सीआईबी प्रमुखलाई जोगाउँदै गृहमन्त्री

सुन तस्करी प्रकरणको सुई प्रहरी नेतृत्वतर्फ सोझियो

काठमाडौं । राज्य संचालनको मेरुदण्ड मानिएको गृह मन्त्रालय मातहतको नेपाल प्रहरीका जिम्मेवार अधिकारीहरु नै गैरजिम्मेवार बन्दा देशका हरेक भ्रष्टाचार, अनियमितता र तस्करीका नायीकेहरुले संरक्षण पाउने र उम्कने गरेका छन्।

कानुन बमोजिम भ्रष्टाचार, अनियमितता र अपराधको सुक्ष्म अनुसन्धानका लागि जो सुकैलाई सोधपुछ गर्न र नियन्त्रणमा लिन सक्ने अधिकार पाएको नेपाल प्रहरी मातहतको केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोले दोषी देखिएकालाई उम्काउन र संरक्षण गर्न भूमिका खेलेका छन् ।

तर, त्यस्ता प्रहरीका नेतृत्वलाई निलम्वन वा कारबाही गर्नुको सट्टा जिम्मेवारी परिवर्तन गरेर नै चित्त बुझाउने गरिएको छ। पछिल्लो समय निकै चर्चामा आएको सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले गृहमन्त्री रवी लामिछानेसमक्ष पेश गरेको ४८५ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनले पनि त्यही कुरालाई औंल्याएको छ।

आयोगले गरेको सिफारिसको आधारमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालाई केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरोको नेतृत्व गरिरहेका श्याम ज्ञावलीले कपिलबस्तुबाट प्रक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएर अनुसन्धान गरिरहेका छन्।

तर, त्यही आयोगलाई आवश्यक सूचना र प्रमाण नदिने तथा आयोग समक्ष झुटो सूचना दिने तत्कालिन सीआईबी प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरिक्षक किरण बज्राचार्यलाई भने सरकारले निलम्बन, कारबाही वा गिरफ्तार समेत गरेको छैन।

आयोगको सिफारिस बमोजिम उनलाई सिआईबीको जिम्मेवारीबाट मात्र मुक्त गरिएको छ । तर नेपाल प्रहरीकै कार्यविभाग प्रमुखमा सरुवा गरियो। बज्राचार्यले सिआईबीमा रहँदा प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरको निर्देशनमा काम गर्नु स्वभाविक नै हुन्छ।

यसरी एआईजी किरण बज्राचार्यले जाँचवुझ आयोगलाई असहयोग गरेको मात्र होइन, सुन तस्करीमा संलग्नसँग सोधपुछ गरी, बयान लिएर छाडेको विषय गम्भीर लापरवाहीपूर्ण भए पनि प्रहरी महानिरिक्षक कुँवर र गृहमन्त्री रबी लामिछानेले कारबाही गर्ने छाँट नदेखाउनु रहस्यमय बन्दै गएको छ ।

एआईजी बज्राचार्यलाई जोगाउनुको पछि गृह मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएका तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री नारायाणकाजी श्रेष्ठ अहिले पनि सरकारका उपप्रधानमन्त्री छन् । कतिपयले एआईजी बज्राचार्य श्रेष्ठको ठाडो निर्देशनमा समेत चल्ने भएकाले उनका कमजोरी छोप्न श्रेष्ठ स्वयम् लागेका पनि हुनसक्छन्।

२०७४ सालको ३३ केजी सुन काण्ठको छानबिन गर्दा तत्कालिन उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख एसएसपी दिवेस लोहनी, पूर्वडीआईजी गोविन्द्र निरौला र तत्कालिन एसपी विकासराज खनालसहितले लापरवाही गरेको भन्दै प्रहरीले गिरफ्तार गरेको नजिर छ।

त्यसवेला गृह मन्त्रालयका सहसचिव इश्वरराज पौडेल नेतृत्वको छानबिन समितिले ३३ केजी सुनकाण्ड र उर्लावारीका सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा दोषीलाई उम्काउन खोजेको आरोपमा उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो।

तर, गत असोजमा सरकारले पुनरावेदन अदालतका न्यायाधिश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा गठित सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले सिआईबी प्रमुख सहित जिम्मेवारी प्रहरी अधिकारीहरुले नै दोषीलाई उम्काउन भूमिका खेलेको भन्दै तत्कालिन जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्नु भने पनि कसैलाई पनि नियन्त्रणमा लिएर उनीहरुमाथि छानबिन गरेको छैन।

यसले शक्ति र पदमै बसेकी बज्राचार्यले आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दै आफ्ना कमजोरी लुकाउन प्रमाणहरु नष्ट गर्न सक्ने वा ढाकछोप गर्न सक्ने सामान्य सम्भावनालाई समेत मध्यनजर गरेर सरकारले उनलाई जोगाउने उद्देश्यले सरुवा गरेको देखिन्छ ।

