संवैधानिक इजलासको रिट खारेजीका लागि पुनरवलोकन गर्न मिल्दैन र ?

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८२ असार २३, १७: ४२

१. सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक अदालतले गरेको संवैधानिक अङ्गहरुको नियुक्तिका विषयमा भएका निर्णयको तरङ्गले राजनीतिक तथा कानुनी क्षेत्र तरङ्गित भएको छ । असार १८ गते मध्यराती संवैधानिक इजलासका तर्फबाट आएको फैसलामा जेजे कुरा लेखिएको भए पनि वहुमत न्यायमूर्तिहरुको निर्णयले नियुति बदर गरी पाउँ भन्ने १५ वटा विभिन्न तरिकाका रिट एकमुष्ट खारेज गरेर त्यो बेलामा अध्यादेशमार्फत् गरिएको नियु्क्ति र नियुक्तिपछि गरिनै पर्ने संसदीय सुनुवाइ नगरेको तर संविधानका छिद्रबाट पसेर नियुक्ति भएर काम गरिरहेका व्यक्तिहरुलाई यसले राहत मिलेको छ ।

संविधानले त्यस्ता व्यक्तिहरुको बारेमा बेलामा सुनुवाइ नभएर ४५ दिन कटेमा स्वतः सो पदमा बहाल हुन पाउने भनेर भनिएको आधारमा र कार्यकारीले अध्यादेशमार्फत् काम गर्न पाउने हकको व्याख्या गरेर २०७७साल र २०७८सालमा भएका नियुक्तिहरु संसदीय सुनुवाइ नभइकनै पदमा बहाल भएकालाई सदर गरिएको हो ।

२ यसमा ५जना न्यायाधीशहरुको राय बाझिएको रहेछ । यसरी एउटा ऐन हुँदाहुँदै ऐनका विरुद्धमा अर्को अध्यादेश ल्याएर हतार हतारमा नियुक्त गर्ने अनि संसद भंग गरेर सुनुवाइको अवस्था हुन नदिने अनि ४५ दिनको प्रावधानलाई टेकेर नियुक्ति दिने कुरामा सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र माननीय न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले ५२जनाकै नियुक्ति बदर हुने राय दिएको देखिन्छ भने माननीय न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र मनोजकुमार शर्माले सदर गर्नुपर्ने राय दिनु भएको रहेछ । अझ माननीय न्यायाधीश मल्लले ढिलो न्याय दिनु परेकाले पश्चाताप सहितको धारणा राखेको पाइयो । र पनि न्याय निरुपण त ढिलै भएको हो अनि संविधानमा राखिएको अनिवार्य संसदीय सुनुवाइलाई अपवादमा मात्र अन्य विकल्प हुनेमा जानाजान संसदीय अभ्यास छल्ने नियतप्रति भने बोलिएको पाइएन ।

३. एक त दुई तिहाई समय व्यतीत भएपछि रिट खारेज गरियो । यसैबिच केही प्रमुख या आयुक्तहरु या सदस्यहरु उमेरका हदमा निवृत्त भइसक्नु भएको थियो भने संसदीय सुनुवाइको संवैधानिक प्रावधानलाई अभ्यासमा नल्याउनु पर्नेगरी भएको फैसलाले नयाँ नयाँ नजिर ल्याउने र कार्यपालिका निरंकुशता तर्फ जानसक्ने अवस्था अनुमान गर्न थालिएको छ ।

हल्ला त माघ देखि नै थियो, त्यहाँ ३र२ हुन्छ । समाजको अनुमान पूरा हुनुमा के कारणहरु होलान् ? केही दिनको उतारचढाव पनि अनुभूत गरियो किनभने जेठ १गते सुनुवाइ सम्पन्न, जेठ २८मा निर्णय सुनाउने भने पनि असार १८ गते पनि १४घण्टाको छलफलपछि मात्र रिट खारेज गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । यसबारेमा समाजको राडारमा केही कुराहरु अंकित छन् र ती झनझन स्पष्टरुपमा चहकिलो तरिकाले देखिँदै छन् भन्ने पर्यवेक्षकहरु ठान्दछन् । एउटा बेला आउने छ , समाजले अदालतको मानहानिको वास्ता नगरी सत्यकुरा बोल्न थाल्नेछन् । के भन्दछन् नागरिक समाजका मानिसहरु भने यही फैसला गर्नुथियो भने किन समय कटाएको ? सदर या बदर बेलैमा गर्नु पथ्र्यो नि ? कानुनी आधार भनेको संविधानका धाराले दिने हो, मानिसको अनुहारले दिने होइन ।

४. फेरि एकपटक न्यायालयका तर्फको अनुमान गरौँ, कतिपय स्थानमा अहिले पनि खालि छ, तर संवैधानिक आयोगहरुमा मानिसहरुको मनोनयन हुन सकेको छैन । त्यसको कारण हुनसक्छ संवैधानिक परिषद्को स्वरुप । सबैतिर सबैले कब्जा गर्ने नियतले कहिले को अल्पमतमा त को कहिले वहुमतमा । त्यही अल्पमत र वहुमतको अनावश्यक झमेलामा नै ५२जनाको नियुक्ति भयो, र संसदीय सुनुवाइ विना नै पदमा बहाली गरियो ४५दिनसम्म पनि संसदबाट कुनै निर्णय नआएमा ।

