चन्द्रागिरि १४ स्थित फुटवल ग्राउन्डमा २६ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको कार्यक्रम सम्पन्न

भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण इच्छा होइन दायित्व हो : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बझाङ र जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्पमा परी ज्यान गुमाएका प्रति श्रद्धासुमन अर्पण गरेका छन् । चन्द्रागिरि १४ स्थित फुटवल ग्राउन्डमा आयोजित २६ औं भूकम्प सुरक्षा दिवसको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रद्धासुमन अर्पण गरेका हुन् ।

‘स्थानीय स्रोत र प्रविधि समेतको प्रयोग गरौँ, भूकम्प थेग्ने संरचना बनाऔँ’ भन्ने नारासहित आज उक्त कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । वि.स. १९९० सालमा गएको महाभूकम्पको स्मरण गर्दै २०५५ सालदेखि भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा यस्तो जागरण तथा संकल्पको कार्यक्रम हरेक वर्ष गर्दै आएको प्रचण्डले बताए ।

उनले भने, ‘आजको दिन मूलभूत रूपमा त्यो पीडा फेरि भोग्न नपरोस् भनेर काम गर्न राष्ट्रिय संकल्प गर्ने दिन पनि हो । आगामी दिनमा भूकम्पबाट कसैले ज्यान गुमाउन नपरोस्, घाइते हुन नपरोस्, कुनै पनि परिवारले कुनै खालको भौतिक क्षति भोग्न नपरोस् भन्नका लागि सबैले मिलेर काम गर्न सकौं भन्ने दिन पनि हो । आउनुस्, त्यसका लागि हामी सबैले संकल्प गरौं । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने कुरा इच्छा होइन दायित्व हो भन्ने यथार्थ आत्मसात गरौं ।’

उनले भूकम्प जति बेला पनि जान सक्ने भएको हुँदा त्यसले कुन हदसम्म क्षति पुर्‍याउन सक्छ भन्ने कुरा केही महिनाअघि भोगेको र ७ वर्षअघि २०७२ बैशाख १२मा गएको भूकम्पले पुर्‍याएको मानवीय तथा भौतिक क्षतिको पनि स्मरण गरे । उनले त्यसको हामी प्रतक्ष साछी भएको पनि बताए ।

७ वर्षअघि गएको उक्त महाभुकम्पले झण्डै ९ हजारको मुत्यु र ७ खर्ब रूपैयाँभन्दा बढीको क्षति भएपछि भुकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न खर्बौं खर्च भएको पनि उनले बताए ।

गत कार्तिक १७ गते जाजरकोटमा गएको भूकम्पको केही घण्टामा नै उनी घटनास्थल पुगेका थिए । प्रचण्डले खोज तथा उद्धारको प्रत्यक्ष नेतृत्व पनि गरे । बझाङ भूकम्पको भोलिपल्टै उनको अध्यक्षता गर्ने विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठक राखेर खोज तथा उद्धारको योजना बनाउन लगाए । अनि पर्सिपल्ट चैनपुर पुगेर क्षतिको अवस्थाबारे प्रत्यक्ष अवलोकन गरे । सोही सन्दर्भमा अस्थायी आवास निर्माणका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिघरधुरी ५० हजार सहयोगको गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डाको निर्णय थियो ।

यो वर्ष श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा गएका भूकम्पले भूकम्प सुरक्षित संरचना र सोहीअनुरूपको निरन्तर तयारीका लागि घच्घच्याएको छ । त्यसैले, अब पुनर्निर्माणका लागि गतिलो तयारी गर्ने, भूकम्पप्रतिरोधी डिजाइन तयार पार्ने, स्थानीय ढुंगा काठलागायतका सामग्रीसमेत प्रयोग गरी सुरक्षित संरचना बनाउनेमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जोड छ । उनले भने, ‘यो वर्ष पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेट र नीतिगत व्यवस्थामा ढिलाइ गरिने छैन । त्यसका लागि मैले सरकारको तर्फबाट पहल लिएको छु । मैले सरोकारवाला मन्त्रालय र निकायलाई प्रष्ट निर्देशनसमेत दिएको छु ।’

भुकम्प प्रभावितका लागि सांसद विकास कोषको रकम १० अर्ब विपत् व्यवस्थापन कोषमा उपलब्ध गराउने निर्णय भइसकेको उनले सुनाए । अस्थायी आवास निर्माणमा स्थानीय तहको नेतृत्व स्थापित हुने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको र प्रदेश, स्थानीय तहहरूले स्थायी निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि पहल लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा क्षतिको आंकलन तथा आवश्यकता पहिचानको काम करिब सम्पन्न भएको छ । गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले उक्त कामका लागि अनुमानित बजेटबारे बताइसकेका छन् । पुनर्निर्माणका लागि उपयुक्त कार्ययोजना तय गरी प्रदेश र स्थानीय तहको अगुवाइ तथा तीनै तहको समन्वयमा पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ । घरहरू मात्रै बनाएर नपुग्ने त्यहाँ सार्वजनिक संरचनाको पुनर्निर्माण तथा आर्थिक, सांस्कृतिकसहित समग्र पुनर्निर्माणको योजना बनाएर अघि बढ्ने योजना हुनु पर्ने उनको भनाइ रहेको छ । यसका लागि आफू सम्पूर्ण तह र तप्का एवं निकायलाई विशेष अपील र निर्देशित गरेको प्रचण्डले बताए ।

