- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१.संसदको भूमिका र गरिमा
जति भने पनि , लेखे पनि भएन । संसदीय व्यवस्था भनेको जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था हो । यसमा जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरु हुन्छन् चाहे ती प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् या समानुपातिकरुपमा चुनिएका । हाम्रो जस्तो संसदीय व्यवस्था भएको शासन प्रणालीमा संसदको काम सरकार बनाउनका लागि व्यवस्थापना गर्ने, कानुन बनाउने र सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउनका लागि अनुगमन गर्ने । सामान्यतः पाँच वर्षको आवधिक समयका लागि जनताले निर्वाचित गरेका हुन्छन् र तिनले जनताका भावनालाई संसदमार्फत् खुलासा गर्ने र संसदलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाई सरकारलाई त्यही अनुसार चलाउन बाध्य पार्ने काम समग्र संसदको हुन्छ ।
यो कल्पना पनि गरिएको हुँदैन कि सांसदहरुको वहुमतले या सर्वसम्मतले तयार गरेको विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुँदा या पारित हुँदा अर्थको अनर्थ लाग्ने गरी आउने छ । नेपालमा त्यस्तै भयो र त्यसका लागि ७ सदस्यीय समिति समेत बनाउनु परेको छ र त्यो समितिले आफ्नो काम गर्न सुरु गरेको छ । त्यसमा दलीय भागबन्डामा सदस्यहरु परेका छन् जसमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ्, नेकपा एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य, नेकपा माओबादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राप्रपाबाट रोसन कार्की र रास्वपाबाट शिशिर खनाल । अनि त्यो समितिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले गरिरहनु भएको छ । त्यहाँ पनि विवाद के भएछ भने संसदले बनाउने समितिमा सभापति भनिन्छ तर परियारलाई संयोजक भनिएको सुनियो । यसमा के फरक छ रे भने सभापतिले दिएको प्रतिवेदन बाध्यकारी हुन्छ रे अनि संयोजकले दिएको प्रतिवेदन बाध्यकारी हुँदैन रे । तर जे भए पनि संसदभित्र भएको अपवादको घटनाले विवाद जन्मिएको हो ।
यसमा को बढी उत्तरदायी हुन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर सहज छ, जसले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन तयार गरेर संसदमा प्रस्तुत ग¥यो र पारित भयो, उसैको बढी दायित्व हुन्छ । तर अचम्म त के भयो भने कुलिङ् अफ पिरियडका पक्षपाती समिति सभापति रामहरि खतिवडाको अन्तिम हस्ताक्षर छ , उहाँँ नै त्यो पारित विधेयको त्यो प्रावधान कसरी हेरिएन भनेर अचम्भित हुनुहुँदो रहेछ । यसमा जे भएको होला, त्यसको प्रतिवेदन आउला तर अहिलेको कुरा के भने कुलिङ् अफ पिरियड चाहिने नै हो भने नियतको कुरा हो , कानुनमा हुँदैमा त्यो सहज तरिकाले कार्यान्वयन हुने, र कानुनमा नहुँदा नहुने होइन । संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्यको बुँदामा यो त परेको देखिएन ।
अर्थात् संवैधानिक परिषद्मा रहने व्यक्ति भनेको राज्यका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, अध्यक्ष र उपसभामुखजस्ता सम्मानित व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ । यसमा नियतको कुरा हो । यदि सरकारले चाहेमा भोलि रातारात अध्यादेश ल्याएर पनि आफ्नालाई बनाउने छ संवैधानिक आयोगहरुमा आयुक्तहरु । यदि सम्मानितहरुले चाहँदा समावेशी पनि हुन्थ्यो होला, खोइ त संविधानमा नै लेखिएको समावेशी त हुन सकेको देखिँदैन, किन ? यस्तोलाई व्यवस्थापन, नियमन र नियन्त्रण गर्ने त संसदले हो । संसदमा हाजिर गरेर टाप ठोक्ने, प्रत्यक्ष प्रसारण देखिन्छ सबै कुर्सीहरु खालि हुन्छन् र बेला मौकामा सुनिन्छ महत्वपूर्ण विधेयकहरु गणपूरक संख्याका कमीले प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।
