- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
गौरी प्रसाद दवाडी
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२ मा जारी हुँदा जनतामा ठूलो उत्साह थियो । गाउँगाउँ टोलटोलमा देश सम्पन्न हुने जनता गरिबीबाट मुक्त हुने आशा भरोसाको चर्चा भएको थियो ।
नेपालीहरुको सम्पन्नताको आशा माओवादी, एमालेबाट बनेको कम्युनिष्ट पार्टी झण्डै दुईतिहाईको सरकार बन्दा विश्वले नै नेपालको स्थिर राजनीतिबाट अब विकासको आँकलन गरेका थिए । तर ती आशा भरोसा सिसाझै फुटदै छन । आशा भरोसा जोडन सक्ने अवस्था देखिदैन । नयाँ पार्टीको उदय र चुनौतीले सच्चिने या सक्किने भन्ने तमाम विश्लेषणात्मक अवधारणा आउँदा पनि सरकार टसमस छैन ।
विश्व राजनीति ब्यबस्थापनमा लोकतान्त्रिक, साम्यबाद, समाजबाद, शैन्य शासन र राजतन्त्र आदि प्रयोग भएको पाइन्छन । ती सबै खाले व्यवस्था नेपालले पनि परोक्ष प्रतक्ष प्रयोग गरिसकेको छ । नेपाल देश बनेदेखि अहिलेसम्म आउँदा धैरै प्रकारका शासन पद्धति देशले बेहोरिसकेको छ ।
कुनै शासक देश बनाउन जनताको पक्षमा आउँन सकेनन । यसले के दर्शाउछ भने नेपलको राजनीति संस्कृति नै नेता जनअधिकार तर्फ लक्षीत नहुने देखिन्छ ।
कुनै शासन पद्धतिलाई लोकतान्त्रिक समाजवादी जस्ता कानूनसम्म चल्ने बिधिको शासन भएका लोकतान्त्रिक देशका समूहलाई लोकतान्त्रिक शासन ब्यबस्था भनेर दावी गर्छन । भने अन्य पद्धतिलाई निरङ्कुस शासन व्यबस्थाका अनुयायी भनेर बुझ्ने गर्छन ।
जतिसुकै लोकतन्त्रको ड्वाङ फुके पनि वास्तबमा शासन चलाउने अर्थात शत्तामा पुगेका मानिसहरु तानाशाहनै हुने प्रयत्न गर्छन । शत्तामा पुगेपछि देशको सर्वेसर्वा आफुलाई नै ठानेर जनता प्रति शोषण गर्ने मनोपोली निर्णय गर्नै प्रयत्न गरेका प्रसस्त उदाहरण पाइन्छन । जनता भन्दा आफुलाई उच्च दर्जाको ठानेर जनभाबना र देशमा बनेका कानुन विपरित जाने प्रयत्न गर्नेमा कुनै पनि पद्धति अपनाएका देश पछि परेका छैनन । त्यही स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले पनि संसदीय ब्यबस्थामा प्रतिपक्षको प्रबन्ध गरेर कार्यपलिका, न्यायपालिका र ब्यबस्थापिका भिन्ना भिनै स्वतन्त्र निकायको बन्दोबस्त संबिधानले गरेको ब्यबस्था रोजेका हौं । एकले अर्कोलाई स्वतन्त्र रही सन्तुलित गरेर जनताको अधिकार सुनिश्चित गराइने हुनाले संसदीय ब्यबस्थालाई जनअधिकार रहेको लोकतान्त्रिक ब्यवस्था मानिएको छ ।
लामो समयसम्म जहानिया राणा शासन शाही र एकतन्त्रीय एकात्मक शासनले जरागाडेको हाम्रो देशमा ब्याप्त गरिबीबाट मुक्ति पाउन सबै जात विशेष लिङ्ग विशेष समुदाय विशेष सबैलाई मुलुक निर्माण गर्न समान अवसर दिनका लागि, देशको राजनीति शासन ब्यबस्थामा सबै सहभागी हुन पाउन प्रशासन लगायत जति पनि जनसरोकारका निकायहरु समावेसी भएर चलुन, सबैलाई राज्य ब्यबस्था सञ्चालन गर्ने परिपाटीमा सबै समाहीत भएर राज्य व्यबस्था सञ्चालन गर्ने संविधान बनायौँ । तर यसको अनुभूति जनताले पाएका छैनन् । राज्यमा सबैको पहुँच घरघरमा सिंहदरबार भन्ने नाराको परिकल्पना गरि राज्य ब्यबस्थामा सबैको पहुच पुगोस् भन्ने अभिप्रायले समानुपातिक समावेसी सिदान्तमा आधारित संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संबिधान २०७२ जारी गरिएको हो ।
