कांग्रेस महामन्त्रीको मतप्रति संस्थापन पक्षको असहमतिको चाङ

महाधिवेशन ०८२ मंसिरमा गर्ने र तालमेल नगर्ने प्रस्तावप्रति नेतृत्व असहमत

काठमाडौं । आजदेखि ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराईज हलमा शुरु हुने नेपाली कांग्रेस महासमिति बैठकलाई लिएर पर्टी भित्र र वाहिर चर्चा र परिचर्चा गर्न थालिएको छ ।

देशभरबाट र विदेशबाट आउने महासमिति सदस्यहरुको यो बैठकले नेपाली कांग्रेसले पार्टीको नीति तय गर्ने विश्वास लिएको छ ।

बैठकमा पार्टीका तर्फबाट पेश गरिने विभिन्न चार वटावाहेक अन्य प्रस्तावमाथि पनि छलफल हुने भएको छ ।

बैठकमा पार्टी उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, महामन्त्री गगनकुमार थापा, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा र पार्टी प्रवक्ता तथा अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहितको प्रतिवेदन बैठकमा पेश हुँदैछ।

महासमिति बैठकमा पेश हुने अन्य प्रस्तावभन्दा सबैभन्दा बढी चर्चा र बिबादमा महामन्त्री गगन थापाले प्रस्तुत गर्ने सांगठानिक प्रतिवेदनलाई लिइएको छ ।

थापाले पार्टीको विधानबमोजिम पार्टी महाधिवेशन निर्वारित समय अर्थात २०८२ साल मंसिर मसान्तभित्रै पार्टीको १५औं महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेका छन् ।

महामन्त्री थापाको यो प्रतिवेदनका कारण पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र पार्टी संस्थापन पक्ष भने चिढिएको छ ।

संस्थापन पक्षकै वाहुल्य रहेको हिन्दु राष्ट्रपक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा थापाको प्रतिवेदनमाथि असन्तुष्टि जनाई सकेका छन् ।

पार्टी महामन्त्री थापाको प्रतिवेदनमा प्रस्तुत गरिए बमोजिम महाधिवेशन गर्ने तिथि मितिमा आपत्ति नजनाए पनि व्यवहारिकतामा प्रश्न उठाउँदै पार्टी संस्थापन पक्ष भने २०८३ मा मात्र महाधिवेशन गराउने पक्षमा देखिन्छ । त्यसको खास कारण हो सत्ता ।

नेपाली कांग्रेस यतिवेला प्रत्यक्षतर्फ १८ सिटमा विजष्य हासिल गरेको नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको संघीय सरकारमा सहभागी छ ।

त्यसका अलावा कोशी, गण्डकी, लुम्विनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेतृत्व लिइरहेको छ भने अन्य तीन प्रदेशमा सरकारमा सहभागी छ ।

पार्टी संस्थापन पक्षको ध्यान सत्ता गठबन्धन दलसँगको सहमति अनुरुप वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले २०८१ साल पुससम्म, नेकपा एकीकृत समाजबादीले २०८१ देखि २०८२ पुससम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछिको चुनावी सरकारको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिनेछ ।

यस्तो अवस्थामा सरकारको नेतृत्वमा पार्टी सभापति तथा संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवा सरकारको नेतृत्वमा गएपछि मात्र पार्टीको महाधिवेशन गर्ने योजनामा छन् ।

तर महामन्त्री थापाको प्रस्तुत कार्यतालिका अनुसार २०८२ मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्ने हो भने सभापति देउवा सरकारको नेतृत्वमा हुने छैनन् ।

देउवा र पार्टी संस्थापन पक्ष भने कुनै पनि हालतमा सरकारको नेतृत्व गरेपछि मात्र महाधिवेशन गर्दा सहज हुने पक्षमा छ ।

सरकारको नेतृत्व नलिई महाधिवेशनमा जाँदा कमजोर हुन सकिने निष्कर्ष पार्टी संस्थापन पक्षले लिएको छ । तर महामन्त्री थापा पनि आगामी महाधिवेशनमा पार्टीको नेतृत्वमा जान चाहन्छन् ।

उनले सत्ताको नेतृत्व गरेको भन्दा सत्ता नेतृत्व नगरेका देउवा वा हालको संस्थापन पक्षसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सहज हुने निष्कर्षसहित २०८२ मंसिरभित्रै महाधिवेशन गर्नु पर्ने कार्यतालिका प्रस्तुत गरेका छन् ।

