दण्डहिनतामा उर्लंदो उदण्डता

कर्मचारीमा मौलाउँदो द्रब्यमोहले गतिहिन बन्दै राज्य

काठमाडौं । निजामति प्रशासनलाई राज्यको स्थायी सरकारको रुपमा मान्ने गरिन्छ । देशको प्रशासनलाई ठीक ढंगले सञ्चालन गरी सुशासनसहित समृद्धि बहालि गर्ने प्रमुख दायित्व निजामति प्रसाशनको हो।

निजामति प्रशासन बिना राज्यले नागरिकलाई कुनै सेवा पुर्याउन सक्दैन। त्यसैले निजमति सेवाका कर्मचारीलाई ‘राष्ट्रसेवक’ भनेर उच्च सम्मान दिने गरिन्छ।                                                                                प्राकृतिक स्रोत साधन र जनशक्तिले भरिपूर्ण नेपाल विश्वका गरिव देशको श्रेणीमा छ। कर्मचारी प्रशासनले जुन गति र मतिमा काम गर्यो देशको अवस्था पनि उनीहरुकै कर्मले चित्रण गर्ने हो ।                                                                              कर्मचारीतन्त्रमा कर्तव्य पुरा गर्नुको सट्टा सँधै अधिकारको लागि सौद्धाबाजी गर्ने संस्कार बढ्दो छ।

राणा शासनमा जस्तो चाकडी र चाप्लुसी अनि पञ्चायतमा जस्तो व्यवस्थाको समर्थन गर्दै जनताको भन्दा राजसंस्थाको भक्तिलाई आधार मानेर सेवा गर्ने मानसिकताबाट अहिलेको निजामति सेवा माथि उठ्न सकेको छैन्।

आफ्नो अधिकार, सुविधा र अवसरमा मात्र ध्यान केन्द्रित गर्ने कर्मचारीतन्त्रमा कर्तव्यको चेत पाइँदैन । कर्तव्य पुरा नगरेवापत कुनै पनि कर्मचारी दण्डित भएको नजिर नै छैन्।

अधिकार र सुविधाको लागि सँधै क्रियाशिल र अग्रगामी देखिने कर्मचारीहरुमा कर्तव्यपरायणता र सेवाभावको आचरण न्यून छ।

कर्तव्यबाट च्युत भएका, अधिकार, अवसर र सुविधाको मात्र खोजी गर्ने तर प्रभाव र शक्ति तथा सम्वन्ध भएका थोरै अर्थात करिव एक चौथाई कर्मचारीले तीन चौथाई कर्मचारीलाई गलत संस्कारमा  डोर्याएका छन्।

कर्मचारीतन्त्रका कारण देशमा बेथिति बढेको, सुशासन कायम हुन नसकेको, भ्रष्टाचार मौलाएको, सेवाग्राहीहरु सँधै शोषित पीडित हुने गरेको कुरा अनौपचारिक र अघोषित रुपमा सुसुप्त ढंगले मात्र उठ्ने गरेको थियो।

नेपालको निजाति सेवा कति धेरै निकम्मा, गतिहिन र बोझिलो छ भन्ने कुरा सर्वसाधरण नागरिकले अनुभव गरिरहेकै छन्।                                                  निजामति प्रशासनलाई चलाउने सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्री समेत कर्मचारीको सुविधाभोगी र द्रब्यमोह चरित्रबाट आजित हुने गरेका छन्।

क्षमता, योग्यता र विधिअनुसार दायित्व पुरा नगर्ने र राज्य संचालनमा नीति निर्माण तहमा सुझाव र दबाब दिन नसक्ने अल्छि र सेवाग्राहीपीडक कर्मचारीको छबि समाजमा बिस्तारै धुमिल हुँदै गएको छ।

सुविधा र अवसरमा तल्लिन कर्मचारीतन्त्रबाट सेवाग्राही त के देशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म आजित छन्।

धुर्त कर्मचारीबाट आजित प्रधानमन्त्री!

