बजेटले देखाएको अपेक्षा पूरा गर्न सबैको इमान्दार सहयोगको आवश्यकता पर्छ

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८२ जेष्ठ २०, १२: १९

१. नेपालको संवैधानिक प्रावधान अनुसार गणतन्त्र दिवसकै दिन जेठ १५गते नेपालको संघीय संसदको संयक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२—८३को आय व्ययको अनुमान अर्थात् बजेट प्रस्तुत गरियो । माननीय अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु. १९ खर्ब ६४ अर्ब ११करोडको अनुमानित आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्नुभन्दा पहिले आर्थिक सर्भेक्षण २०८१—८२ प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । प्रचलित परम्परा थियो, बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा अघिल्लै दिन नै आर्थिक सर्भेक्षण प्रस्तुत गरिन्थ्यो तर यसपटक प्रतिनिधि सभामा विपक्षीहरुले गृहमन्त्री माननीय रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद अवरोध गरेकाले जेठ १५गतेको पहिलो बैठकमा आर्थिक सर्भेक्षण प्रस्तुत गरेर अर्को माथिल्लो र तल्लो सदनको संयुक्त बैठकमा बजेट बक्तव्य दिइएको थियो ।

२. आगामी आर्थिक वर्षको सुरुवात आगामी साउन १ गतेबाट हुनेछ । बजेटमा व्यवस्था गरेका आम्दानी र खर्चको कार्यान्वयन आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै होस् भनेर असारसम्ममा दुवै सदनबाट बजेट पारित गरिने छ । त्यसैले जेठ १५ गते नै बजेट प्रस्तुत गर्न थालिएको हो । त्यसो त जेठ १५ गते राष्ट्रिय दिवसका रुपमा गणतन्त्र दिवस पनि मनाउने , सार्वजनिक विदा पनि दिइने दिन हतार हतारमा , भ्याई नभ्याई बजेट प्रस्तुत गर्न थालेको पनि १०वर्ष भएको छ । कतिपटक त संसद विघटन भएको बेला परेकाले बजेट अध्यादेशका रुपमा सार्वजनि गरिएको पनि उदाहरण पाइन्छ । वास्तवमा संविधान संशोधन गर्ने अरु प्रस्तावहरु त्यार हुँदै गरे पनि जेठ १५गतेको दिनलाई यता वा उता पारेर सार्ने गरी संविधान संशोधन गर्नै पर्ने देखिन्छ ।

३. आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको रु १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड विनियोजनमध्ये चालुतर्फ रु ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड अर्थात्६०.१प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८९ करोड अर्थात्२०.८ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५अर्ब २४ करोड अर्थात.१९.१प्रतिशत रहेको छ । यो अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनकोक तुलनामा ५.६ प्रतिशतले बढी र संशोधित अनुमानको तुलनामा १८.२ प्रतिशत बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु ४ खर्ब १७ अर्ब ८३ करोड विनियोजन भएको देखिन्छ । यसैगरी खर्च बेहोर्ने आर्थिक श्रोतमध्ये राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब , वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब ४५ करोड बेहोर्दा ५खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड न्यून हुनजाने देखिन्छ । सो न्यून पूरा गर्न वैदेशिक ऋणबाट रु २खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड जुटाउने लक्ष्य राखिएको छ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग भएको ३ खर्ब ६२अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने अनुमान गरिएको छ ।

४. आगामी वर्षको बजेटमा राष्ट्रसेवक तथा सामाजिक क्षेत्रका सेवकहरुलाई तलब वृद्धि गरिएको छैन तर महङ्गी भत्ताको रुपमा रु पाँच हजार दिइने भनिएको छ जसमा निवृत्तिभरणबाट आफ्नो जीविकोपार्जनको उपाय गरिरहेकाहरु पेन्सनरहरुको भने कुनै वृत्तिमा विकास हुनेछैन । बजेटका नयाँ कार्यक्रम भनेर नयाँ खर्चका कुनै विषय थप गरिएको देखिँदैन र पनि दुई वर्षभित्रमा चामलमा आत्मनिर्भर हुने,पाँचलाख परिवारलाई जग्गा धनी पुर्जा वितरण गर्ने,सार्वजनिक निकायमा इन्टर्नलाई परिचालन गर्ने, निजीक्षेत्रसँग सात खर्ब बराबरको परियोजना विकास सम्झौता गर्ने, हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्यालासहित कमाउँदै पढ्दै कार्यक्रम लागू गर्ने, व्यवसायीलाई विदेशमा पनि लगानी गर्न खुला गर्ने, बृद्धभत्ताको उमेर ६८बाट बढाएर फेरि ७० गर्ने देखिन्छ ।

५. यसपटक प्रतिशतमा कम भए पनि सबैभन्दा बढी रकम दिइएको मन्त्रालयमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय देखिन्छ जसले २ खर्ब ११अर्ब १६ करोड पाएको छ । त्यसपछि गृह मन्त्रालयm भौतिक मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय,उर्जा मन्त्रालय तथा कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय देखिन्छ ।

६. र अन्त्यमा, बजेटमा नयाँ कुरा भन्दा पनि कार्यान्वयनको समस्या देखिन्छ । नेपाली परम्परामा साउनबाट बजेट कार्यान्वयन गर्ने भने पनि मंसिर यता कार्यान्वयन हुने सम्भवना देखिँदैन । स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघीय मन्त्रालयहरुको बेरुजुको चाङ् हेर्दा बजेटको खासै सदुपयोग भन्दा पनि जथाभावी बेनियमले खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा कसरी हो नियन्त्रण गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । बरोजगारी घटाउने , उत्पादनशीलता बढाउने कुरा बजेटमा देख्दा र निजीक्ष्ोत्रसँग सहकार्य गर्ने नीतिले केही आशा जगाउने देखिए पनि इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयन गर्ने आत्मबल अर्थमन्त्रालयले राख्नुपर्छ र सबै तहले सहयोग गरे बजेट कार्यान्वयनमा पनि आउँछ र लक्ष्यबमोजिमको परिणाम पनि आउने छ । महत्वाकांक्षी छैन बजेट तर कसरी कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा भरपर्छ ।