पहिले मुस्लिम आयोगको अध्यक्षका बारेमा संसद हुँदा पनि सुनुवाइ नगरी नियुक्त हुने अवस्था आएको थियो क्यारे । यदि काम सुचारु भइरहेका संस्थाहरुमा पद खारेज गरेर रिक्तता कायम गरियो भने त्यसबाट सेवाग्राहीले पाउने सेवा र सरकारलाई गरिने खबरदारी फेरि कहिलेबाट सुरु हुने ? त्यसलाई पनि ध्यानमा राखी, संवैधानिक परिषद्को खेलाँची पारा र बेलामा कुनै पनि नियुक्ति नहुने परम्परा भएकाले बाँकी करिब दुई वर्षका लागि पद रिक्तता नगरेको बुझ्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । पूर्ण पाठ आउला जसले संसदीय सुनुवाइको बारेमा संविधानका धाराको विवेचनात्मक व्याख्या गरिएला तर नागरिक समाज र संवैधानिक विकासको क्रममा यो क्रमभंग होला कि भन्ने डर पलाएको छ ।

त्यसको शंका निराकरण गर्ने पनि आखिर सर्वोच्च अदालतले नै हो किनभने हाम्रो संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्याता सर्वोच्च अदालत नै हो । बरु यो रिट खारेजीको विषय पनि पुनरवलोकनमा जाने कुनै प्रावधान छ भने अरु छलफल गरेर आवश्यक छ भनेमात्र संसदीय सुनुवाइ राखौँ, नत्र भने संविधान संशोधन नहुन्जेलसम्मका लागि सर्वोच्चले स्थगित गर्ने परमादेश दिनु उचित हुन्छ । कार्यपालिकाले यसलाई अवरोधको रुपमा लिएको जस्तो देखिन्छ । जस्तो कि सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा पनि संसदीय सुनुवाइ अनि प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि सुनुवाइ अनि बदर या सदर हुनुपर्ने संसदीय समितिबाट । यसको बारेमा संशोधन हुनुपर्ने भन्ने नेपाल बारको समेत अनुरोध देखिन्छ ।

त्यसैले संविधान लागू भएको पनि १०वर्ष हुनै लाग्यो, संसदीय सुनुवाइ प्रभावकारी र बेलामा हुने हो भने मात्र राखौँ , नत्र संशोधन गरे हटाऔँ ।

५. र अन्त्यमा, निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकमा कुलिङ् अफ पिरियडको प्रावधान राख्ने राज्य व्यवस्था र सुशासन समितिको एकमतको निर्णयमा संसदमा प्रस्तुत हुँदा र पारित हुँदा अर्कै उल्टो प्रावधान परेको देखिँदा खैलाबैला भएको छ र सातसदस्यीय विशेष संसदीय समिति गठन गर्ने प्रक्रिया छ । यसले के स्पष्ट पा¥यो भने यही त रहेछ कानुन पारित गर्ने तरिका । कसले त्यो छेडखानी ग¥यो भनेर जति हल्ला गरे पनि हामी जनताले त संसदको कार्बाही जान्ने हो, प्रस्तुत गर्ने मन्त्री जान्ने हो, प्रतिवेदन दिने समिति जान्ने हो र त्यो पारित गर्नका लागि आवाज माग्ने सम्माननीय सभामुख जान्ने हो अनि सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सांसदहरुको दायित्व जान्ने हो ।

विधेयक पारित भएपछि बल्ल हल्ला चल्छ विधेयक पारित हुँदा उल्टो प्रावधान पो पारित भएछ , लाजमर्नु, तर कोही पनि जबाफदेही लिन तयार छैन । बाझाबाझ के का लागि ? संसदको पोल्टामा नै छ विधेयक, राजतन्त्र हटाउन सक्ने संसदले एउटा गलत प्रावधानलाई हटाउन हलचल देखाउनु भन्दा प्रावधान हटाउने प्रक्रियामा जानुपर्छ , सायद अब त्यस्तै हुन्छ होला । अर्को कुरा कुलिङ्अफपिरियड एउटा छेको मात्र हो केही व्यक्तिहरुका लागि तर कार्यकारीको नियत सफा हुने हो भने निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त, समावेशी आयोगका अध्यक्ष , वित्त आयोगका अध्यक्षहरुको स्थान खालि छ , १महिना पहिले नै रिक्त हुने स्थान पूर्ति गर्नुपर्ने अझै वास्ता छैन । कार्यकारीले काम गर्न सकेको छैन भन्ने कुरालाई कानुनको छिद्रले काट्न पनि सक्दैन, छेल्न पनि सक्दैन । सुशासनका नियमहरु नैतिकताका आधारमा तय हुन्छन् र कानुनले त बाटो दिनेमात्र हो , कानुनको कार्यान्वयन त विवेक र सन्तुलनका आधारमा हुने हो ।

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रिय एकता , आपसमा सहिष्णुता र संयमताले मात्र राष्ट्रको पुनरुत्थान सम्भव छ

२०८२ असार २३, १७: ४२

१.अन्तरिम सरकारको कर्तव्य संविधान क्षत विक्षत गराइयो र प्रतिनिधि सभा प्रतिशोधात्मक तरिकाले विघटन गरियो भन्ने र संविधानलााई न्यूनतमरुपमा क्षति पु¥याएर...