापति देउवाका अर्का विश्वास पात्र तथा डा. आरजुका नातेदार पर्ने पार्टी केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको सूचना र सुझावमा भर पर्द देउवा अन्योलमा परेका हुन् । कार्कीले राष्ट्रपति भण्डारीसँग पारिवारिक सम्बन्ध समेत रहेको आधारमा माओबादी केन्द्रले कांग्रेसलाई छाडेर एमालेसँग सत्ता साँठगाँठ गर्दैन भनेर सभापति देउवालाई विश्वास दिलाई रहे । उनको अन्तरपार्टी सम्वन्ध त के पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुसँग सम्पर्कमा समेत छैनन् ।
३. सभापति देउवा निकटका अर्का नेता हुन प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महत । उनी पार्टी पदाधिकारीको हैसियतमा सभापति देउवाका हरेक महत्वपूर्ण निर्णय, छलफल र योजनाका साक्षि हुन् । पार्टी र सरकार सञ्चालनमा भए जति सबै शक्ति सभापति देउवामै केन्द्रित गर्नु पर्छ भन्ने मनोदशाबाट ग्रसित डा.महत सभापति देउवाका सबैजसो कमजोरी ढाकछोप गर्ने र देउवासँग निकट हुनखोज्ने नेतामाथि दोष थोपर्न माहिर खेलाडी हुन् ।
जनमतमा विश्वास नगर्ने र विश्वस्निय जनसम्पर्क नभएका डा. महत आफ्नो योगता र क्षमता भन्दा पनि सभापति देउवाका आलोचकप्रति असहिष्णु व्यवहार प्रस्तुत गर्ने नेतामा चर्चित छन् ।
४.सभापति देउवाका हरेक सांगठानिक र राजनीतिक निर्णयमा सल्लाह र सुझाव दिने हैसियतमा रहेका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काका कतिपय महत्वपूर्ण सूचनालाई ‘भेरिफाई’ गर्ने नाममा आशंका गर्दा सभापति देउवाले गठबन्धन तोडिन लागेको थाहै पाएनन् ।
गठबन्धनलाई जोड्न खाका तयार पार्ने र निरन्तरता दिन मस्यौदा तयार गरी सहमतिको अन्तिम तयारी गरेका उपसभापति खड्काले प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकाल माओबादी केन्द्रलाई दिए पनि अन्य महत्वपूर्ण पदमा कांग्रेसले दाबी गर्नुपर्ने सुझाब दिएका थिए ।
तर, माओबादीलाई सरकारको नेतृत्व पहिलो साडे २ वर्षको आलोपालो दिने सहमति गर्दा देउवापछिको बरियतामा रहेका खड्काले उपप्रधानमन्त्री हुने स्वार्थमा यस्तो सुझाव दिएको भनी आशंका व्यक्त गरियो । आफू सत्तामा जाने स्वार्थ छैन भन्ने कुराको विश्वास खड्काले देउवालाई दिलाउन सकेनन् । उनको ध्यान गठबन्धत जोगाउने र कर्णालीमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले लिनु पर्छ भन्नेमा बढी केन्द्रीत भयो ।
५.बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्र कांग्रेसले नपाए पनि अन्य पदमा कांग्रेसले दाबी गरेर शक्ति आर्जन गर्न सक्ने भनेर सभापति देउवालाई पाँच बर्षे कार्यकालको आधा कार्यकाल लिँदा साडे २ वर्षपछिको रोज्न सकिने विकल्पका बिषयमा सभापति देउवालाई सुझाव दिए ।
तर सभापति देउवाले पौडेलको यस्तो सुझाव आफूले प्रधानमन्त्री नलिनासाथ राष्ट्रपतिमा बरिष्ठताको क्रममा पौडेलले नै लिन खोजेको भनेर शंका व्यक्त गरे । पौडेलले राष्ट्रपति मैले लिने कुरा महत्वपूर्ण होइन, पार्टीको सिफारिसमा जो पनि हुन सक्छ भनेर सभापति देउवालाई बुझाउन सकेनन् ।
६. सभापति देउवा पद र शक्तिमा रहि राखुन भनेर भक्तिगाथा र जयजयकार मनाउन दत्तचित्त हुने तर उनको पद र शक्ति प्राप्तिका लागि सिन्को नभाँच्ने सूचना समेत दिन नसक्ने सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौर, महालक्ष्मी उपाध्याय, केन्द्रीय सदस्य उदश शम्शेर राणा, बीरबहादुर बलायर पनि गठबन्धन भाँडिनुका मुख्य कारक पात्रहरु हुन् ।
