जातिय द्वन्द्वका कारण धान्नै नसक्ने स्टेटमा विभाजित साउथ सुडान – Naya Bikalpa
May 27, 2026, Wednesday      Epaper

जातिय द्वन्द्वका कारण धान्नै नसक्ने स्टेटमा विभाजित साउथ सुडान

दामोदरप्रसाद दवाडी, रुम्बेक (साउथ सुडान)

रुम्बेक, साउथ सुडान । जातिय द्धन्द्धका कारण थला पर्दै गएको विश्वको कान्छो मुलुक साउथ सुडानमा राज्य सञ्चालन गर्न पर्याप्त मात्रामा साधन स्रोत तथा आर्थिक संकट पर्दै गएको छ । तर २०१२ मा १० वटा स्टेटमा राजनैतिक वातावरण मिलाएको थियो तर १० वटा स्टेटका मुखियाहरु धेरै भएको र जातजातिलाई समेत स्टेट बाड्दै जाँदा हाल आएर ३० वटा हुन पुगेको छ । हाल बनेको ३० वटा स्टेटहरुमा एस.पी.एल.ए. अर्थात् डिङ्का जातिको बाहुल्यता भएको कारण उक्त स्टेटहरुमा गर्भनर पनि डिङ्का जातिकै व्यक्ति नियुक्ति भएका छन् । तर, राज्य सञ्चालनमा भने पर्याप्त मात्रामा आयस्रोत नभएकोले संकट बढ्दै गएको छ ।

साउथ सुडानमा बनेका स्टेटहरु (प्रदेश) विकास हुन सकेको छैन । पहिले रुम्बेक पनि एउटै स्टेट थियो । तर, रुम्बेक आसपासका क्षेत्रहरुलाई ३ वटा स्टेटमा विभाजित गरिएको छ । साउथ सुडानको राजधानी जुवादेखी ३८५ कि.मी टाढा रहेको रुम्बेकस्थित रिपुमर्दनी गणमा करिब ७०० सय नेपाली सेनाले सुडानी जनतालाई मर्न र मार्नबाट बचाउँदै शान्ति स्थापना गर्न लागि परेको छ । हाल रुम्बेकस्थित रिपुमर्दनी गणमा करिब ५२० जनाको हाराहारीमा नेपाली सेनाको यूएन मिसन अन्तर्गतको क्याम्प रहेको छ । बाँकी १८० जना रुम्बेकबाट २०७ कि.मी टाढा क्याम्प खडा गरेर नेपाली सेनाले अवेलका जनतालाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ ।

लाइफलाइन सडकबाट मोटर बाटो गरी अवेल जानुपर्दछ । यहाँका अधिकांश सडक कच्ची बाटो भएको हुँदा रुम्बेकदेखी अवेलसम्म आवातजावत गर्न निकै कठिन छ । वर्षयाममा रातो माटो र चिप्लो बाटो, जोखिमपूर्ण छदैछ । सुख्खायाममा धुलो, धुँवाको कारण वातावरण प्रदुषित समेत हुने गर्दछ । तरपनि, यूएन मिसनले दिएको निर्देशन र राष्ट्रसंघको नियमको आदेश पालना गर्दै सुडानी जनताको विश्वास जित्न सफल छ नेपाली सेना । रुम्बेकको “क” गुल्म अर्थात अवेलमा बसेको फौजले पनि एस.पी.एल.ए को बाहुल्यता भएको डिङ्का जाति र एस.पी.एल.ए. आई नुयर जातिबीच हुने सानातिना भिड्न्तलाई रोक्ने काम र डिङ्का उपजातिबीच पुरानो रिसिईबी साध्ने र कुनै पनि बेला मारकाट हुने सम्भावना भइरहेको हुँदा राष्ट्रसंघमा “बहादुरी” नेपाली सेना र इमान्दार नेपाली सेनाको उपाधि पाएका कारण अवेलमा नेपाली सेना बाहेक अन्य कसैको पनि फौजी सेना तैनाथ गरिएको छैन ।

अवेलमा डिङ्का जातिको बाहुल्यता भएका कारण “नुयर” जाति निकै दबिएको छ । तर पनि, डिङ्काको उपजातिहरुबीच हुने पुरानो रिसिईबीका कारण सम्भावित भिड्न्तलाई नेपाली सेनाले सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरिरहेको छ । तर, यूएन मिसनले तीन महिनापछि घानाको फौज पठाएर नेपाली फौजलाई अवेलबाट रुम्बेकै फर्काउने क्रममा रहेको बुझिएको छ ।
रुम्बेकस्थित रिपुमर्दनी गणभित्र यूएन मिसनका अत्याधुनिक गाडीदेखी यूएन मिसनलाई चाहिने बन्दोबस्तीका सामान तथा सुरक्षाका लागि हातहतियारका सामग्री ओसारपसार गर्ने ठूला गाडी, फौजलाई सन्तुलित भोजनका लागि ठूला कन्टेनर फ्रिजहरु राखिएको छ भने फौजलाई खाना खुवाउने व्यवस्था व्यवस्थित तरिकाले मिलाइएको छ ।

उक्त गणमा हप्ताको दुई पटक सकल दर्जाका फौजसँग सँगै बसेर अधिकृत स्तरका व्यक्तिले समेत खाना खानुपर्ने नियम कडाईकासाथ लागु गरिएको छ । क्याम्पभित्र नेपाली सेनाका जवानहरुले निकै मिहिनेत गरेर नेपालमै जस्तो फुलबारी, बगैचा, फलफूलको बोट, सागपात, तरकारीहरु लगाएर क्याम्पलाई हरियाली बनाएका छन् ।

