सिन्डिकेट खारेजीपछि प्रतिस्पर्धाको व्यवस्थापन

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ बैशाख १०, ०९: १४

सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरुले आलोपालोको नाममा बर्सौदेखि सिन्डिकेट खडा गरेर प्रतिस्पर्धालाई बञ्चित गराएका थिए । देशभर हजारौं समितिहरु निर्माण गरि रुट, परमिट समेतमा एकाधिकार बनाएका यातायात संजालहरु अब खारेजी हुने भएका छन् । आ–आफ्नो जिल्लामा संस्थागत दर्ता गरी यातायातको समिति अन्र्तगत सिन्डिकेट लागु गर्दै आएका यातायात व्यवसायीहरुको त्यस्तो समिति अब नविकरण गर्न र रुट परमिट सिफारिस समेत दिन नपाउने भएका छन् ।

यसरी सार्वजनिक यातायातका साधन चलाउने नाममा देशभर समिति निर्माण गरी ठूलाठूला महासंघ समेत खडा गर्न सफल भएका यातायात व्यवसायीहरु सरकारको निर्णय विरुद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिंदै गाडीमाथि कालो झण्डा हालेर गाडी संचालन गर्न थालेका छन् । लामो समय राजनैतिक खिँचातानीको फाइदा लिइँदै जनतालाई सास्ती खेप्न बाध्य बनाएका व्यवसायीहरुलाई उचित व्यवस्थापन तथा उनीहरुको लगानीलाई प्रतिस्पर्धामा आउन दिनु पर्दछ ।

यो स्वभाविक कार्य पनि हो । तर हामीले जे गरी रहेका छौं त्यो नै ठिक हो, जनताले दुख पाउन की नपाउन हामी कर पनि तिर्दैनैं भन्ने हो भने सरकारले अझ कडा कदम चाल्नु पर्दछ । मुलुक आर्थिक उन्नतीतिर उन्मूख भईरहेको अवस्थामा पनि पतिस्पर्धा गर्न नदिएर एकाधिकार गर्न खोज्नु मुलुकको आर्थिक उन्नती रोक्नु सरह हो । निक्कै लामो समयदेखि राजनैतिक अस्थिरताको फाईदा लिई रहेका व्यवसायीहरुले अब प्रतिस्पर्धाको दायराभित्र आउन जरुरी छ । यसरी अन्य उत्साही व्यवसायीहरुलाई सिन्डिकेटको नाममा व्यवस्थापन गर्न रोकिएको अवस्थामा सरकारले यस किसिमको निर्णय गरेर जनतालाई सार्वजनिक यातायामा सहज पहुँच गराउने कार्य स¥हानीय छ ।

अन्य विकसित मुलुकहरुमा पनि विभिन्न खाले सवारी यातायात खुला प्रतिस्पर्धाबाट चलिरहेको हामी देख्न पाउँछौं । सरकारले आफ्नो सरकारी नियममा राखेर पनि सार्वजनिक यातायात संचालन गर्न सक्छ । तर हाम्रो नेपालमा भएका सार्वजनिक संथाहरु र सार्वजनिक यातायात सम्बन्धी बनेका संस्था पनि वर्तमान अवस्थामा नभएका कारण लामो दुरीमा चल्ने तथा छोटो दुरीमा चल्ने सवारी यातायातको साधनहरुले सिन्डिकेटको नाममा आफु खुसी भाडा समेत तय गर्ने, जर्बजस्ती यात्रुहरुलाई गाडीमा कोच्ने कामको अन्त हुन जरुरी छ ।

जसरी यातायात व्यवसायीले सानादेखि ठुला यातायात सेवा संचालन गर्दा व्यवस्थापन मिलाएका थिए । त्यसरीनै नयाँ आएका अथवा पुराना यातायातहरु प्रतिस्पर्धामा आउने अवस्थाको वातावरण तयार गर्न सरकार लाग्नु पर्दछ । अहिले देशभर गाउँगाउँमा नयाँ नयाँ बाटो खोलेर सवारी साधन चलाउने वातावरण बन्दै गएको छ । त्यसलाई राम्ररी व्यवस्थापन गर्न सके मात्र जनताले सार्वजनिक सवारी साधनको सदुपायोग गर्न पाउने छन् । सरकारलाई कर पनि तिर्छौ प्रतिस्पर्धामा पनि आउँछौं भनिरहेको अवस्थामा उचित व्यवस्थापन हुन जरुरी छ ।

लामो समयदेखि नेपालको पहाडी भेगमा चल्ने सार्वजनिक यातायातमा सार्वजनिक व्यवसायीले आलोपालोको नाममा गाडीले धान्ने भन्दा तीन दोब्बर यात्रीहरु राखेर जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य बनाइएको थियो । यात्रुहरुलाई सिट क्षमता मात्रको यात्रुहरु राखेर सवारी चलाउने व्यवस्थापन गर्न सके पहाडी भेगमा हुने दुर्घटना समेत रोकिने छ । पहाडी भेगमा चल्ने लामो तथा छोटो दुरीको सवारी साधनबाट विगतमा धेरै मानवीय क्षति समेत भएको छ । यसलाई रोक्ने कुरामा सबै जनस्तरबाट पनि सहयोग हुन जरुरी छ ।

नयाँ कम्पनी खालेर सार्वजनिक यातायातमा लगानी गर्ने जो कोहीले पनि सुगम जिल्ला अर्थात काठमाडौं उपत्यका, बनेपा लगायत देशका प्रमुख सहरसम्म मात्र नयाँ र चिल्ला गाडी देखाएर हुँदैन । नेपालमा दुर्गम गाउँगाउँमा समेत सार्वजनिक यातायातका साधनहरुको व्यवस्थापन गर्न सके मात्र सिन्डिकेट खारेजीको अर्थ लाग्न सक्छ अन्यथा दुई दिनको देखावटी काम भएमा पुन देशमा संजाल खडा गरेर समिति निर्माण गरी सकेको यातायात व्यवसायीले पुन आलोपालोको नाममा अर्को जन्जाल निम्त्याउने खतरा बढ्न सक्छ । त्यसैले प्रतिस्पर्धामा आएको सार्वजनिक यातायातलाई सबै क्षेत्रमा उचित व्यवस्था हुन जरुरी छ ।