७. संसदीय चुनाव हार्ने र मुख्यमन्त्री बन्न चाहनेको सहयोग नहुँदा देउवाले माओबादी केन्द्रका क्रियाकलाप र योजनाको विषयमा कुनै भरपर्दो सूचना नै पाएन । संसदीय चुनाव हारेका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, सहमहामन्त्री भिष्मराज आङदम्बे, पूर्वउपसभापति विजयकुमार गच्छदार, समानुपातिकबाट सांसद हुन नपाएका गोपालमान श्रेष्ठ, फर्मुल्लाह मन्सुर, उमाकान्त चौधरीले गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने विषयमा माओबादी केन्द्रको गतिविधिको विषयम कुनै सूचना देउवालाई पुर्याउन सकेनन् । त्यस्तै देउवा पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरु प्रदेश नम्वर १ का अमृत अर्याल, कर्णाली प्रदेशका जीबनबहादुर शाही, गण्डकी प्रदेशका सुरेन्द्रराज पाण्डे, बागमति प्रदेशका इन्द्र बानियाँ कसैले पनि सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सकेनन् ।
८. पूर्वउपसभापति बिमलेन्द्र निधी र प्रकाशमान सिंहले आफूलाई पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको दाबी गरे । तर कालान्तरमा सभापति देउवालाई नै समर्थन गरे । दुवैको दाउ आखिरमा प्रचण्डको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकार बनेमा आफूहरुलाई उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीमा सौदाबाजी गर्नु नै थियो । दुबै नेताको अन्तर पार्टी सूचना संयन्त्र निकै कमजोर छ । पूर्वउपसभापति सिंहलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बारम्बार भेटेर एमालेले सत्तामा जाने विषयमा कुनै पहलकदमी लिँदैन भनेर उनलाई भनेको विषयलाई निकै ठूलो भरपर्दो सूचना र ‘क्लू’ भएको भनेर सभापति देउवालाई सुनाए । ओलीले फ्याकेको यही ‘फेक इन्फर्मेसन’को सूचनालाई आधार मान्दा देउवाले बुम्रायाङ खानु पर्यो ।
९. महामन्त्रीद्वयको उक्साहटमा भर पर्दा सभापति देउवाको योजना असफल भएको थियो । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा गत पुस ३ गते बसेको थियो ।
प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचनको परिणामलाई लिएर आगामी दिनमा कुन राजनीतिक दिशा पकड्ने भन्ने रणनीतिक बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तावहरु प्रस्तुत गरे । अर्का महामन्त्री गगनकुमार थापाको सहमति र सहभागितामा पेश भएको सो बैठकको पहिलो निर्णयमै कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माणका लागि अन्य दलसँग आवश्यक संवाद, वार्ता र छलफल शुरु गर्ने भनिएको छ ।
‘कांग्रेस प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा स्थापित भएकाले संविधानको व्यवस्था बमोजिम सरकारको नेतृत्वको दावी कांग्रेसले गर्नु स्वभाविक भएको भन्दै कांग्रेस पार्टीको नेतृत्वमा आगामी सरकारको गठन गर्नका लागि गठवन्धनमा रहेका दलहरु लगायतसँग आवश्यक संवाद, वार्ता र छलफल प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नेयो बैठक निर्णय गर्दछ’ भनिएको छ ।
महामन्त्री शर्मा र थापाले पार्टीको कार्यसम्पादन समितिको बैठकको निर्णयलाई टुंगोमा पुर्याउनुको सट्टामा ‘हामीहरु गठबन्धन सरकारमा सहभागी हुँदैनौं’ भन्दै सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्ति दिँदै देउवा नेतृत्वको सरकारमा क –कसलाई पठाउने हो ? हाम्रो सिफारिसमा को को मन्त्री होलान भन्ने चिन्तनमा लागेको पाइन्छ । अनि पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार निर्माण हुने नै भयो भन्ने विषयमा ढुक्क हुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजनीतिक दलहरुलाई सरकार निर्माणको लागि बहुमत सदस्यको समर्थनमा सरकार निर्माणको दाबी पेश गर्ने समयसीमा घर्कँदै गर्दा पोखरामा आयोजना भएको एउटा साहित्यिक महोत्वसवमा प्रवचन दिन थालिन् ।
