संघ र प्रदेशको निर्वाचनपछि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक टार्दै नेतृत्व

पूर्ववर्ती देउवा सरकारका उपलब्धि बारे किन बोल्न चाहँदैन कांग्रेस ?

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक नबसेको करिव तीन महिना भयो । पदाधिकारी र उनीहरुकै हैसियत सो सरहका नेताहरु अटाउने केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक नबसेको पनि एक महिना हुन लाग्यो । यो बीचमा मुलुकमा धेरै राजनीतिक घटनाहरु भए र राजनीतिक संरचना र अवस्थामा व्यापक परिवर्तन आयो । सरकार परिवर्तनदेखि लिएर गठबन्धन भत्किने र नयाँ बन्नेसम्म भए । त्यति मात्र होइन, मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछिको दोश्रो प्रदेस सभा सदस्य र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचन समेत सम्पन्न भयो ।

तर, देशको कार्यकारी नेतृत्वमा गएको, मुलुकको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो लोकतन्त्रबादी दल नेपाली कांग्रेस भित्र भने संस्थागत निर्णयबाट आफ्नो धारणा बनाउनु पर्ने दायित्वलाई नेतृत्वले चटक्क विर्सिएको छ । यतिमात्र होइन, नेतृत्वको हित चिताउने सहयोगी र सारथी अनि सहकर्मी र सहधर्मीहरु समेत पार्टी भित्र संस्थागत निर्णय गरी पार्टीलाई गतिशिल बनाउने मार्गमा लागेको पाइँदैन ।

नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निकै बलियो अवस्थामा छन् । उनले चाहेका हरेक प्रस्तावहरु सरल र सहज ढंगले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक र केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिबाट पारित र स्वीकृत भएकै छन् । यस्तो सुविधाजनक अवस्थामा पार्टी नेतृत्वमा रहेका सभापति देउवाका सारथी, सहयोगी र सहकर्मीहरुले भने संस्थागत निर्णय गरी पार्टीले अपनाउने हरेक कदमको स्वामित्व लिने संस्कारको विकास भएको पाइँदैन ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरुले खुलेर आफ्नो धारणा र पार्टीको योजनाको विषयमा बोल्न नपाएको ६ महिना भयो भन्दा धेरैलाई पत्यार नलाग्ला तर यो यर्थाथ हो । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक गत साउन २ गते केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय कार्यसमितिको आकश्मिक बैठक भदौ ५ गतेबस्यो, त्यो पनि पार्टीका सांसद तथा पूर्वकेन्द्रीय सदस्य प्रदीप गिरीको निधन भएकाले ।

किन टारिन्छन् केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक ?
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाउन समय, स्रोत,साधन र व्यवहारिकताले समस्या हुँदा कार्य गर्ने गरी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको संरचना पार्टीमा छ । तर, केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक पछिल्लो समय असोज १७ र २८ गते तथा पुस ३ गते एक–एक दिन बस्यो, त्यो पनि झारा टार्ने गरी ।

यो बीचमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सरकारमा सहभागी चार दल र सरकार समर्थित एउटा गरी पाँच दलबीच निर्वाचनमा तालमेल गरी जाने सहमति गर्यो । सत्ता गठबन्धनबीचको सहमतिको आधारमा निर्वाचनमा तालमेल गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भयो । निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्यो तर कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्यहरुले औपचारिक रुपमा त्यस विषयमा आफ्नो विचार राख्नबाट बञ्चित भए ।

पार्टी नेतृत्वले यो वा त्यो वहानामा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकलाई टार्दै आएको छ । कहिले गठबन्धनको बैठक, कहिले दशैं र तिहार जस्ता चाड पर्व, कहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारी चयन गर्नु पर्ने विषय त कहिले निर्वाचनको मिति नजिक आएका जस्ता विषयलाई कारण देखाएर बैठक सार्ने वहाना गरेको पाइन्छ ।

यसबीचमा देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तन र घटनाक्रमका बिषयमा पार्टीले निर्णय लिँदा र कार्ययोजना बनाउँदा सीमित पदाधिकारीको अनौपचारिक बैठकलाई आधार बनाउने गरेको छ ।

पछिल्लो समय पुस १२ गते पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका मुख्यसचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सदस्य कृष्णप्रसाद पौडेलले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनको समिक्षा र समसामयिक राजनीतिक घटनाका विषयमा छलफल गर्ने एजेण्डा तोकेरै केन्द्रीय सदस्यहरुलाई पुस २२ गते शुक्रबार १ बजे केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहभागी हुन पत्राचार गरे । तर बोलाइएको बैठकलाई टार्न उनले पुस २० गते अर्को विज्ञप्ति जारी गर्दै केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पुस २८ गते बिहीबार १ बजे बस्ने भनेर बोलाएका छन् ।

यो बैठक टार्न मुख्यसचिव पौडेलले पुस २३ गते पार्टी संसदीय दलको बैठक बोलाइएको, पुस २५ गते प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाइएको विषयलाई कारण देखाइयो ।

यसरी एक पछि अर्को बहानामा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक टार्दा समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न नपाएको केन्द्रीय सदस्य सरिता प्रसाईं बताउँछिन् ।

यतिधेरै राजनीतिक घटनाक्रम विकसित र उलट पलट हुँदा समेत नेतृत्वले पार्टीको बैठक बोलाएको छैन । जसले गर्दा पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरुको भूमिका माथि पनि प्रश्न उठ्न थालेको छ । पार्टीका पदाधिकारीहरु सबै केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिमा हुनु र बैठकको आवश्यकता ठान्ने केन्द्रीय सदस्यहरु सभापतिको पहुँचमा नहुनुले पनि पार्टीले दूरगामी प्रभाव राख्ने राष्ट्रिय राजनीतिका अति महत्वपूर्ण विषयमा समेत पार्टीले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन् ।

