भारत तथा चीनसँगको वार्ताको सफलताका लागि शान्त तर सार्थक कूटनीतिको सामथ्र्य देखिनुपर्छ

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८२ भाद्र १६, १४: ४०

१.प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमण
नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यी हरफहरु लेखिरहँदा चीन भ्रमणमा हुनुहुन्छ । चीनमा सांघाई सहयोग संगठनको शिखर सम्मेलनमा नेपाल संवाद साझेदारको रुपमा आमन्त्रित भएको हो । प्रधानमन्त्री ओली भाद्र १४ गते विहान चीनतर्फ आफ्नो प्रतिनिधि मण्डलसँगै जानु भएको हो । भाद्र १४गते नै चिनियाँ राष्ट्रपति महामहिम सि चिनफिङ्सँग थ्यानचिन सहरमा औपचारिक वार्ता समेत भएको छ जहाँ सांघाई सहयोग संगठनको दुईदिने शिखर सम्मेलन भइरहेको छ । अगस्त ३१ र सेप्टेम्बर १सम्म चल्ने सो शिखर सम्मेलनभन्दा पहिले नै नेपाल र चीनका बिचमा औपचारिक छलफल भएको हो । प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति सिका बिचमा भएको औपचारिक वार्ताको क्रममा नेपालले लिपुलेकको बाटो भएर चीन भारत व्यापार मार्गका बारेमा हालै भारत र चीनका बिचमा भएको सहमतिप्रति आपत्ति जनाएको छ ।

महामहिम सिले पनि आफूले नेपालको सरोकार बुझेको तर भारत र नेपालका बिचमा द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर्नुपर्ने भनेर भनेको भन्ने समाचार आएको छ ।त्यसो त नेपाल र चीनका बिचमा द्विपक्षीय हितका कुराहरु समेत भए । तर महत्वपूर्णरुपमा हालको चर्चित घटना भएकाले लिपुलेकले बढी महत्व पाएको हो । नेपालले चीनका राष्ट्रपतिसँग प्रत्यक्षरुपमा यसरी लिपुलेकको व्यापार मार्गका बारेका आफ्ना धारणा राखेको यो पहिलो पटक हो । यसभन्दा पहिले नेपालले धेरै पटक कूटनीतिक नोट पठाएको थियो तर यसमा चीन र भारतले लिखितरुपमा जानकारी गराएका थिएनन् ।

भारत र चीनका बिचमा लिपुलेकको बाटो भएर व्यापार गर्ने सहमति धेरै पटक भए पनि नेपाल, भारत, चीनको त्रिदेशीय कुनोको रुपमा नेपालभित्र लिपुलेक पर्ने भएकाले लिपुलेको भूमि नेपालको हो तर नेपालसँग कुनै सहमति र सरोकार नराखी भारतको भूमि जस्तै गरी सहमति गरिएकोमा नेपालको आपत्ति भएको हो । १९६१को चीन र भारतको युद्धपछि नै भारतीय सेनाले नेपालसँग सेना राख्न ठाउँ मागेको तर भारतले त्यहाँबाट सेना पनि नहटाएको अनि ठाउँ राखेकोले केही वर्षदेखि नै भारत र नेपालका बिचमा काली नदीको धारलाई लिएर विवाद भइरहेको छ । यसैबिच नेपालले सांघाई सहयोग संगठनमा नेपालको सदस्यता प्राप्तिका लागि समेत चासो देखाएको छ ।

२. चीनपछि लगत्तै भारतको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीको औपचारिक भ्रमण भारतमा हुने
नेपालको विस्तारिक भूभाग सन् १८१६मा सुगौली सन्धि गरेदेखि खुम्चिएको हो र पछि जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएका बेलामा हालको बाँके, बर्दिया, कैलाली कन्चनपुरको भूभाग फिर्ता लिइएको थियो । त्यसबेलाको भूभागको नक्सालाई अन्तिम नेपाली नक्सा मान्दै आएको नेपालले त्यहाँको सीमाको रुपमा काली नदी पूर्वको ठुलो भूभाग नेपाल थियो । तर काली नदीको बहाव, उत्पत्ति स्थानका बारेमा अनावश्यक विवाद गरेर नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुराजस्ता ठाउँहरु कब्जा गरेको मानिन्छ । द्विपक्षीय वार्ताद्वारा सीमा निर्धारणको अन्तिम रुप दिने भने पनि त्यो साइत कहिले जुर्ने हो , थाहा छैन । बृटिस भारतको बेलामा भएको अन्तिम सीमाका कागजहरु केलाउनु पर्ने बेलामा भारत यसबारेमा खासै छलफल गर्न चाहँदैन भन्ने कूटनीतिक क्षेत्रको आरोप छ तर पनि प्रमाणका आधारमा टेकेर कूटनीतिक माध्यमबाट विवादको समाधान गरिनु पर्छ भन्नेमा नेपाल सरकार देखिन्छ ।

