संसदीय मर्यादा कायम गर्न पनि नेपाली कांग्रेसको एकता अपरिहार्य

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८२ माघ ५, ११: १७

१.आगामी फागुन २१मा हुने निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको सक्रिय सहभागिता आवश्यक
नेपाली कांग्रेसको दोस्रो महाधिवेशन(२०८२) पुुस २७देखि ३०सम्ममा काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा सम्पन्न भएको छ । यो महाधिवेशनले अल्पकालीन अवस्थाका लागि भने पनि महामन्त्री गगनकुमार थापाको सभापतित्वमा नयाँ केन्द्रीय नेतृत्व चयन गरेर पहिलो विशेष महाधिवेशन(२०१४)को पदचापलाई पछ्याएको छ । फरक यतिमात्र हो, त्यो केन्द्रीय सभापति सुवर्ण समशेर राणाको सहमति र आह्वानमा सम्पन्न भएको थियो र बीपी कोइरालालाई सभापतिमा निर्वाचित गरेर स्वयं सभापति राणा कोषाध्यक्षमा बस्नु भएर आगामी निर्वाचनको रणनीति तयार गरिएको थियो ।

अहिले भने सभापति शेरबहादुर देउबा र उहाँले दिएको कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको असहमति र वहुमत केन्द्रीय सदस्यहरुको विचारमा तत्काल महाधिवेशनमा जान नसकिने भएकाले निर्वाचनपश्चात् महाधिवेशन गर्ने गरी महाधिवेशनको मिति सारिएको अवस्था थियो । सुरुमा केन्द्रीय समितिले पुसको अन्त्यमा महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको भएपनि त्यो संभव नभएको भनी २०८३सालमा नियमित महाधिवेशन गर्ने गरी कार्ययोजना तयार गरिएको थियो जसलाई हालको अन्तरिम केन्द्रीय समितिले पनि मान्दै आएको अवस्थाचाहिँ देखिन्छ । तर यसले नेपाली कांग्रेसमा फाटो ल्याएको छ । करिब ५७प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको उपस्थितिमा भएको विशेष महाधिवेशनलाई विवाद हुँदा निर्वाचन आयोगले आधिकारिक नेपाली कांग्रेसका रुपमा नयाँ कार्यसमितिलाई मान्यता दिएको छ र उम्मेदवार छनोटमा आवश्यक पर्ने हस्ताक्षर नयाँ समितिले तोकेको व्यक्तिको हुनेछ ।

यसरी नेपाली हतारमा नै भएपनि थापाको नेतृत्वमा १६५स्थानमा नै उम्मेदवार चयनमा लागेको छ किनकि निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार माघ ६गते प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने छ । एकातिर विशेष महाधिवेशनको निर्णय पर्खँदे, अर्को समितिको वैधानिकता के हुने विवादका बिच नयाँ समिति आयो, विवाद पनि भयो तर विवादलाई समाधान गर्दै निर्वाचन आयोगले विशेष महाधिवेशनको चयनलाई बाध्यकारी भएकाले निर्वाचित नयाँ समितिलाई आधिकारिकता दिएकाले पुरानो समितिका सभापति तथा कार्यवाहक सभापतिसहितले आयोगको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने निर्णय गरेको छ पुरानो समितिले । अर्थात् अहिले गगन कांग्रेस र देउबा कांग्रेस देखिएको भएतापनि आधिकारिकता भने गगन थापा समूहले पाएको छ ।

२. पुरानो नजिर र नयाँ पुस्ताको प्रयास
संयोग नै मान्नुपर्छ, तत्कालीन महाराज महेन्द्रले दिएको नेपालm अधिराज्यको संविधान २०१५तयार गर्न र त्यसअनुसारको निर्वाचन गराउन राणा मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइनु भएको थियो नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट । त्यो २०१५सालको पहिलो आम निर्वाचनका बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड वहुमत ल्याएर २०१६सालमा बीपी कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्वमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष भइसकेका राणा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थ मन्त्री हुनुभएको थियो । यो नजिर नेपाली कांग्रेसकै हो तर यसपटक सभापति शेरबहादुर देउबाको असहमति हुँदाहुँदै पनि विधानको बाध्यकारी धारा १७.२अनुसार ४०प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको मागबमोजिम मागेको समयको तीन महिनाभित्रमा विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्ने प्रावधानमा टेकेर भएको महाधिवेशनको निर्णयलाई तत्कालै जस्तो निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि उम्मेदवार कसले तोक्ने भन्ने विवाद देखिएन । तर देउबा समूह सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढकाउन जाने निर्णयले भने विवाद त्यतिकै समाधान होला जस्तो देखिँदैन ।

त्यसो त पहिलेको नजिरका आधारमा बोलाइएको विशेष महाधिवेशनको प्रकृति , प्रवृत्ति र परिणाम धेरै फरक देखिए पनि नेपाली कांग्रेसले बारम्बार फुटको मार खेप्दै आएको हो र एकता पनि हुँदै आएको हो जसको उदाहरणका लागि स्वयं देउबाजीको नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिक नैैैै छ । आफ्नै अतीतलाई केलाउने हो भने पनि आजको समस्या देउबाले समाधान गर्न सक्नु हुनेछ भन्ने सम्झनु पर्छ । तर आम नेपाली कांग्रेसका मतदाताहरुले छान्ने र बुझ्ने भनेको चारतारा र ँरुख चिन्ह हो जसलाई बीपी कोइरालाको विरासतका रुपमा नेपाली कांग्रेसले लिँदै आएको छ ।

यी हरफ लेख्दासम्म एकताको प्रयास जारी त छ तर कसरी समाधान होला भन्ने देखिँदैन । समय घर्किँदैछ र उम्मेदवारहरुले आफ्ना आफ्ना क्षेत्रमा पुग्नै पर्नेछ । हिजोको गल्ती नदोहो¥याउने भनेको पनि छ र सबैको सहभागिता पनि आवश्यक छ किनभने नेपाली कांग्रेसको परिचयका लागि कोही पनि छुट्नु हुँदेन र जस्ता पनि समेटिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राखिएको पाइन्छ । आम मतदाताहरुको चाहना पनि छ नेपाली कांग्रेसमा शुद्धीकरण होस् र नेपाली प्रजातन्त्रको मियोको रुपमा रही रहोस् किनभने आजको नेपाली राजनीति नेपाली कांग्रेसको पक्षमा वा विपक्षमा घुमिरहेको देखिन्छ । त्यसलाई नेपाली कांग्रेसको नयाँ पुस्ताले बुझेको छ र पुरानो पुस्ताले पनि त्यसप्रति आत्मसात् गर्न सक्नुपर्छ ।

३.र अन्त्यमा
अहिले मुलुक अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छ । निर्वाचनले पनि खासै समाधान देला भन्ने त छैन तर हामी संसदीय व्यवस्थाका पक्षधरहरुले भन्ने गरेको के हो भने सबै राष्ट्रिय समस्याहरु र जनताका समस्याहरुको समाधान गर्ने भनेको संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको छलफल र निर्णयले हो । अभ्यासका रहेका संसदीय अवस्थामा परिवर्तन आवश्यक छ र जनता केन्द्रित नीतिप्रति समर्पित हुने हो भने हाम्रो संसदले पनि धेरै राम्रा उदाहरण दिन सक्नेछ । अब निर्वाचनप्रति समर्पित हुने र असल सांसद छान्नु पर्ने बेला आएको छ ।