यी सबै परिकल्पना शासन शत्तामा पुगेका सांसदले होस् या सरकार होस या त प्रतिपक्ष कुनै पनि आवाज नै उठाउदैनन् । नेपालमा अहिलेसम्म बनेका संविधानले जनताको समस्या समाधान नगरेकाले यो संविधानमा राज्य सञ्चालनका लागि मात्र नभई जनताका विध्यमान समस्या समाधान गर्न मौलिक हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । यस संविधानमा सम्मानपूर्वक बाच्न पाउने, स्वतन्त्रता, समानता, सञ्चार, न्यायसम्बन्धी, अपराध पिडित, यातना बिरुद्ध, निबारक नजर वन्ध, छुवाछुत तथा भेदभाव, सम्पत्ति, धार्मिक स्वतन्त्रता, सूचना, गोपनीयता, शोषण विरुद्ध, स्वच्छ बाताबरण, शिक्षा सम्बन्धी, भाषा तथा सस्कृति, रोजगारी, श्रम, स्वास्थ्य सम्बधी, खाध्य सम्बन्धी, आवास, महिला, बालवालिका, दलित, जेष्ठ नागरि, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुरक्षा, उपभोक्ता, देश निकाला बिरुद्ध, संबैधानिक उपचार र हकहरुको ब्यख्यासहीत संबिधानमा उल्लेख छन । संविधान जारी मितिले सबै मौलिक हक नियमावली ३ वर्षमा बनाई सक्ने प्रतिबद्धता पनि यही संबिधानले गरेको छ । यी सबै मौलिक हकहरु जनताका लागि थिए । यी हकहरुका कानून संसदबाट बनेका भए आजसम्म जनताले उन्नति प्रगतिका साथै राज्यबाट पउनु पर्ने आधारभूत सुबिधा पाइसकेका हुने थिए । आंसिक मात्र अधिकार पाएको भएपनि वाकि कानुनमा उल्लेख भएका अधिकार पाइन्छ भन्ने आशा जनतामा छाएको हुन्थ्यो ।
एक दशक बित्दा पनि जनसरोकारका विषयमा चर्चाको छनक समेत नपाउदा जनताको असन्तुष्टि चुलिनु स्वभाविकै हो । यही कारण सरकारमात्र नभएर राज्यव्यवस्था नै आलोच्य बनेको छ । यो व्यवस्थाबाट जनताका समस्य समाधान हुने आशा निमिट्यान्न जस्तै भएका छन । सुब्यबस्थित निष्पक्ष राज्य सन्चालन लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, महालेखा परीक्षक, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग जस्ता संबैधानिक आयोगहरुको ब्यबस्था संबिधानमा छ । तर यी पनि कानुनको अभावमा संविधान लेखनमै सिमित भएका छन् ।
सुशासन दिने र पिछडिएका वर्गका उत्थानलाई प्रभाबकारी बनाउन गठित संवैधानिक आयोगका पनि आवश्यक कानुन आउन नसक्नाले ती जनताका समस्या जहाँको तही छ । संविधान बदलिए राज्य संरचना बदलीयो तर शत्ताधारीहरु बदलिन नसक्दा देशको अवस्था पुनरुत्थानशैलीमा रहनु नै अहीलेको मूल समस्या हो ।
वर्तमान संबिधानका मसौदाकार एवम् नेपाली कांग्रेसका बैचारिक नेता कृष्णप्रसाद सिटौला जसलाई यो संविधानको अक्षरस भावना मर्म र हरेक दफा उप दफाको औचित्यमा निसङ्कोच ज्ञान छ । उनका अनुसार सबैका साझा धारणा सहभागिताबाट मात्र यो संविधान कार्यान्वयन हुने हो । पार्टीगत सहकार्य सहमति र एकता नभए संविधान अन्तरगत राज्य व्यबस्था अगाडि बढ्न सक्दैन । उनका अनुसार सबैका साझा धारणा सहभागिताबाट मात्र यो संविधान कार्यान्वयन हुने हो ।
पार्टीगत सहकार्य सहमति र एकता नभइ संविधान अन्तरगत राज्य व्यबस्था अगाडि बढ्न सक्दैन । उनको समूहले संबिधान कार्यान्वयनका विषयमा बारम्बार उठाएको आवाजमा पार्टीहरु र सरकारले कुनै चासो नराखेपछि टक सेन्टरको माध्यमबाट जनतालाई बर्तमान संबिधानका अन्तर वस्तुबारे ध्यानाकर्षण गराउन दवाब सृजना गर्ने हेतुले सात प्रदेशमा कार्यक्रम राखी पार्टीहरु र सरकारको धानाकर्षण गर्न प्रयास गरे । तर संबैधानिक व्यवस्थाको जनअधिकारको पोको बोकेर रहेको संसद र सरकारले सुनेनन् ।
