- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
नेपालमा वास्तविक शासक श्री ५ महाराजधिराजलाई समेत राजबन्दीको रुपमा दरबारमा नजरबन्दझै गरी राणाशासकले राखेका छन् । राजा र प्रजाका बीचमा राणाशाही तगारो बनेको छ । शासनको निरङ्कुशता र स्वेच्छाचारिता नै वर्तमान व्यवस्थाको वास्तविक स्वरुप हो । यस तानाशाही संस्कारको तुलनामा हिटलर र मुसोलिनीको तानाशाही पनि तल परेको छ । नेपाली काँग्रेसले सम्पूर्ण जनताको ताकत बटुलेर एउटा अन्तिम आन्दोलन गरी स्वेच्छाचारी पारिवारिक शासनलाई उखेली फ्याँक्ने निर्णय गरेको ।”
सात सालको क्रन्तिअघि जननेता बी.पी कोइरालाले तयार पारेको नेपाली काँङ्ग्रेसको घोषणापत्रमा यसरी उल्लेख भएअनुसार नै संङ्गठन सुदृढ पारेर सशस्त्र क्रान्तिका निम्ति बी.पी.ले सबैलाई एक ढिक्का गराउनु भयो । अनि त्यस निरङ्कुश राणाशाही समाप्त पार्ने उद्देश्यले क्रान्तिको बिगुल फुकियो ।
बैरगनिया सम्मेलनले क्रन्तिको तिथिमिति र कार्य विभाजन गरेपछि नेताहरुले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्र र कार्य प्रकृतिअनुसारको दायित्व लिए । सशस्त्र क्रान्तिको लक्ष्य राणतन्त्र समाप्त पारेर श्री ५ को संवैधानिक नेतृत्वमा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था स्थापना गर्नु थियो । जुन कुरा घोषणापत्रमा क्रान्तिपूर्व नै प्रष्ट पारिएको थियो । प्रजातन्त्र स्थापनापछि के कस्ता काम गरिनेछ सोबारे घोषणापत्रमा प्रस्ट उल्लेख छ ।
झण्डै सत्तरी वर्षअघि बी.पी कोइरालाले तयार पार्नुभएको त्यो घोषणापत्र आज पनि नेपाली काँङ्ग्रेसलाई मार्गदर्शन गर्नसक्ने एउटा आधारपत्र नै प्रमाणित हुनसक्छ । नेपाली काँङ्ग्रेसको कुनै उद्देश्य र योजना थिएन भन्नेहरुका निम्ति त्यसबेलाको घोषणापत्र उदाहरणीय दस्तावेज हो । सात सालको क्रान्तिको राजनीतिक उद्देश्य यसमा प्रष्टै छ । यो फलत गर्ने हो भने आज पनि उत्तिकै सामयिक र सान्दर्भिक छ । बी.पी. ले दूरगामी दृष्टि राखेर यो घोषणापत्र तयार गरेको कुरा निर्धक्क भन्न सकिन्छ ।
नेपाली काँग्रेसको घोषणापत्र अनुसार २००७ कार्तिक २६ गते देशव्यापी क्रान्ति सुरु भयो । पूर्व योजनाअनुसार श्री ५ त्रिभुवन कार्तिक २१ गते भारतीय दूतावासमा गएर २५ गते भारत सवारी भपछि क्रान्तिसँगसँगै राजधानी लगायत देशको मुख्य भागहरुमा हवाइजहाजबाट पर्चा पम्प्लेट छर्ने काम भयो । वीरगञ्जमा २६ गतेको पूर्वसन्ध्यामा क्रान्ति सुरु भयो र एकै दिनमा अधिकाङ्श क्षेत्र मुक्तिसेनाले कब्जा गरेका थिए । त्यस क्षेत्रमा थीरबम मल्ल सैनिक कमाण्डर थिए ।
क्रान्तिपूर्व मुक्तिसेनालाई सैनिक तालिम दिने कामसमेत थीरबम मल्ल— सोही दिन वीगञ्जबासीहरुलाई आंतकित नभई– प्रजातन्त्रका योद्धा मुक्ति सेनालाई साथ दिन आह्वान गर्दै गरेका बेला एउटा राणा सिपाहीले गोली हानी हत्या ग¥यो । थीरबम मल्ल क्रान्ति कमाण्डर— यसरी क्रान्तिको विगुल फुकेकै दिन पहिलो शहीद बने । वीरगञ्ज युद्धमा प्रेमबहादुर क्षेत्री लगायत अन्य थुप्रै शहीद भए । त्यही बेला हातखुट्टा गुमाएका बुद्धसिंह गुरुङको उनको पारिवारिक स्थितिबारे चाँहि अवस्था खोजी हुन बाँकी नै छ ।
