यो पनि नबिर्सौँ कि प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रमात्रै हो

१.पोहोर मंसिर ४ गते भएको निर्वाचन लगत्तै नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओबादी केन्द्र कसले सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा माओबादी केन्द्रले एमालेको सहयोगमा आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाएको थियो पोहोर पुस १० गते । सहमति थियो भन्ने मानिएको थियो नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा माओबादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार बनाउने ।

त्यही सहमतिमा निर्वाचन पहिले नै गठबन्धन गरी नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र, नेकपा एस र जनता समाजवादी पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीसमेत मिलेर निर्वाचन लडेका थिए तर संसदमा नेपाली कांग्रेस ठुलो दलको रुपमा देखिए पछि सरकारको नेतृत्व पहिले कांग्रेसले गर्ने अनि माओबादी केन्द्रलाई दिने भन्ने पुस १० गते भएको विवादसँगै सहकार्य तोडिएको थियो ।

त्यो सहकार्य करिब दुई महिनामा नै भाँडियो र फेरि कांग्रेस र माओबादी केन्द्रसहित नेकपा एस, जसपा लोसपा , जनमत पार्टीका बिचमा सहकार्य सुरु भयो । करिब १ वर्षसम्म नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य तोडेर २०८० फागुन २१ गते माओबादी नेता तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सहकार्य एमालेसँग जोडे । अहिले नयाँ गठबन्धनमा दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ तर तीनपटकसम्म गठबन्धन परिवर्तन भएका छन् र पनि ।

२. फागुन २१सम्म कांग्रेस सत्तापक्ष थियो , अब कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष भएको छ र पहिलेको प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सत्तापक्ष भएको छ । साथै पहिलेको गठबन्धनमा विपक्षी रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि सत्तापक्ष भएको छ र एकजना उपप्रधानमन्त्री सहित गृहमन्त्रालयको जिम्मा लिँदै रवि लामिछानेको नेतृत्वमा ४वटा मन्त्रालयसहित रास्वपा सरकारमा गएको छ ।

त्यसो त ४जना उपप्रधानमन्त्री राखिएका छन् । कतिजना उपप्रधानमन्त्री राख्ने, कसलाई कुन मन्त्रालय दिने र कसरी आफ्नो सत्तालाई सञ्चालन गर्ने भन्ने जिम्मा संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको दायित्व हो र पनि हालको संविधानले संघीय सरकारमा २५जनाभन्दा बढी मन्त्री राख्न नपाइने प्रावधान छ । त्यसैले जसको जिम्मामा जुन मन्त्रालय छ, त्यसले आफ्ना जिम्मामा रहेको मन्त्रालयको सम्पूर्ण जिम्मासहित प्रधानमन्त्री र संसदप्रति जबाफदेही हुनुपर्ने छ ।

३.संसदमा प्रधानमन्त्री दाहालले फागुन २९ गते विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएको छ जसमा १३८ मतले वहुमत पुग्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले १५७ प्राप्त गरेर हाललाई उहाँको पद कायम रहेको छ तर विश्वासको मत लिने बेलामा भएको दलीय घोचपेच र विवादले प्रधानमन्त्रीको पद कुनै पनि बेला अल्पमतमा पर्ने संशय भने देखिएको छ किनभने यदि माओबादीबाट धोखा पाउने जति एक भए के हुन्छ ? भन्ने विवाद पो चुलिएको थियो ।

र रवि लामिछानेको सहकारी विवाद,पासपोर्ट विवादका कारणले स्वार्थ बाझिने गृहमन्त्रालयको जिम्मा लिएको र प्रधानमन्त्रीले गृहमन्त्रालयसहित उपप्रधानमन्त्री पद दिएकोमा संसद तरंगित भएको छ । एकातिर सुन तस्करीको बारेमा गठित छानविन आयोगको प्रतिवेदनले तरंग उत्पन्न गरेको छ र गृहमन्त्री त्यसको कार्बाहीमा लाग्न थालेका छन् भने अर्कोतिर स्वयं गृहमन्त्री सहकारी विवादमा रोस्ट्रममा जबाफ दिने सुरक्षात्मक अवस्थामा पुगेका छन् । जबाफ त प्रधानमन्त्रीले पनि दिनु पर्ने भएको छ ।

