समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर

नयाँ विकल्प
प्रकाशित मिती: २०७४ माघ १५, ०९: ५१

निर्वाचन पछि सत्ताबाट बर्हिगमन हुन लागेको सरकारले लोकप्रिय निर्णयहरु मन्त्रीपरिषद् गरिराखेको छ । सरकारले विभिन्न निर्णयहरु गरिरहँदा सत्ता बाहिर रहेका दलहरुले चर्को विवाद निकालेको अवस्थामा सरकार भने एक पछि अर्को लोकप्रिय निर्णय गर्न पछि परेको छैन । पत्रकारिता र संचार क्षेत्रसँग सम्बन्धित नियुक्ति र निर्णयहरु पनि सरकारले गत साता गर्यो ।

वर्तमान अवस्थामा साना लगानीका स्वरोजगारमूलक अखबार तथा साना मिडियाको अवस्था भने दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गईरहेको जगजाहेरै छ । तर सरकारलाई भने यस्ता कुराको कुनै हेक्का छैन । सिंगो पत्रकारिताको छाता संगठनदेखि विभिन्न पत्रकारितासँग सम्बन्धित संस्थाले बारम्बार उठाउँदै आएको समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली नीति लागू गर्ने आँट सरकारले गरेको छैन । पत्रकारिताको पाठशालाको रुपमा रहेको साना तथा स्वरोजगारमूलक अखबारहरु वर्तमान अवस्थामा महासंकटमा पर्न थालेका छन् ।

१० वर्षदेखि लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम बढेको छैन । पटकपटक सरकारसँग संचार सम्बन्धी संस्थाहरुले गरेको आग्रह सरकारले लत्याउँदै आएको छ । यस पटक पनि समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने कुनै छाँटकाँट सरकारले देखाएको छैन् । हचुवाको भरमा प्रत्येक दिन मन्त्रीपरिषद्बाट विभिन्न निर्णयहरु चाहीँ भईरहने तर ५०औं वर्षदेखि निरन्तर रुपमा राजनैतिक परिवर्तनमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका साना लगानी तथा स्वरोजगारमूलक अखबार तथा साना मिडियाको संरक्षण तथा विकासमा कुनै प्रभावकारी निर्णय गर्न नसक्ने लाचारी बाहेक के हुन सक्छ ? वर्तमान सरकार केही समयपछि बर्हिगमन हुँदैछ ।

त्यसैले अहिले उसले जनताबाट स्यावासी पाउन विभिन्न निर्णय गर्दै गई रहेको छ । तर साना लगानीको संचार क्षेत्रलाई बचाउने संचार क्षेत्रसँग सम्बन्धीत माग पत्रहरु संचार मन्त्रालयमा चाङ्ग लागिरहेका छन् । त्यसतर्फ सरकारको ध्यान जान सकेको छैन । तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा नै समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भएको हुँदा अहिले कार्यान्वयन गराएर अगाडि बढ्न सरकार हिच्किचाउन हुँदैन । राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा समानुपातिक प्रणाली अपनाउने तर मिडियाको सम्बद्र्धन र सुधारका लागि किन समानुपातिक प्रणाली नअपनाउने ? नेताहरुले कुर्लीकुर्ली समानुपातिक सिद्धान्तको पाठ सिकाउने अनि सरकारमा बसेको बेलामा कानमा तेल होलेर बस्ने कस्तो चरित्र हो यो ?
वर्तमान सरकारले १ करोड सम्मको उद्योग खोल्न महिला, दलित लगायतलाई निःशुल्क गर्ने सुविधा दिनु, राजनैतिक परिवर्तनका लागि ज्यान गुमाएका ३८ वर्ष अगाडिका व्यक्तिहरुलाई शहिद घोषणा गर्नु ०६२÷०६३ को आन्दोलनमा मृत्यु हुनेहरुलाई शहिद घोषणा तथा अशक्त तथा दीर्घरोगीहरुलाई जिविकोपार्जन गर्न निशुल्क औषधी उपचार लगायत मासिक खर्च समेत उपलब्ध गराउने निर्णय राम्रो भएपनि देशको आर्थिक भारको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो त्यो सरकारले र राजनैतिक दलहरुले जान्ने विषय हो ।

तर त्यही राजनैतिक परिवर्तन गराउन अह्म भूमिका खेल्ने स्वरोजगारमूलक साना लगानीका अखबारहरुले बारम्बार माग गरिरहेको समानुपातिक विज्ञापन नीति लागू गर्न खुट्टा कमाउने सरकारलाई सबै क्षेत्रबाट खबरदारी गर्नपर्ने आवश्यकता भएको छ । समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली नीति सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट लागू गर्नु भनी आदेश भईसक्दा सरकार भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत पालना गरिरहेको छैन । तसर्थ तत्काल समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली नीति र साना लगानीका अखबारहरुको संरक्षणमा सरकार लाग्न जरुरी छ ।