बी.पी. को निर्दिष्ट समाजवाद – Naya Bikalpa
May 27, 2026, Wednesday      Epaper

बी.पी. को निर्दिष्ट समाजवाद

समाज एउटै रहन सहन, व्यवस्था, धर्म जाति अँगाल्ने वा एकै स्थानमा बसोबास गर्ने मानिसहरुको समूह÷सज्जनहरुको भेला भई बस्ने ठाउँ । कुनै विशेष उद्देश्य लिएर सङ्गठन गरिएको संस्था, सङ्घ आदि ।

वाद समाजको उत्थान एवं विकासका लागि दार्शनिक सिद्धानहरुले निश्चित गरेको कुनै विशष्टि कुराको मत, सिद्धान्त वा दर्शन । यस व्याख्याअनुसार समाजवाद भनेको समाजको विकास उत्थानमा वैचारिक नेतृत्व दिने एउटा राजनीतिक दर्शन हो ।
समाजवाद आधुनिक युगको विशिष्ट राजनीतिक चिन्तन हो ।

मानिसहरु प्राकृतिक रुपले सबै बराबर छन् । समान छन् ।उनीहरुका बीच देखिएको राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक भेदभाव कृत्रिम हो । यो भेदभाव अन्त्य नगरेसम्म मानव सभ्यताको कुनै अर्थ रहँदैन—भन्ने चिन्तनबाट समाजवादी विचार विकसित हुँदै आएको हो ।

मानव समाजको संरचना र राज्यसंस्थाको उत्पति हुँदाको सोचाइ नै समाजवादमा आधारित थियो । मानव—समुदायले पहिलोपटक राज्य संस्थाको सोच “मानिसहरु आपसमा एकजुट भएर बाह्य र आन्तरिक भय एवं त्रासबाट आफ्नो रक्षा गर्न सकून् सबैको कल्याण र उन्नति गर्न सकून्,” भन्ने अभिप्रायबाट जन्मेको थियो । समाजवादी दर्शन ।

“सबै सुखी हुन्, सबै निरोगी बनुन्, सबैको कल्याण होस्, कोही दुःखी नहोस्” भन्ने समानतामुखी दर्शन पूर्वीय वैदिक युगदेखि नै चल्दै आएको हो । यसै आधारमा रामराज्यको सर्वकल्याणकारी परिकल्पना भएको हुनसक्छ ।
समाजवाद ः उत्पादन र उपभोगका साधनहरुमा समाजको अधिकार हुनुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रमा भएको विषमता हटाएर समता ल्याउनुपर्छ ।

देशको सम्पूर्ण सम्पत्तिमा कसैको एकलौटी अधिकार हुन नदिई सबैले मिलेर परिश्रम गर्दै उत्पादन र उपभोक्ताका साधनमा समाजको समान अधिकार हुनुपर्छ– भन्ने राजनीतिक सिद्धान्त हो भनेर विभिन्न कोषको व्याख्या पाइन्छ ।
“शोषणमुक्त समाजको रचना गरेर वर्तमान समाजमा प्रचलित दासता, विषमता र असहिष्णुतालाई सदाका लागि हटाउनु, समाजवाद हो ।

यसले स्वतन्त्रता, समता र भातृत्वलाई वास्तविक रुपमा स्थापित गर्न चाहन्छ ।” नरेन्द्रदेव । “समाजवाद मनुष्यलाई विवशताको क्षेत्रबाट उठाएर स्वाधीनताको राज्यमा ल्याउन चाहन्छ” माक्र्स । “मानिसको सर्वाङ्गिण विकास अथवा मानिसका जीवनको सम्पूर्ण पक्षलाई छुने यस्तो कुनै संस्कृति छ, तिनलाई समाल्नु, प्राप्त गर्नुलाई नै समाजवाद भन्दछन् । समाजवाद कुनै छुट्टै कानुन होइन, आन्दोलन होइन, बरु यो एउटा सांस्कृतिक आन्दोलन हो । समाजवादको एउटा मुख्य लक्ष्य हो– समानता, समानता भनेको राजनीतिक तथा आर्थिक समानता ।” बी.पी. कोइराला ।

“हाम्रो मुलुक गरीब छ । हाम्रो मुलुक किसानहरुको मुलुक हो जसले किसानहरुको, हलो जोत्नेहरुको भलाइ गर्छ, जसले गाउँलाई चिनेको छ, गाउँमा बस्ने मानिसहरुको अवस्थालाई बुझेको छ, गाउँको भलाइको जुन नीति छ, जनु कार्यक्रम छ— त्यही नै समाजवादी नीति र कार्यक्रम हो । जमीनको स्वामित्व जमीनमा काम गर्ने किसानलाई नै दिनु समाजवाद हो” बी.पी ।