निजामति सेवाका कर्मचारीमा क्षमता र योग्यतामा प्रश्न नगण्य मात्रामा उठ्ने गर्छ । तर उनीहरुको चरित्र, व्यवहार र स्वभाव भने यति धेरै धुर्त र छट्टु हुन्छन भन्ने अनुभव प्रधानमन्त्रीहरुले नै भोगेका छन्।

संविधानअनुसार राज्य संचालनको कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ। तर, कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गत पुस २४ गते मन्त्रिपरिषदबाटै एउटा निर्णय गर्न बाध्य भए –‘विभिन्न विषयगत मन्त्रालयमा रायका लागि पेस भएका फाइलहरू १५ दिनभित्र अनिवार्यरूपमा सम्बन्धित निकायमा रायसहित फिर्ता पठाउनु नत्र स्वतः सहमति भएको मानिनेछ।’

सरकारभन्दा बलियो बन्न मुठ्ठीमा शक्ति लिएका मन्त्रालयका सचिवहरु मन्त्रालयको फायल पाँच मिनेटको दूरीमा रहेको अर्को मन्त्रालय वा निकायमा १५ दिनमा पनि राय वा सुझाव दिन अटेरी बनेपछि उनीहरुलाई ठेगान लगाउन प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्कै सहारा लिनु पर्यो।

कर्मचारीबीच कति असमन्वयकारी चरित्र र व्यवहार छ भन्ने यो घटनाले छर्लङ्ग पारेकै छ।          मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयलाई पनि कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्रले अड्काउने गरेका धेरै दृष्टान्तहरु छन्।

राय, सहमतिका लागि मन्त्रालयमा फाइल पुगेपनि आफ्नो स्वार्थपूर्ती नहुने वा कुनै लाभ नपाएसम्म राय, प्रतिक्रिया तथा सहमति प्रदान नगर्ने प्रचलन व्यप्त छ।                                                                      जसले विकास निर्माण, कानून निर्माण तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विभिन्न निकायका कामहरू अलपत्र पर्दै आएको छ।

२०७४ मंसिरमा संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘दुवै मृगौला विग्रिएका, मष्तिस्कका , स्पाईनल कर्ड लगायत पाँच किसिमका विरामीलाई मासिक ५ हजार राज्यले उपलब्ध गराउने’ निर्णय गर्यो।

मन्त्रिपरिषदबाट भएको सो निर्णयको कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी प्रशासनले नै हो तर त्यस्तो निर्णय गरेको करिव दुई महिनापछि २०७४ फागुनमा देउवा प्रधानमन्त्रीबाट हटेसँगै निर्णय पनि कर्मचारीले हटाए।

मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयलाई लिपीबद्ध र प्रमाणीत गर्ने सदस्यसचिव मुख्यसचिव नै हुन्।

निजामति सेवाको उपल्लो दर्जा मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगरेको कुरा २०७५ मा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट त्यस्तो निर्णय नभएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएपछि प्रष्ट भयो।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र सचिवालयले पाँच हजार रुपैयाँ माथि गर्ने खर्चको विवरण वेब साईटमा राख्ने प्रचलन २०७०मा शुरु गरे।

मसलन्द खर्चको नाममा प्रधानमन्त्री सचिवालयमा कार्यरत तल्लो तहका कर्मचारीहरुले नियममा उल्लेख भएवाहेकको अतिरिक्त सुविधा नपाउने नै भए ।

कतिपय जुनियर कर्मचारीलाई दुध हालेको चिया र विष्कुट अतिथिलाई खुवाउन स्वयम् प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिँदा समेत कार्यान्वयन हुँदैनथ्यो।

