- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनोद अधिकारी
१. २०७४ साल माघ ७ गते पनि नजिकै छ । नेपालको संविधान २०७२ले एउटा समय सीमा तोकेको छ सँसदको आयुका लागि । हतार हतारमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । प्रजातान्त्रिक मुलुक र प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाका कारणले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वले संविधान पनि बनायो, संविधान कार्यान्वयनको चरणमा पनि मुलुकलाई प्रवेश गरायो ।
२.अहिले मुलुकमा सँसद छैन । भएको निर्वाचनले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन । जसले जसलाई जे जे दोष लगाए पनि मुलुक अनिर्णयको बन्दी भएकै छ । मुलुक झन झन संक्रमणकालतिर जाँदैछ भन्ने अनुमान बेठिक नै भन्न सकिँदैन । संक्रमणकाललाई व्यवस्थित गर्न र मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक धारतर्फ डो¥याउन तर अझै पनि वैधानिक सरकार छ ।
३.आधाभन्दा बढी मन्त्रीहरु विना विभागीय छन् । सिद्धान्तअनुसार मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरुमा उनीहरुको पनि दायित्व मानिन्छ तर नेकपा माओबादी अहिले सरकारको विरोधी हो कि सरकारको अङ्ग हो, भन्न मुस्किल छ । दुवै सुविधालाई उसले प्रयोग गरिरहेको छ । सँसदीय पद्धतिको सिद्धान्तअनुसार नेकपा माओबादी केन्द्र सरकारमै छ र सरकारको गतिलो सहयोगी मात्र होइन कि सरकार नै हो । तर वाम गठबन्धनको हिसाबले र हालै भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका साँसदहरुको निर्वाचनमा सरकार विरोधी भएर गठबन्धन गरेको थियो । र निर्वाचनदेखि नै सरकार विरोधीको रुपमा देखिएको छ जवकि माओबादी केन्द्र सरकारमै छ । यो पनि संक्रमणकालको एउटा उदाहरण हो ।
४. कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले आफ्नो हारको दोष नेपाली काँग्रेसलाई थोपरेको छ । काँग्रेस आफैँ हारको दोष कसलाई दिने भनेर अलमलमा परेको बेलामा पिँडोमाथि साँप्रो भनेझैँ राप्रपाको हारको दोष पनि काँग्रेसमा थपिएको छ । कृष्णप्रसाद सिटौलाको हार कसलाई थोपर्ने , यो पनि एउटा रहस्यात्मक पहेली बनेको छ । स्वयं सिटौलाको गठबन्धन विरोधी व्यवहारलाई, वाम गठबन्धनको चलाखीलाई या राप्रपाको धोखाको चालबाजीलाई ? या काँग्रेसको राप्रपासँगको गठबन्धनको गल्ती व्यवहारलाई ?
५. यदि नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र आपसमा एकाकार भए वाम गठबन्धन भन्दा पनि नयाँ बन्ने दल बहुमतको हुनेछ । बहुमतमात्र नभएर दुई तिहाइको नजिक नै पुगेको मानिने छ । तर वाम एकता हुने कुरामा धेरै चरण पार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय एमाले तथा माअोबादी केन्द्रका नेताहरुको व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । सरकार बनेपछि त्यो टाँगिने छ र आपसमा दूरी त्यतिबेरसम्म बढिरहने छ जबसम्म अर्को सरकारका लागि संविधानले गरेको व्यवस्थाले ठाउँ दिँदैन । अहिलेको व्यवस्था हेर्दा माआबोदी केन्द्रका दोस्रो तहका नेता तथा एमालेका पहिलो तहका नेताहरुकै व्यवस्थापन अप्ठेरोमा परेको देखिँदैछ ।
६. संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ सापट लिने हो भने संविधान बनाउनेहरु नै संविधानको माखे साङ्लोमा परेका छन् सरकार बनाउने कुरामा । वास्तवमा पहिलो संघीय सँसदबाट सरकार बनाउन अर्थात् यस पटकको सरकार बनाउन प्रतिनिधि सभाका साँसदहरुको नामावली जरुरी छ । प्रतिनिधि सभाका साँसदहरुको नामावली दिनका लागि महिलको ३३ प्रतिशत संख्या संवैधानिक अनिवार्यतामा परेको छ । राष्ट्रिय सभा नभएर पनि सरकार बनाउन मिल्छ तर यो पहिलो पटक संवैधानिक रुपमा महिलाको संख्याले अड्किएको देखिन्छ निर्वाचन आयोगको भनाइ अनुसार । एमालेबाट २, माओबादी केन्द्रबाट ४मात्र महिला साँसदहरुले प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचन जितेकोले पनि माथिल्लो सदन र समानुपातिकतर्फबाट क्षतिपूर्ति गरी संख्या मिलान गर्नु आवश्यक छ ।
७. यसपटक संविधानको व्याख्याका लागि सरकार, निर्वाचन आयोग तथा वाम गठबन्धन सर्वोच्च अदालततर्फ गएनन् । जानु पथ्र्यो । एमालेमा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्बाङ् स्वयं संविधानको व्याख्या गरिरहँदा पनि राष्ट्रपतिज्यूले अध्यादेश रोकिरहन सक्नुभएन । यसमा एमालेले गलत व्याख्या र गलत दबाब दिएकै हो भनेर अबचाहिँ मान्नु पर्छ किनभने सबे काम अड्किएको पनि त्यही अध्यादेशको कारणले थियो । हुन त अध्यादेशले अहिलेमात्र काम गर्ला , पछि सँसदबाट पारित भएन भने अर्कोपटकको निर्वाचनमा अर्कै प्रक्रिया अपनाउन सकिने छ ।
८. यदि वाम गठबन्धनले सरकार छिटै बनाउने हो भने सर्वप्रथम गठबन्धनका दलहरु खासगरी एमाले र माओबादी केन्द्रले तरबार बेचुवा र घिउ बेचुवाको अभिनय छोड्नु पर्छ । केका लागि पार्टी एकीकरण भनेर कार्यकर्ताहरुलाई नबुझाउँदै मत हाल्न बाध्य भए । हतारमा गठबन्धनको जीत भयो । जनताले प्राविधिकरुपमा गठबन्धनलाई जिताएकै हुन् काँग्रेसभन्दा धेरै मत दिएर । तर सरकार बनाउने कुरामा भने हलो अड्किएको देखिन्छ । एक्लै कुनै दलको बहुमत हुँदो हो त यो समस्या आउने थिएन । तर प्रतिनिधि सभामा एक्लो ठूलो दलको रुपमा स्थापित तर बहुमत नपुगेको दल एमाले देखियो । प्राविधिक रुपमा काँग्रेस दोस्रो ठूलो दल देखिए पनि माओबादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ धेरै स्थान प्राप्त गरेको देखियो । त्यसैले वाम गठबन्धन भएमा बाहेक यसैले सरकारको नेतृत्व गर्छ भन्न कानुनी तरिकाले सकिँदैन । तर व्यावहारिकरुपमा सबैले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई वधाइ दिइरहेका छन् भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा । उता माओबादी केन्द्र पनि आपूmलाई पचास प्रतिशतको हिसाबले भाग बण्डा चाहिने र प्रधानमन्त्री या एकीकृत दलको सभापति मध्ये एक चाहिने अडानमा देखिन्छ । एमालेको नियतचाहिँ सरकार पहिले बनाउँ अनि माओबादी केन्द्रलाई कसरी कस्तो तरिकाले मिलाउने भनेर पर्खिरहेको अवस्था छ ।
९. र अन्त्यमा, सरकार जसले बनाए पनि आगामी दिनमा पनि राजनीतिक स्थिरताको र स्थायित्वको कुरा त्यति सहज र सरल देखिएन । वाम गठबन्धनले नै यसको जिम्मा लिनु पर्छ । एकातिर एमालेसँग राजपा, संजफो , काँग्रेस र माओबादी केन्द्र जे मिले पनि सरकार बन्न सक्छ भने अर्कोतिर काँग्रेसलाई विश्वासमा नलिए यो सरकार सडकबाट पनि बाहिरिन सक्छ भन्ने कुरा जति एमालेले बुझेको छ, त्यनि सायदै माओबादी केन्द्रले बुझेको छ । पञ्चायत र राजालाई सडकबाट र सदनबाट हटाउन निर्णायक भूमिका निर्बाह गरेको काँग्रेस अहिले कमजोर भएको होला, तर हात्ती दुब्लाउँदा मुसो हुँदैन भन्ने पनि एमालेलाई बढी थाहा छ । एमालेभित्रका नरमपन्थी मानिने नेताहरुको अहिले पनि काँग्रेससँग सम्बन्ध अति राम्रो छ भन्ने कसैले पनि नबिर्सनू । सायद राजनीतिको नयाँ पाटो अबका केही दिनमा बाहिर आउने छ जसले साँच्चै नै राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वका लागि नयाँ बाटो देखाउने छ ।
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
