संक्रमणकालको अन्त्य संसदको गठनले मात्र हुनेछ, विवादले होइन – Naya Bikalpa
March 28, 2024, Thursday

संक्रमणकालको अन्त्य संसदको गठनले मात्र हुनेछ, विवादले होइन

हरिविनोद अधिकारी

१. निर्वाचन आयोग समानुपातिक तर्फको गणना गर्दैछ ,प्रदेश सभातर्फको भाग बन्डा गरेर अब प्रदेश साँसदहरुको नामावलीको प्रतीक्षामा छ । वास्तवमा बन्दसूचीको अर्थ नै हो निर्वाचन आयोगले नै यी यी व्यक्तिहरु निर्वाचित भए भनेर तोक्नु पर्ने हो प्राप्त नामहरुका सूची र समूहहरुबाट । तर नेपालको कानुनमा केही न केही त अधिकार दलहरुलाई हुन्छ नै, त्यही मुताबिक यथासम्भव समूह मिलाएर छनोट गर्न दलहरुलाई सुबिधा पक्कै दिएको देखिन्छ ।
२. प्रतिनिधि सभातर्फको पनि करिब करिब संख्या यकिन भएको देखिन्छ तर निर्वाचन आयोगले आधिकारिकरुपमा घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ । कुरोको चुरो ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वमा गएर अडिएको छ । यसवारेमा संविधानको प्रावधान हेर्दा न त एकल संक्रमणीय हुँदैन भनेको छ , न त एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली अँगाल्नका लागि बाध्य पारिएको छ । जस्तो कि २०४७सालको संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा भिन्न व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाको गठन हुँदैछ ।
३. अहिलेको विवाद हेर्दा केही संवैधानिक, केही व्यावहारिक र केही जुँगाको लडाइँ जस्तो देखिन्छ । हतारमा बिहे गरेर फुर्सदमा सुर्ताउने भने जस्तै बेलामा कानुन नबनाएर अध्यादेशमा ल्याउने चलनले पनि यो लफडा आएको हो । संविधानले सम्माननीय राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्र चिन्छ र सरकारले तत्काल काम चलाउने चाहिने कानुन बनाउनु पर्दा अध्यादेशमार्फत ल्याएर काम सुचारु गर्नु जरुरी हुन्छ । राष्ट्रपति महोदयबाट सल्लाह लिने काम ठिकै हो तर सरकारको सल्लाह नै पहिलो र अन्तिम विकल्पको रुपमा देखिन्छ किनभने अध्यादेशको गुण र दोषको भागी सरकार नै हुन्छ । तत्काललाई परेको गाँठो फुकाएर निकास दिनका लागि नै अध्यादेश ल्याइन्छ जस्तो कि बजेटका वारेमा सामान्यत हुँदै पनि आएको छ । अध्यादेशका कानुनी जटिलता हेर्ने काम सँसदको हो र सँसद बसेको दुई महिनासम्म पनि कानुनको रुपमा पारित नभएमा वा अध्यादेश जारी भएको छ महिनासम्म पनि कानुन नबनेमा स्वतः निष्क्रिय हुने विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक मान्यता छ ।
४. अहिले राष्ट्रिय सभाको गठनमा कुरो विवादजन्य बनेको छ र राष्ट्रिय सभा यही सरकारले गठन गर्ने कि आगामी सरकारले गठन गर्ने भन्ने पनि विवादको चुरोमा देखिएको छ । कुरा सुन्दा सरकारमा रहेको नेपाली काँग्रेसको र आगामी सरकार बनाउन भनेर तयार भएको वाम गठबन्धनको ठिकै लाग्छ । तर निर्वाचनको जिम्मा लिएको सरकारले नै सँसदको गठन गरेरमात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्नु मनासिब हुन्छ । यदि सरकार प्रतिनिधि सभाको बहुमतले बन्ने हो भनेर अहिले नै राष्ट्रिय सभाको गठन नगर्ने हो भने पनि अध्यादेशले मात्र भोलि पनि निर्वाचन हुनेछ र सँसदले पूर्णता पाउने छ । कुरो अहिलेको सरकारको अध्यादेशले गठन गर्ने कि पछि आउने सरकारको अध्यादेशले गठन गर्ने ? यसमा राष्ट्रपतिजीको विवेकभन्दा पनि संविधानको धाराले बोल्ने कुरामा भर पर्छ । राष्ट्रपतिको विवेकले त्यहाँ काम गर्न पाउँछ जहाँ राष्ट्रपतिका लागि भनेर तोकिएको विशेषाधिकार हुन्छ । यदि कानुनी व्याख्यालाई विशिष्ट अधिकारतर्फ मोड्न थालियो भने राष्ट्रपति अहिले पनि निरंकुश हुने ठाउँ छ र यदि गुण दोषको भागी अरुलाई नै बनाउने हो भने प्राप्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरी नयाँ सरकारका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ ।
