परीक्षाको परिणाम, एमालेमा हलचल र सांसदहरुको भूमिका

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८२ असार १६, १२: २२

१. माध्यमिक शिक्षा परीक्षा कक्षा १०को परिणाम
जब जब माध्यमिक शिक्षा कक्षा १०को परीक्षाको परिणाम आउँछ, त्यसले शिक्षा क्षेत्रमा सामान्य हलचल ल्याउँछ । पहिले पहिले यसलाई फलामे ढोका भनेर तर्साइन्थ्यो तर अहिले सामान्यरुपमा कक्षा १०को परीक्षाको रुपमा मात्र हेरिन्छ र पनि यसको महत्व परम्परादेखि नै विशिष्ट बनाइएको छ । स्तरीय परीक्षा दिए पछि निश्चित समयामा परिणाम आउने नै भयो । यसरी परिणाम आएपछि केही समय शैक्षिक क्षेत्रमा हलचल देखिन्छ । परिणामका बारेमा सकारात्मक तथा नकारात्मक टीका टिप्पणी हुनेगर्छ ।

सामान्यतः परिणामप्रति कतिलाई चित्त बुझेको हुँदैन किनभने कति प्रतिशत उत्तीर्ण भएभन्दा पनि कति विद्यार्थीहरु अनुत्तीर्ण भए भन्ने गणनाले अर्थ राख्छ । पोहोर अर्थात् २०८०सालको कक्षा १०को अन्तिम परीक्षामा ५२प्रतिशत विद्यार्थीहरु ननग्रेडेड भएकाले कक्षा ११मा पढ्न पाएका थिएनन् । यसपटक पनि करिब ३८ प्रतिशत विद्यार्थीहरु ननग्रेडेड देखिएका छन् । एकातिर प्रविधिको सहजीकरण र सरकार, अभिभावक, विद्यालय, शिक्षकका संयुक्त प्रयासका कारणले पोहोरभन्दा यसपटकको नतिजा करिब १४प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ भने यो नतिजामा देखिएको आशालाग्दो विकासक्रममाथि शङ्का गर्नेहरु पनि छन् ।पोहोर समग्रमा ४७.८६ प्रतिशत थियो र यसपटकको परिणाम ६१.८१प्रतिशत देखिन्छ । यसो हेर्दा तुलना गर्न त सकिन्छ तर पोहोरका विद्यार्थीहरु र अहिलेका विद्यार्थीहरु फरक व्यक्तिहरु हुन् र उनीहरुको क्षमता पनि फरक हुन्छ भन्ने कुरा बिर्सिएर विद्यार्थीहरुको क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु हुँदैन । मलाई त लाग्छ, पोहोरको परिणामका कारणले पाएको पृष्ठपोषण र त्यसका आधारमा गरिएका विभिन्न तरिकाका प्रयासले यसपटकको नतिजा करिब ७५प्रतिशतभन्दा बढी नै हुनुपथ्र्यो ।

अझ अहिलेको मूल्याङ्कन प्रणालीमा देखिएको उदार प्रचलनले कमै हो र पनि सम्झनु प¥यो शिक्षण सिकाइमा केही गुणात्मकता थपिएको हो । विद्यार्थीहरुको परीक्षा र त्यसको सोलोढोला परिणाम निरपेक्ष हुँदैन । यससँग धेरै कुराहरु जोडिएका हुन्छन् । शैक्षिक , आर्थिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक , राजनीतिक प्रक्रियाहरुको समष्टिगत स्वरुपले शिक्षाको विकासक्रम अगाडि बढेको हुन्छ । यसपटक नियमित सहभागी विद्यार्थीहरुको संख्या ४लाख ३८ हजार ८९६ थियो र ग्रेड पाउने विद्यार्थीहरुको संख्या २लाख ७१हजार २९९ रह्यो । ननग्रेडेड विद्यार्थीहरुको संख्या १लाख ६७हजार ५९७ छ ।

मौका परीक्षा दिन पाउने विद्यार्थीहरुले पाउने ग्रेड वृद्धिको अनुमान गर्दा समग्रमा नतिजा ६५प्रतिशत भन्दा बढी नै हुने देखिन्छ । खासमा विद्यार्थीहरुको क्षमतामाथि प्रश्न नउठाऔँ, हौसलाको खाँचो छ र सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तर वृद्धि चुनौतीको रुपमा देखिएको बेलामा आपसमा दन्तबझान गर्नुभन्दा संयुक्तरुपमा सबैको प्रयासले शिक्षाको गुणस्तरमा ध्यान दिनु आवश्यक छ । वास्तवमा कक्षा १२चाहिँ विद्यालयको अन्त्यपछिको वार्षिक परीक्षा हो । हामीले कक्षा १देखि स्नातकोत्तरसम्मको अवस्था सुधार गर्ने आत्मबल देखायौँ भने सबै परीक्षालाई व्यावहारिकरुपमा लिन सक्नेछौँ र शिक्षाको स्तर वृद्धिको सपना पनि पूरा गर्न सक्नेछौँ । शिक्षाको प्रगतिका लागि लगानी आवश्यक छ । राज्यको लगानी प्रशस्त चाहिन्छ । अब कक्षा १२को परिणाम पनि आउनै लागेको छ , त्यता पनि ध्यान दिने हो कि?