नेपालको संविधानले विपद् जोखिम व्यवस्थापनको जिम्मेवारी तीनै तहका सरकारलाई दिएको छ । यसले विपद आइलाग्न नदिन र आइपरेमा प्रभावकारी ढंगले सामना गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले सुझबुझका साथ काम गर्नुपर्ने छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा विपद् सम्बन्धी ऐनले स्थानीय सरकारलाई विपद् सम्बन्धी मुख्य काम गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ ।

यसलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय सरकारलाई विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा मजबुत बनाउने र साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने कुरामा सरकार प्रतिबद्ध छ । यसका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहसँग मिलेर काम गर्न संघीय सरकारले पहल गर्ने छ । प्रदेशमा रहने विपद सम्बन्धी कार्य गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने र क्रियाशील बनाउने कार्यमा पहल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आग्रह समेत गरेका छन् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको पनि सहभागिता आवश्यक छ । यो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको संलग्नताको विषय केवल दायित्वको विषय मात्र होइन लगानीको विषय पनि हो । हरित तथा उत्थानशील विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नताका लागि सहजीकरण गर्न सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

भूकम्प मात्र होइन जलवायु परिवर्तनका असरहरूबाट नेपाल ज्यादै नै प्रताडित हुन थालेको छ । यसै वर्ष दुबईमा भएको कोप २८ सम्मेलनका क्रममा नेपालमाथि भएको डरलाग्दो अन्यायका कारण यहाँका जनता पहिरो, बाढी, वन डढेलो, हिमश्रृंखला पग्लिने, खडेरी आदि जस्ता जलवायुजन्य प्रकोपबाट नराम्ररी प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै प्रचण्डले अन्याय रोकिनुपर्छ भन्दै माग राखेको पनि बताए । नेपाल भ्रमणमा आएर यहाँको अवस्था प्रत्यक्ष रूपमा देखेका राष्ट्रसंघीय महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि नेपाललगायत मुलुकले जलवायुमा न्याय पाउनुपर्ने कुरा उडाएका छन् । यो नेपालका लागि खुशीको विषय पनि हो ।

जाजरकोट र बझाङको भूकम्पलाई जोखिमको पूर्वसंकेतको रूपमा लिँदै ठूलो विपद्को सामना गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्न जोखिम आँकलन, न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीको काम अझै घनिभूत रूपमा गर्न र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिन उनले आग्रह गरे । त्यसको पूर्वतयारीको गर्न खोज तथा उद्धारका लागि उपकरणहरूको व्यवस्था, राहत सामग्रीहरूको पर्याप्त व्यवस्था गर्न प्राधिकरणले काम गरिरहेको छ ।’

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण नेपालमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन एवं विपद्पछिको पुनर्निर्माणको समन्वय गर्ने केन्द्रीय निकाय भएकोले सबै तह र निकाय एवं विकास साझेदारहरूले यही प्राधिकरणमार्फत काम कार्वाही गर्दा अझ बढी प्रभावकारी हुन्छ । जसका लागि प्राधिकरणको क्षमता विकास गर्न सरकारले प्राथमिकता दिनेछ ।

अब विस्तारै देशैभरिका निजी आवास र सरकारी संरचनाको बिमाको व्यवस्था गर्नुपर्छ । व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ ।

ठूला र विनाशकारी विपद्बाट मानव जातिको रक्षाका लागि राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत सहकार्य र सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । तसर्थ, यस कार्यमा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरू, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी निकायहरूको साथ तथा सहयोगको अपेक्षा गरेको उनले बताए । खासगरि विपद र जलवायु परिवर्तनका क्षेत्रमा हासिल भएका ज्ञान, सीप, प्रविधि, प्रणालीको आदानप्रदान गर्ने कार्यमा अन्तराष्ट्रिय जगतको सहयोग अपेक्षित रहेको पनि उनले बताए ।

उनले २६ औँ भूकम्प सुरक्षा दिवसको अवसरमा विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कार्यरत सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था, व्यक्ति, समुदाय लगायत सबैप्रति धन्यवाद व्यक्त गरेका छन् । आजको दिनले निजी आवास लगायत सार्वजनिक संरचनाहरू भूकम्प लगायत सबै प्रकारका विपद्बाट सुरक्षित बनाउन प्रेरणा मिल्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आशा व्यक्त गरेका छन् ।