यूरोपियन युनियनको हस्तक्षेपकारी अव्यवहारिक अभिव्यक्ति

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ चैत्र १२, ०९: ५९

नेपालको नयाँ संविधान अनुसार स्थानीय निकायदेखि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । २०६२÷२०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनदेखि राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, संविधानसभाको निर्वाचन तथा संविधानसभाको माध्यमबाट नयाँ संविधान निर्माणसम्म नेपालका राजनैतिक दलहरुको इमान्दारिता, राजनैतिक प्रतिबद्धता र ठूला दलका नेताहरुको सुझबुझले मात्र नेपालको राजनैतिक कोर्ष अगाडी बढेको यथार्थलाई कोही कसैले नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । २०४६ सालदेखि नै नेपालमा लोकतन्त्रको जग बस्दै आएका कारण ०६२÷०६३ को दोस्रो जनआन्दोलन र १२ बुँदे समझदारीले नै मुलुकको राजनीतिमा अग्रगामी छलाङ्ग मारेको हो ।

यो अग्रगामी छलाङ्गमा नै नेपालका बौद्धिक समाज, राजनैतिक दल, सञ्चार क्षेत्र, मानवअधिकारवादी, व्यवसायिक संघसंगठन तथा कानुन व्यवसायीको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । तसर्थ नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता राख्न अझै पनि नेपालका सबै क्षेत्र चनाखो हुनुपर्दछ । बेलाबेलामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत तथा छिमेकी राष्ट्रहरुको अन्तरसंवाद निकै महत्वपूर्ण हुन्छ नै ।

नेपालको आन्तरिक मामलामा सकभर छिमेकी राष्ट्रहरुले त्यति धेरै चासो नराखे पनि राजनैतिक परिवर्तनमा उनीहरुको भूमिका उल्लेखनीय रहँदै आएकोछ । तर त्यस्तो चासोले देशको हित हुनुपर्दछ । विगतमा नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा भारत र चीनको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष सहयोग रहँदै आएको छ । भारत र चीनलाई जुन पार्टीको सरकार निर्माण भएपनि उनीहरुको सदासयता र सहयोग नेपाललाई निरन्तर पाउँदै आएको छ । तर युरोपेली मुलुकहरुले भने यहाँ विभिन्न संस्था स्थापना गरेर अध्ययनहरु गरिरहेका छन् र ती संस्थाले तयार पारेका कपोलकल्पित रिपोर्टहरु सार्वजनिक गरेर कुटनैतिक सिमा बाहिर चलखेल गरिरहेको पाइन्छ ।

चलखेल मात्र नभै यो एक किसिमको हस्तक्षेपकारी भूमिका नै हो । हालै युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको कूटनैतिक क्षेत्रमा हलचल मच्चाएको छ । हाम्रो जातजाती तथा धर्म, संस्कृतिमाथि संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न चरणको निर्वाचन समाप्त भइसकेको छ । जसअनुसार वर्तमान अवस्थामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष लगायत व्यक्तिहरु संविधानले प्रदान गरेको अधिकार प्रयोग गरी निर्वाचन भईरहेको अवस्था खस आर्यप्रति नकारात्मक सोच प्रवाह गर्नु भनेको नेपालमा भर्खर निर्माण भई कार्यान्वयनतर्फ लागेको संविधानलाई भत्काउने दुस्प्रयास भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ । निर्वाचनको बखत देशैभर सहजरुपमा निर्वाचन भएको र निर्वाचन अयोगको निर्देशन अनुसार नेपाली पर्यवेक्षक समेत जिल्ला जिल्लामा पुगेको अवस्थामा ती युरोपेली संस्थाले जिल्ला जिल्लामा निर्वाचनको नाममा यहाँका सोझासाझा जनताहरुलाई उचाल्ने र ओराल्ने काम गर्न नपाएको झोकमा नेपालका खस आर्यलाई बदनाम गराउने खालको प्रतिबेदन सार्वजनिक गर्ने अधिकार युरोपेली युनियनलाई छैन ।

सद्भाव र शान्तिपूर्ण रुपमा विभिन्न जातजाती एउटै परिवार जस्तो गरी बसेको देशमा युरोपेली युनियनले यसपटक दिएको अभिव्यक्ति सामाजिक सद्भाव विथोल्ने खालको भएको हुँदा यसतर्पm सम्बन्धित निकायले उचित जवाफ दिनु नै पर्छ । यसरी विदेशी मुलुकबाट नेपालको स्वाधिनतामाथि प्रश्न उठ्दा उचित तरिकाबाट व्यवस्थापन नगर्ने हो भने भविष्यमा पनि यस्तो नहोला भन्न सकिंदैन । तसर्थ नेपाल सरकारले पराराष्ट्र मन्त्रालय मार्पmत जारी गरेको खबरदारीपत्र मात्र नभई युरोपियन युनियनका प्रतिनिधिहरुसँगै कडा रुपमै प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।