संसदप्रतिको अपमान अब बारम्बार नदोहोरियोस्

हरिविनाेद अधिकारी
प्रकाशित मिती: २०८१ माघ १४, ११: ३६

१. हिउँदे अधिवेशन २०८१साल माघ १८ गते सुरु हुन लागेको छ । २०८१सालको बर्खे अधिवेशन भाद्रको अन्तिममा समाप्त भएको थियो । संविधानअनुसार एउटा संसद अधिवेशन र अर्को अधिवेशनका बिचमा ६ महिना कट्नु हुँदैन । चार महिना १८ दिनमा हिउँदे अधिवेशन सुरु हुन लागेको हो ।

२. सामान्यतः हिउँदे अधिवेशन कानुन बनाउने कुरामा केन्द्रित हुने हो किनभने बर्खे अधिवेशनमा बजेट प्रस्तुत हुने र पारित हुने हो । नेपालको संविधान २०७२ले प्रत्येक जेठ १५गते संसदको संयुक्त अधिवेशनमा संघीय सरकारको आय र व्ययको अनुमानित विवरण प्रस्तुत गरिने प्रावधान राखेको छ । त्यसैले हिउँदे अधिवेशनमा मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने कानुन तयार गर्ने, संशोधन गर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसो त संसदको वार्षिक कार्यक्रममा त्यस्तै नलेखिने भए पनि संसदले आफ्नो काम गर्दा यही परम्परा देखिन्छ । त्यसो भनेर बर्खे अधिवेशनमा विधेयकहरु प्रस्तुत नगरिने पनि होइन, पारित नहुने पनि होइन । तर बजेट प्रस्तुत गरिनु र त्यसको पारित गर्र्नुपर्ने वैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्दा समय लाग्छ, समयको खपत हुँदाहुँदै नेपालीहरुको महान चाड दसैँ र तिहार आउने बेला हुन्छ । त्यसैले हिउँदे अधिवेशनमा थाती रहेका र आवश्यक पर्ने विधेयकहरु सरकारले संसदसमक्ष प्रस्तुत गर्नेगर्छ र पारित गर्ने गरी संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउँछ । प्रत्येक विधेयक दुवै सदनमा पारित हुनैपर्छ । आर्र्थिक विधेयक बाहेक अन्य विधेयकहरु माथिल्लो सदनमा पनि पहिले प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । आर्थिक विधेयक भन्नाले आम्दानी र खर्चसँग सम्बन्धित कानुनको प्रारम्भिक अवस्थालाई बुझ्नु पर्छ ।

३. अहिलेको संसदमा करिब ३ दर्जनजति विधेयकहरु प्रस्तुत हुनेछन् । अर्थात् नयाँ करिब दुई दर्जनजति र पुराना १दर्जनजति विधेयकहरु छन् भन्ने अनुमान छ । संसदले चाहेमा या सरकारले चाहेमा शीघ्र बाटोबाट विधेयक पारित हुन पनि सक्छन् र त्यति वास्ता नभए या सरोकारवाला समितिहरुमा विवाद भए कतिपय विधेयकहरु त्यतिकै फासफुस भएर नयाँ तयार गर्नुपर्ने पनि हुन्छ । संसद नभएको बेलामा जारी भएका अध्यादेशहरु संसद सुरु भएको पहिलो दिनमै प्रस्तुत गर्ने संसदीय चलन छ । यो पटक केही अध्यादेशहरुका बारेमा अझै विवाद चलेकै छ , त्यसको कारण हो संसदको अधिवेशन सुरु गर्ने बेलामा संसद छलेर किन ल्याएको अध्यादेश भन्ने प्रश्न विपक्षी दलहरुले निकालेका छन् । त्यसो त अध्यादेश ल्याउने अधिकार सरकारको हो , त्यो पनि संसदको अधिवेशन नभएको बेलामा ।