दलले सरकार निर्माणको दाबी पार्टी सभापति देउवाले पेश नगरेसम्म अर्थात पुस १० गतेसम्म उपत्यका नछाड्न दिएको निर्देशलाई उल्लंङ्घन गरेर आफ्नो दायित्व चटक्क विर्सिए र महोत्वसमा भन्न थाले ‘सरकार गठनको गृहकार्य के भइरहेको छ, हामीलाई थाहा छैन । पार्टी सभापतिले हामीलाई सरकार गठनको प्रक्रिया शुरुहुने दिनदेखि बोलाउनु भएको छैन भनेर निमन्त्रणा नभएको गुनासो गरे ।
पार्टीको महामन्त्री जस्तो कार्यकारी भूमिकामा कांग्रेसका यावत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुले गुट र उपगुटको घेराबादी र दबाबलाई प्रवाह नगरी दिएको मत र समर्थनलाई फिक्का र फगत बनाउने चेष्टा गरेको भन्दै आलोचना भयो ।
जनसम्पर्क र जनमत बुझ्न सक्ने क्षमता, योग्यता र सक्रियता देखाउने जुझारु महामन्त्रीद्वयले पार्टी सभापतिबाट बैठक वा वार्ताको लागि निम्ता गर्दै सुपारी पठाएनन् भनेर गुनासो नगरेको भए सायद गठबन्धन तोडिने सम्भावना टर्न सक्थ्यो । कमजोर जनसम्पर्क र आवरण तथा हल्का सूचनामा भर पर्ने सभापति देउवाका भक्तहरुको सुझावलाई संशोधन गर्न सभापति देउवालाई सहज हुन सक्थ्यो ।
तथापी सार्वजनिक रुपमा महामन्त्रीद्वयमाथि आईलागेको आलोचनालाई उनीहरु दुबैले घुमाउरो पारामा स्वीकार्दै पुस १६ को राष्टिय एकता तथा मेलमिलाप दिवसको अवसरमा पारदर्शी ढंगले निर्वाचनको परिणामपछिका राजनीतिक घटनाक्रमको समिक्षा गर्न तयार भएको सन्देश दिएका छन् ।
उनीहरु प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो दल भएर पनि प्रतिपक्षमा बस्नु पर्ने अवस्थाप्रति पार्टीपंक्तिबाट आएको असन्तुष्टि, आक्रोस र उदासी छाउनुलाई स्वभाविक मानेका छन् ।
उनीहरु सबै घटनक्रमको ईमानदार समीक्षा गर्ने र हाम्रो असावधानी, कमजोरी र गल्तीलाई ढाकछोप नगरी स्वीकार्दै खुला र पारदर्शी छलफल गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
पार्टीको शुद्धिकरण र पुनर्जागरणको नवीन अवसरमा बदल्ने जबर्जस्त तागत हामीले प्रस्तुत गर्नुछ भन्दै उनहिरुले
विधानत, पार्टीमा वनाउनुपर्ने सवै संरचनाहरू र भातृ तथा सुभेच्छुक संस्थाहरुको विधिसम्मत पूर्णता दिने, पार्टीको केन्द्रदेखि टोल समितिसम्म जागरणका कार्यक्रम संचालन गर्ने, विधान बमोजिम गर्नुपर्ने नीति महाधिवेशन गरी पार्टीको नीति योजना र कार्यक्रम तय गर्ने काम अबिलम्ब गर्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन् । नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट
काठमाडौं : काठमाडौंका नदी किनार आसपास बनेका सबै सुकुम्वासी बस्तीका संरचनामा डोजर चल्ने भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले...
काठमाडौं : आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग–२ अन्तर्गत आज भएको खेलमा नेपाल ओमानसँग पराजित भएको छ । कीर्तिपुरस्थित त्रिवि मैदानमा भएको खेलमा...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेस विशेष महाअधिवेशनको नेतृत्वलाई पूर्ण असफल बनाउन र निर्वाचनमा कांग्रेस उम्मेदवार जिताउन भूमिका नखेलेको आरोप लागेका, तरुण...