- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
१. निर्वाचनको अर्थ नै धेरै योग्य आकांक्षीहरुमध्ये कसैलाई छान्ने हो । प्रत्यक्ष रुपमा छानिने योग्य व्यक्तिलाई छान्न आधुनिक समयमा भोटिङ् मेसिनद्वारा मार्फत् मत सञ्चित हुने प्रविधियुक्त बाकसमा या मतपत्रद्वारा मौनक्रान्ति गर्ने भनेको नै निर्वाचनमा हो ।
२. प्रत्येक संघीय, प्रादेशिक या स्थानीय निर्वाचनले एउटा नेतृत्वमा परिवर्तनको आकांक्षा राखेको हुन्छ र अनि त्यो आकांक्षा पूरा भयो भएन भनेर त्यसको समीक्षा गर्ने भनेको निर्वाचनपश्चात् हो । समयको अन्तरालमा किन परिवर्तन आवश्यक छ त ? भन्ने प्रश्नमा सिद्धान्त आफैँ भन्छ—जनताको धारणामा आएको परिवर्तनलाई मतपत्रमार्पmत् व्यक्त गर्ने हो । त्यसैले प्रत्येक निर्वाचनलाई प्रजातन्त्रमा जनादेशको महोत्सव मान्ने चलन छ तर जनताले जब आफ्ना आकांक्षा समष्टिगतरुपमा पूरा हुँदैनन् , पक्कै पनि त्यहाँ निराशाको सूत्रपात हुन्छ र वैधानिक तरिकाले परिवर्तन गर्नेभन्दा अन्य तरिकाले परिवर्तनको आवश्यकता महसुस गर्न थाल्छन् । त्यसले राज्य प्रणालीमा रहेका, उत्तरदायी व्यक्तिहरुले जनताको आकांक्षा र राज्यको आवश्यकता पूरा नगर्दा हालैको नेपालको घटनाले नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेको देखिन्छ र नेपाल अझै पनि त्यो संक्रमणबाट गुज्रँदै छ भन्ने धेरै संकेतहरु विद्यमान छन् जसको निराकरणका लागि फागुन २१कोे निर्वाचन हुनैपर्ने आवश्यकता छ । सबैले भन्ने गरेको कुरा हो, संविधान अहिले आफ्नो बाटोबाट अलि यताउता लागेको छ, त्यसैले संवैधानिक परम्परालाई आफ्नो ठाउँमा यथावत् राख्न पनि छिटै नै निर्वाचित सरकारलाई संविधानअनुसार सरकार बनाउने अवस्था सृजना गर्नका लागि जनादेशअनुसारको सरकार आवश्यक छ जसलाई आम निर्वाचनले मात्र दिनसक्छ । यसका लागि मुख्य पात्रहरु दलहरु नै हुन् किनभने वहुलवादी समाजमा जनताको प्रतिनिधित्व दलहरुले गरिरहेका हुन्छन् र तिनै दलहरुका बिचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ र हार जित पनि हुन्छ ।
३. नेपालको संविधान २०७२को घोषणाा भएपछिको दोस्रो आम निर्वाचन २०७९साल मङ्सिर ४ गते भएको थियो र नियमित या आवधिकरुपमा भने यो निर्वाचन २०८४साल मंसिरमा हुनुपर्ने थियो तर २०८२साल भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनले नयाँ परिस्थिति आयो र प्रतिनिधि सभा विघटन गरियो र प्रतिनिधि सभाको रिक्तता नहोस् भनेर सम्माननीय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा फागुन २१ गतेका लागि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन घोषणा भएको कुरा सर्वविदितै छ । त्यसैअनुसार निर्वाचनको व्यापक तयारी भइरहेको छ ।
४.मुलुकमा आएको विषम परिस्थितिलाई बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले सम्पादन गर्न पनि नयाँ प्रतिनिधि सभाको आवश्यकता परेको हो किनभने जनताको जनादेश विनाको सरकारलाई लामो समयसम्म शासन गर्ने हक पनि हुँदैन संसदीय प्रजातान्त्रिक परम्परामा । सायद त्यसैले पनि होला, सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधीशसमेत हुनु भएकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आम निर्वाचनबाट आएको सरकारलाई सत्ता सुम्पन आफू आतुर रहेको बताई रहनु भएको छ र आफूले भवितव्यले सत्ता सम्हाल्नु परेको बताउँदै आउनु भएको छ । २०८२साल माघ १९गते पहिलो पटक राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले संबोधन गर्दा पनि त्यही कुरा दोहो¥याउनु भएर प्रजातन्त्रमा संसदको गरिमालाई महत्व दिएको बताउनु भएको छ ।