पाश्चात्य जगत्को प्राचीन ग्रीक–रोम–राज्य व्यवस्थामा पनि समाजवादी दृष्टिकोण थियो । त्यसपछि विभिन्न चरण पार गर्दै ‘माक्र्स’ मा आइपुगेर ‘समाजवाद’ को एउटा छुट्टै प्रकारको मापदण्ड तयार भएको देखिन्छ ।
प्राग– ऐतिहासिक युगदेखि अहिलेसम्मका भगवान् र अवतार पुरुषहरु, सन्त्त, महापुरुषहरु आदिको व्यवहार चिन्तन, दर्शन र विचारहरुमा समाजवादी दृष्टिकोण भेटिन्छ । अर्थात्— मानवहित र दुःख मुक्तिको सोच नै समाजवाद हो भने हुन्छ ।

‘समाजवाद’ का बारेमा राजनीतिक सोचाइ राख्न थालिएको र राजनीतिक दर्शनका रुपमा समाजवादी दृष्टिकोण व्यवस्थित बन्न थालेको चाँहि उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यदेखि मात्रै हो । यद्यपि सन् १२१५ मा बेलायतमा राजा र जमिन्दारहरुबीच भएको सम्झौता ‘म्याग्नाकार्टा’ लाई पहिलो राजनीतिक, प्रजातन्त्र र समाजवादी विचारधाराको प्रारम्भ मानिन्छ । तर यसमा आधुनिक समाजवादी दृष्टिकोण भने थिएन ।

उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यपछि आजको शताब्दीको मध्यसम्म करीब एक सय वर्षको चिन्तन र प्रयोगबाट आजको ‘समाजवाद’ तयार भएको हो । दर्जनौ राजनीतिक– दार्शनिक, चिन्तक एवं राजनीतिक सत्तामा पुगेका चिन्तक र प्रयोगकर्ताहरु समेतले मूल्याङ्कन गरेर तयार पारिएको यो विचारधारा हो– आजको समाजवाद ।

प्रथम र द्धितीय विश्वयुद्धले विश्व राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन ल्यायो । पुराना मान्यता, संस्कार, परम्परा एवं विचारधाराहरुमा सुधार एवं नयाँ सोचाइ ल्यायो भने सामन्तवाद एवं साम्राज्यवाद भित्रका राजतन्त्रात्मक परिपाटीहरु, राजा– रजौटा परम्पराहरु क्रमशः मासिदैँ गए । मौलिक अधिकार र मानवतावादी दृष्टिकोणहरु विश्व भातृत्वबन्धुत्व बारेका नयाँ प्रवृत्तिहरु, मान्यताहरु देखा पर्न थाले । राज्यहरुकाबीच सीमाङ्कन हुन थाल्यो । युद्ध आक्रमण तथा अन्य कारणबाट राज्य खोस्ने, लिने मत्स्यन्यायमा प्रतिबन्ध लगाउने आधारहरु बन्न थाले । यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय जस्ता संस्थाहरु सक्रिय भएपछि क्रमशः साम्राज्यवादी र उपनिवेशवादी परम्परा समाप्त हुँदै गए ।
सन् १९५० देखि विश्व– राजनीतिक परिवेश दूई खेमामा विभाजित भयो ।

बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था र एकदलीय अधिनायकवादी साम्यवादी व्यवस्था । यी दुई व्यवस्थाका छुट्टाछुट्टै शक्तिकेन्द्र र अनुयायी राष्ट्रहरु बन्न थाले । कतिपय राष्ट्रहरुमा त यी दुई शक्ति केन्द्रहरुले गृहयुद्ध पनि गराइदिए ।
बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाले पुँजीवाद र व्यक्तिकेन्द्रित उद्योगव्यवसाय बढाउने काम ग¥यो । राजनीतिक स्वतन्त्रता त दियो तर आर्थिक विषमताले गर्दा समाज झन्झन् अव्यवस्थित बन्यो ।

अर्को एकदलीय साम्यवादी व्यवस्थाले राज्यको सम्पूर्ण स्रोत, साधन, उद्योग, व्यवसायहरु राज्य नियन्त्रित भयो । जनताका मौलिक अधिकार समाप्त पारेर सर्वहारा बनाउने काम ग¥यो ।