२.एमालेमा देखिएको हलचल र मुलुकको राजनीतिक अस्थिर अवस्था
गणतन्त्र नेपालको दुई दुई पटक सम्माननीय राष्ट्रपति भइसक्नु भएकी श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीले मदन भण्डारी जन्मजयन्तीको उपलक्ष्यमा गरिएको समारोहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी ( नेकपा एमाले )मा फेरि जोडिएको घोषणा गर्नु भएको छ । कुन दलमा जोडिने , नजोडिने र कुनै पनि दलमा जाने या नजाने उहाँको व्यक्तिगत अधिकार हो । अझ पहिले नै उपाध्यक्ष भइसक्नु भएको र दुईदुई पटक राष्ट्रपति पदमा उठाउन सफल मनोनयन गर्ने दलमै फर्कनु उहाँको कर्तव्य जस्तो मानियो । तर सम्मानीय राष्ट्रपति भइसक्नु भएकी व्यक्तित्व फेरि राजनीतिक पदमा फर्कनुलाई पदको लोभ या दलमा दलदलको अभ्यास हो बुझ्न गाह्रो भएको देखिन्छ ।

यसअघि नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रपति पदको मनोनयनमा पर्नु भएर ७वर्ष राष्ट्रपति हुनु भएका डाक्टर रामवरण यादवले फेरि नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्नुभन्दा राज्यको साझा व्यक्ति हुन रुचाउनु भएको जगजाहेर छ । दोस्रो राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पनि त्यस्तै अपेक्षा गर्ने नेपालीहरुले २०८२साल असार १४गते उहाँले आफू एमालेको राजनीतिबाट फेरि सक्रिय हुन थालेको घोषणाले मुलुकमा बहस सुरु गरेको छ र एमालेमा पनि हलचल आएको देखिन्छ । दुईपटक भन्दा बढी एमालेको अध्यक्ष हुन नपाउने र ७० बर्से उमेरको सीमालाई पनि अहिले चर्चामा ल्याइएको छ ।

अर्थात् भावी अध्यक्षको रुपमा भण्डारीलाई प्रस्तुत गर्नेहरुको जमात पनि देखिन थालेको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै प्रस्ताव र विशेष सहयोगमा राष्ट्रपति बन्नु भएकी भण्डारी फेरि दलको राजनीतिमा फर्कने अनुमान कमैले गरेका थिए र एमालेजनमा भने यसले नयाँ तरङ्ग यसकारणले पनि देखिन्छ कि अध्यक्ष ओलीको विरुद्धमा बोल्ने या देखिन चाहनेसम्मलाई पार्टीमा खेदो खनेको बदला लिन एकजना निडर नेता थपिएको अनुमान गरिएको छ ।

यो एउटा बहस पछिसम्म चलिरहने छ कुनै पनि दलको नेता राष्ट्रपति भए पछि त्यो डाक्टर रामवरण यादव जस्तो साझा व्यक्ति बनेर समाजलाई बाटो देखाउने कि भण्डारीजीजस्तो राजनीतिको भागबन्डामा प्रवेश गरेर गुट बनाउँदै मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ डो¥याउने ? सायद अरु दललाई यसको खास वास्ता पनि छैन किनभने राष्ट्रपतिका रुपमा पनि उहाँको त्यस्तो कुनै योगदान देखिएको थिएन । र पनि यो बहस चलिरहने छ कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति भएको व्यक्ति प्रत्यक्ष राजनीतिक दलमा सहभागी हुने या नहुने ? मानव अधिकारको दृष्टिले यो ठिक या बेठिक ? नैतिकता र राजनीतिक अधिकारको कसरी व्याख्या गर्ने ? त्यसो त केही समय पहिलेमात्र भण्डारीजी राष्ट्रपति हुँदाका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन पनि नेकपा माओबादी केन्द्रमा प्रवेश गरी उपाध्यक्षको पदमा मनोनीत भइसक्नु भएको छ । यसमा मानव अधिकार र दलीय व्यवस्थाको अधिकार भन्दा पनि यो नजिरले कस्तो प्रभाव पर्ला समाजमा ? गणतन्त्रप्रतिको आस्थामा यसले बल पु¥याउला कि कमजोर बनाउला ?

३. र अन्त्यमा संसदमा सांसदको भूमिका
तल्लो सदन प्रतिनिधि सभामा न्यून सांसदहरुको उपस्थितिले जनप्रतिनिधिमूलक संसदीय व्यवस्थाको गरिमामा उपेक्षा गरिएको ठानिन्छ । त्यही संसदमा जान र कानुन बनाउन, मुलुकका बारेका सोच्न र जनताका पक्षमा बोल्न भनेर, सरकार बनाउन र सरकारलाई नियन्त्रण गर्न भनेर जनताले पठाएका हुन्छन् , अनि त्यहीँ नगएर सांसदले के गर्दछन् त ? सम्माननीय सभामुखहरु संघमा या प्रदेशमा अलि कडाइ नगर्ने हो भने हाम्रो संघीय या प्रादेशिक संसदहरु आलोचनाको घेरामा पर्नेछन् । याद गरौँ, संसदको गरिमा राख्ने भनेको सांसदहरुले नै हो । (नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट)

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रिय एकता , आपसमा सहिष्णुता र संयमताले मात्र राष्ट्रको पुनरुत्थान सम्भव छ

२०८२ असार १६, १२: २२

१.अन्तरिम सरकारको कर्तव्य संविधान क्षत विक्षत गराइयो र प्रतिनिधि सभा प्रतिशोधात्मक तरिकाले विघटन गरियो भन्ने र संविधानलााई न्यूनतमरुपमा क्षति पु¥याएर...