“प्रेस स्वतन्त्रतामाथि धावा बोल्ने कानून”

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७५ भाद्र ४, ०८: ३३

विगत एकसय ६५ वर्षदेखि लागू हुँदै आएको कानून यही भाद्र १ बाट विस्थापित भएको छ । सरकारले कानूनहरु समय सापेक्ष हुनुपर्ने भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाको पालामा बनाइएको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरेर नयाँ कानुन ल्याएको हो । २०७५ साल भाद्र १ गतेबाट देशमा नयाँ मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिना लागु गरिएको छ ।

अब यी संहितासँगै नागरिक ऐन, कोर्ट फी ऐन, सार्वजनिक अपराध तथा सजाय ऐन लगायत १५ वटा पुराना कानुनहरु समेत खारेजीमा परेका छन् । देशमा अराजकता हटाउने, समाजलाई सभ्य र शान्त बनाउने भन्दै यि दुई मुलुकी अपराध संहिता र मुलुकी देवानी संहिता लागु गरेको बताइएको छ ।

हुन पनि यी दुई संहिता हेर्दा, यो लागु हुने बित्तिकै समाज आँफै सभ्य र अनुशासित हुन्छ कि भन्ने जस्तो लाग्छ । अपराध संहितामा सार्वजनिक ठाउँमा अरुलाई अभद्र व्यवहार गरे १ वर्ष कैद हुन सक्ने, झुटो अभियोगमा उजुरी दिए जुन अभियोग लगाइएको हो, त्यसैको आधासम्म सजाय हुन सक्ने, नभएको अफवाह फैलाए १ वर्षसम्म कैद, खाद्य पदार्थमा मिसावट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार जरिवाना लगायतका थुपै सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

तर देवानी संहितामा भने केही त्यस्ता व्यवस्थाहरु उल्लेख छन्, जुन स्वतन्त्र प्रेसलाई कुण्ठित गर्ने खालका छन् । संहिताको दफा २९३ मा दुई वा दुई भन्दा बढी व्यक्तिका बीचमा भएको कुनै कुरा अधिकारप्राप्त अधिकारीको अनुमामति विना वा मञ्जुरीविना प्रकाशन÷प्रशारण गर्न नपाइने उल्लेख छ । त्यस्तै मञ्जुरी नलिई कसैको तस्बीर खिच्न नपाइने पनि भनिएको छ । नागरिकहरुको गोपनीयताको बारेमा ध्यान दिनु त्यो गलत होइन । तर एउटा पक्षको अधिकारको सुनिश्चितता गर्दा अर्को पक्षको अधिकार हनन् कदापी हुनु हुँदैन । पत्रकारिता भनेको आफैमा एउटा खोजमूलक र अनुसन्धानमूलक कार्य हो ।

तर आफ्नो अनुसन्धानबाट प्राप्त सूचना र समाचार जनतासमक्ष र सरोकारवाला समक्ष पु¥याउन नदिइनु त्यो सरासर गलत हो । खाली गोपनीयताको बहानामा प्रेसमाथि अंकुश लगाउने नियतले नयाँ संहिता आएको देखिन्छ । कुनै पनि देशको लोकतन्त्र त्यतिबेला बलियो मानिन्छ जब प्रेसलाई स्वतन्त्र रुपमा जिम्मेवार भएर काम गर्ने वातावरण दिइन्छ । तर जिम्मेवार बनाइने बहानामा सेन्सरसिप र कानुनी कारर्वाही कुनै पनि प्रेस जगतले सहन सक्दैन । यस्तो अंकुशबाट संचारकर्मीमाथि राजनैतिक प्रतिशोध निकाल्न सत्ताधारी दलहरुलाई टेवा मिल्छ भन्ने कुरा सरकारले विचारै नगरी नयाँ संहिता लागु गरेको छ ।

आफैंमा खोजमूलक कार्य भएको पत्रकारिता जगतलाई कुनै पनि व्यक्तिको तस्बीर, चिठ्ठीपत्र, कुराकानीहरु प्रेसको पहुँचबाट बाहिर राख्नु भनेको चराको पखेटा काटेर उढ् भनेजस्तै हो । सार्वजनिक व्यक्तिहरुलाई ‘न्यूज भ्यालु’ को रुपमा लिइन्छ । यो विश्वभरको मान्यता हो । सार्वजनिक व्यक्तिहरुको हरेक क्रियाकलाप गतिविधि, काम कारर्वाही सबै आम जनताका चासोका विषय हुन् । तर नयाँ संहिताले आफ्ना सेलिब्रेटीहरुका बारेमा जान्न पाउने आम नागरिकको अधिकारको समेत हनन् गरेको छ ।

संविधानमा समेत प्रेसलाई संरक्षणको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । देशको तीन अंगको पनि पहरेदार भनेर मान्ने गरेकोले त प्रेसलाई राज्यको चौथो अंग भनिन्छ । तर यही चौथो अंगमाथि अंकुश लगाएपछि निष्पक्ष र विश्वासिलो प्रेस र संचारकर्मीको अपेक्षा कसरी गर्ने ? लागु गरिएको नयाँ संहिता अप्रत्यक्ष रुपमा सत्ताको सेवक बन्न प्रेरित गर्ने खालका छन् ।

सत्तापक्ष होस् या प्रतिपक्ष दुवैको बारेमा सत्यतथ्य सूचना प्रवाह गरेर देश र जनतालाई सुसूचित गराउने प्रेसले कानुनको डरमा कुनै पनि पक्षमा वकालत गर्न थाल्यो भने लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ । तसर्थ स्वतन्त्र प्रेस नै बलियो लोकतन्त्रको आधार हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै संविधानमा प्रेसका लागि गरिएको व्यवस्था अनुरुप उपयुक्त कानुन निर्माण गर्न जरुरी भएको देखिन्छ ।