मङ्सिर ५ गतेको दिन भएको सिर्सियापुलनजिकको लडाइँमा कति शहीद भए त्यो लेखा भएको छैन । मङ्सिर २७ को परासी भैरहवाको क्रान्ति र शिवचन लाल लगायत शहीद भएका दर्जनौं मुक्ति सेनाको आत्मा घुमिरहेकै होला । बन्दीपुर, तनहुँमा मारिएका धर्मराज श्रेष्ठ, धर्मध्वज गुरुङ, सन्तबहादुर मगर, उत्तम श्रेष्ठ, चन्द्र सार्की र अन्य योद्धाहरुको बारेमा यथार्थ थाहा पाउनै छ । गोली लागेर घाइते भएका दलसुर राना, कृष्णभद्र शर्मा आदि योद्धाहरु अज्ञात छन् ।
कुशहाको क्रान्तिमा शहीद भएका कुलदीप झा नेतृत्वपंक्तिका व्यक्ति थिए । विराटनगरको क्रान्तिमा शहीद आफ्नो प्राण दिएर गिरिजाबाबुलाई बचाउने बलबहादुरको अमरकथा सात सालसँग गाँसिएको छ । सात सालको क्रान्ति जनक्रान्ति थियो । अधिराज्यभरि फैलिएको । पूर्वका मेची, कोशी, सगरमाथा र जनकपुरका प्रायः सबै क्षेत्र, मुक्ति सेनाको नियन्त्रणमा जनसरकारद्वारा संचालित हुन थालेका थिए । वीरगंज, चितवन, परासी, तौलिहवा, दाङ देउखुरी, पाल्पा, नेपालगञ्ज, सुर्खेत, दैलेख, डोटी, कैलाली आदि र यता तनहुँ, लमजुङजस्ता क्षेत्रहरु मुक्तिसेनाका नियन्त्रणमा आइसकेका थिए ।
काठमाडौं उपत्यका श्री ५ त्रिभुवन दिल्लीतर्फ गएकै दिनदेखि अशान्त हुन थालेको थियो । क्रान्तिकारीहरु भित्रभित्रै जनतालाई तयार पारिरहेका थिए । कर्मचारीहरु जुर्मुराएका थिए । २००७ मङ्सिर १० गते बिशाल जुलुस निस्कियो । यस जुलुसमा गोली र लाठी प्रहारबाट सयौं घाइते भए । यसै दिन न्हुछेरत्न तुलाधर शहीद भए । त्रिसट्ठीवर्षे न्हुछे सात सालको क्रान्तिका सबैभन्दा बयोबृद्ध शहीद मानिन्छन् । त्यसैगरी १३ मङ्सिरमा पचासौं हजारको जुलुस निस्कियो । राणसेनाका गोलीबाट कैयौं शहीद भए । यो आन्दोलनक्रम भने चलिनै रह्यो । यसरी सम्पूर्ण देश आन्दोलित भएको थियो ।
नेपाली काँङ्ग्रेसले क्रान्तिको तयारी गरेपछि राजा त्रिभुवनले जनताको मागमा स्वीकृति जनाएका थिए । दुवैको लक्ष्य थियो— प्रजातन्त्र स्थापना क्रान्तिकै बीचमा दिल्ली सम्झौताका आधारमा राजा र प्रजा दुवै स्वतन्त्र भए । त्यही स्वतन्त्रताको प्रथम ध्वनी श्री ५ त्रिभुवनको घोषणा थियो ।
“हाम्रा प्रजाको शासन अब उप्रान्त निजहरुले निर्वाचन गरेको एक वैधानिक सभाले तर्जुमा गरेको गणतन्त्रतात्मक विधानअनुसार होस् भन्ने हाम्रो इच्छा र निर्णय भएको ….। दिल्ली सम्झौता—राणा, काँङ्ग्रेस र राजाका बीचको सम्झौताको परिणाम हो । र,..२००७ को क्रान्तिद्वारा प्राप्त भएको जनताको मौलिक अधिकार २००७ फागुन ७ को शाही घोषणा हो ।
बी.पी. कोइरालाले यसरी सात सालको क्रान्तिको औचित्य र फागुन सातको श्री ५ को घोषणालाई प्रष्ट पार्नुभएको थियो । सात सालको क्रान्तिलाई नमान्ने र दिल्ल्ी सम्झौता धोका हो भन्नेहरुले त्यसबेलाको बी.पी कोइरालाका लेखन, विचार र नेपाली काँङ्ग्रेसले गरेका कामहरुको राम्ररी मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सात सालको क्रान्ति देशव्यापी जनक्रान्ति थियो । हजारौं व्यक्तिको बलिदानबाट प्राप्त भएको थियो—यो प्रजातन्त्र । क्रान्तिको सफलताको परिणाम थियो दिल्ली सम्झौता । राणाहरु स्वयं आत्तिसकेका थिए । जनताको उर्लदो वेग रोक्नसक्ने स्थितिमा थिएनन् । भारतले पनि आफ्नो भूभागबाट अरु क्रान्त्ति संचालन गर्न नदिने अवस्था थियो । अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि अनुकूल थिएन । श्री ५ त्रिभुवनको गद्दी त्यागले नेपाली जनजीवन अस्तव्यस्त र अन्योल अवस्थामा पुगेको थियो । यदि समयभित्रै स्थिति नियन्त्रण नगर्ने हो भने राष्ट्रकै अस्तित्व सङ्कटमा पर्नसक्ने अवस्था थियो ।