पार्टीका पदाधिकारीहरु पनि पार्टीको आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुभन्दा आफ्ना व्यक्तिगत धारणाहरु ट्विटर, फेसवुक आदि सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गर्ने संस्कार स्थापित हुँदै गएको छ ।

कांग्रेस सरकारको उपलब्धी लुकाईंदै
मुलुकको सबैभन्दा पुरानो लोकतान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसले नचाहँदा नचाहँदै पनि गत वर्ष २०७८ असार अन्तिम साता सत्ताको नेतृत्व गर्नुपर्ने भयो । एक सय ७५ सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभामा कांग्रेस जम्मा ६३ सिटमा सिमित थियो । सत्तारुढ नेकपासँग दुई तिहाई बहुमत थियो । तर आन्तरिक किचलोमा फसेको तत्कालिन नेकपा पछि गएर एमाले र माओबादी केन्द्रमा विभाजित भए र कांग्रेसको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्यो ।

कांग्रेस सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए । सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भएकै बेला कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो ।

कांग्रेस सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले मुलुकका सबै स्थानीय तहमा एकै दिन २०७९ साल वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन बिवादरहित ढंगले सम्पन्न गयो । स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ बाट कांग्रेसले २०७४ मा गुमाएको साख फर्कायो र स्थानीय तहमा सबैभन्दा धेरै स्थानीय तहमा विजयको झण्डा फरफरायो ।

कांग्रेस एक्लैले स्थानीय तहमा सफलता पाएन कि आफूसँग तालमेल गर्ने दलका उम्मेदवारलाई पनि जिताएर सहमति, सहकार्य र एकताको नारालाई व्यवहवारमा उतारेर देखायो ।

यी हुन उपलब्धि
१) कांग्रेसले संघीयता कार्यान्वयन भएपछिको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको दुबै निर्वाचनमा गत मंसिर ४ गते सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग बलियो बनाउन ऐतिहासिक भूमिका खेल्यो ।

२) कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको मंसिर ४ गते सम्पन्न निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५७ सिट तिजेर सबैैभन्दा ठूलो दलको हैसियत बनायो भने बागमति, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियत कायम गर्यो ।

३) कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र विद्रोहका गतिविधि गरिरहेको रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रदेश सभा र प्रतिनिसभाको निर्वाचनमा भाग लिन मौका पाए । प्रतिष्पर्धामा भाग लिने मौका मात्र होइन, प्रतिनिधिसभामा जनमतको ६ र नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसदको र मधेश प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधित्व र पकड दुबै जमाउन सफल भए ।

४) यो सरकारले गराएको शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट ६ महिनाअघि मात्र उदाएको रबी लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राष्ट्रिय पार्टीको रुपमा संघीय संसदमा उपस्थिति जनायो र चौथो ठूलो राजनीतिक शक्तिको हैसियतम पुग्न सफल भयो ।

रहस्यमयी भूमिकामा यी नेता
आखिर प्रश्न उठ्छ, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका यतिधेरै दूरगामी प्रभाव पार्ने र ऐतिहासिक कार्यलाई उपलब्धीको रुपमा कांग्रेसले किन स्वमित्व लिन चाहँदैन । भनिन्छ, बामपन्थीहरु एक तिहाई काम गरे भने दुई तिहाईको प्रचार गर्छन् तर कांग्रेस जस्तो स्वतन्त्रता, पारदर्शीता र जनउत्तरदायि शासन प्रणालीको हिमायति दलले आफूले गरेको कामको जस लिन वा त्यसलाई स्वीकार गर्न किन हिच्किचाउँछ ।

सभापति देउवा भए पनि उनको हैसियत त कांग्रेसकै सभापति हो । सभापति देउवाकै निगाहमा पार्टीको प्रवक्तामा डा. प्रकाशरण महत छन् । उनकै चाहनामा सरकारको मन्त्रिपरिषद्का बरिष्ठ सदस्य भएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की जो देउवा सरकारका प्रवक्ता पनि थिए । तर उनले देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका उपलब्धीको श्रेय वा जस देउवालाई मात्र जाने भय वा त्रासले यसो गरेका हुन ? प्रश्न गम्भीर मात्र होइन रहस्यमयी पनि छ ।

देउवा नेतृत्वको सरकारले सफलतापूर्वक गराएको निर्वाचनबाट मत परिणाम सार्वजनिक भएसँगै संविधानको व्यवस्था बमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस १० गते साँझ ५ बजेसम्म दुई वा दुई भन्दा बढी दलको समर्थन प्राप्त प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी पेश गर्न दिएको सूचना तत्कालिन संचार मन्त्री कार्कीलाई थाहा नभएकै हो त ? होइन भने सरकारका उपलब्धीको जानकारी दिनु उनको दायित्व मात्र होइन, कर्तब्व पनि हो ।

तर उनको भूमिकाको विषयमा प्रस्न गर्न संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यबाट सम्भव नभए पनि संस्थापनईत्तर पक्षले पनि त्यो तत्परता देखाएको पाइँदैन ।

हुन त सभापति देउवा प्रधानमन्त्री भए पछि सरकारी सेवा र सुविधामा संचार र प्रचार हेर्ने गरी आधा दर्जन मनुवा नियुक्त नभएका होइनन् । तर उनीहरुको योगदान र कर्म हेर्ने हो भने देउवाको नाम भजाएर सुविधा लिने तर पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीको रुपमा देउवाको भूमिकालाई गुमराहमा पारेको स्पस्ट हुन्छ । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)