कांग्रेस आफ्नै ‘गढ’मा किन पराजित ?

धर्मेन्द्र झाप्रदेश नं. २ का आठ जिल्लामा सम्पन्न सबैखाले प्रत्यक्ष निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक भइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फको मतपरिणामअनुसार सम्बद्ध दलले व्यक्ति तोक्न बाँकी छ । नेपाली काँग्रेसले प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सय सिट जित्ने रणनीति बनाए पनि उसले सोचेजस्तो परिणम भने प्राप्त गर्न सकेन । स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेस प्रदेश २ मा पहिलो दल बने पनि समग्रमा भने पहिलो दल बन्ने रणनीति असफल रहको स्पष्ट नै छ । यस्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाम पनि कांग्रेसले अपेक्षा गरेअनुरुप छैन । समग्रमा कांग्रेसको पक्षमा परिणाम निराशाजनक रहेको मान्न सकिन्छ । यस प्रदेशमा प्रदेशसभातर्फ ६४ मध्ये कांग्रेसका कूल आठजना निर्वाचित हुन सके भने प्रतिनिधिसभातर्फ ३२ मध्ये कूल ७ जना कांग्रेसी उम्मेदवारले मात्र आफूलाई सुरक्षित बनाउन सके । कांग्रेसको सबैभन्दा ठूलो पराजय प्रदेशसभाका सन्दर्भमा भएको मान्न सकिन्छ । विगतमा कांग्रेसको गढ मानिदै आएको धनुषामा भोग्नु परेको पराजयलाई उदाहरणका रुपमा ग्रहण गर्न सकिन्छ । यो पराजय यस पार्टीका लागि आफ्नै गढमा धराशायी बनेकोजस्तो प्रमाणित भएको छ ।
धनुषामा प्रदेशसभामा कांग्रेसका जिल्ला सभापति रामसरोज यादवले समग्र पार्टीको इज्जत जोगाएका छन् । यहाँ कांग्रेसले प्रदेशसभाको आठमध्ये सात स्थानमा पराजय बेहोरेको छ । यस्तै अवस्था अन्य जिल्लाका सन्दर्भमा पनि छ । यसैगरी प्रतिनिधिसभातर्फ कांग्रेसका ‘हेभिवेट’हरुले पराजय वेहोर्न बाध्य हुनुपर्दा धनुषा, महोत्तरी, पर्साजस्ता कांग्रेसको ‘विरासत’ मानिने जिल्लामा प्रतिनिधिसभाका लागि कांग्रेसी प्रतिनिधित्व शून्यमा झर्न पुगेको छ । यो अलग कुरा हो कि, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फ समानुपातिक मतपरिणामले कांग्रेसको प्रतिष्ठा धानिएको छ । तर दुखद छ, समानुपातिक उम्मेदवारको सूची विश्लेषण गर्दा यसमा कोही पनि काग्रेसका ‘आधार’लाई भावी दिनमा वल पुर्याउन सक्ने क्षमताका देखिँदैनन् । यस्तोमा भावी दिनमा यस प्रदेशमा कांग्रेसको संगठन प्रतिकूलरुपमा प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने त्यो असंगत हुने छैन ।
प्रदेश नम्बर २ को निर्वाचनमा धनुषा र पर्साको निर्वाचनलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको थियो । पर्सामा बीरगंज महानगरपालिका अवस्थित छ भने धनुषामा यसप्रदेशको सम्भावित राजधानी जनकपुर उपमहानगरपालिका अवस्थित छ । यी दुवै ठाउँलाई यस प्रदेशको निर्वाचनका सन्दर्भमा ‘इपीसेन्टर’ मानिएको थियो । सबैको चासो थियो यहाँको परिणामबारे । नेपाली काँग्रेसले यी दुबै स्थानमा पराजयको सामना गर्नु परेको छ । धनुषा ३ बाट प्रत्याशी कांग्रेसका प्रभावशाली नेता पूर्व उपप्रधानमनत्री विमलेन्द्र निधिले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का अध्यक्ष मण्डलका सदस्य राजेन्द्र महतोसँग पराजित हुनु पर्यो । धनुषाबाट पराजित हुनेमा दुई वहालवाला मन्त्री रामकृष्ण र महेन्द्र यादव पनि हुन् । यस्तै पर्साबाट कांग्रेसका केन्द्रिय सदस्य रमेश रिजाल र अजय द्विवेदीलगायतका थिए । उता मधेशकेन्द्रित दलका सबैजसो ‘हेभिवेट’हरु चुनावमा विजयी भएका छन् । यसले स्पष्टतः कांग्रेसले स्थानीय जनताको ‘मूड’को आँकलन गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ ।
हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा अहम भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास जनकपुरले बोकेको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रमाथि बम फ्याल्नेदेखि २०४६ सालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा जनकपुरले प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेको इतिहास साक्षी छ । विगतको मधेश आन्दोलनको केन्द्र मानिएको वीरगञ्जको इतिहास पनि यस्तै छ । ०७ सालको आन्दोलनताका मुक्ति सेनाको आधारस्थल वीरगञ्ज प्रायः सँधै कांग्रेसको केन्द्रका रुपमा चर्चित रहेको विदितै छ । धनुषा र पर्सालाई काँग्रेसको गढ भनेर परिभाषित गर्ने गरिन्छ । यद्यपी स्थानीय तह निर्वाचनमा धनुषाका १८ स्थानीय तहमध्ये ८ स्थानमा कब्जा गर्न सफल भएर काँग्रेसले केही हदसम्म आफ्नो गढ हुनुको परिचय त जोगाउने प्रयास गरेको छ तर जनकपुरको स्थानीय तहको र समग्रमा धनुषाको संसदीय तथा प्रादेशिक तहको परिणाम आफ्नो पक्षमा निकाल्न नसक्दा गढमा समस्या उत्पन्न हुनुको पीडा सँगाल्न बाध्य हुनुपरेको छ । यस्तै वीरगञ्जको परिणाम पनि निकाल्न नसक्दा कांग्रेस निश्चय पनि समस्याग्रस्त बनेको बुझ्न सकिन्छ । यसैगरी यस प्रदेशमा कांग्रेसको विरासत भनेर चिनिएका अन्य जिल्ला सप्तरी र सिरहामा कांग्रेसले प्रतिनिधिसभाका लागि एक÷एक स्थानमा चित्त बुझाउन बाध्य हुनु परेको छ । यता तुलनात्मकरुपले मधेशकेन्द्रित दलका नेताको गढ मानिने सर्लाही (यहाँ राजपाका अध्यक्ष मण्डलका तीन जना सदस्य महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो र महेन्द्र यादवको वसोवास छ) मा प्रतिनिधिसभाका लागि दुईवटा जित निकालेको छ । यस्तै राजपाका अर्का अध्यक्ष अनिल झाको गृह जिल्ला रौतहटमा पनि कांग्रेसले सन्तोष गर्न सक्ने अवस्था छ । यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जनताको मतदानको मनोविज्ञानमा परिवर्तन देखिएको छ । सम्भवतः कांग्रेसले यो कुरा सम्झन सकेन । सर्लाही आधार भएका राजपाका दुईजना नेता महन्थ ठाकुरले महोत्तरी गएर र राजेन्द्र महतोले धनुषा गएर आफ्नो प्रतिष्ठा जोगाए । यसै गरी राजपाका अर्का नेता शरत्सिंह भण्डारीले पनि पुरानो क्षेत्र परिवर्तन गरे भने संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि क्षेत्र परिवर्तन गरे । सम्भवतः यी नेताहरुले आफ्नो परम्परागत क्षेत्रमा आफू असुरक्षित भएकै अनुभव गरेर क्षेत्र परिवर्तन गरेका हुन् भन्नेमा शंका छैन । तर अर्कोतर्फ कांग्रेसका नेताले यस्तो आँकलन र पूर्वानुमान नै गर्न सकेनन् । सिरहामा प्रदीप गिरीले सम्भवतः यस्तो मनोवृत्तिको आँकलन गर्न सफल भए र क्षेत्र परिवर्तनको रणनीति उनको विजयका लागि सहयोगी बन्न सक्यो । यसले के बुझ्न सकिन्छ भने, जनता आफ्ना उम्मेदवारको अनुहारमा परिवर्तन चाहन्छन् । सँधै एकै खालका उही अनुहारका नेताबाट मतदाता विरक्तिएका हुन सक्छन् र यसको प्रभाव निर्वाचन परिणाममा पर्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण प्रदेश दुईको निर्वाचन हो । सम्भव थियो, कांग्रेसले जनताको यो चुनावी मनोवृत्तिको विश्लेषण गर्न सकेको भए परिणाममा फरक पर्न सक्थ्यो ।
निर्वाचनको नतिजा सार्वजनिक भएलगत्तै यस प्रदेशमा राजनीतिक वृत्तदेखि सर्वसाधारणबीच काँग्रेसको पराजय गम्भीर चर्चाको विषय बनेको छ । मधेशलाई आफ्नो कर्मभूमि भन्दै आएको नेपाली काँग्रेसले आखिर यी ठाउँमा किन पराजय भोग्नु प–यो ? अझ जनकपुर र धनुषाको पराजय त कांग्रेसका लागि विशेष चासोको विषय बनेको छ । यस प्रदेशमा यी पराजयहरु अहिले व्यापक छलफलका विषय बनेका छन् । चिया पसलदेखि पान पसलसम्म सर्वसाधारणहरुले काँग्रेस पराजय हुनुको कारण खतोल्दै छन् ।