उक्त क्याम्पभित्र हेर्दा जो कोहीलाई लाग्न सक्छ, वास्तवमा नेपालीहरु जहाँ गए पनि नेपाली माटो सुहाउँदो बालीनाली लगाउन सक्षम छन् भन्ने कुरा चित्रण गरेको पाइन्छ । क्याम्पभित्र नेपाली बिऊ अनुसारको तरकारी, फलफूल आफ्नै घरबारीमा लगाएको जस्तो गरी फलिरहेको देख्दा जो कोही नेपाली पनि आफ्नै घरमा छिरेको जस्तो महसुस हुन्छ । फुलबारीको बगैचालाई सजीसजाऊ बनाउन खेर गएको पानीको बोतल, जुसका बट्टादेखी यूएन मिसनले सामान पठाउँदा प्याकिङ्ग गरेको काठको टुक्राले समेत बगैचालाई सिंगारिएको छ । नेपालमा बसेर नेपालीहरुले त्यति मेहनत गर्ने हो भने नेपालबाट वर्षेनि लाखौं युवाहरु खाँडी मुलुक भौतरिनु पर्दैनथ्यो होला ? आफ्नै देशमा मानोबाट मुरी फलाउन सकिन्छ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्न सकिन्थ्यो । तर, बिडम्बना नेपाली युवाहरु आफ्नो देश बनाउन छोडेर खाँडी मुुलुकको ज्यामी काममा जान्छन् ।

रुम्बेकमा भारतीय नागरिकको कृर्षि फार्मरुम्बेक नजिकै

भारतीय नागरिकले कृर्षि फार्म खोलेर वर्षेनि २००० यू.एस डलर कमाइरहेका छन् । भारतको गुजरातका कल्याण पटेल भन्ने व्यक्तिले “मुगार” भन्ने जग्गाधनीको जग्गा वार्षिक २५०० यू.एस डलरमा भाडामा लिएर इन्डियन फार्म हाउस खोलेका छन् । विगत १२ वर्षदेखी उक्त जग्गामा पटेलले सिजन अनुसारको तरकारी, फलफूल, कागती, केरा, मस्याङ, अम्बा, आलु लगाएर मनग्य आम्दानी गरिरहेका छन् । यो फार्ममा रुम्बेक पुगेका यूएन मिसन अन्तर्गतका डिप्लोम्याटदेखी फौजी सेनासमेत ताजा तरकारी खरिद गर्न पुग्ने गर्दछन् । पटेलले उत्पादन गरेको तरकारी लगायत सामाग्रीहरु रुम्बेकस्थित ठूला होटलहरुमा सप्लाई गरेर यूएस डलर कमाउन सफल भएका छन् ।

यसरी साउथ सुडानमा माटो, प्राकृतिक स्रोतदेखी सबै कुराले भरिपूर्ण हुँदाहुँदै पनि सुडानीहरु भने कृर्षिको काम गर्दैनन्, खेती लगाउँदैनन्, गाई गोरु पाल्ने बाहेक पुरुषहरुले अन्य काम गरेको देखिदैन । तर, गुजरातबाट गएका पटेलले भने त्यही माटोमा कुनै पनि कृर्षि उत्पादनका सामग्रीहरु एउटै सामान दुई सिजनमा फलाउन सफल भएका छन् ।

साउथ सुडानमा जे लगाए पनि दुई सिजनमा एउटै फलफूल, तरकारी उत्पादन हुने गर्दछ । साउथ सुडानमा बिबाह गरेर ल्याएको महिलाले मात्र कमाएर ल्याउनु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको हुँदा केटा मानिस खासै काम गर्दैनन्, केटी मानिस एक साईडमा बन्दुक, अर्को साईडमा सानो कोक्रो बनाएर बच्चा बोकेर टाढा टाढासम्म बिहान बेलुकाको खानाको जोहो गर्न हिँडेको देखिन्छ । सुडानीहरु बेलुका मात्र एक छाक खान्छन् ।

त्यसमा पनि सागपात, कन्दमूल लगायतका सामानहरु पकाएर खान्छन् । खाना पकाउँदा काठदाउरालाई नष्ट गरेर कोइला निकालेर त्यसबाट मात्र खाना पकाउने गर्दछन् । प्राकृतिक स्रोतसाधन, हरिया डाँडाकाँडा समथर मैदान जताततै लामा घाँसहरु उम्रिएको देखिन्छ । त्यही घाँसमा गाईगोरु चराउने गर्दछन् । उनीहरुको मुख्य व्यवसाय भनेकै गाईगोरु पाल्ने गर्दछन् । ८०% सुडानीहरु पशुपालन गर्ने गरेको पाइन्छ ।

सम्बन्धित समाचार

नीति तथा कार्यक्रमको सही कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रित होला या लोकरिझ्याईँमा मात्र रमाउला ?
नीति तथा कार्यक्रमको सही कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रित होला या लोकरिझ्याईँमा मात्र रमाउला ?
  • २०७४ कार्तिक २८, १०: ४४

१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...

नयाँ नजिर बस्यो—नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको संसदमा जबाफ दिन प्रधानमन्त्री नै चाहिँदैन…
नयाँ नजिर बस्यो—नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको संसदमा जबाफ दिन प्रधानमन्त्री नै चाहिँदैन…
  • २०७४ कार्तिक २८, १०: ४४

१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आउने असन्तुलनको परिणाम कति भयावह हुने हो ?
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आउने असन्तुलनको परिणाम कति भयावह हुने हो ?
  • २०७४ कार्तिक २८, १०: ४४

  १. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...