संसदको अवरोध त तत्कालका लागि हट्यो तर भिजिट भिसाका बारेमा उठेका प्रश्नको उत्तर पनि छिटै आवस् ….

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८२ असार ३, १४: ४०

१.ससद अर्थात् तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा जेठ १३ गतेदेखि नै अवरोध थियो । संसदमा रहेका विपक्षी दलहरु, नेकपा माओबादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेतले भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा माग्दै संसद अवरोध गरिरहेका थिए । जेठ १३, १४ गते अवरोध गरे पनि जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा २०८२—८३सालको आय व्यय अनुमानको विवरण अर्थात् बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि एकपटकका लागि संसदको अवरोध हटाएर सहयोग गरेको भनेर भनिएको थियो । त्यसपछि प्रतिनिधि सभाका कुनै पनि बैठक सुचारु हुन सकेका थिएनन् जसले गर्दा जेठ १५गते पेस गरिएको बजेटमाथि छलफल हुन सकेको थिएन जबकि माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाले भने प्रस्तुत बजेटमाथिको छलफल समाप्त गरेर पनि विभिन्न विधेयकहरुमाथि छलफल गरी पारित समेत गर्न थालिसकेको थियो ।
२.संसद अवरोध हुनुको कारण भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ठ्रिय विमानस्थलको बाटो भएर भिजिट भिसामा जाने यात्रुहरुसँग रकम उठाएको विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्यागमनमा केही कमृचारीहरुमाथि अनुसन्धान गर्न पक्राउसमेत गरी बयान लिन थालेपछि गृहमन्त्री लेखकसँग नैतकिताका आधारमा राजीनामा दिन र कार्बाही गर्न समेत माग राखी सदन अवरोध गरिएको थियो । यसमा मुख्य प्रतिपक्ष माओबादी केन्द्रभन्दा पनि बढी अग्रसरता लिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी थियो । स्मरणीय छ, रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने तत्काली अवस्थामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री हुँदा सहकारी ठगीमा संलग्न ठानेर तत्काली विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संसद अवरोध गरेर र तर्कले जितेर लामिछाने विरुद्ध या सहकारी ठगीका विरुद्ध संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरी प्रतिवेदन आएको थियो र त्यसैका अनुसन्धानका लागि हाल पनि लामिछाने कारागारमा हुनुहुन्छ । त्यसको बदलामा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा अध्यागमनका कर्मचारीमो मिलोमतो हो भनेर गरिन लागेको अनुसन्धानमा गृहमन्त्रीमो राजीनामा गराई उनीमाथि छानबिन होस् भन्ने विषयमा दबाब दिन प्रतिनिधि सभा अवरोध गरिएको थियो विपक्षीहरुका तर्फबाट । तर प्राप्त जानकारीले के पनि देखाएको रहेछ भने २०६४सालदेखि नै भिजिट भिसामा विदेश जानेहरुसँग गैर कानुनी रुपमा रहक असुलिएको या अहिलेमात्र असुलिएको भन्ने कुराको छानबिन गर्ने काम जब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न थालेको छ भने त्यसलाई किन रोक्ने? सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने र त्यो प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक परे संसदीय समिति या अन्य छानबिन समिति बनाउने भन्ने विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षका बिचमा जेठ ३० गते दुई बुँदामा सहमति भएर हाल रास्वपाको विरोध हुँदाहुँदै पनि संसदको अवरोध तत्कालका लागि अन्त्य भएको देखिन्छ । त्यसबाट तल्लो सदनको रोकिएका कामहरु सुचारु हुने अनुमान गरिएको छ । तर यो अस्थायी विराम हुनसक्छ । यदि अध्यागमनमा जानाजान रकम असुली गरेको कुरा गृहमन्त्रालयको भित्री सहयोगमा भएको रहेछ भने र मिलाएर रकम असुलेको, मिलेर बाँडचुँड गरेको भन्ने अनुसन्धानबाट पत्ता लाग्यो भने पक्कै नै यसभन्दा पहिलेका गृहमन्त्री, गृहसचिवहरुसमेत अनुसन्धानका भागी हुनेछन् । यसमा त सबै दलका नेताहरु गृहमन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेको अवस्था छ ।
३.अहिले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमनका हाकिम सहितका कर्मचारीहरु अनुसन्धानका दायरामा रहेका छन् । सरकारको जिरह के थियो भने कर्मचारीको गल्ती छ भने जसले गल्ती गरेको हो, जसले गलत काम गरेको हो, उसको अनुसन्धान हुनुपर्छ, कार्बाही पनि हुन्छ तर मुलुकभर हजारौँ गृहमन्त्रालयका कर्मचारीहरु छन्, तीबाट हुने गलत कामका लागि जसले गर्छ , उसैले कार्बाही भोग्नेछ र त्यसका लागि मन्त्रालय सहजीकरण गरिरहेकै छ । अनुसन्धान आयोगले गरोस्, यदि त्यहाँ गृहमन्त्रीको या सचिवको कमी कमजोरी या संलग्नता देखिए छानबिन गर्न आयोग या समिति बनाउन सरकार तयार रहेको बताए पछि मुख्य प्रतिपक्षले संसदका काम सुचारु होस्, बजेट पारित हुनकालागि अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया अपनाउन र अत्यावश्यक विधेयकहरुमा छलफल गरी पारित गराउन पनि संसदको अवरोध खुलाउनु आवश्यक देखेर सहमतिमा संसदको अवरोध खुलेको हो ।
४. यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि रास्वपा र राप्रपाले व्पंग्य गरिरहेका छन् । अझ राप्रपाका संसदीय दलका नेता तथा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले त व्यंग्य गर्दै भन्नु भएको रहेछ, वीरतापूर्वक माओबादी केन्द्र पछि सरेको छ र सत्तापक्षसँग आत्मसमर्पण गरेको छ । रास्वपा पनि माओबादीको आड पाएर जसरी पनि गृहमन्त्रीको राजीनामा गराउन उद्यत थियो तर हाललाई मुलुकको अवस्था हेरेर पनि होला, माओबादीले सहमतिमार्फत् संसदको अवरोध हटाएर व्यावहारिक बाटो अपनाएको देखिन्छ । यसको संकेत माथिल्लो सदनमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध नहुनुले दिएको थियो किनभने माथिल्लो सदनमा अहिले सबैभन्दा ठुलोदल माओबादी केन्द्र हो ।
५. र अन्त्यमा, अहिलेको गणतन्त्र पक्ष र गणतन्त्र विरोधी खेमाको कारणले पनि माओबादी केन्द्रले जति जति संसद अवरोध ग¥यो, उति उति हालको व्यवस्था र प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउँदै आउका दलहरुलाई पुष्टि हुने भएकाले पनि आपसमा समर्थन र विरोध जे गरे पनि गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको औचित्य पुष्टि गर्न पनि आवश्यक थियो र सहमतिले संसद चलाउनु पर्ने नै थियो । तर सांसदहरु पनि संसद चलाउन जागरुक हुनुपर्छ भन्ने माग जनताका तर्फबाट आइरहेको छ ।