४. सुनको बारेमा गठित न्यायमूर्ति डिल्लीराज आचार्यको छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान व्युरोको अनुसन्धानप्रति नै गलत देखिएको, त्यहाँ पनि गलत तरिका अपनाइएको प्रतिवेदनमा कैफियत देखाएकोले प्रहरी अनुसन्धानमा कसैलाई जोगाउन खोजेको, कसैलाई फसाउन खोजेको अनि कतिपय अनुसन्धान प्रक्रियालाई मोलाहिजामा छोडेको गम्भीर आरोप लागेको छ । सी आइ बी प्रमुख किरण बज्राचार्य र प्रहरी उपरीक्षक, नायव उपरीक्षकहरुको नियतमाथि नै शंका उत्पन्न भएको देखाइएको छ ।

अनि त्यो बेलामा ठुला फाइल खोल्यौँ र सुनको समेत निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न सक्षम भयो भन्ने तत्कालीन गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र आफूले अरुले गर्न नसकेको काम गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री दाहालसमेत घुमाइरो पाराले माओबादी पक्षलाई जोगाउन लागेको आरोपबाट मुक्त हुन सक्ने देखिँदैन । अब दिन त कस्तो आयो भने न्यायमूति आचार्यको प्रतिवेदनले केही सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएको छ र त्यसका लागि समेत तत्कालीन गृहमन्त्रालयको नियतमाथि समेत अर्को छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

५. हुन त आचार्य आयोगले दिएको सुझावहरुको तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारले अठोट गरेको र केही निर्णयहरु गरिएको पाइन्छ तर त्यहाँ पनि कार्यान्वयन कसरी निष्पक्ष होला भन्ने पनि विश्वास गर्न सकिएको छैन भन्ने राजनीतिक विश्लेषकहरुको धारणा छ । अनि सुनको तस्करीले नेपालको कुन तह र कुन पदसमेतको संलग्नता रहेछ भन्ने नयाँ उदाहरण प्राप्त भएको छ । चिनियाँहरुको संलग्नताको जगमा को छ भन्ने बारेमा सायद प्रतिवेदन सम्पूर्ण पढ्न पाए थाहा हुने थियो होला, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले अहिले नै त्यहाँ के छ भन्ने केहीमात्र छनक पाइएको हो ।

६. र अन्त्यमा, नेपाली कांग्रेसले राजनीतिको सूक्ष्म अध्ययन गरेरमात्र कदम चाल्नुपर्छ । संसदमा संयमित भएर संसदीय कार्बाही अगाडि बढाउन मद्दत गर्नुपर्छ तर त्यसो भनेर गलत कामहरुको विरोध नगर्ने पनि होइन । यो सरकारमा परिवर्तन मात्रले मुलुकको अवस्था सुधार हुने होइन, मुलुकको अवस्था सुधार गर्न र संसदीय प्रजातन्त्रको जगमा कुनै असर नपरोस् भन्नेमा सतर्क रहनु पर्छ किनभने कम्युनिस्टहरुले त जहिले पनि संसदको सदुपयोग गरेर संसद नै बदनाम गर्ने गर्छन् भन्ने सांस्कृतिक मान्यतालाई पनि बिर्सनु हुँदैन जस्तो कि वामपन्थी एकताको नारा दिइँदैछ जो ।

त्यो जिम्मा त कांग्रेसको हो कि आफ्नो पनि निर्मम समीक्षा गर्ने र कमी कमजोरीलाई नियाल्दै आफूमा पनि सुधार गर्ने र गलतलाई गल्ती मानेर जनतासँग माफी माग्दै प्रजातन्त्रका पक्षमा लागिरहने । प्रजातन्त्रको विकल्प भनेको प्रजातन्त्रमात्रै हा ।

सम्बन्धित समाचार

प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको नारावाजी, एमाले सांसदको प्रतिरोधले तनाव

• २०८० चैत्र ५, १२: ०८

  काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको साँझ ६ बजे बसेको बैठकमा गृहमन्त्री रबी लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको माग गर्दै विरोध...

गोतामे गौतम कुल देवता व्यवस्थापन संघको २१ औं साधारण सभा तथा जल भण्डारण ढुंगेधारा गृहको उद्घाटन

• २०८० चैत्र ५, १२: ०८

काठमाडौं । काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका वडा नं. ७ स्थित गोतामथोकमा गोतामे गौतम कुल देवता व्यवस्थापन संघको साधारण, सभा तथा संघको...

प्रेस युनियन कोशी प्रदेशद्वारा एक करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना

• २०८० चैत्र ५, १२: ०८

  विराटनगर। नेपाल प्रेस युनियन कोशी प्रदेश समितिले एक करोड रुपैयाँको अक्षयकोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको छ। कोशी प्रदेशको पर्यटकीयस्थल...