सुन तस्करी जाँचबुझ गर्न गठित आयोगलाई सीआईबीले आशंका गरिएका व्यक्तिहरुको सीडीआर (कल डिटेल्स रेकर्ड) र डीएफएल (डिजिटल फरेन्सिक ल्याब रिपोर्ट) माग गर्दा समेत उपलब्ध नगराई असहयोग गरेको थियो।

इलेक्ट्रिक चुरोट ‘भेप’ र ६० किलो सुन तस्करीमा संलग्न चिनियाँ मुलका बेल्जियमका नागरिक दावा छिरिङबाहेक अन्यको ल्याब रिपोर्ट सीआईबीले आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो ।

सहसचिव झलकराम अधिकारी र विध ल्याबका सञ्चालक भीमकान्त भण्डारी लगायत पक्राउ परेपछि उनीहरुको सम्वन्धका विषयमा विवरण नपाउँदा काम गर्न समस्या परेको आयोगका अधिकारीहरूले नबताएका होइनन्।

सीआईबीद्वारा आयोगलाई हदैसम्मको असहयोग

तर प्रहरीमा आफूलाई आइजीपीभन्दा शक्तिशाली ठान्ने सीआईबीकी तत्कालीन प्रमुख किरण बज्राचार्यले अनेकौं ‘बहाना’ बनाएर मोबाइल जाँच रिपोर्ट र कल डिटेल्स दिएकी थिइनन्।

एआइजी बज्राचार्यले रिपोर्ट नदिएपछि आयोगले आईजीपी बसन्त कुँवरसँग पनि सहयोग मागेको थियो । तर उनको पनि के बाध्यता थियो, त्यसमा सहयोग गर्न सकेनन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई मोबाईल जाँच र कल डिटेल्सको रिपोर्ट उपलब्ध गराउन पत्राचार समेत गरेको थियो । आईजीपी कुँवरले समेत त्यस्तो तथ्यहरु आयोगलाई उपलब्ध गराउन ‘असमर्थता’ देखाउनुले यो प्रकरणको सुई अव आईजी तर्फ पनि तेर्सिएको छ।

फोरेन्सिक ल्याबले आयोगसँग सीआईबीको चलानी नम्बर भए उपलब्ध गराउने जवाफ दिए पनि सीआईबीले त्यो समेत नदिएको गुनासो आयोगका सदस्यहरु बताउँछन्।

सुन तस्करीको अनुसन्धानमा गम्भीर त्रुटि गरेको भन्दै आचार्य नेतृत्वको आयोगले एआईजी बज्राचार्य सहित सीआईबीका ४ जना अधिकृतहरूलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो।

त्यस्तै सिआईबीले सुन तस्करले अनधिकृत रूपमा क्यासिनोलाई माध्यम बनाएर हङकङमा पैसा पठाएको सुराक पाएपछि ठमेलको वाल्डो क्यासिनोमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धान गरेपनि वाल्डोका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर नभएपछि सुन तस्करी जाँचबुझ आयोगले सीआईबीको अनुसन्धानमाथि प्रश्न उठाएको छ।

वाल्डो क्यासिनोको अनुसन्धान विवरण सीआईबीले आयोगलाई नदिएको खुलासा भएको छ । आयोगले वाल्डो क्यासिनोबाट बरामद सीसीटीभी फुटेज र कम्प्युटरेको विवरण जाँचबुझका लागि माग्दा समेत नदिएर असहयोग गरेको थियो।

प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण पंगेनीले वाल्डोबारे अनुसन्धान गरेर सीआइबीको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएका थिए । तर, सो रिपोर्ट सीआईबीले आयोगलाई नदिएको गृह उच्च स्रोतले बतायो ।

सुन तस्करीमा संलग्न मुख्य योजनाकार मध्येका ‘एलेक्स’ ले वाल्डो क्यासिनोमार्फत अनधिकृत रूपमा रकम हङकङ पठाउने गरेका थिए।

छाया सेन्टरमा सञ्चालित वाल्डो मार्फत ‘हुन्डी कारोबार’को शैलीमा एलेक्सले सुनको रकम भुक्तानी गर्ने गरेको भेटिएको छ ।

आयोगले विभागीय कारबाहीका लागि सिफारिस भएका सीआईबी प्रमुख एआईजी बज्राचार्य, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) सञ्जयसिंह थापा, डीएसपीद्वय रुगम कुँवर र दुर्गा दाहाललाई सरुवा गरेको छ ।

दलीय सहमतिका आधारमा सरकारले गत असोज १४ गते आचार्यको अध्यक्षतामा सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) सम्बन्धी ४ सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो।

आयोगमा नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सहकुलबहादुर थापा, अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव किशोरजंग कार्की र गृहमन्त्रालयका पूर्वसहसचिव प्रेमराज जोशी सदस्य थिए । आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अहिले कार्यान्वयनका चरणमा छ ।