भुकम्प पिडितलाई वित्तिय व्यवस्थापनमा झन्झट

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ बैशाख २०, ०७: ११

नेपालमा २०७२ बैशाख १२ र २९ गते आएको महाभुकम्पका कारण करीब नौं हजार व्यक्तिहरुको ज्यान गएको थियो भने लाखौंको घरबारबिहिन भएको थियो । अहिले पनि चालीस प्रतिशत भन्दा निजी क्षेत्रका आवासहरु बन्न सकिरहेका छैनन् । तथापी आर्थिक स्रोत कम भएका मध्यम वर्गीय जनताहरु आफ्नो निजी आवासहरु बनाउन नपाएर भौतारी रहेका छन् । गोरखाको बारपार्कदेखि दोलखाको जिरीसम्म अतिनै मानवीय क्षति हुँदै घरबार बिहिन भएकाहरुले अहिले पनि राहत नपाएर छटपटाइरहेका छन् ।

सरकारले दिने भनेको राहत पनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा बल्लबल्ल दोस्रो किस्ता लिन थालेका छन् । दोस्रो किस्ता लिनलाई पनि आवासको जग निर्माण गर्नुपर्ने भएका कारणले पनि झन जटिल समस्या उत्पन्न भएको छ । जग हाल्न मात्रै अहिलेको अवस्थामा दशौ लाख खर्च हुने देखिन्छ । सरकारले गाउँगाउँमा प्राविधिक पठाएता पनि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको दबाब र राजनैतिक पूर्वाग्राहीका कारण पुनः निर्माणको उचित व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन ।

स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आइसकेपछि सरकारले राहत लिने समय दुइ पटक बढाइसकेको छ । दुइ पटक समय बढाउँदा पनि निजी आवास निर्माण हुन निकै गाह्रो भइरहेको छ । त्यसको कारण भनेको आकासीएको बजार भाउ र विदेशीएको युवाका कारण गाउँनै खाली रहेकोले हो । एकातिर निर्माण सामग्रीहरुको दरभाउ आकासिदै जानु, अर्कोतिर काम नपाएका युवाशक्ति भौतारिदै खाडी मुलुकतिर पस्नुले पनि निर्माण कार्यमा ठूलो असर परिरहेको छ । वर्तमान अवस्थामा साधारण चारकोठाको घर बनाउन पनि कम्तिमा बीसदेखी पच्चीस लाख रुपैँयासम्म लाग्ने हुँदा सरकारले दिएको तीन लाखले जग पुर्न पनि नसकिने अवस्था छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले वित्तिय संस्थामार्फत सहुलियत ऋण उपलब्ध गराउने भनेपनि झन्झटिलो प्रक्रियाले गर्दा भुकम्प पिडितहरु भौतारिँदै वित्तिय संस्थाहरुमा धाउँदैमा वर्षौ बितिरहेको अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको मातहतमा स्थापना भएका वित्तिय संस्थाहरुले भुकम्प पिडितहरुलाई ऋण दिन आनाकानी गर्ने, बैंककै पिच्छे झन्झटिला प्रक्रियाहरु गर्ने लगायत, जग्गाको मूल्याङ्कन, मोटर बाटो जस्ता असम्भव भएका प्रक्रियाहरु जबसम्म रहिरहन्छ तबसम्म भुकम्प पिडितहरुले निजी आवास बनाउन सक्ने अवस्था देखिदैन । किनकी गोरखाको बारपार्क, मकवानपुरको तामाङ गाउँ, काठमाडौंको भिमढुङ्गाको गाउँगाउँमा, घरघरमा मोटर बाटो पुग्ने अवस्था नै छैन ।

गाउँगाउँको भित्रभित्र निजी आवासहरु असंख्यक रुपमा भत्किएका छन् । सो ठाउँमा वित्तिय संस्थाहरुले मोटर बाटो खोजेर कहाँ पाइन्छ ? यसरी झन्झटिलो सरकारी प्रक्रियालाई सरल तरिकाले उपलब्ध गराउने र जतिसक्दो छिटो राहत उपलब्ध गराए त्यति छिटो निजी आवासहरु बन्दै जानेछन् । होइन भने सरकारले फलाक्दै हिँड्ने, पिडितहरु बैंक धाउँदै वर्र्षौ बित्ने यस्तो गलत बाटोमा गएर समयलाई मात्रै खेर फालिरहेको अवस्था कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? त्यसैले यदी साँच्चिकै पुनः निर्माणमा सरकार, वित्तिय संस्था र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुले बेलैमा पुनः विचार नगर्ने हो भने निजी आवासहरु बन्न दशौ वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहन सक्छ ।

त्यसैले तीन वर्ष बितिसक्दा पनि चालिस प्रतिशत पुनः निर्माणको कार्य अगाडी नबढ्ेको हुँदा वर्तमान अवस्थामा बनेका प्रक्रियाहरुमाथि सरकारले पुनः विचार गर्ने कि नगर्ने ? वित्तिय संस्थामार्फत उपलब्ध गराउने ऋण गरीब जनताहरुको लागि होकी होइन ? मोटर बाटो, पिच बाटो आलिसान महल बनाउनेहरुका लागि मात्रै नेपाली वित्तिय संस्थाहरुले ऋण उपलब्ध गराउने हो भने निमुखा जनताहरुका लागि वित्तिय संस्थाहरुको जरुरी किन हुन्छ ? आर्थिक अभावका कारण इमान्दार र सोझा, मध्यम वर्गीय जनताले समेत सहुलियत ऋण नपाएको वर्तमान अवस्थामा सरकारले तत्काल यस्ता प्रक्रियामा पुनः विचार गरोस् ।