यो पनि नबिर्सौँ कि बीपीको सरकार पनि जम्मा १८ महिनाको मात्र थियो है

१.नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनको कुरा फेरि अनिश्चित अवधिसम्मका लागि सारिने सम्भावना देखियो किनभने साउनको अन्तिम हप्तासम्म पनि आधारभूत तहको प्रारम्भिक चरणमा गर्नैपर्ने निर्वाचनसमेतको निर्वाचन तालिका घोषणा हुन सकेको छैन जबकि त्यो काम आजभन्दा २ वर्ष अघि नै नियमित तरिकाले हुनु अति जरुरी थियो ।

नेपाली काङ्ग्रेससँगको आबद्धता वैधानिकरुपमा त्यो संस्थालाई मानिन्छ जुन संस्थाले महाधिवेशनका आफ्नो प्रतिनिधि पठाएर निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँछ । त्यस्ता संस्थाहरुको निर्वाचन नभएको पनि करिब दुई दशक पुगेका समेत संस्थाले प्रत्येक पटकको महाधिवेशनका भाग लिएको देखिन्छ र फेरि महाधिवेशन गर्ने वा विशेष महाधिवेशन गर्ने सुरसार गरेको पाइँदैन ।

यसो हुनुलाई प्रजातान्त्रिक संस्थाहरुको आन्तरिक प्रजातन्त्रप्रतिको बेवास्ता मान्न सकिन्छ या प्रजातन्त्रलाई मागी खाने भाँडोको रुपमा मात्र प्रयोग गरेर आफ्ना भावी दिनका लागि जीवनीमा पदको संख्या बढाएको मात्र मान्न सकिन्छ । गिरिजाबाबु भन्नुहुन्थ्यो—कहाँ छ नेपाली काङ्ग्रेस र ? सबै संस्थाहरुको समष्टिगत रुप नै नेपाली काङ्ग्रेस हो र सबै भ्रातृसंस्था, सहयोगी संस्था, शुभेच्छुक संस्था बलियो हुनु नै काङ्ग्रेस बलियो हुनु होइन र ? गिरिजाबाबुको देहावसान भए पनि नै केही शुभेच्छुक संस्थाहरुबाहेक कसैको पनि निर्वाचन भएको देखिँदैन ।

जसको निर्वाचन हुनका लागि कतै जम्मा भएका थिए, ती पनि आफ्नो कार्य समिति गठन गर्न नसकी पार्टीकै जिम्मामा समिति गठन गर्ने कामको जिम्मा दिएको देखिन्छ जबकि उनीहरुले नै नेपाली काङ्ग्रेसको परिचय बोकेर बसेका हुन्छन् भावी दिनको लागि ।

जस्तै कि नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दलजस्ता संस्थाहरुले त पार्टीलाई पनि नमुना बनेर र समाजलाई नै नमुना बनेर प्रजातान्त्रिक संस्थाको स्वरुप कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउन सक्नुपथ्र्यो । मुटुले बहाना बनाएर रगत सञ्चालन गर्न कसरी पाउँछ र ? मस्तिष्कले बहाना बनाएर रोकिन कहाँ पाउँछ र ? प्रजातान्त्रिक संस्था भनेको एउटा शरीर हो भने निर्वाचन पद्धतिले बनाउने कार्यकारी समिति रक्त सञ्चालन हो । अनि प्रजातन्त्रको पर्याय बनेको नेपाली काङ्ग्रेसलाई आफ्नो निर्वाचन गरेको ४वर्षमा संस्था अद्यावधिक गर्न केले रोकेको थियो र ? यता डेढ वर्षदेखि न कोरोना कहर देखिएको हो ।

२. आपद्धर्म भन्ने हुन्छ व्यक्तिको जीवनमा,परिवारको जीवनमा, समाजको जीवनमा, राज्यको जीवनमा र राजनीतिक दलहरुको जीवनमा पनि । जहिले पनि त्यस्तो अवस्थाको कल्पना गरेर नै विधान बनाइन्छ, संविधान बनाइन्छ र ऐनको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यसो नहुँदा बाधा अड्काउका लागि पनि केही व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

झन अहिलेजस्तो महामारीमा कसरी असामान्य अवस्थाको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको हुन्छ, नभए राख्नुपर्छ । तर वैकल्पिक उपायहरुको खोजी गरेर भए पनि नियमित कामको व्यवस्था गर्नका लागि बाटो तयार गर्नैपर्छ । २०७६सालमा सम्पन्न हुनै पर्ने बाध्यकारी महाधिवेशन किन नगरिएको भनेर प्रश्न त उठाइएन, उठाइएन आफैँभित्र तर किन वैकल्पिक उपाय अपाउनका लागि समय मात्र थप्ने अन्तिम अस्त्र प्रयोग गरियो र आज त्यो अन्तिम ब्रह्मास्त्रको जुन व्यवस्था गरिएको थियो नेपालको संविधानमा, त्यो पनि निरस्त भएको अवस्थामा पनि संस्थाको वैधानिकताका लागि किन निर्वाचन आयोग धाउने होला ? किन लाज नलागेको होला ?