५. वास्तवमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका कुनै दलमध्ये कसैको बहुमत देखिएन तर बाम गठबन्धनको निर्वाचनका बेलामा भएको तालमेलको खुकुलो सहमतिले देखाउँछ , सरकारका लागि आवश्यक मत पुगेर दुई तिहाईको नजिक पुगेको अवस्था छ । तर अहिले पनि सरकारमा बाम गठबन्धनमध्येको नेकपा माओबादी केन्द्र छँदैछ । विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेमा माओबादी केन्द्र पनि सहभागी भएको पाइन्छ । कुरो नैतिकता र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको हो । सरकारको नियत जे भए पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विना सँसदको बैठक बस्दैन र संयुक्त सरकारको प्रावधानमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत बहुमतको रुपमा देखाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि पनि माथिल्लो सदन आवश्यक छ किनभने सदनको बैठक एकैदिन सुरु हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
६. यति लामो बाटो आइएको छ । मुलुकमा राजतन्त्र पनि रहेन, संघीय संरचनालाई मूर्तरुप दिनु छ व्यावहारिक रुपमा । सरकारमा नरहेको काँग्रेसभन्दा विपक्षी काँग्रेस जहिले पनि कडासँग प्रस्तुत हुने देखिन्छ । काँग्रेसको लागि संगठनको चुस्तता र भावी दिनको तयारी नै अहिलेको आवश्यकता हो र विपक्षीको रुपमा काँग्रेसको व्यवहार पहिलेभन्दा आक्रामक हुने सम्भावना छ । वाम गठबन्धनले धेरै पेल्न थाल्यो भने सँसदबाट बाहिर आएर नयाँ निर्वाचनको लागि समेत आह्वान गरी आन्दोलनले नयाँ स्वरुप ग्रहण गर्न सक्छ । आखिर जनता त उसका पक्षमा छँदैछन् । मात्र व्यवस्थापन गर्न र उम्मेदवारको चयन राम्रोसँग हुन नसकेको मात्र हो नि ।
७. जत्ति छिटो माथिल्लो सदनको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, त्यति छिटो सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुने देखिन्छ । अब अध्यादेशको प्रमाणीकरणपछि गरिने निर्वाचन प्रक्रियाको थालनी अवश्याम्भवी देखिन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का कसैले पनि नगरुन् भन्ने चाहना नेपाली जनतामा छ । यही बहानामा अरुले खेल्न नपाऊन् भन्ने चाहना सबैमा देखिएको छ ।
८. अहिलेको अवस्था संक्रमणकालको विदाइको हो तर संक्रमणकालले त्यसै छोड्ला जस्तो देखिँदैन । निर्वाचनले मात्र संक्रमणकालको अन्त्य हुँदैन , संक्रमणकालको अन्त्यका लागि सुव्यवस्थापनले मात्र सम्भव छ जुन अहिलेको व्यवहारले सम्भव होला जस्तो पो देखिएन ।
९. र अन्त्यमा, निर्वाचनको मैजारोले मात्र नयाँ सँसदको कार्यकाल सुरु हुनेछ र सबै सरोकारवालाको ध्यान अब त्यतै जाओस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

राजनीतिक अस्थिरताबाट कसरी छिटै मुक्त हुने ?
राजनीतिक अस्थिरताबाट कसरी छिटै मुक्त हुने ?
  • २०७४ पुष १०, ०८: २०

१.प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २१गते जुन नयाँ गठबन्धनको पुनरावृत्तिगर्नु भएको छ, त्यसको पछिल्तिर जेसुकै कारणहरु भए पनि एउटा कारण दिइएको...

यो पनि नबिर्सौँ कि प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रमात्रै हो
यो पनि नबिर्सौँ कि प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रमात्रै हो
  • २०७४ पुष १०, ०८: २०

१.पोहोर मंसिर ४ गते भएको निर्वाचन लगत्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओबादी केन्द्र कसले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा...

नेपाली जनताले दिएको आकारमा राजनीतिक भूमिकाको खोजी सुरु भएको देखिन्छ
नेपाली जनताले दिएको आकारमा राजनीतिक भूमिकाको खोजी सुरु भएको देखिन्छ
  • २०७४ पुष १०, ०८: २०

१.सत्ताको नेतृत्व गरिरहनु भएका नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काँध फेर्नु भएको छ । सत्ता परिवर्तनको सम्भावनामा कुनै...