सम्पत्ति शुद्धीकरणमा नेपालको मौनता

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०८१ फाल्गुन ५, १४: ०२

शंकास्पद धनसम्बन्धमा छानवीन गरी दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउन राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तयार नहुँदा नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने मुलुकको सूचीमा पर्न जाने खतरा बढेको छ । कानूनले वर्जित गरेको बाटोबाट कमाएको धनलाई अनेक तरिकाबाट चोख्याउनुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मानिन्छ । जस्तोः भ्रष्टाचार, कर छली, लागूऔषध र हातहतियार कारोबार, मानव बेचबिखन, संगठित अपराध, आतंकवादी क्रियाकलाप जस्ता विषय यस अन्तर्गत पर्दछन् । यसरी अवैध क्रियाकलाप मार्फत आर्जित धनको पहिचान गरी छानबिन गर्ने कार्यलाई बिश्वभरका सरकारहरुले प्राथमिकता दिदै आएका छन् । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्न र आतंककारी गतिविधिमा वित्तीय सहयोग रोक्न अन्तरसरकारी सर्वोच्च संस्थाका रूपमा वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) सक्रिय रहेको छ । यसैगरी, एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिला हेर्ने निकायका रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी एशिया प्यासिफिक समूह छ जसलाई एपीजी भनिन्छ । नेपाल सन् २००२ मा एपीजीको सदस्य बनेको थियो ।

नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरणको प्राविधिक मूल्यांकन गर्दै एपीजीले एक वर्षभित्रमा नेपालले कालोधनलाई चोख्याउन नदिन गर्नुपर्ने कानूनी, नीतिगत र संरचनागत सुधारसम्बन्धमा विभिन्न सुझाव दिएको भए पनि त्यस अनुसार नेपालले काम गर्न नसकेको एपीजीको निष्कर्ष छ । अवैध तरीकाले आर्जन गरिएको ठूलो धनराशी सहकारीमा जम्मा भइरहेको भनेर एपीजीले आपत्ति जनाएपछि गत वर्ष सहकारी ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पुगेको थियो । जुन विधेयकमा सहकारीमा बचतको सीमा रु. २५ लाख तोक्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर सहकारी सहकारीसँग जोडिएका नेताहरूको दबाबका कारण प्रतिनिधि सभाबाट सो संशोधन प्रस्ताव अघि बढ्न सकेको थिएन । तर गत पुसमा ल्याइएको सहकारी अध्यादेशले बढीमा रु. ५० लाखसम्म सहकारीमा बचत गर्न मिल्ने प्रावधान राखेको छ । हुन त आवश्यक कानून संशोधन गरेको भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा नेपाल जोखिमको खतरामा परेको देखिन्छ ।

एफएटीएफको चेतावनीपछि सरकारले २०६८ असारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग गठन गरेको भएता पनि त्यसको प्रभावकारिता देखिएको छैन । विभागको कार्यशैली हेर्दा यो त केवल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाउनका लागि मात्र बनाइएको जस्तो देखिन्छ । त्यसैको परिणाम देशभित्र भएका भ्रष्टाचार र अवैध कारोबारका घटनामा संलग्नलाई छानबिनका नाममा बोलाएर उन्मुक्ति दिने काम पनि भएका छन् । सरकारले नै यस्ता गतिविधिलाई प्रश्रय दिएका कारण नेपालको मूल्यांकन कमजोर देखिन गएको हो ।

नेपाल जोखिमयुक्त सूचीमा पर्नु भनेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साखमा प्रश्न उठ्नु हो । जसको परिणामा नेपालमा विदेशी लगानीकर्ताहरु लगानी गर्न हत्तपत्त तयार हुदैनन् । यतिमात्र होइन, नेपाली ब्यांकहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न अप्ठ्यारो पर्न पनि सक्छ । सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय र देशहरूले सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋण दिने विषयमा पनि पुनर्विचार गर्न सक्छन् । यहि १७–२१ फेब्रुअरीमा फ्रान्समा हुने एफएटीएफको महासभाले नेपाललाई कुन तहमा राख्ने भन्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्नेछ । आशा गरौं, नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई एफएटीएफले छोटो समय सीमा दिएर भए पनि त्यो खतराबाट जोगाउन मद्धत गर्नेछ ।