- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं। करिव ५० करोड अमेरिकी सहयोग अनुदान अयोजनाको रुपमा चर्चित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन आदेखि विधिवत रुपमा नेपालमा कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको छ।
संघीय संसदबाट पारित यो परियोजनामा नेपाल सरकारको पनि लगानी रहेको छ। त्यसका लागि बुधबार नेपाल सरकार तथा मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) को संयुक्त लगानीको ‘एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यक्रम’ कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश भएको घोषणा गरियो।
सम्झौता भएको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गरेको हो। यो परियोजना ५ वर्ष भित्रमा सम्पन्न भइसक्नेछ। नेपाल र अमेरिकाबीच २०७४ भदौ २९ गते एमसीसी परियोजना अघि बढाउने सम्झौता भएको थियो।
मिलेनियन च्यालेन्ज नेपाल अकाउन्ट विकास समिति (एमसिए–नेपाल) अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजनाको पूर्वतयारीका काममा पर्याप्त प्रगति भएपछि सो घोषणा गरिएको हो।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले आज अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विशेष समारोहमा एमसिसी नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश (इन्ट्री इन्ट्री फोर्स– इआईएफ) सम्बन्धी पत्र आदानप्रदान गरे।
एआईएफसम्बन्धी पत्र आदानप्रदान कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले एमसिए–नेपाल अन्तरगत कार्यान्वयन हुने विद्युत् प्रसारणलाईन र सडक आयोजनाले समग्र पूर्वाधार क्षेत्रका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए।
सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. महतले नेपालले पूर्वाधारका क्षेत्रमा धेरै काम गर्न सडक निर्माण, जलविद्युत आयोजनाका लागि प्रसारण प्रणाली सहज बनाउने र भारतसँगको अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि आयोजना महत्वपूर्ण रहेको जनाएका थिए।
अर्थ सचिव एवम् एमसिए–नेपाल सञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्जुनप्रसाद पोखरेलले नेपालको विद्युत् व्यापारमा लागि प्रसारण आयोजना महत्वपूर्ण रहेको बताए। जग्गा अधिग्रहणको काममा शीघ्रता दिएर चाँडै सक्ने र परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा अनुगमनको काम प्रभावकारी ढङ्गले गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
एमसिए–नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) खड्गबहादुर विष्टले जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको काम आगामी डिसेम्बर सम्ममा सकिसक्ने तयारी रहेको बताए।
एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि न्यू बुटवल, न्यू बुटवल–न्यू दमौली, न्यू दमौली–रातमाटे (नुवाकोट), रातमाटे–हेटौंडा र रातमाटे–लप्सीफेदी (काठमाडौं) प्रसारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । यो प्रसारणलाइनको क्षमता ४ सय केभी हुने छ ।
त्यस्तै, रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् । प्रसारणलाइनअन्तर्गतका आयोजनामा करिब ५८ करोड २४ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिनेछ ।
एमसीसीअन्तर्गत नै दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको सीमा शिव खोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक सुधार गर्ने योजना छ ।
प्रसारणलाईनको ठेक्का प्रक्रिया सुरु भइसकेको उनको भनाइ छ। नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डीन थम्पसनले दुई देशबीच ७५ वर्ष देखिको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धबारे स्मरण गर्दै एमसिसी नेपाल कम्प्याक्टले दीर्घकालका लागि नेपालको समृद्धिलाई उकास्ने विश्वास व्यक्त गरे।
एमसिसीका कम्प्याक्ट सञ्चालनसम्बन्धी उपाध्यक्ष क्यामेरोन अल्फोर्डले एमसिसी अन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनका क्रममा इआईएफ एक महत्वपूर्ण कोशेढुङ्गा रहेको बताए ।
३० अगस्त २०२३ मा सम्झौता लागू भएको यो परियोजना २९ अगस्त २०२८ भित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ । त्यसो नभएमा खर्च हुन बाँकी रकम एमसीसीले फिर्ता लैजाने छ। सोहीकारण यी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नुपर्ने दबाब छ।
नेपाल र अमेरिका सरकारको एमसीसीबीच ५० करोड अमेरिकी डलर अनुदान सहयोग लिने र पूर्वाधार आयोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो। नेपालका तर्फबाट १३ करोड डलर गरी करिब ८३ अर्ब करोड रूपैयाँ लागतमा आयोजना बन्नेछ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धालाई ध्यानमा राख्दै नेपालले नीतिगत सुधार र कार्यान्वयनमा...
काठमाडौं : नेपाल पत्रकार महासंघको समन्वयमा जापानको टोकियोमा आयोजित ‘एफएनजे ग्लोबल मिडिया सम्मेलन-२०२६’ ले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण, श्रमजीवी...
जनकपुर । संयुक्त हिन्दू मोर्चा र गृहमन्त्री सुदन गुरुङबीच आइतबार पुनः वार्ता भएको छ। जनकपुरधामस्थित यात्री निवास होटलमा भएको छलफलमा...