यी सबै कुरालाई बुझेर क्रान्ति रोकियो । राणा, नेपाली काँङ्ग्रेस र राजाबीच त्रिपक्षीय सहमतिमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापित भयो । श्री ५ त्रिभुवनको घोषणा त्यसको प्रमाण हो । फागुन सातको आजको महत्व पनि यही हो । “हामी स्वेच्छाचारी राजा मन पराउँदैनौं । जनताको प्रतिनिधिहरुद्वारा निर्मित विधानअनुसार उहाँका नाउँमा सरकार चल्नेछ । शासनको सम्पूर्ण बागडोर जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको हातमा हरनेछ ।” सात सालको क्रान्तिभन्दा पूर्व नै बी.पीले पार्टीको घोषणापत्रमा यसरी प्रस्ट पार्नुभएको थियो । क्रान्तिपछिको बनावटी कुरा होेइन यो । यति ठूलो उद्देश्य राखेर सुरु गरिएको क्रान्ति र क्रान्तिको सफलता पछि स्थापित प्रजातन्त्रका बारेमा समेत भ्रम फैलाउनेहरुको कमी छैन । आफुले केही गर्न नसक्ने भएपछि अरुले गरेको पनि मन पर्दो रहेनछ । हुनता प्रजातन्त्रको उपभोग सबैले गर्न पाए तर विरोध र भ्रम पनि उत्तिकै फैलाउने काम गरे ।
प्रजातन्त्रप्रेमी राष्ट्रियताप्रेमीहरुले सात सालको क्रान्ति र तत्कालिन राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रम एंव परिस्थितिलाई समेत बुझेर मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । सात सालको क्रान्तिलाई नमान्नेहरु पनि यदि प्रजातन्त्र स्वीकार गर्दछन् भने राम्रो दृष्टि राखेर बुझ्नेतर्फ लाग्दा बेस हुन्छ । आज छैसठ्ठी वर्षमा प्रवेश गरिसक्ता पनि सात सालको प्रजातन्त्र प्राप्ति र फागुन सात गतेको महत्वका बारेमा अझसम्म पनि जनचेतना बढाउने, यथार्थ बुझाउन सक्ने सामग्री दिन नसक्नु सबै प्रजातन्त्रप्रेमीहरुका लागि ज्यादै लाजलाग्दो विषय हो ।
सात सालको सफल जनक्रान्तिका आधारमा नै २०४६ को जनआन्दोलन सफल भएको हो । सात सालमा प्राप्त प्रजातन्त्र २०१७ मा गुमेपछि त्यही गुमेको प्रजातन्त्र फिर्ता गर्न तीस वर्षसम्म निरन्तर सङ्घर्ष रह्यो । त्यही प्रजातन्त्रले बल र प्रेरणा दिने काम ग¥यो । उदाहरण त्यही प्रजातन्त्र थियो । त्यसकारण २०४६ को जनआन्दोलनको सफलताको पूर्वाधार र प्रेरणास्रोत सात साल फागुन ७ को प्रजातन्त्र घोषणा नै हो । त्यसरी नै ०४६ को जनआन्दोलनको सफलतालाई टेकेर नै माओवादीले देशभित्रैबाट सङ्घर्ष गर्न सकेका हुन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनका विरुद्ध जनआन्दोलन संचालन गर्न सफलता पाएका हुन् । अनि २०६३ बैशाख १२ को घोषणादेखि गणतन्त्र प्राप्तिसम्म नै २००७ को प्रजातान्त्रिक कथा र यथार्थ जोडिएको छ भन्न सकिन्न ।
त्यसकारण पनि २००७ को क्रान्ति आई आजका गणतन्त्रको पृष्ठभूमि आधारभूमि मान्नु पर्दछ । यसकारण आजको गणतन्त्र भोग्ने सबैले फागुन ७ को ऐतिहासिक महत्व र यथार्थबारे नयाँ पुस्ताका लागि निश्चित दिशा निर्धारण गरिदिनुपर्ने हुन्छ । फागुन ७ को मर्म र वास्तविकता नबुझ्ने अथवा बुझ पचाएर बोल्नेहरुलाई पनि बृद्धि खुल्ने गरी सामग्राी प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ । इतिहासलाई नै भ्रम र अन्यौल सिर्जना गराएर धूमिल पार्ने प्रयास कसैबाट पनि हुनुहुँदैन । बी.पी.ले भन्नुभएको छ—फागुन ७ गतेको घोषणा इतिहासको शिशु हो । त्यसकारण पनि यसको संरक्षण सम्पूर्ण प्रजातान्त्रिक नेपालीहरुको प्रमुख दायित्व हो । (डा. तुलसी भट्टराईद्वारा लिखित–बी.पी. कोइराला र नेपाली काँङ्ग्रेस नामक पुस्तकबाट)
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
