आचार्यलाई करिव एक अर्ब क्षतिपूर्ती दिनु पर्ने

गोदावरी मत्स्य केन्द्रको २२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा

 

 

ललितपुर । एकपछि अर्को गर्दै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा कब्जा गर्ने प्रचलन वढीरहँदा यहाँको गोदावरी नगरपालिका –९ स्थित राष्ट्रिय मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रको २२ रोपनी जग्गा र त्यसमा निर्माण गरिएको अर्बौंको संरचना व्यक्तिको नाममा रहेको खुलेको छ ।

करिव ६० वर्षदेखि सरकारी निकायले भोग गलन गर्दै आएको सार्वजनिक सम्पतिमा व्यक्तिले दाबी गरेसँगै उच्च अदालत पाटनले समेत हाल राष्ट्रिय मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रले भोग चलन गर्दै आएको २२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको भएको फैसला गरेको छ ।

अदालतको फैसलाबमोजिम त्यो सार्वजनिक जग्गाको चलनचल्तीको क्षतिपूर्ती दिँदा राज्यलाई करिव एक अर्ब रुपैयाँ बढी भूक्तानी दिनु पर्ने देखिन्छ ।

गोदावरी मत्स्य विकास केन्द्र हालको राष्ट्रिय मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रको २०१९ पुस १९ गते तत्कालिन राजा महेन्द्र शाहले उद्घाटन गरेका थिए । हाल त्यहाँ १२ फरक फरक किसिमा भौतिक संरचना र ल्यावहरु रहेका छन् ।

विष्णु वैष्णव आचार्यको विष्टछाप गाविस वडा नम्वर ९ को कित्ता नम्वर १५, १६ र १७ नम्वरका जग्गाहरु पैत्रिक सम्पति भएको भन्दै उनका नाती सन्तोष आचार्यले उच्च अदालत पाटनमा मुद्धा दिएपछि अदालतले समेत उनकै पक्षमा फैसला गरेको हो ।

२०३१ पुस ८ गते तत्कालिन कृषि तथा सिँचाई मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी ति पुरैजग्गा प्राप्त गरेको जनाएको थियो । तर २०८० साउन २४ गते उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलाससले परमादेश जारी गर्दै केन्द्रको जग्गा निवेदक आचार्यको पैत्रिक सम्पत्ती भएको फैसला सुनाएको छ ।

ललितपुर जिल्ला गोदावारी गाविस ५, साविकको विष्टछाप वडा नम्वगर ९ हाल गोदावरी नगरपालिका ९ का गोविन्द प्रसाद आचार्य र विष्णु वैष्णव आचार्यको नाति, शिवप्रसाद आचार्यको छोरा सन्तोष आचार्यको निवेदन बमोजिम सो जग्गा व्यक्तिकै भएको आदेशमा उल्लेख छ ।

अदालतले गत मंसिर २४ गते पूर्ण आदेश दिँदै त्यो जग्गाको क्षतिपूर्ती ६ महिनाभित्र उपलब्ध गराउन भनेको छ ।

सो जग्गा केन्द्रको स्वामित्वबाट सन्तोष आचार्यको हातमा ल्याउनका लागि कानून व्यवसायीहरु बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेल र अधिवक्ता पूर्णप्रसाद राजवंशीले पनि भूमिका खेलेको देखिन्छ ।

सरकारले उक्त जग्गाको तोकिए बमोजिमको मुआब्जा समेत नदिएको र क्षतिपूर्ती नदिइ जग्गा अधिग्रहण गरेको कार्य न्यायसम्मत देखिएन भन्दै उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

हाल सो क्षेत्रमा सरकारी चलनचल्ती अनुसार प्रतिआना ३५ लाख रुपैयाँले जग्गा किनबेच भइरहेको छ ।
त्यसअनुसार २२ रोपनी जग्गाको करिव एक अर्ब एक करोड रुपैयाँ आचार्यलाई केन्द्रले क्षतिपूर्ती दिनु पर्ने देखिन्छ । क्षतिपूर्ती नदिए सो जग्गा आचार्यले पैत्रिक सम्पतिको रुपमा भोगचलन गर्ने पक्का छ ।

नेपाल सरकारको कृषि मन्त्रालय मातहतको नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, राष्ट्रिय पशु विबज्ञान अनुसन्धान प्रतिष्ठान मातहतको राष्ट्रिय मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रले आफ्नो सम्पतिको सुरक्षा गर्न नसक्दा, व्यक्तिले सार्वजनिक जग्गामा हक दाबी गर्दा केन्द्रले यथेष्ठ प्रमाणहरु उपलब्ध गराउन नसक्दा अर्बौंको राष्ट्रिय सम्पति व्यक्तिको नाममा पर्ने देखिन्छ ।

सरकारले २०३१ साल पुस ८ गते राजपत्रको भाग ४ खाद्या कृषि तथा सिँचाई मन्त्रालयको जग्गा अधिकरण सम्वन्धी सूचना प्रकाशित भएको पाइन्छ ।

