हरिविनोद अधिकारी
१. निर्वाचन आयोग समानुपातिक तर्फको गणना गर्दैछ ,प्रदेश सभातर्फको भाग बन्डा गरेर अब प्रदेश साँसदहरुको नामावलीको प्रतीक्षामा छ । वास्तवमा बन्दसूचीको अर्थ नै हो निर्वाचन आयोगले नै यी यी व्यक्तिहरु निर्वाचित भए भनेर तोक्नु पर्ने हो प्राप्त नामहरुका सूची र समूहहरुबाट । तर नेपालको कानुनमा केही न केही त अधिकार दलहरुलाई हुन्छ नै, त्यही मुताबिक यथासम्भव समूह मिलाएर छनोट गर्न दलहरुलाई सुबिधा पक्कै दिएको देखिन्छ ।
२. प्रतिनिधि सभातर्फको पनि करिब करिब संख्या यकिन भएको देखिन्छ तर निर्वाचन आयोगले आधिकारिकरुपमा घोषणा गर्न मात्र बाँकी छ । कुरोको चुरो ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्वमा गएर अडिएको छ । यसवारेमा संविधानको प्रावधान हेर्दा न त एकल संक्रमणीय हुँदैन भनेको छ , न त एकल संक्रमणीय समानुपातिक प्रणाली अँगाल्नका लागि बाध्य पारिएको छ । जस्तो कि २०४७सालको संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा भिन्न व्यवस्थामा राष्ट्रिय सभाको गठन हुँदैछ ।
३. अहिलेको विवाद हेर्दा केही संवैधानिक, केही व्यावहारिक र केही जुँगाको लडाइँ जस्तो देखिन्छ । हतारमा बिहे गरेर फुर्सदमा सुर्ताउने भने जस्तै बेलामा कानुन नबनाएर अध्यादेशमा ल्याउने चलनले पनि यो लफडा आएको हो । संविधानले सम्माननीय राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार प्रधानमन्त्रीलाई मात्र चिन्छ र सरकारले तत्काल काम चलाउने चाहिने कानुन बनाउनु पर्दा अध्यादेशमार्फत ल्याएर काम सुचारु गर्नु जरुरी हुन्छ । राष्ट्रपति महोदयबाट सल्लाह लिने काम ठिकै हो तर सरकारको सल्लाह नै पहिलो र अन्तिम विकल्पको रुपमा देखिन्छ किनभने अध्यादेशको गुण र दोषको भागी सरकार नै हुन्छ । तत्काललाई परेको गाँठो फुकाएर निकास दिनका लागि नै अध्यादेश ल्याइन्छ जस्तो कि बजेटका वारेमा सामान्यत हुँदै पनि आएको छ । अध्यादेशका कानुनी जटिलता हेर्ने काम सँसदको हो र सँसद बसेको दुई महिनासम्म पनि कानुनको रुपमा पारित नभएमा वा अध्यादेश जारी भएको छ महिनासम्म पनि कानुन नबनेमा स्वतः निष्क्रिय हुने विश्वव्यापी प्रजातान्त्रिक मान्यता छ ।
४. अहिले राष्ट्रिय सभाको गठनमा कुरो विवादजन्य बनेको छ र राष्ट्रिय सभा यही सरकारले गठन गर्ने कि आगामी सरकारले गठन गर्ने भन्ने पनि विवादको चुरोमा देखिएको छ । कुरा सुन्दा सरकारमा रहेको नेपाली काँग्रेसको र आगामी सरकार बनाउन भनेर तयार भएको वाम गठबन्धनको ठिकै लाग्छ । तर निर्वाचनको जिम्मा लिएको सरकारले नै सँसदको गठन गरेरमात्र सत्ता हस्तान्तरण गर्नु मनासिब हुन्छ । यदि सरकार प्रतिनिधि सभाको बहुमतले बन्ने हो भनेर अहिले नै राष्ट्रिय सभाको गठन नगर्ने हो भने पनि अध्यादेशले मात्र भोलि पनि निर्वाचन हुनेछ र सँसदले पूर्णता पाउने छ । कुरो अहिलेको सरकारको अध्यादेशले गठन गर्ने कि पछि आउने सरकारको अध्यादेशले गठन गर्ने ? यसमा राष्ट्रपतिजीको विवेकभन्दा पनि संविधानको धाराले बोल्ने कुरामा भर पर्छ । राष्ट्रपतिको विवेकले त्यहाँ काम गर्न पाउँछ जहाँ राष्ट्रपतिका लागि भनेर तोकिएको विशेषाधिकार हुन्छ । यदि कानुनी व्याख्यालाई विशिष्ट अधिकारतर्फ मोड्न थालियो भने राष्ट्रपति अहिले पनि निरंकुश हुने ठाउँ छ र यदि गुण दोषको भागी अरुलाई नै बनाउने हो भने प्राप्त अध्यादेश प्रमाणीकरण गरी नयाँ सरकारका लागि बाटो प्रशस्त गर्नुपर्छ ।