यसरी यी दुवै प्रकारका व्यवस्थाले समाज र व्यक्तिको हित नगर्ने कुरा प्रष्ट भएकाले अर्को मध्यमार्गी व्यवस्था स्थापित गर्न राजनीतिज्ञहरु सक्रिय भए । यद्यपी यो मध्यमार्ग समाजवादी विचारधारा उन्नाइसौं शताब्दीको अन्त्यतिर नै प्रचारमा आइसकेको थियो । फ्रान्स, बेलायत, जर्मनी, रुस आदिमा समाजवादी पार्टीहरुले आन्दोलन गरिसकेका थिए ।

बेलायतको फैवियन सोसाइटिले मध्यमार्गी समाजवादी विचारधारा फैलाउन ज्यादै महत्वपूर्ण योगदान दिएको हो । यस विचारधाराका प्रचारकहरु बर्नाड शा. सिड्नी बेव, एच.जी. बेल्स, एच. कोल, ग्राहम बालाज आदि प्रमुख थिए । यिनीहरुले पुँजीवाद र माक्र्सको साम्यवादी– समाजवादका बीचको व्यवस्थाका रुपमा नयाँ विचारहरु फैलाए । दोस्रो विश्वयुद्धपछि पुनर्गठित सोसलिष्ट इन्टरनेसनलको समाजवादी प्रचारले विश्वका धेरै देशहरुलाई प्रभावित पा¥यो । सन् १९७० को दशकका आसपासमा जर्मनीका नेता एवं चान्सलर बिली ब्राण्टले समाजवादलाई अगाडि बढाउन ठूलो योगदान पु¥याएका थिए ।

भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन पनि समाजवादी विचारले नेतृत्व गरेको थियो । महात्मा गान्धी पूर्ण समाजवादी थिए । आचार्य नरेन्द्रदेव, जयप्रकाश नारायण, डा. लोहिया अशोक मेहता आदि दर्जनौं प्रभावशाली नेताहरुले यही मध्यमार्गी समाजवादी विचारको नेतृत्व दिँदै आएका थिए ।

सन् १९५२ को जनवरीमा बर्माको रङगुनमा एसियाली समाजवादीहरुको सम्मेलन भयो । नेपाल, भारत, जापान, इजरायल, इन्डोनेसिया, बर्मा आदि दर्जनौं देशका प्रतिनिधिहरुले यस सम्मेलनमा भाग लिएका थिए । नेपालबाट जननेता बी.पी कोइराला र नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको सहभागिता रहेको थियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, प्रजातन्त्र र आर्थिक समानतालाई मुख्य आधार बनाएको थियो ।

पूँजीवादी र साम्यवादी दुवै विचारधारालाई अस्वीकार गर्ने समाजवादी व्यवस्थाले दुवै खाले व्यवस्थाका आधारभूत पक्षलाई स्वीकार गरेको छ । व्यक्तिको स्वतन्त्रता र समानतालाई सकारात्मक रुपमा उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने यस समाजवादी दर्शनका मुख्य अवधारणाहरु यस प्रकार छन्ः
प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले मात्र समाजवादप्रतिको दायित्व पुरा गर्छ । मताधिकार, जननिर्वाचित सरकार र शासन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायालय, विकेन्द्रीकरण र कानुनी राज्य यसका मुख्य आधार हुन् ।

व्यक्तिको श्रम, योग्यता, प्रतिभा आदिको सम्मान गर्दै, निजी सम्पतिको अधिकार रक्षा गर्ने विपन्न वर्गलाई समान अवसरको व्यवस्था गर्ने, धर्म, संस्कृति, वर्ग, वर्ण, जाति आदि सामाजिक विविधतालाई उचित सम्मान गर्दै सन्तुलनमा राख्ने । जनताका न्यूनतम आवश्यकता खाने, लाउने, बस्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा र अन्य कतिपय मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न अवसर जुटाइदिने ।

न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्ने व्यक्तिगत महत्व र अस्तित्वको रक्षा गर्ने । समन्वय, सद्भाव र पारस्परिक हितमा आधारित समाज निर्माण गर्ने । नेपालमा २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँगै समाजवादी दृष्टिकोण पनि प्रारम्भ भएको हो । नेपाली काँङ्ग्रेस नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको एक मात्र मुख्य पार्टी हो । यसै पार्टीले समाजवादी आन्दालन पनि सञ्चालन गर्दै आएको हो ।

यस पार्टीका प्रमुख नेता बी.पी कोइराला भारतीय समाजवादी नेताहरु र समाजवादी आन्दोलनसँग पनि सम्बद्ध रहेका र विश्वको राजनीतिलाई राम्ररी विश्लेषण गर्न सक्ने भएकाले नेपाल र नेपाली समाजको विकासमा समाजवादी बाटो मात्र सफल हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त थिए । यसै आधारमा बी.पी. कोइरालाकै प्रयासहरु नेपाली काँङ्ग्रेसको २०१२ सालको वीरगञ्ज अधिवेशनद्वारा आफ्नो घोषणामा ‘समाजवाद’ पारित गरिएको थियो ।