२०३२ साल बैशाख २९ गत गोदाबरी मत्स्य विकास केन्द्रले च.नं. ४२३बाट मुआब्जा बापत दिनु पर्ने तीस हजार रुपैयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालय लतिलपुरमा जम्मा रहेको भन्ने उल्लेख गरेको पत्र कृषि विभाग लेखा शाखालाई पत्राचार भएको देखिन्छ ।

सोही वर्षको जेठ एक गते मुआब्जा रकम ७१ हजार ४०४ रैपैयाँ मध्ये ३० हजार पहिले नै दिइसकेकाले सो कट्टा गरी वाँकी ४१ हजार ४०४ रुपैयाँ रकामान्तर गरी खर्च गर्न स्वीकृति दिएको पत्र थान १ प्राप्त भएको प्रमाण देखिन्छ ।

केन्द्रले सोही वर्षको असार १० गते अधिकरण गरिएको जमिनको तत्कालिन जग्गा धनि विष्णुमाया वैष्णवलाई बालीको क्षतिपूर्ती नहुने आसयको पत्र समेत प्राप्त गरेको थियो ।

मत्स्य अनुसन्धानका अर्बौंका यी संरचना

हाल राष्ट्रिय मत्स्य अनुसन्धान केन्द्रको स्वामित्वमा रहेको २२ रोपनी जग्गामा २०३३ सालमा निर्माण सम्पन्न भएको मूल गेट, पाले घर निर्माण गरी ९ रोपनी क्षेत्रफलमा आठ वटा माछा पोखरी निर्माण गरिएको थियो ।

२०३७ सालमा एक सय ५० वर्गमिटरमा पुरानो म्युजियम तीन कोठे भवन निर्माण भएको र २०३७ देखि २०४७ सम्म मौरी विकास केन्द्रको कार्यालय र त्यसपछि २०५७ सम्म रंगिन माछाहरुको एक्वारियममा अनुसन्धान कार्यहरु हुँदै आएको र एक कोठामा कार्यालय रहेको छ ।

२०४८ मा जाईकाको सहयोगमा २७५ वर्ग मिटरको क्षेत्रफलमा प्रयोगशाला भवन कृषि अनुसन्धान केन्द्र (मत्स्य), गोदावारीको रुपमा रहेको र २०५७ पछि सो भवनलाई प्रयोगशाला भवन (ल्याब) स्थापना गरी माछा पालनका लागि पानीको गुणस्तर जाँच गर्ने ल्याव (वाटर क्वालिटी ल्याव), माछामा लाग्ने विभिन्न रोगहरुको अध्ययन गर्ने प्रयोगशाला (डिजिज ल्याव), शुद्द नश्ल सुधार तथा डीएनए परिक्षण (जिनेटिक ल्याब), र स्थानीय माछाहरुको नमुना संकलन गरी काम भइरहेको छ ।

प्रयोगशाला भवनमा पोष्ट हार्वेस्ट उत्पादित मत्स्य विजहरुलाई किफायति र भरपर्दो तरिकाले भण्डारण गर्ने प्रबिधिको काम भइरहेको छ । २०४८ मा निर्मित तीन सय वर्गमिटरको क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको दाना भण्डार गर्ने दाना घर र मोटर ग्यारेज रहेको छ ।

२०५० मा निर्माण भएको दुई सय ७५ बर्ग मिटर क्षेत्रफलको तीन तलाको २ सभाकक्षसहित १४ कोठे मत्स्य अनुसन्धान महाशाखाको कार्यालय भवन रहेको छ ।

सोही वर्ष ४८० वर्गमिटरमा निर्माण गरिएको अनुसन्धानका लागि २२ वटा ट्याङकहरु, २०५१मा ८५ बर्गमिटरमा निर्माण भएको ७ कोठाको दुई तले गेष्ट हाउस रहेको छ ।

२०५४ मा ६५ बर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको माछामा लाग्ने रोग र खुवाउने दानाको एक्वाएरियममा राखि दाना परिक्षण गर्न बनाईएको एक्वाएरियम घर रहेको छ भने २०५९ सालमा ६२ वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएको मत्स्य संग्राहलय जहाँ नेपालमा पाईने २५२ जातका माछामध्ये १३६ जातका माछाका नमुनाहरु राखिएको छ ।

२०६५ मा ८० वर्गमिटर क्षेत्रफलमा निर्माण भएको २ वटा रिजर्भवयर र पानी वितरणको लागि निर्माण गरिएको १० मिटर क्षेत्रफलको मोटर घर रहेको छ । सोही वर्ष निर्माण गरिएको २५ वर्गमिटर क्षेत्रफलको माछा सुकाउने भट्टी हालसम्म प्रयोगमा छन् ।

(नयाँ विकल्प साप्ताहिक बाट)