भारत मुखले समाधानको कुरा गरेको देखिन्छ तर टेबलमा यसबारेमा छलफल गर्न चाहँदैन भन्ने आरोप पनि छ सीमाविद्हरुको । लिपुलेकको बाटो भएर व्यापार गर्ने दुई पक्षमध्ये एकपक्ष चीनसँग यो कुरा राखियो भने अब यही कुरालाई भारतसँग पनि सहज तरिकाले, प्रमाणसहित राख्नुपर्ने बेला भएको छ । नेपालको सार्वभौम संसदले ऐतिहासिक प्रमाणका आधारमा लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितका दार्चुला जिल्लामा पर्ने ठुलो हिमाली भूभाग समेटेर नेपालले संशोधित नक्सासमेत बनाइसकेको छ । तर भारत र चीनले त्यो नक्साको बारेमा अनभिज्ञता देखाएजस्तो गरी लिपुलेक दुई देशीय सीमामा परेजस्तो गरी सहमति गरेको पाइयो । यसकुरालाई यही भाद्र ३१बाट हुने प्रधानमन्त्री ओलीको भारतको औपचारिक भ्रमणमा उठाउनु पर्छ । एजेन्डाको रुपमा मात्र होइन, यसका लागि हल्लाभन्दा पनि मौन कूटनीतिको सहारा लिनुपर्छ र भारतलाई सम्झाउनु सक्नुपर्छ ।

भारतका लागि पनि समस्या नै देखिन्छ , सबै छिमेकीहरुसँग सीमा विवाद कायमै छ । सधैँ सीमा विवाद कायम राखेर भारतका लागि पनि हित हुँदैन र छिमेकी साट्न सकिँदैन भन्ने सिद्धान्तलाई मनन गरी भूमिको बारेमा ठोस निर्णय गरिनु पर्छ । नेपाल पाकिस्तान र चीनले जस्तो युद्ध गर्न सक्दैन, गर्दैन तर भारतका लागि ज्यान अर्पण गरिरहेका गोर्खाली सेनाको देशको भूभाग कब्जा गरेर भारतप्रति नेपालमा सधैँ विरोधी भावना मात्र फैलिने हो । त्यसैले नेपालले स्पष्ट शब्दमा भन्नैपर्छ, हाम्रो भूमि खालि गर । नभए हामी अन्तराष्ट्रिय अदालतमा सीमासम्बन्धी विवाद लिएर सप्रमाण जान्छौँ । सायद त्यो हदसम्म अगाडि बढ्नु नपर्ला । प्रमाणका आधारमा भारतले छलफल गरे त भयो नि भन्ने विचार नेपालले दृढताका साथ राख्नसक्नु पर्छ । चीन पछि लगत्तै भारतको भ्रमण हुने हुँदा त्यो समय प्राप्त पनि भएको छ । जसरी चीनले नेपालको सरोकारप्रति सकारात्मक भावना देखायो, भारतले पनि त्यस्तै सकारात्मक भावना देखाएर सीमा विवादका बारेमा ठोस निर्णय गर्ने दृढता देखायो भने नेपालको कूटनीतिले सफलता हासिल गरेको ठान्नुपर्छ ।

३. र अन्त्यमा,
फेरि शैक्षिक क्षेत्र विद्यालय शिक्षा ऐनको विषयलाई लिएर अन्यौल देखिन थालेको छ । सरकारले विधेयक समितिको प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधि सभामा पेस गरिसकेको छ । विधेयकमा भएका विषयमाथि सरोकारवालाहरुका विभिन्न धारणा आउन थालेका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघको माग पूरा गर्न भनेर आउन लागेको ऐनका प्रावधानहरुप्रति स्वयं महासंघ रुष्ट देखिन्छ र आन्दोलनको चरणमा छ । संस्थागत विद्यालयका विभिन्न संस्थाहरु आन्दोलनमा छन् भने कतिपय विवादास्पद दफा उपदफाहरुका कारणले अन्य सरोकारवालाहरुसमेतको आपत्ति देखिन्छ ।

कानुन बनाउने काम संसदको हो । तत्काल बनाएको भए जहाँ जहाँ समस्या हो, समाधान गर्न सकिन्थ्यो तर जति ढिलो भयो, त्यति सरोकारवालाहरुले आफ्ना आफ्ना मागहरु पूरा हुनेगरी कानुन आवस् भन्ने दबाब दिन चाहन्छन् । माग पूरा गर्ने तरिकाले कानुन आउन थालेको देखिन्छ, शिक्षाको सम्पूर्णताका लागि सम्बोधन गर्नेगरी छलफल भएको पनि देखिएन, एउटै विषयमा अनेक सरोकारवालाहरुको भिन्न भिन्न स्वार्थ देखिँदा विधेयकले ऐनको रुप लिँदासमेत शैक्षिक समस्याको समाधान हुने देखिएन । तत्काल सरकार र सरोकारवालाहरुका बिचमा नयाँ छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ, अन्यथा शैक्षिक क्षेत्रमा देखिन सक्ने विवादले उग्ररुप लिनेछ । मुलुकको शिक्षा ऐनको आवश्यकता परेको बेलामा टुक्रे कुरामा संसद र शिक्षकका संस्थाहरु अल्झिएको देखिन्छ । यसरी अनेक सरोकारवालाहरु सडकमा नै आउन थालेको बेलामा फेरि पनि ऐनलाई संसदमा नै रोकेर समाधान निकाल्नु जरुरी देखिन्छ । त्यस्तो समाधान भनेको विद्यार्थी हितका केन्द्रित हुनुपर्छ ।