संसदमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै गर्ने वहस

डा.शेखरको संसदीय स्वरुपमा नयाँ प्रस्ताव

काठमाडौं । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएर पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै संमानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर विभिन्न क्षेत्र र बर्गबाट टिप्पणी र असन्तुष्टि व्यक्त भइरहँदा नेपाली कांग्रेसभित्र यसले पनि प्रवेश पाएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका बरिष्ठ नेता डा. शेखर कोइरालाले देशको शासकिय स्वरुपलाई लिएर विरोध र टिप्पणी भइरहँदा संविधानलाई असफल बनाउने प्रयास कतैबाट नहोस् भन्ने उद्देश्यले समावेसी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्दै प्रत्यक्ष जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको थलोको रुपमा संसदलाई परिणत गर्नु पर्ने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भावना विपरित ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुले समावेसिताको नाममा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई दुरुपयोग गरेको भनी आलोचना भइरहँदा डा. कोइरालाले यस्तो प्रस्ताव यतिवेला अघि सारेका छन् । समावेसी संसदको संरचना बनाउने नाममा हरेक जसो राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरुलाई मात्र अवसर दिने गरेको गुनासो व्याप्त छ ।

हालको संविधानले संघीय संसद र प्रदेश संसदमा महिला, आदिवासी–जनजाति, मधेशी, दलित, मुश्लिम, थारु, अल्पसंङ्ख्य, तथा अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रबाट गरी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । त्यसका लागि पार्टीका नेताले आफू निकटका, पार्टीमा योगदान नदिएका व्यक्तिलाई बारम्बार अवसर दिने गरेको भनी आलोचना हुने गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचन नलडेर पार्टीका शीर्ष नेताको कृपाको आधारमा सांसद बनाउने र हुने संस्कारको अन्त्यका लागि समाजका हेरक क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष निर्वाचनबाटै गर्नु पर्ने प्रस्ताव सत्तारुढ नेपाली कांग्रृेसका बरिष्ठ नेता डा. कोइरालाबाट आएसँगै नेपालको राजनीतिक तरङ्गित भएको छ ।

देशका ठूलो पार्टी नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओबादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनता समाजबादी पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजबादी पार्टीमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसदहरुको नाम सिफारिस गर्दा वा छनोट गर्दा पार्टी अध्यक्ष वा सभापतिले आफूखुसी चयन गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

धेरैजसो पार्टीहरुमा समानुपातिक सांसदको चयन गर्दा पार्टीका शीर्ष नेताहरुले पैशा लिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद भएकाहरु हरेक बर्ग वा क्लस्टरबाट एउटै व्यक्तिले बारम्बार अवसर पाउने गरेका छन् ।

नेताले समानुपातिक सांसद चयन गर्दा परिवारका सदस्य वा नातेदार, आफ्ना अन्धोभक्त, व्यापारी, ठेकेदार, प्रेमी–प्रेमिका, गुटका व्यक्तिलाई मात्रै वारम्बार अवसर दिने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आर्थिक प्रभावमा परेर उम्मेदवार बनाउने गरेको मात्र होइन, समानुपातिक बन्द सूचीमा नाम समावेस गर्दा र कोटामा पार्दा समेत महिला र पुरुष कोटामा थप घट गर्ने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा माओबादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबी लामिछाने र जनता समाजबादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवमाथि आर्थिक प्रभावमा परेर राम्रा भन्दा आफ्नालाई सांसद बनाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

यदी महिला, आदिवासी जनजाति, मधेशी, दलित, थारु, मुश्लिम कोटाबाट त्यही समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने हो भने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको विकल्प देखिँदैन । यदी कुनै राजनीतिक दलले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व आफ्नो दलबाट गराउन खोजेको हो भने त्यही समुदायका व्यक्तिहरुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा

प्रतिष्पर्धा गर्न दिने प्रणाली नेता कोइरालाले अघि सारेका छन् । जसले गर्दा समुदायको प्रतिनिधित्व व्यवस्थापिका संसदमा हुने र नेताले आफ्नो निगाहमा कसैलाई नेता बनाउनु पर्ने कुसंस्कारको अन्त्य हुने देखिन्छ ।

जनताको बलमा २०६२–०६३को जनआन्दोलनबाट प्राप्त राजनीतिक उपलब्धिलाई समाप्त पार्न परिवर्तन विरोधीहरुले संघीयताको विपक्षमा गरेका गलत प्रचार र हल्लालाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले धेरै हदसम्म संवोधन गर्न सक्ने निश्चित छ । संघीयतामा मार्फत राजधानीको सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुर्याउने संविधानको पवित्र उद्देश्यलाई सफल बनाउन नदिनेहरुले संघीयताको नाममा राजनीतिक दलहरुले आफ्ना आसेपासेलाई मात्र अवसर दिने गर्छन भन्ने आरोपलाई मिथ्या सावित गर्ने निश्चित छ ।