त्यसका लागि अक्षम नेतृत्वले तत्काल बाटो छोडी नयाँ तदर्थ समितिको व्यवस्था गरी आफूहरु अब कहिल्यै नेतृत्वको दाबी नगर्ने वाचासहित बस्नुपर्ने होइन र ? तर यसो भनेर त समस्याको समाधान नहोला, नैतिकताको पाठ कसले कसलाई सिकाउने हो र ? तैपनि अक्षम नेतृत्वहरुले नै आगामी दिनका लागि व्यवस्थापकीय चुस्तता ल्याउने भनेर बकुल्लाले सन्यास लिएको नाटक हेर्नु पर्ने कस्तो विडम्बना ?

३. नेपाली काङ्ग्रेसमा लाखौँ नेपालीको रगत र पसिना बगेको छ र आजको दिनसम्म पनि प्रजातन्त्रको रक्षकको रुपमा एउटा संस्थाको धुकधुकी बाँकी छ । जगमा पुरिएका लाखौँ प्रजातन्त्रवादीहरुको मेहनत, पसिना र रगतबाट सिञ्चित पार्टीलाई सधैँ निश्चित वर्गले मात्र ओगट्ने परम्परा र चलनले पार्टीमा गतिशीलता आउनै सकेन । अब त झन झन समयमा न त निर्वाचन हुन्छ, न त संस्थाको लक्ष्य, प्रक्रिया र परिणामप्रति संवेदना देखिन्छ । यी धारणाहरु नेपाली काङ्ग्रेसप्रतिको मोहले जन्मिएका हुन् र त्यो पार्टीको आजको हबिगत देखेर आएको तातो उच्छवासको हावा हो ।

मान्छे दुःखमा पनि रुन्छ,हर्षमा पनि रुन्छ । सत्तामात्र हर्षको आधार हुँदैन, मजबुत सङ्गठनको आधारशिलामा उभिएको पार्टीमात्र जनताको भावनामा टेकेको संस्थाको रुपमा निडर भएर आफूलाई राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा देखिन सक्छ । आम प्रजातन्त्रवादीहरु नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो निर्भयपन रहोस् र साङ्गठिक तरिकाले मजबुत काङ्ग्रेसले मात्र सरकारको वागडोर सह्मालोस् भन्ने चाहन्छन् ।

जनताको प्रतिध्वनि जस्तो नकारात्मक देखिए पनि जब जब आम निर्वाचन आउँछ, आम जनताको हात नेपाली काङ्ग्रेसको चुनाब चिन्हमा नै गएर छाप हान्दो रहेछ भन्ने कुराको आधार २०७४सालको प्राप्त मत प्रतिशतले देखाउँछ भन्ने पर्यवेक्षकहरुको धारणा छ तर संसदमा किन त्यो अवस्था देखियो भन्नेकुरामा किन कहिल्यै विश्लेषण पनि गरिएन र त्यसका आधारमा कसले त्यसको जिम्मा लिने भन्ने पनि नैतिकता देखिएन ।

२०६४ सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा जब पार्टीको हारको जिम्मा लिन गिरिजाबाबु अन्काउनु भयो किनभने त्यो बेलामा उहाँले कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्षको पनि जिम्मा सम्हाल्नु भएको थियो अनि तत्कालीन कार्यबाहक सभापति सुशील कोइरालाले राजीनामा दिनुभयो सभापति गिरिजाबाबु समक्ष अनि गिरिजाबाबुले भन्नुभएछ–मेरो कमजोरीमा तिमीले किन राजीनामा दिने र ? यसैपनि पार्टी अल्पमतमा परेको छ र म प्रधानमन्त्री पनि रहन्न, त्यसैले तिमीले राजीनामा फिर्ता लेऊ ।

त्यति भनेपछि सुशील कोइरालाले राजीनामा स्वीकृत नभए पछि सङ्गठन मै आफूलाई लगाउनु भयो । नभन्दै २०७० सालको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा पार्टी पनि ठुलो दलको रुपमा संविधान सभामा उदायो, उहाँनै प्रधानमन्त्री हुनुभयो र संविधान पनि बन्यो । यसको लाक्षणिक तात्पर्य के हो भने बलियो काङ्ग्रेसले मात्र नेपालमा प्रजातन्त्रको रक्षा गर्न सक्ने रहेछ र कमजोर काङ्ग्रेसको अवस्था अहिलेको जस्तो सामान्य निर्वाचन पनि गर्न नसक्ने अवस्थाको हँुदो रहेछ ।