त्यसको कारण सचिवालयका एक सुरक्षाकर्मीले भने कि – पाँच हजार रुपैयाँ बराबरको अतिथि सत्कार गर्ने खर्चको बिल आज पुरा भईसक्यो। त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यूले भने पनि पाहुनालाई उपलब्ध गराउने यही कालो चिया मात्र हो।’

त्यसको कारण हो, अतिरिक्त सुविधा नपाउने भएपछि सहयोगी कर्मचारीले सामान्य शिष्टाचार देखाउन समेत हिच्किचाउनु।

मुख्यमन्त्रीहरुको अनुभूति- कर्मचारी सुविधा र भुँडीभर्न मात्र खोज्ने

‘काज पाएमा काम गर्ने अन्य दिन भने काम गर्न छाडेर घर हिँड्ने। भत्ता आउने, सेमिनार गोष्ठी, भ्रमणमा मात्रै ध्यान जाने, कार्यालयमा बसेर काम गर्न कुनै रुची कर्मचारीको देख्दिन, म कर्मचारीबाट वाक्क भइसकेँ’ यो भनाई हो एक प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको।

उनको गुनासो छ –भत्ता र सुविधा नआउने काम लगाएमा सतर्कता केन्द्र र अख्तियारले प्रस्न उठाउला भनेर तर्कने गरेका छन्। सुविधा पाउने वा भ्रमणको फायल भने तुरुन्ते खडा गर्ने प्रबृत्ति छ।

कर्मचारीलाई राष्ट्रसेवकभन्दा सुविधाभोगी मात्र बन्दै गएको अनुभूति गरेका कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले केही दिनअघि सार्वजनिक रुपमा दिएको अभिव्यक्ति निकै कठोर मात्र होइन, यथार्थ पनि छ।

उनले कक्षाकोठाको फस्ट बेन्चर साथी खरदार भएको र लास्ट बेन्चर आफू भने मुख्यमन्त्री भएको कर्मचारी लक्षित ब्यङ्गग्य गरेका थिए।

मोरङको सुन्दरहरैचास्थित साजिलाल माध्यमिक विद्यालयको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका थिए ‘म पनि क्लासमा बस्ने लास्ट बेन्चकै मान्छे हो, फस्र्टमा बस्नेले केबल लेख्न, पढ्न मात्रै जान्यो, लोकसेवा पास गर्न र भुँडी भर्न मात्रै जान्यो, ऊ अहिले खरदार छ, म मुख्यमन्त्री छु।’

कार्यक्रममा सहभागी विद्यार्थीले हुटिङ गरेपछि कार्कीले भने, ‘कक्षा कोठामा लिने ज्ञान विविध हुन्छन्, ज्ञान केवल सर्टिफिकेटमा मात्रै हुँदैन, सर्टिफिकेटमा दिएको अंकले ज्ञानको मापन हुँदैन ।’ सर्टीफिकेटमा ज्ञान हुने भए चाणक्यको अर्थशास्त्र फेल हुने उनको टिप्पणी थियो ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री तथा एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङको अनुभूति पनि त्यस्तै छ । उनी पञ्चायतकालको मानसिकताबाट कर्मचारीतन्त्र माथि उठ्न नसकेको बताउँछन् ।

गत माघ १८ गते राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गुरुङले भने “विधेयक कर्मचारीले बनाउने गर्छन र उनीहरुले बनाएको ड्राफ्ट नतिजाउन्मुख नभइ प्रक्रियाउन्मुख हुँदा मूल समस्या देखिएको छ”।

गुरुङले सिंहदरवारको एउटा कोठामा बसेर कानून बनाउने प्रक्रियामा सैद्धान्तिक सहमति लिएपछि मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिवको कोठा कोठा हुँदै आउने विधेयकले मुलुकको समस्यालाई पहिचान गर्न नसक्ने बताए ।