२. काक काक पिक पिक
संस्कृतका धेरै उपदेशात्मक सूक्तिहरुमध्ये एउटा हो काक काक पिक पिक । अर्थात् काग र कोइली वसन्त ऋतुमा छुट्टिन्छन् रे । काग र कोइली दुवै काला चरा हुन् । कोइली भनेको त काग पो , अनि काग भनेको त कोइली पो । त्यस्तै भयो नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा तीन तीन पटक नेपालको संसदले प्रधानमन्त्री छानेको व्यक्ति पुष्पकमल दाहालले यही कुलिङ् अफ पिरियडमा भएको विधेयक पारित र त्यसका बारेमा भइरहेका बहस अनि समिति निर्माणको प्रसङ्गमा कि संसद बोकोका टाउको बाहिर देखाएर भित्र कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो, त्यस्तो भइरहन्छ ।
अर्थात् उहाँमा यो संसदीय व्यवस्थाप्रति अझै विश्वास छैन, अनि पुरानो कुरा बेला मौकामा फुत्त आउँछ । यसो हुनुमा विश्वस्त भएर संसदीय व्यवस्थामा उहाँहरु आउनु भएको थिएन, रणनीतिक तरिकाले प्रवेश गर्नु भएको हो । सायद त्यसैको परिणाम हो उहाँको मुखबाट बारम्बार त्यो कुरा आइरहन्छ । स्वाभाविकै हो, जसले संसदीय व्यवस्थाका पक्षमा र पूर्ण प्रजातन्त्रको जगमा जनताका प्रतिनिधि हुनुपर्छ र मात्र जनताको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने मान्छन् , तिनले ससदीय गरिमा र भूमिकाका पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछन्, अन्यथा काक काक पिक पिक भइरहन्छ । त्यसैले प्रजातन्त्रवादीहरुमा त्यो चेतना रहिरहनु पर्छ ।
३. र अन्त्यमा,
कुलिङ् अफ पिरियडका विरुद्धमा जो जो छन्, जो जो देखिएका छन् तिनको सेटिङ् तयारै थियो । आफ्ना मानिसहरु जहाँ पनि राखेर कब्जा गर्नेहरुको नियतप्रति सधैँ शंका हुन्छ । तर के बुझ्नु पर्छ भने आजको नेपालको यो दयनीय अवस्थाको कारकतत्व भनेको कब्जा गर्ने र स्वाद खाने अनि अख्तियार दुरुपयोगका डन्डा चल्दा कसले जोगाउने ? अनि अख्तिार दुरुपयोग भयो भनेर हेर्ने व्यक्तिहरुसमेत भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको सप्रमाण देखिन्छ ।
संवैधानिक आयोगहरुमो यो हबिगत जुन देखिन्छ, यो नियतभित्रको कुरा हो, यसले एउटा पद र अर्को पद प्राप्तिका बिचमा राखिने समयको कारणले हुने होइन, आखिर उनीहरुलाई दुई वर्षपछि राख्ने कुरा त आयो नि ? असल मानिसहरु खोज्ने भन्दा पहिले केही नगरेर जागिर मात्र खानेहरुलाई फेरि सहजको जागिर दिने बाहेक केही हुँदैन । यसको पनि छलफल गर्ने ठाउँ संसद नै हो र सांसदहरुकै जिम्मामा त हो ।
काठमाडौं । भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको मुख्य माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएको जेन–जी ले भदौ २३ र २४ गते राजधानीलगायत विभिन्न...
१.अन्तरिम सरकारको कर्तव्य संविधान क्षत विक्षत गराइयो र प्रतिनिधि सभा प्रतिशोधात्मक तरिकाले विघटन गरियो भन्ने र संविधानलााई न्यूनतमरुपमा क्षति पु¥याएर...
काठमाण्डौं – भदौ २८ र २९ गतेका लागि तय गरिएको परीक्षा जेनजी आन्दोलनका कारण सरेको कक्षा १२ को मौका (पूरक)...