५. वास्तवमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएका कुनै दलमध्ये कसैको बहुमत देखिएन तर बाम गठबन्धनको निर्वाचनका बेलामा भएको तालमेलको खुकुलो सहमतिले देखाउँछ , सरकारका लागि आवश्यक मत पुगेर दुई तिहाईको नजिक पुगेको अवस्था छ । तर अहिले पनि सरकारमा बाम गठबन्धनमध्येको नेकपा माओबादी केन्द्र छँदैछ । विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउनेमा माओबादी केन्द्र पनि सहभागी भएको पाइन्छ । कुरो नैतिकता र प्रजातान्त्रिक अभ्यासको हो । सरकारको नियत जे भए पनि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन विना सँसदको बैठक बस्दैन र संयुक्त सरकारको प्रावधानमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत बहुमतको रुपमा देखाउनु जरुरी हुन्छ । त्यसका लागि पनि माथिल्लो सदन आवश्यक छ किनभने सदनको बैठक एकैदिन सुरु हुने संवैधानिक प्रावधान छ ।
६. यति लामो बाटो आइएको छ । मुलुकमा राजतन्त्र पनि रहेन, संघीय संरचनालाई मूर्तरुप दिनु छ व्यावहारिक रुपमा । सरकारमा नरहेको काँग्रेसभन्दा विपक्षी काँग्रेस जहिले पनि कडासँग प्रस्तुत हुने देखिन्छ । काँग्रेसको लागि संगठनको चुस्तता र भावी दिनको तयारी नै अहिलेको आवश्यकता हो र विपक्षीको रुपमा काँग्रेसको व्यवहार पहिलेभन्दा आक्रामक हुने सम्भावना छ । वाम गठबन्धनले धेरै पेल्न थाल्यो भने सँसदबाट बाहिर आएर नयाँ निर्वाचनको लागि समेत आह्वान गरी आन्दोलनले नयाँ स्वरुप ग्रहण गर्न सक्छ । आखिर जनता त उसका पक्षमा छँदैछन् । मात्र व्यवस्थापन गर्न र उम्मेदवारको चयन राम्रोसँग हुन नसकेको मात्र हो नि ।
७. जत्ति छिटो माथिल्लो सदनको निर्वाचन सम्पन्न हुन्छ, त्यति छिटो सत्ता हस्तान्तरणको प्रक्रिया सुरु हुने देखिन्छ । अब अध्यादेशको प्रमाणीकरणपछि गरिने निर्वाचन प्रक्रियाको थालनी अवश्याम्भवी देखिन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का कसैले पनि नगरुन् भन्ने चाहना नेपाली जनतामा छ । यही बहानामा अरुले खेल्न नपाऊन् भन्ने चाहना सबैमा देखिएको छ ।
८. अहिलेको अवस्था संक्रमणकालको विदाइको हो तर संक्रमणकालले त्यसै छोड्ला जस्तो देखिँदैन । निर्वाचनले मात्र संक्रमणकालको अन्त्य हुँदैन , संक्रमणकालको अन्त्यका लागि सुव्यवस्थापनले मात्र सम्भव छ जुन अहिलेको व्यवहारले सम्भव होला जस्तो पो देखिएन ।
९. र अन्त्यमा, निर्वाचनको मैजारोले मात्र नयाँ सँसदको कार्यकाल सुरु हुनेछ र सबै सरोकारवालाको ध्यान अब त्यतै जाओस् भन्ने अपेक्षा गरिन्छ ।
१.प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुन २१गते जुन नयाँ गठबन्धनको पुनरावृत्तिगर्नु भएको छ, त्यसको पछिल्तिर जेसुकै कारणहरु भए पनि एउटा कारण दिइएको...
१.पोहोर मंसिर ४ गते भएको निर्वाचन लगत्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओबादी केन्द्र कसले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा...
१.सत्ताको नेतृत्व गरिरहनु भएका नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले काँध फेर्नु भएको छ । सत्ता परिवर्तनको सम्भावनामा कुनै...