जुन प्रष्ताव सभापति देउवा र सस्थापन पक्षका नेताहरुको लागि प्रीय देखिँदैन ।

गठबन्धनइत्तरको प्रस्तावले नेतृत्व चिढियो

महामन्त्री थापाले महासमिति बैठकमा पेश गर्ने सांगठानिक प्रतिवेदनको प्रस्तावप्रति पार्टी संस्थापन पक्षका नेताहरु रुष्ट बनेका छन् ।

उनीहरुले कांग्रेस हालको सत्ता गठबन्धनमा रहेको अवस्थामा तालमेल वा गठबन्धन आइन्दा नगर्ने भन्ने महामन्त्रीको प्रस्ताव हुबहु पारित भए दुई वर्षपछि सत्ताको नेतृत्व गर्ने आशामा बसेका पार्टी सभापति तथा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई वर्तमान सत्ता गठबन्धनका अन्य घटकले नेतृत्व सजिलै सुम्पने पक्षमा देखिँदैनन् ।

२०७९ सालमा पाँच दलिय गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु नै यतिवेला सत्ता साझेदार दल रहेका छन् । दुई वर्षपछि सरकारको नेतृत्व गर्न पाईने सर्तमा नै कांग्रेसको नेतृत्वले वर्तमान प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ ।

तर महामन्त्री थापाले आफ्नो प्रस्तावमा ‘तात्कालिक सरकारले पटक पटक असंवैधानिक ढंगले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संविधान र लोकतान्त्रिक प्रणालीको रक्षार्थ कांग्रेसले पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै सरकारको जिम्मेवारी बहन गर्नु परेको थियो ।

त्यसको निरन्तरता स्वरुप पार्टीले लोकतन्त्र र संविधानको रक्षार्थ र स्थिरताका लागि निर्वाचनमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गर्योे जुन बाध्यता थियो ।

निर्वाचनमा अंक गणितका हिसावले कांग्रेस ठूलो पार्टी त बन्यो तर पार्टी एक्लै चुनाव लड्दा जस्तो कार्यकर्तामा विजयको भाव र उत्साह भने नआउने रहेछ’ भनी निष्कर्ष निकालेका छन् ।

महामन्त्रीको यस्तो प्रस्तावले कार्यकर्तामा विजय भाव र उत्साह नदिने निष्कर्षले सत्ता साझेदार दल चिढिएलान भन्ने चिन्ताले पार्टी संस्थापनपक्षग्रस्त छ ।

महामन्त्री थापाले ‘यतिवेला संघ, प्रदेश र बहुसंख्यक स्थानीय सरकारमा पार्टी नेतृत्वदायी भूमिकामा भए पनि पार्टी सरकारमा भएको महसुस र आफ्नोपन कांग्रेस सदस्यहरुले गर्न सकिरहेको देखिँदैन’ भनेर सत्ता नेतृत्वप्रति रुष्टता देखाएका छन् ।

थापाले सरकारको नीति, प्राथमिकता र कार्यक्रमसँग पार्टी जोडिएको अनुभूत गर्न पार्टी कार्यकर्ताले नसकेकोले यस्तो अवस्थामा जताततै पार्टी भित्र एक खालको अलमल रहेको र आफूहरुले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने कि प्रश्न? भनी सरकारमा गएका मन्त्रीहरुप्रति कडा कटाक्ष गरेका छन् ।

पार्टी विधानले सबै तह र तप्कालाई जिम्मेवारी दिए पनि पार्टी संचालन गर्दा निरन्तर विधान उपेक्षित हुने गरी संस्थागत भएको अलोकतान्त्रिक परम्पराले पार्टी थलिएको निचोड निकाल्दै पार्टी नेतृत्वप्रति पूर्ण असहमति दर्शाएका छन् ।

हाल हरेक तह र तप्तकामा विधान उपेक्षा गर्ने वानी लागेको भन्दै थापाले सरकार सञ्चालनका लागि तालमेल हुनसक्छ तर निर्वाचनपूर्वको गठबन्धन संस्कृति वाध्यात्मक परिस्थितिको उपज थियो भन्ने कुरालाई मनन् गर्दै अवदेखि कांग्रेसले भविश्यमा हुने आवधिक निर्वाचनहरुमा निर्वाचनपूर्व गठबनधन गर्दैन भनेर संकल्प गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनको प्रस्तावमा ‘अव कहिल्यै आफ्ना मतदातालाई अन्य कुनै दलको चुनाव चिन्हमा मत हाल्ने अवस्था सिर्जना गर्ने छैनौं’ भन्ने उल्लेख छ ।

थापाको प्रस्ताव पारित भएमा सत्ता गठबन्धनबीचको आपसी विश्वासमा संकट आउने निश्चित छ । त्यसैले पनि संस्थापन पक्ष महामन्त्री थापाको प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्दै गठबन्धनमैत्री भाषा, शब्द र शब्दावली राख्ने पक्षमा देखिन्छ ।