४.अध्यादेशका बारेमा विपक्षीहरुले तत्काल पारित हुन नदिने रणनीति लिएको देखिन्छ भने सरकारका पक्षले भने जसरी पनि पहिलो दिन प्रस्तुत गर्ने र तत्कालै पारित गर्ने रणनीति लिएको छ जसका कारणमा देखिन्छ एमाले र कांग्रेसले अध्यादेशको पक्षमा संसदमा कडासँग प्रस्तुत हुने आदेश समेत दिएको देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरुले अध्यादेश हाल नल्याएको भए हुन्थ्यो भन्ने भनाइप्रति लक्षित गर्दै संसदीय दलका नेता तथा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउबाले अध्यादेशको पक्षमा बोल्ने, बाहिर या भित्र कतै पनि अध्यादेशको विरुद्धमा नबोल्ने भनेर चेतावनीको शैलीमा भन्नुभएको भनेर प्रचारित छ ।
५. अहिले सबै दलहरुमा आन्तरिक प्रजातन्त्रको खोजी हुन थालेको छ । कसैको चेतावनीभन्दा पनि संसदमा संख्याको खेल हुनेगर्छ । जुनदिनबाट सरकार परिवर्तन भएको हो, त्यहीदिनदेखि नै सरकारका बारेमा प्रमुख विपक्षीदल तथा अन्य विपक्षीहरुले सरकारका विरुद्धमा एकीकृत भएर शाब्दिक हमला गरिरहेका छन् र संसदमा समेत एकीकृतरुपमा सामना गर्ने र सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने रणनीति लिएका छन् । त्यसले यो संसदीय कालमा पनि अवरोधविना संसद चल्ने सम्भावना देखिँदैन । दलहरुका बिचको अन्तद्र्वन्द्वलाई केलाउने र खेलाउने काम पक्कै हुनेछ र सरकारका विरुद्ध चलखेल हुने देखिन्छ । त्यसका लागि विपक्षीहरुसँग आवश्यक सांसदहरुको संख्या नपुगे पनि सरकारलाई अवरोध गर्ने संख्या पुग्नेछ । राप्रपा र रास्वपाको रणनीति सरकारका विरुद्धमा कडा देखिन्छ भने माओबादीमा जादुको नम्बर हुँदाहुँदै पनि पत्तै नदिएर सरकारबाट जानु परेको छटपटी अझै देखिन्छ । त्यसकारणले यो संसदमा पनि सहज अवस्था देखिँदैन । त्यसका लागि धेरै एजेन्डा तयार छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
६. संसदमा कोरम नपुग्ने, समितिहरुका बैठक बस्न नसक्ने अनि संसदमा गैर संसदीय भाषामा विवाद गर्ने परम्परा देखिन्छ । विधेयकहरुप्रति संवेदनशीलता देखिँदैन । पञ्चायतकालमा बनेका, अझ त्यो भन्दा पनि पहिले बनेको कानुनहरु अझै कार्यान्वयनमा छन् । तिनको संशोधन गर्नुपर्ने या नयाँ ऐन ल्याएर प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने बेलामा पनि आपसमा दन्तबझान गर्दा गणतन्त्र, लोकतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाका बारेमा आम जनमानसमा प्रश्न उठाउन थालिएको अवस्था जो छ ।

६. र अन्त्यमा, यो हप्ता भनेको सहिद हप्ता पनि हो । सहिद भन्ने बित्तिकै वि.सं. १९९७सालमा ती वीरहरुको नाम नै जेहेनमा आउँछ । ती महान सहिदहरु शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द र गङ्गालालका सम्झनामा माघ १०गतेदेखि माघ १६गतेसम्म आधिकारिकरुपमा मनाउने चलन छ । १९९७पछि पनि मुलुकको लागि , नागरिक स्वतन्त्रताका लागि धेरै नेपाली छोराछोरीले सहादत प्राप्त गरेका छन् । ती सबैप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दै अब कुनै पनि नेपाली नागरिकले मुलुकको नागरिक स्वतन्त्रताका लागि, राजनीतिक स्वतन्त्रताका लागि र मानव अधिकारको बहालीका लागि सहिद हुनु नपरोस् भन्ने कामना गरौँ ।