पार्टीहरुले समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउँदा राजनीति मूलधारमा आउन नसक्ने चुनाबमा फेस गर्न नसक्ने तर राज्यलाई आबस्यक परेका ब्यक्तिहरु चयन गर्नु पर्ने संविधानको विपरित पार्टीहरु गईरहेछन । जन आवाजको सुनुवाई गर्ने पक्षमा पार्टीहरु अझै देखिएनन् । सच्याउनको बदला सत्ताधारीबाट गरिरहेका संबिधानका मर्म भावना बिपरित गरिरहेका काम जनताको प्रतिनिधिको रुपमा बनेको सरकार मौन रहेका छन । यसले जनतामा व्यापक निरासा छाएको छ ।
संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान २०७२ अन्तरगत दर्जनौं प्रधानमन्त्री बदलिए । राष्टपति फेरिए एक दशक बितिसक्दा पनि देश नफेरिनु जनताको समस्या झनै नाजुक बन्दै जानुले अब सच्चिने कि सक्किने भन्ने सवाल सडकमा सुनिन थालेका छन । पुरान प्रतिगमनकारी शक्ति र नयाँ पार्टीहरु आन्दोलनकारी पार्टी समक्ष चुनौतीको रुपमा सदन र सडकमा आएका छन । संघियता कार्यान्वयन नहुँदा प्रदेश सरकार काम गर्न नसकी आलोच्य भएको यथार्थता बुझेर संघिय कानून अर्थात आफ्नो अधिकार माग गर्न प्रधानमन्त्री समक्ष सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरु डेलिकेसनमा आएका थिए । यो डेलिकेसन निकै ढिला भई सकेको अवस्था हो ।
सायद चौतर्फी असहज अवस्थाको आँकलन गरेर होला सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तीन ठूला राजनीति दलका नेताहरूलाई शीतल निवास बोलाएर बिलम्व नगरि संविधान कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराउनु भएको तथ्य पनि बाहीरिएको छ । तर सरकार र संसदको अवस्था गतिशीलता हेर्दा संसदहरु र जिम्मेवार नेता नै संविधान कार्यान्वयन गर्न नचाहेका हुन भन्ने आँकलन गर्ने ठाउँ धेरै छन ।
यो विग्रेको परिस्थितिमा संघिय सरकार प्रदेश सरकारहरुले संविधान कार्यान्वयनका आधारका कानुनहरु छोटो बाटोबाट तदारुकताका साथ ल्याएर जनताका समस्या समाधान गर्न नसके माहोल झनै बिग्रदै जानेछ । राजनीति दलको गुमेको साखको व्यवस्थापन गरी जनविश्वालाई ठूला पार्टीका पक्षमा ल्याउन नसके देशले दूर्घटना भोग्नु पर्ने स्थिति निम्तने तथ्य नजिकिएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यीनै समस्या समाधानार्थ संविधानका निर्माता, विज्ञ, मूख्यमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको निर्देशनलाई सम्बन्धित सरोकार पक्षहरुले छिटो भन्दा छिटो कानुनहरु निर्माण गरेर राज्यको ध्यान संविधान कार्यान्वयनमा गराई सकारात्मक सन्देश प्रवाह गराेस् । सरोकार पक्षहरुको ध्यान जाओस् । अस्तु
हेटौंडा : मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको दशौं सभा बैठक बुधबार हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ । बैठक प्रतिष्ठानका कुलपति तथा...
काठमाडौं : इन्धनको मूल्य वृद्धि भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको भाडा पुनः बढाएको छ । विभागका अनुसार अन्तरप्रदेश सञ्चालन हुने सवारीसाधनका...
काठमाडौं । याम्बालिङ हाइड्रोपावर लिमिटेडले आजदेखि सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक शेयर निष्कासन (आइपिओ) खुला गरेको छ। कम्पनीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँका दरले १७...