महामन्त्री थापाले अघि सारेको प्रस्तावमा शुभेच्छुक संस्थालाई पार्टी कार्यकर्ताको रुपमा स्वीकार नगरी पार्टी संगठन परिचालनमा सहयोग पुर्याउने र सम्वन्धित क्षेत्रका सन्दर्भमा पार्टीको विचार धारणा निर्माणका सहयोगी र विषय विज्ञ संस्थाको रुपमा काम गर्ने भनी प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनको प्रस्तावमा शुभेच्छुक संस्थाको क्रियाशीलता र समुचित योगदानले पार्टीको दृष्टिकोण र कार्यक्रम निर्माण र संगठन परिचालनमा महत्वपूर्ण मद्दद पुग्ने भन्दै पार्टीले शुभेच्छुक संस्थासँग नियमित संवाद र अन्तरक्रिया गर्ने, शभेच्छुक संस्थासँग आवद्ध सदस्यहरुको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गर्ने, शुभेच्छुक संस्थाको नियमित संस्थागत सांगठानिक गतिविधिको सुनिश्चितत गर्ने र त्यसका लागि आवश्यकता अनुसार पार्टीले सहयोग गर्ने बताइएको छ ।

थापाले शुभेच्छुक संस्थाबाट पार्टीको महाधिवेशन प्रतिनिधि वा महासमिति सदस्य बन्ने प्रचलनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उनीहरुको प्रतिनिधित्वलाइृ रोक्नु पर्ने आसयले प्रस्ताव गरेका छन् ।

थापाले शुभेच्छुक संस्थाको सदस्य नरहे पनि विभिन्न कालखण्डमा पार्टीको आन्दोलन र शुभेच्छुक संस्थाको स्थापनामा योगदान गरेको व्यक्तिहरुको अभिलेख राख्नु पर्ने जनाएका छन् ।

यस्तो छ महाधिवेशनको प्रस्तावित कार्यतालिका

२०७८ मंसिरमा १४औं महाधिवेशनबा निर्वाचित वर्तमान कार्यसमितिको ४ वर्षे कार्यकाल पार्टीको विधानको धारा १७ (१) र धारा ४३ बमोजिम २०८२ मंसिर मसान्तसम्म मात्र छ । त्यसैले त्यसवेलासम्म महाधिवेशन गरिसक्नु पर्ने छ ।

पार्टीको विधानमा संशोधन गर्ने विषयमा पार्टीका सबै तहबाट सुझाव संकलन तथा छलफल गर्न २०८१ साल साउन मसान्तसम्म तोकिएको छ ।विधान अधिवेशन २०८१ असोजभित्र गरिसक्ने ।

विधान र अद्यावधिक क्रियाशील सदस्यको नामावली केन्द्रीय निर्वाचन समितिलाई बुझाउने समय २०८१ साल कात्तिकसम्म तोकिएको छ ।

केन्द्रीय महाधिवेशनको एक वर्षअघि नै महाधिवेशन प्रक्रिया शुरु हुने भएकाले अधिवेशन प्रक्रिया शुरु हुनु अघि नै सदस्यताको अन्तिम नामावली निर्वाचन समितिलाई उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकाले २०८१ कात्तिक मसान्तको समयसीमा तोकिएको कारण महामन्त्री थापाले आफ्नो प्रस्तावमा खुलाएका छन् ।

प्रस्तावमा वडा अधिवेशन २०८१ साल मंसिर १५ गते भित्र गरिसक्नु पर्नेछ । गाउँपालिका, नगर, उपमहानगर/महानगरपालिा अधिवेशन २०८१ मंसिर मसान्तसम्म गरिसक्ने पर्ने छ ।

प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन २०८२ साल भदौ मसान्त भित्र र प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशन, केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय महासमिति सदस्यको चयन गरिसक्नु पर्ने छ ।

२०८२ साल असोज मसान्त भित्रमा सबै जिल्ला अधिवेशन गरिसक्ने र सोही मिति भित्र विदेशस्थित जनसम्पर्क अधिवेशन सम्मपन्न गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ ।

थापाको प्रस्तावमा २०८२ कात्तिक मसान्त भित्रमा प्रदेश अधिवेशन सम्पन्न गर्ने र २०८२ साल मंसिर मसान्त भित्रमा केन्द्रीय महाधिवेशन सम्पनन गर्ने गरी कार्यतालिका प्रस्तुत गरिएको छ ।

(नयाँ विकल्प साप्ताहिक बाट)