- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता देवराज चालिसेले पार्टीको विशेष महाधिवेशनबारे सार्वजनिक रूपमा उठिरहेका कानुनी तथा वैधानिक प्रश्नबारे सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।
चालिसेले फेसबुकमा लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै विशेष महाधिवेशनका प्रतिनिधिको वैधता, केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि, ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गरेपछि त्यसलाई बोलाउनुपर्ने बाध्यता तथा केन्द्रले नबोलाए प्रतिनिधिहरूले चाल्न सक्ने कदमबारे स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्।
उनले विशेष महाधिवेशनका प्रतिनिधिको पदावधि सकिएको र उनीहरूले विशेष महाधिवेशन बोलाउन वा सहभागी हुन नपाउने भन्ने तर्क सही नभएको दाबी गरेका छन्। कांग्रेसको विधानमा विशेष महाधिवेशनका लागि नयाँ प्रतिनिधि छनोट गर्ने छुट्टै व्यवस्था नभएको उल्लेख गर्दै उनले सर्वोच्च अदालतको व्याख्याअनुसार अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू नै विशेष महाधिवेशनका प्रतिनिधि रहने बताएका छन्।
चालिसेका अनुसार नियमित महाधिवेशन सम्पन्न नभएसम्म अघिल्लो महाधिवेशनबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरू कायम रहने व्यवस्था छ। सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले समेत यही आधार स्वीकार गरेको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो पदावधि एक वर्ष थपेको अवस्थामा केन्द्रीय समितिको मात्र अवधि थपिएको भन्ने बुझाइ पनि गलत रहेको उनले बताएका छन्।
कांग्रेस विधानको धारा ४३ उद्धृत गर्दै चालिसेले असाधारण अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले कारण खुलाएर बढीमा एक वर्षसम्म पार्टीका सबै तह र निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि थप्न सक्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेका छन्। सोही व्यवस्थाअनुसार पदावधि थपिएको अभिलेख निर्वाचन आयोगमा समेत रहेको उनको दाबी छ।
विशेष महाधिवेशनको मागसम्बन्धी विषयमा पनि उनले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मनोमानी गर्ने अधिकार नरहेको बताएका छन्।
विधानको धारा १७ (२) अनुसार ४० प्रतिशत केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष कारण देखाएर लिखित माग गरेमा तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था रहेको उनले उल्लेख गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा केन्द्रीय कार्यसमितिले आफ्नो तजबिजअनुसार निर्णय गर्न वा विभिन्न बहाना बनाएर महाधिवेशन रोक्न नसक्ने उनको तर्क छ।
चालिसेले विशेष महाधिवेशनको माग आएपछि नियमित महाधिवेशनको मिति तोक्दैमा विशेष महाधिवेशनको माग स्वतः निष्क्रिय नहुनेसमेत स्पष्ट पारेका छन्।
उनका अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग गरिसकेको अवस्थामा त्यसलाई नबोलाउने विषय केन्द्रीय कार्यसमितिको इच्छामा निर्भर हुँदैन। सर्वोच्च अदालतले समेत यस्तो मागलाई रोक्न वा छेक्न नहुने व्याख्या गरिसकेको उनले दाबी गरेका छन्।
तीन महिनाभित्र केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाए प्रतिनिधिहरूको माग ‘लावारिस’ नहुने पनि चालिसेको भनाइ छ। केन्द्रले आफ्नो वैधानिक दायित्व पूरा नगरेका कारण महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको वैधानिक अधिकार समाप्त हुन नसक्ने उनले बताएका छन्।
विशेष महाधिवेशन बोलाउने विस्तृत कार्यविधि कांग्रेसको विधानमा स्पष्ट नभएको विषयलाई पनि उनले केन्द्रको वैधानिक दायित्वबाट पन्छिने आधार बनाउन नहुने बताएका छन्।
‘कार्यविधिको अभावले विधानले दिएको सारवान अधिकारलाई निष्प्रभावी बनाउन सक्दैन’ भन्ने कानुनी सिद्धान्त उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको अवस्थामा माग गर्ने प्रतिनिधिहरूले नै आवश्यक कार्यविधि बनाएर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिहरूले सभा आह्वान, अध्यक्षता तथा सञ्चालन, गणपूरक संख्या निर्धारण, कार्यसूची निर्माण र निर्वाचन प्रक्रिया सञ्चालनलगायत आवश्यक कार्यविधि तय गर्न सक्नेछन्। सर्वोच्च अदालतको व्याख्याले समेत यस्तो प्रक्रियालाई वैधानिक मानेको उनको दाबी छ।
चालिसेले पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय केन्द्रीय कार्यसमिति नभई केन्द्रीय महाधिवेशन भएको बताएका छन्।
कांग्रेस विधानको धारा १५ उल्लेख गर्दै उनले केन्द्रीय महाधिवेशन पार्टीको सर्वोच्च अधिकारसम्पन्न निकाय भएको र केन्द्रीय कार्यसमिति महाधिवेशनको अधीनस्थ निकाय भएको बताएका छन्। त्यसैले केन्द्रीय कार्यसमितिले विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने र कार्यकारिणीले महाधिवेशनको अधिकारलाई निष्प्रभावी पार्न नसक्ने उनको तर्क छ।
विशेष महाधिवेशनसँग जोडिएका कानुनी र वैधानिक विषयबारे पछिल्लो समय सञ्चारमाध्यम तथा सार्वजनिक भाषणमा निरन्तर प्रश्न उठाइएको र त्यसबाट केही भ्रमसमेत सिर्जना भएको चालिसेको भनाइ छ।
‘कुरा र सत्य एउटै नहुन सक्छ’ भन्दै उनले आफूले सार्वजनिक भएका भ्रम र असत्य दाबीको जवाफ दिन आवश्यक ठानेर धारणा सार्वजनिक गरेको बताएका छन्।
यद्यपि, विशेष महाधिवेशनको विषय अहिले सान्दर्भिक भए पनि नभए पनि त्यसमा धेरै अल्झिरहन आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ। कांग्रेसभित्र हरेक दिन बहसको नयाँ विषय आइरहेको उल्लेख गर्दै उनले अहिलेको मुख्य आवश्यकता सत्यको खोजी मात्र नभई ‘इगो’ व्यवस्थापन गर्नु रहेको बताएका छन्।
चालिसेले अन्ततः पार्टीको शक्ति एकतामै रहेको बताएका छन्। स्वार्थभन्दा माथि उठेर हुने एकताबाहेक पार्टीका लागि अर्को बाटो नभएको उनको निष्कर्ष छ।
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले भिडियो सन्देशमार्फत रसुवामा आएको बाढीले सिर्जित विपत्तिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै अहिलेको पहिलो...
काठमाडौं : तिब्बत क्षेत्रमा पुनः पानीको ड्याम फुटेको सूचना आएपछि नेपालका सुरक्षा निकायले तटीय बस्तीका बासिन्दालाई उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह...
काठमाडौं : चन्द्रागिरि नगरपालिकाका मेयर घनश्याम गिरीले दक्षिण कोरियामा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय प्रशिक्षण कार्यक्रममा स्थानीय विकास मोडेलबारे प्रस्तुति दिएका छन् ।...