‘यो ब्युरोक्रेसी पञ्चायतले जन्माएको र हुर्काएको हो। बहुदलमा बदलिएन, अहिले पनि बदलिएको छैन। काम गर्ने तौरतरिका, शैली, आचरण र व्यवहार उस्तै छ’ उनले भने। यो अभिव्यक्तिले मुलुक परिवर्तनमा कर्मचारीतन्त्र साधक हो कि बाधक भन्ने प्रष्ट पार्छ ।

उनको अनुभव थियो – रिजल्ट ओरिन्टेड ब्युरोक्रेसी छैन, हाम्रो ब्युरोक्रेसी प्रोसेस ओरिन्टेड छ,। काम हुने नहुने भन्दा पनि नियम मिलेन भनिरहेको हुन्छ।हाम्रोमा ब्युरोक्रेसीले परिणाम खोज्दैन्, खालि प्रक्रिया खोज्दछ।’

उनले जिम्मेवार अधिकारीलाई स्वविवेकीय अधिकार दिएपछि भ्रष्टाचार त्यहीँबाट सुरु हुने गरेको दाबी गरेका थिए।

विदेश भ्रमण गर्न तँछाड मछाड

कोभिड १९ को प्रभावका कारण देशको आर्थिक अवस्था दिन प्रतिदिन कमजोर बन्दै गएको छ। आर्थिक मन्दीलाई संवोधन गर्न सरकारले मित्तव्ययी योजना र कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै, गोष्ठी, सेमीनार, भ्रमण कटौतिदेखि कर्मचारी कटौति पनि गरिरहेको छ।

सरकारको मितव्ययी नारा आउँछ, तर सरकारी कर्मचारी भने विदेश भ्रमणको लागि तँछाड मछाड गर्छन। सुविधा, भत्ता, गोष्ठी, सेमिनार र भ्रमणको मस्तीमै कर्मचारीतन्त्र रहेको आङ्कडाहरुले देखाउँछ।

आर्थिक मन्दीका कारण देश संकटतर्फ बढिरहेका बेला राज्यकोषको दोहन गत वर्ष मात्रै २२ हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमणका नाममा गरे।

अध्यागमन विभागका अनुसार, सन् २०२३ मा सरकारी प्रतिनिधि भएर मात्रै १६ हजार १११ कर्मचारी विदेश गए। गतवर्ष अन्य कार्यक्रम मिलाएर विदेश भ्रमण जाने कर्मचारीमा पुरुष १७ हजार ५४२ र महिला ४ हजार ६२५जना रहेका छन्। प्रत्येक दिन औसतमा ६१ जना कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गए।

२०२३ मा विदेशमा आयोजित विभिन्न ‘कन्फ्रेन्स, सेमिनार, ट्रेनिङ’ मा सहभागी हुन २४ हजार २६३ जना गएका छन्।

यसरी विदेशिने कर्मचारीहरु जापान, थाइल्याण्ड, सिंगापुर, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, साउदी अरब, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, अष्ट्रिया, मलेसिया, बेल्जियम, जोर्डन, दक्षिण कोरिया, स्वीट्जरल्याण्ड, भियतनाम, बेलायत, इजिप्ट, क्यानडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकालगायत चार दर्जन बढी देश गएका थिए।

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन धौ–धौ परेपछि सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका भ्रमण नगर्न गतवर्ष निर्देशन जारी गरेको थियो। सरकारी कर्मचारी भने निर्देशनको बेवास्ता गर्दै सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, कार्यशाला, तालिम जस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन राज्यको खर्चमा विदेसिए।

सरकारी कर्मचारीहरू अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा जाँदा फजुल खर्च बढेको भन्दै २०७९ फागुन ३०मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अति आवश्यक अवस्थाबाहेक सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको थियो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि सरकारले अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा २ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

विदेशमा आयोजना हुने सामान्य कार्यक्रममा पनि ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारी सहभागी हुन जानुपछिको प्रमुख कारण हो– वैदेशिक भत्ता। विदेश भ्रमणमा जाँदा सरकारले अमेरिकी डलरमा भत्ता उपलब्ध गराउँछ।