मधेश आन्दोलनको राप र तापबीच भएको निर्वाचनमा काँग्रेस पराजय हुनुको एक कारण काँग्रेस आफै रहेको कुरा पनि सुनिने गरिएको छ । युद्ध जित्न जसरी रणनीति बनाइन्छ चुनावको लागि पनि रणनीति आवश्यक हुन्छ । नेताहरुको रणनैतिक कुटिलता निर्वाचनको क्रममा देखिएन । टिकट वितरणमा आर्थिक चलखेलदेखि नातागोता तथा आफूनजिककाले मात्र टिकट पाएको काँग्रेस कार्यकर्ताबीच व्यापक चर्चा छ । समानुपातिकको सूचीमा पनि चलखेल भएको मानिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि कांग्रेसको सागठनिक मतमा भने खासै फरक परेको छैन । लोकप्रीय मत अझै पनि कांग्रेसकै पक्षमा बढी छ । एउटा कुरा त के हो भने, दुई ठूला बामपन्थीले गठवन्धन बनाएर चुनाव लडनु पनि कांग्रेसको पराजयको कारण बन्न पुग्यो । संगै नेकपा एमाले चुनावी रणनीतिमा अव्वल सावित भएको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । प्रदेशमा तुलनात्मकरुपमा सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको एमालेले गठवन्धनका उम्मेदवार कमजोर देखिएको स्थानमा मधेशकेन्द्रित दलका उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको कुरा मतगणनाको प्रकृति विश्लेषणका आधारमा अनुमान गर्न सकिन्छ । विगतमा सँधै निकटतम प्रतिस्पर्धी बन्दै आएको क्षेत्रमा यसपटकका गठवन्धनका उम्मेदवारले अत्यन्त न्यून मत प्राप्त गर्नुले यस अनुमानलाई वल प्रदान गर्दछ । अर्कोतर्फ कांग्रेसले सीट बाँटफाँडका कारण लोकतान्त्रिक गठवन्धनलाई सफल बनाउन सकेन । यस कारण दुई मुख्य मधेशी दल राजपा र संघीय समाजवादी फोरम (ससफो) संगठित भएर चुनावमा होमिए । यसको परिणाम पनि कांग्रेसका लागि प्रत्युत्पादक सिद्ध हुन पुग्यो । यस सन्दर्भमा पनि कांग्रेसले उचित रणनीति बनाउन नसक्नु उसको पराजयको अर्को कारण बन्न पुग्यो । कांग्रेसले सप्तरी २ मा ससफोका नेता उपेन्द्र यादवलाई र महोत्तरी ३ मा राजपाका नेता महन्थ ठाकुरलाई, आफ्ना उम्मेदवारलाई ‘शहीद’ बनाएर समर्थन गर्यो । यी दुवै नेताले जिते तर कांग्रेसले यी दुवै दलबाट कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा सहयोेग र समर्थन प्राप्त गर्न सकेन । यसलाई कांग्रेसको रणनीतिक चूक किन नभन्ने ? यस्तै कांग्रेसले विकासका मुद्दालाई संस्थागत गर्न नसक्नु, मधेश आन्दोलनमा आफ्नो भूमिकाबारे मतदातालाई स्पष्ट गर्न नसक्नु र केही हदसम्म मतदानमा जातीय रुझानको आँकलन गर्न नसक्नु पनि उसको पराजयको कारण बन्न पुगेको हो भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
निर्वाचनको टिकट वितरणमा सन्तुलन मिलाउनु पनि चुनौती थियो काँग्रेससामु । र, सम्भवतः यस चुनौतीमा ऊ खरो उत्रन सकेन । वडादेखि प्रदेश र केन्द्रसम्मको टिकट वितरणको किचलो काँग्रेसको हारको प्रमुख कारणमध्ये एक हो भन्दा असत्य हुँदैन । टिकट वितरणमा जे जस्ता असन्तुष्टिहरु भएपनि ती पार्टीका आन्तरिक कुरा हुन । यसबारे भविष्यलाई दृष्टिगत गरी पार्टीभित्र छलफल गरेर निक्र्यौल निकाल्न सकिन्छ । दुखका साथ भन्नुपर्छ, आफ्नो पार्टी जित्नुपर्ने भावना काँग्रेसजनमा प्रवल रहको पाइएन । यस्तै चुनाव प्रचार—प्रसार, कार्यकर्ता परिचालन, रणनीति निर्माण, विरोधीको काटलगायतका कुराहरु निर्माण गर्न जिल्ला तहका नेतृत्वले खासै चासो नदेखाएको गुनासाहरु पनि छन् । काँग्रेसले अन्तर्घातको जरोलाई अझै पनि उखेल्न सकेको छैन् । समानुपातिकतर्फका केही उम्मेदवार पनि आफ्नै पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध भित्रिरुपमा सक्रिय रहेको चर्चा यतिखेर प्रदेशभरि छ । मधेशलाई आधार भूमि बनाएर सदैव राजनीति गर्दै आएको नेपाली काँग्रेसले यस्ता कमी कमजोरी नसच्याए आगामी दिनमा हुने निर्वाचनहरुमा थप समस्या झेल्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन ।सम्वद्ध सबैलाई हेक्का हुनु जरुरी छ ।

सम्बन्धित समाचार

नीति तथा कार्यक्रमको सही कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रित होला या लोकरिझ्याईँमा मात्र रमाउला ?

• २०७४ पुष १०, ०८: १८

१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...

नयाँ नजिर बस्यो—नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको संसदमा जबाफ दिन प्रधानमन्त्री नै चाहिँदैन…

• २०७४ पुष १०, ०८: १८

१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आउने असन्तुलनको परिणाम कति भयावह हुने हो ?

• २०७४ पुष १०, ०८: १८

  १. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...