५.निर्वाचनमा जित्ने र सत्ता प्राप्त गर्ने अनि मुलुकको विकास गर्ने राजनीतिक कुरा बुझ्न सकिन्छ किनभने यो राजनीतिक सिद्धान्तभित्रैको मुख्य काम हो । राजनीतिक रुपमा आम निर्वाचन जनताका लागि महोत्सव नै हो जसले भावी सत्ताको चित्र तयार गर्छ, शान्तिपूर्ण तरिकाले सत्ता सुम्पन्छ र आवधिक निर्वाचनको एउटा चक्र अन्त्य भएर अर्को चक्रको सुरुवात हुन्छ , निर्वाचितहरुले राज्यको सेवा गर्ने । तर नेपालमा जनतामा नैराश्यता देखिन्छ र परिवर्तनका लागि उत्सुकता पाइन्छ । आखिर वहुदलीय संसदीय परम्परा भएको हाम्रोजस्तो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा परिवर्तन भनेको निर्वाचनमार्फत् नै आउने हो । निर्वाचन जब एक महिनाभित्रै आएको छ भने यसबारेमा व्यापक छलफल, बहस र मुलुकको भविष्यका लागि भावी योजना कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले नेपालमा नयाँ सजगता देखिएको छ ।
६.विगत केहीवर्षदेखिको क्रियाकलाप र गणतन्त्र स्थापनाका बेलामा गरिएका वाचा र परिणामको लेखाजोखा निर्वाचनको मुखैमा सुरु भएको छ । खासगरी मूलधारका दलहरु नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, पुराना धेरै कम्युनिस्टदलहरुको समूह नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बारेमा खुलेर समीक्षा सुरु भएको छ । दलहरुको कमीलाई र निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको गल्तीले प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले दण्ड पाउनु हुँदैन , त्यसैले निर्वाचनमार्फत् जाने प्रतिनिधिहरुका बारेमा कस्तालाई दलहरुले उम्मेदवार छानून् र जनताले मत दिऊन् भन्ने शिक्षाको कमी छ भनेर मान्दा हुन्छ । त्यसो त उम्मेदवारहरु मैदानमा आइसकेको छन् । असल व्यक्ति छानिनु पर्छ भन्ने सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधि छान्न पाउने जनताको अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन भन्ने आम मनोविज्ञान देखिन्छ । नेपाली जनता अहिले त्यही तयारीमा देखिन्छन् ।
७.निर्वाचन भन्ने बित्तिकै जनताको सही प्रतिनिधित्व कसरी हुन सक्छ भन्ने प्रश्न उठिरहेको हुन्छ । विश्वभरका प्रजातन्त्रका लागि यो मनोवैज्ञानिक समस्या हो । प्रतिनिधित्व पनि प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष तरिकाले गरिन्छ । जस्तो कि सबैभन्दा बढी मत ल्याउनेले जित्ने निर्वाचन भनेको प्रत्यक्ष हो भने समानुपातिक निर्वाचनबाट निर्वाचित हुनेलाई अप्रत्यक्षरुपमा निर्वाचित प्रतिनिधि भनेर भनिन्छ । तल्लो सदन र माथिल्लो सदनका कामहरु उस्तै कानुन बनाउने भए पनि दायित्वका हिसाबले तल्लो सदनका सांसदहरुका बारेमा बढी नै आलोचनात्मक रुपले बहस गरिन्छ किनभने उनीहरु प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा जनताका घरदैलोमा गएका हुन्छन् र फेरि घरदैलोमा जानेबेलामा समीक्षा जनताले गर्नेछन् र जबाफ पनि माग्नेछन् सामूहिकरुपमा । जनताको मस्तिष्कमा हिजोका बाचा पनि रेकर्ड गरेर बसेको छ भन्ने कुरा अब जनताको घरदैलोमा जानेले बिर्सनु हुँदैन । जनतामा रहेका भावनाहरुको कति प्रतिनिधित्व भएको छ भन्ने कुराको पनि समीक्षा यही बेलामा हुने र त्यसैको आधारमा अपेक्षासहित निर्वाचनका मत दिने काम हुनेछ भन्ने सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक तथ्य प्रकाशमा आएको छ ।
८.प्रत्यक्ष निर्वाचन र अप्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि जनताको सही प्रतिनिधित्व भएन भनेर विवाद पनि उठेको छ किनभने दलहरुले उम्मेदवार बनाउने मानिसको क्षमता र योग्यतामा प्रश्न उठाइन्छ । यसमा केमात्र भन्नु पर्नेहुन्छ भने निर्वाचन हुन्छ र त प्रश्न उठ्छ नि । तर वहुदलीय व्यवस्थामा दलहरुको विकल्प भनेका दलहरु नै हुन् र वहुलवादका आधारमा राज्य सञ्चालन गर्नका लागि मौलिक हकहरुको निर्बाध प्रयोग गराउन सक्ने र जनताको हकको रक्षा गर्न सक्ने सरकार चाहिन्छ जसका लागि जनप्रतिनिधिहरु पनि त्यस्तै योग्य, सुझबुझ राख्ने र वहुलतामा आधारिक प्रतिनिधित्व गर्ने खालको पनि हुनुपर्छ ।