सरकारले भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ अनुसार विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक अति विशिष्ट व्यक्तिलाई २५०, विशिष्टलाई २२५, प्रथम तहलाई १७५, द्वितीय तहलाई १५०, तृतीय तहकालाई १२५ र चौथो तहकाका कर्मचारीलाई ९० अमेरिकी डलर भत्ता उपलब्ध गराउँछ।

युरोपियन मुलुकहरू, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङ्गकङ्ग, रुस, जाम्बिया, युएई, सिंगापुर, लेवनान, बहराइनको भ्रमणमा भने नियमावलीमा उल्लेख भएको दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम दिइने व्यवस्था छ।

उदण्ड हर्कतमा रमाउँदै : अकुत सम्पति जोड्दै

राष्ट्रसेवक कर्मचारी शालिन, भद्र, अनुसाशीत, नम्र र उदार भावको हुनु पर्ने हो र तर शक्ति, पद र पहुँचका आधारमा कर्मचारी चौरस्ताको फुक्काफाल डन जस्तै प्रस्तुत हुने गरेका छन्।

त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो – माघ १२ गते शुक्रबार त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा प्रहरीले चेक जाँच गर्न खोज्दा प्रहरीलाई धकेल्दै संवेदनशिल क्षेत्रमा उदण्डता प्रस्तुत गर्ने अध्यागमन अधिकृत छायालाल मोक्तान ।

सुरक्षा जाँचमा बसेको एक प्रहरीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरिरहँदा पद, पहुँच र प्रभावका आधारमा जबर्जस्ति गर्ने निजामति सेवाका अधिकृत छायाँलाल एक प्रतिनिध पात्र मात्र हुन्।

सामान्य अधिकृतस्तरको कर्मचारीको आम्दानी अहिलेको तलबमानअनुसार ४३,६६८ मात्र हो। तर व्यवहारमा यो तलबले काठमाडौंमा जीवन धान्न कठिन छ।

अध्यागनमा खटिएका कर्मचारीहरुले मासिक रुपमा बुझ्ने तलब हाराहारीकै अतिरिक्त आम्दानी दैनिक आर्जन गर्छन।

अध्यागमन कार्यालयमा पुगेका कर्मचारी अन्यत्र सरुवा हुनै नमान्ने, सरुवा उल्टाउने, सरुवा भए पनि तीन चार महिनामा सेटिङ मिलाएर फर्कने गरेको पाइन्छ।

त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनमा खटिएका अधिकृतहरुले औसतमा प्रतिदिन ४५ हजारसम्म आम्दानी गर्ने गरेको तथ्य एक कर्मचारीले वाहिर ल्याएका छन्।

भिजिट भिसामा गैरकनुनी रुपमा विदेश पठाउने प्रकरणमा गिरफ्तार भएका शाखा अधिकृत नरविर खड्काले प्रहरीलाई दिएको बयानमा यस्तो खुलासा गरेका हुन्।

अध्यागमनका कर्मचारीले नयाँको हकमा ५५ हजार र एक पटक विदेश गएर फर्किएका हकमा ४० हजार रुपैयाँ लिएर नक्कली कागजपत्र बनाएर नेपालीलाई भिजिट भिषाको अनुमति दिने गरेका थिए।

खड्कासहित यही प्रकरणमा जोडिएका अध्यागमनका आठ अधिकृतलाई अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भए पनि फरार छन्।

यसरी भाग्ने अधिकृतहरुमा ताराबहादुर कुँवर, कुशल बराल, शैलेन्द्र ढकाल, विमल पौडेल, विष्णु अर्याल, विकास डंगोल, पिताम्बर रिमाल, ताराबहादुर कुँवर र सुजन फागो रहेका छन्।

प्रहरीले अध्यागमनका ८ जना अधिकृतसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा अदालतमा दायर गरिसकेको छ ।