यो कसैलाई गरिएको टिप्पणी भन्दा पनि जे देखिएको छ, त्यसको टिपोटमात्र हो । अझै करिब एक महिना बाँकी छ, वेकल्पिक कुनै पनि वैधानिक उपाय खोजेर नेपाली काङ्ग्रेसको वैधानिक स्वरुपको जीवन सुरक्षित हुनुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।

४. संवैधानिक तथा कानुनी उपायहरु छन् । अखण्ड पार्टी पनि नेपाली काङ््ग्रेसमा मिसिएको छ । यदि त्यो दलको अवधि पाँच वर्ष पुगेको छैन भने सायद त्यसले पनि लाजको पसारोमा जुनकिरीको धिपधिप हुनसक्छ । निर्वाचन आयोगको पूर्ण इजालासले कोरोना कहरको समयलाई, लकडाउनको समयलाई शून्य समय मानेर सबै दलहरुका लागि समष्टिगतरुपमा बाटो खोल्ने हो भने पनि एउटा कानुनी विकल्प हुनसक्छ तर त्यो तत्कालका लागि लाज छोप्ने उपायमात्रै हुनसक्छ ।

सर्वोच्च अदालतमा गएर कानुनी व्याख्याका लागि निवेदन पनि दिन सकिन्छ होला तर पनि सर्वोच्च अदालतमा पर्न सक्ने रिटका लागि त तयार हुनै पर्छ नि, होइन र ? यो पटकको अन्तिम अवस्थामा आएर देखिएको समस्यालाई पहिले नै संवेदनशील हुनका लागि धेरैले धेरै सल्लाह दिएकै हुन् र चेतावनी पनि दिएकै हुन् ।

५. र अन्त्यमा, सरकार त बन्यो सर्वोच्च अदालतले न्याय दिएकोले वैकल्पिकरुपमा । तर काम गर्ने तरिकामा खासै परिवर्तन देखिँदैन । साझा कार्यक्रम आउन नै यति धेरै समय लाग्यो, झन अब कार्यान्वयनको अवस्थाको प्रत्याभूत कसरी होला भन्ने कुरामा निश्चितता देखिँदैन किनभने मन्त्री पदका लागि देखिएको हानाथापले मानसिकतामा परिवर्तन आएको देखिँदैन ।

बीपी कोइरालाले २०१६ सालमा सायद २,५००। रुपैञामात्र महिनाको तलब भएका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको तलबमा रु १,००० कटाएर तलबको सुरुवात गरेर कार्यको थालनी गर्नु भएको थियो र त्यो बेलामा पनि समावेशितालाई क्षेत्रीय, जातीय, लैँगिकरुपमा समानताको अवस्था सृजना गर्नु भएको थियो । समावेशिता अहिलेको युगको सुशासनको लक्ष्य, प्रक्रिया र परिणाम हो, भूगोलको समावेशितादेखि विचारको समावेशिता अनि क्षमताको समावेशिता सबैको आवश्यकता देखिन्छ ।

किन २५ जनाको नै मन्त्रिपरिषद बनाउने ? किन संसदबाट मात्रै मन्त्री बनाउने ? किन क्षमतावानको खोजी नगर्ने ताकि अरुलाई पनि भोलि बीपीको मन्त्रिपरिषदको उदाहरण दिए जस्तो दिन किन नपाउने ? अझै हेर्नु छ, सरकारको १०० दिन पुगेको छैन, साझा प्रतिबद्धताको प्रभाव देखिएको छैन, कार्यान्वयनमा एकरुपता हुन्छ कि हुँदैन भन्ने जाँच्न पाइएको छैन ।

सरकार सरकार जस्तो होस्, मात्र गफ गर्ने चौतारी जस्तोमात्र नहोस् भन्नेकुराको त कामना गर्न पाइयो नि । बीपी कोइरालाको कार्यकाल पनि जम्मा १८ महिनाको मात्र थियो र त्यो बेलामा पनि कति अप्ठ्याराहरुसँग जुधेर काम गर्नु भएको थियो भन्ने कुरा इतिहासले सिकाएको छ र पनि त्यो कार्यकाल आधुनिक नेपालको पहिलो निर्वाचित सरकार बन्यो र आदर्श सरकारको रुपमा नेपाली इतिहासमा लेखिएको छ भन्ने पनि हेक्का राखौँ ।