संघीयतामार्फत आफ्नो ठाउँको विकास आफ्नै जनप्रतिनिधिबाट गराउने व्यवस्थामाथि प्रहार हुन नदिन त्यसका विरुद्ध नागरिकको असन्तुष्टिलाई संवोधन गर्नु पर्ने बेला आएको छ । त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरुले सबै समुदायको समान प्रतिनिधित्व हुने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली आजको अपरिहार्य आवश्यकता भइसकेको छ ।

ठूला राजनीतिक दलमा देखिएको गुटबन्दी, नातावाद, कृपाबाद, अदृष्य शक्तिको गोटी बन्दै गुण्डाराजमा अलमलिएका पार्टीका शीर्ष नेतालाई सही वाटोमा ल्याउन समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खराब अभ्यासलाई संशोधन गर्नु पर्ने बेला आएको छ । संघीयतामाथि हाल विभिन्न शक्तिकेन्द्रबाट भइरहेका चलखेल र प्रहारबाट जोगाउन राजनीतिक पूर्वाग्रहलाई त्यागेर सबै राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता डा.कोइरालाले हाल रहेको प्रतिनिधि सभाको संरचनालाई केही संशोधनको प्रस्ताव गरेका छन् । उनले हाल १६५ निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित १६५ जना सांसद र एक सय १० जना समानुपातिक सांसद तथा राष्ट्रिय सभाका ५९ जना गरी ३३४ जना सांसदको सङ्ख्या नघट्ने गरी प्रतिनिधित्व प्रणालीमा मात्र परिवर्तनको प्रस्तावलाई अघि सारेका छन् । उनका अनुसार प्रतिनिधिसभाको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सासद हुनेको सङ्ख्यालाई कटौति गरी २४० निर्वाचन क्षेत्र बनाउने र त्यसभित्रै प्रत्यक्षबाट फरक समुदायका उम्मेदवारहरु मात्र प्रतिष्पर्धाबाट सांसद बन्न पाउने प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

प्रतिनिधि सभामा हाल समानुपातिक र प्रत्यक्ष गरी दुई सय ७५ सांसद छन् । प्रत्यक्षबाट २४० जना निर्वाचित भएपछि संघीय संसदको सांसदको संङ्ख्या घट्न नदिन वाँकी रहेको ३५ जना सांसदहरु प्रतिनिधित्व समानुपातिकबाटै राष्ट्रिय सभामा गराउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

त्यसो गर्दा राष्ट्रिय सभाको आकार भने बढेर ९४ हुने देखिन्छ । उनले राष्ट्रिय सभामा सांसद बन्नको लागि व्यापारी र राजनीतिक दलका नेतालाई मात्र अवसर दिन नहुने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । उनले राष्ट्रिय सभामा सांसद बन्नको लागि निश्चित मापदण्डमै निर्धारण गर्नु पर्ने भन्दै शिक्षक, प्राध्यापक, कानून व्यवसायी, चिकित्सक, ईञ्जिनियर, साहित्यकार, पत्रकार, कृृषक, मजदुरबाट प्रतिनिधित्व हुने कोटा छुट्उयाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

यसरी कुनै निर्वाचन क्षेत्र मधेशी वा दलित भनेर छुट्याएकोमा त्यहाँ इच्छुक राजनीतिक दलले त्यही समुदायको पार्टीले छनोट गरेको व्यक्तिलाई मात्र उम्मेदवार बनाउन पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ । जसले गर्दा त्यही समुदायका उम्मेदवारहरुबीच मात्र प्रतिष्पर्धा हुने गरेको गर्दछ ।

गठबन्धनको नाममा हाल ठूला राजनीतिक दलका नेताहरुले गठबन्धनको नाममा राज्य संचालन गरी त्यसमा पनि समानुपातिक सांसदहरुलाई धेरै जसो प्राथमिकता दिँदा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरुमा भने वितृष्णा पैदा हुने देखिन्छ ।

यसरी संघीयतापछि राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुले संघीय र प्रदेश सरकार निर्माणका लागि देखाएको अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भन्दै कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुले यसको बैकल्पिक शासकिय स्वरुपमा बहस चलाएका छन् । यता नयाँ पाटीहरु भाषण र गफ दिएर जनतालाई भ्रमित पारिरहेको अवस्थामा यस्ता दलहरुले शाासकीय स्वरुपका बारेमा नसोच्ने हो भने आउँदा निर्वाचन ठूला दलहरुलाई कष्टकर हुने देखिन्छ ।नयाँ विकल्प साप्ताहिकबाट