९.संसारका प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका देशहरुमा कतै संसदका सांसदहरुमध्येबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गराइन्छ भने कतै निर्वाचितहरुले कानुन मात्र बनाउँछन् र सरकारलाई पथप्रदर्शन गर्दै सरकारका रुपमा रहने कार्यपालिकाको अनुगमन, मूल्यांकन र सुधार गर्नका लागि कानुन निर्माण गर्छ र सरकारलाई सजग बनाउँछ ।
१०.आज संसारभरि प्रजातन्त्रका पक्षमा कि प्रजातन्त्रका विरुद्धमा भन्ने सिद्धान्तको विवाद छ । प्रजातन्त्रका विरोधीहरुले न त आवधिक निर्वाचनका पक्षमा वकालत गर्छन् , न त जनताको मतबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा विश्वास गर्छन् । त्यसैलाई हामी अराजकता पनि भन्छौँ र निरंकुशताको सूत्रपात पनि भन्छौँ । त्यसो त जस्तासुकै निरंकुश शासकले पनि आफ्नो शासन प्रणाली प्रजातान्त्रिक भन्ने गर्छन् र प्रजातन्त्रको परिभाषा पनि आफ्नै तरिकाले दिने गर्छन् तर प्रजातान्त्रिक तरिकाले शासन गर्ने राजनीतिक व्यवस्था भएका देशहरुमा मात्र आवधिक निर्वाचन हुन्छ । त्यसले सरकारको आधारभूमि तयार गर्छ ।
११.जनतालाई शासन गर्ने कानुन बनाउने काम भनेको जनताका प्रतिनिधिहरुले मात्र हो । भनाइ छ, जनताका प्रतिनिधिको आदेश बाहेक न त कर उठाउन पाइन्छ, न त उठेको करको एकपैसा पनि खर्च गर्न पाइन्छ । त्यसैले आयव्ययको विवरण संसदमा प्रस्तुत गरेरमात्र कार्यान्वयन गरिन्छ जसले जनताको अपनत्व पाउने हुन्छ । सिद्धान्तमा प्रजातान्त्रिक परिपाटीको अहिलेसम्म विकल्प देखिएको छैन तर प्रजातन्त्रका नाममा गरिने छाडातन्त्रले त्यसको बदनाम हुन थालेकोले होला, प्रजातन्त्रको भविष्यप्रति नै चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । त्यसको कारण हो, जनताले आफ्ना प्रतिनिधिहरुले आफ्ना समस्याको बारेमा चिन्तन गरुन् र समाधान गरुन् भन्ने चाहन्छन् । देश र आर्थिक अवस्थाअनुसारका आकांक्षाहरु जन्मिन्छन् र समाधान खोज्छन् त्यो पनि सरकारबाट, सरकारले संसदको विश्वासका आधारमा समस्याको समाधान दिने गर्छ ।
१२. र अन्त्यमा, अहिले हाम्रो सामु फागुन २१गतेको निर्वाचन आएको छ । त्यो निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले सहज र सरलता सँग सम्पन्न गर्नु हाम्रो नागरिक दायित्व हो । निर्वाचन आयोग, सरकार र नागरिक समाजको कर्तव्य हुन्छ निर्भयताका साथ नेपाली जनताले मतदान गर्ने अवस्था सृजना होस्, मतदानमा कमभन्दा कम मत बदर होस्, बढीभन्दा बढीले मतदान गर्ने अवसर पाऊन् । जनताका पक्षमा साँच्चै आगामी निर्वाचनलाई अनुवाद गरौँ जसले समग्र नेपालीहरुको प्रतिनिधित्व गर्न सकोस् । बदलिँदो अपेक्षासँग समयको पदचापको ख्याल गरौँ र निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र धाँधलीरहित बनाऔँ । प्रजातन्त्रलाई बचाऔँ र प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्रमात्रै हो भन्ने सत्य फेरि पनि साबित गरौँ ।
छिमेकी मित्रराष्ट्र बंगलादेशमा बिहीबार सम्पन्न निर्वाचन परिणामले दक्षिण एसियाली राजनीतिमा एउटा सन्देश दिएको छ । सन् २०२४ को चर्चित मनसुन...
१.निर्वाचनको अवस्थामा सुरक्षामा गर्नुपर्ने काम २०८२साल भदौ २३र २४ गते भएका अप्रत्याशित घटनाहरुको परिणामस्वरुप भदौ २७गते गठित संसद बाहिरको पूर्व...
आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांगे्स पार्टीको तर्फबाट नुवाकोट जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको...
