- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं। देशभरमा भएका सहकारी ठगीका घटनाले लाखौ आमनागरिक प्रताडित बनिरहँदा त्यस सम्वन्धमा छानबिन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने विषयबाट सरकार तर्किएको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार बिहान प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित सत्तारुढ दलका शीर्षस्थ नेताहरुसमक्ष छानबिन समिति बनाउनबाट तर्किएका हुन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सबै सहकारीमा भएका ठगी प्रकरणका विषयमा संसदीय छानबिन समिति बनाउन आग्रह गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विभागले त्यो छानबिन गरिहेको भन्दै पन्छिन खोजेका थिए।
बैठकमा सहभागी कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले सरकारको मन्त्रालय, विभाग र तत् तत् निकायले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्ने प्रक्रिया यति लामो अवधिसम्म पनि अघि बढाउन नसकेकै कारण ती निकायलाई समेत सहयोग गर्ने गरी संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव गरेको थिए।
वैठकमा सहभागी काग्रेसका सिटौलाले जुनसुकै पार्टीसँग निकटका भए पनि सहकारीबाट ठगिने सबै नेपाली नै भएकाले पीडितहरुलाई न्याय दिनु राज्यको समेत दायित्व भएकाले नपन्छन प्रधामन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए।
छलफलमा सहभागी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सहकारी अनियमिततामा आफ्नो संलग्नता नरहेको दाबी गरेका थिए ।
कांग्रेसका थापा र सिटौलाले भने अनियमिततामा संलग्नता नभएकोमा यति धेरै विश्वास छ भने संसदीय समिति बनाउन किन अठ्यारो मानेको भनी प्रश्न गरे।
उनीहरुले संसदको अंकगणितअनुसार बन्ने समितिमा बहुमत पनि सत्ता पक्षकै हुन्छ र उनीहरुले चाहेकै व्यक्ति समितिको संयोजक बन्छन्, अनि किन डराउन परेको भनी प्श्न गरेका थिए। ।
थापाले सत्तारुढ दलहरुलाई अर्को विकल्प दिँदै सबै सहकारीमा भएका सबै अनिमयतिताको छानबिन गर्ने।
उनले सत्तारुढ दलसँग निकट भएका राजनीतिको रक्षा कवजमा रहेका केबी उप्रेती राष्ट्रिय सहकारी बैंकको अध्यक्ष भएर पनि सगरमाथा, आइडियल, युनिक लगायतका सहकारीको केही अर्र्ब रकम अपचलन गरेर फरार भएको तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए।
सभामुख देवराज घिमिरे, कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र एकीकृत समाजादीका शीर्ष नेताहरू उपस्थित बैठकको सुरुमै सभामुख घिमिरेले सदनलाई नियमित रुपमा सञ्चालन गर्न अहिलेसम्म भएको पहलबारे जानकारी दिएका थिए।
सहकारीको अनियमितताको छानबिन गर्ने विषयमा सरकार जिम्मेवार नबनेकाले संसद अवरुद्ध गर्ने कांग्रेस नेताहरुले प्रष्ट सन्देश दिएका थिए।
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने कांग्रेसले पूर्वाग्रह राखेर माग अघि सारेको भन्दै कुनै हालतमा संसदीय छानबिन समिति नबनाउने जवाफ दिएका थिए।
सहकारी ठगीका विषयमा छानबिन समिति बनाउन नै सरकार तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बोलाएको बैठक विना निष्कर्ष टुंगिएको स्रोतले जनाएको छ।
काठमाडौँ : गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नेसहित नौ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।...
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसभित्रको आधिकारिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिएपछि शेरबहादुर देउवा पक्षले अदालतको उक्त फैसलालाई...
काठमाडौं : लायन्स अन्तर्राष्ट्रिय डिष्ट्रिक्ट ३२५ एफको आगामी चैाथो कन्भेनसन र लायन वर्ष २०२६ /०२७ को नेतृत्व चयनका लागि लायन्स...