नेपाली काँङ्ग्रेसलाई विचार, चिन्तन र प्रयोगद्वारा नेतृत्व दिेन बी.पी.ले समाजवादी कार्यक्रमबाट मात्र मुलुकको विकास हुनसक्ने कुरा बुझेका थिए । प्रजातन्त्रका नाममा चलेको पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले जनताको सम्रगतामा हित गर्न नसकेको कुरा बी.पी लाई राम्ररी ज्ञान भयो । त्यसैगरी माक्र्सले चलाएको— ‘समाजवादले पनि व्यक्तिको स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त पारेको बुझेर बी.पी. ले नेपाली जनजीवनका लागि प्रजातान्त्रिक समाजवादी बाटो मुलुकको विकासमा सजिलो, छिटो र उपयोगी हुने कुरा बी.पी.को बुझाई थियो ।

बी.पीले नेपालमा सञ्चालित हुने समाजवादलाई एउटा नमूनाका रुपमा विश्वसामु ल्याउने विचार राखेका थिए । राष्ट्रका निम्ति ‘प्रजातन्त्र’ सबैभन्दा प्रमुख विषय मान्ने बी.पी.ले राष्ट्रियता र समाजवादलाई प्रजातन्त्रले मात्र सुरक्षित र विकसित पार्न सक्छ भन्ने विश्वास थियो बी.पी.मा ।

“हामीले समाजवादी व्यवस्था मात्र नेपालको आर्थिक विकासको बाटो हुनसक्दछ भनेर आफ्नो लक्ष्य बनाएको हौं । समाजवादी व्यवस्था प्रजातन्त्रात्मक साधनबाट प्राप्त गर्ने सङ्कल्प गरेका छौं ।” वीरगञ्ज अधिवेशनमा नेपाली काँङ्ग्रेसले लिएको सङ्कल्प थियो ।

२०१३ सालदेखि नेपालले सोसलिष्ट इन्टरनेसनलको पूर्ण सदस्यता प्राप्त गरेपछि अहिलेसम्म नेपाली काँङ्ग्रेस यसका विभिन्न सम्मेलनहरुमा भाग लिँदै विविध, बाचा र प्रतिज्ञा गर्दै आएको छ ।

२०१५ सालको आम निर्वाचनबाट नेपाली काँङ्ग्रेस दुई तिहाई बहुमत लिएर सत्तामा पुग्यो । बी.पी.को नेतृत्वमा बनेको यस सरकारले समाजवादी नीतिअनुसार काम गर्न थाल्यो । जसअनुसार भूमिमाथिको सामन्ती एकाधिकार उन्मूलन, सहकारी आन्दोलनको थालनी, विभिन्न उद्योगको एकीकरण, उपयुक्त कर व्यवस्था आदि सुरु ग¥यो ।

प्रजातन्त्रलाई प्रतिक्रियावादी तत्वबाट जोगाउने र सामन्ती संरचनालाई तोडेर जनस्तरलाई माथि उठाउने जस्ता जटिल समस्याको समाधान गर्नु लर्तरो कुरा थिएन । नै पनि नेपाली काँङ्ग्रेसको सरकारले बिर्ता र जमिन्दारी प्रथा उन्मूलन अभियान, भूमिहीनहरुलाई भूमि वितरण, मोहियानी अधिकार संरक्षण, राजा रजौटा प्रथाको समाप्ति, देशव्यापी रुपमा शैक्षिक प्रगति— अभियान, प्रशासनमा आधुनिकीकरण आदि परिवर्तनकारी कार्यक्रमको थालनी ग¥यो ।

पन्ध्र वर्षभित्र राष्ट्रलाई नेपालको गरीबीलाई निश्चित दिशामा व्यवस्थित पारिसक्ने सङ्कल्प र कार्यक्रमसाथ अघि बढेका बी.पी कोइरालाको नेतृत्व प्राप्त नेपाली काँङ्ग्रेसको सरकार डेढ वर्षमा नै समाप्त पारियो । प्रजातन्त्र, मानवअधिकार सम्पूर्ण प्रगतिकै अन्त्य गरियो– २०१७ साल पुस १ गतेका दिन प्रतिक्रियावादी तत्वको शक्तिद्धारा ।

२०३९ सालसम्म सक्रिय नेतृत्व दिनुहुने बी.पीद्धारा दर्जनौं आलेख, अन्तर्वार्ता, भाषण– प्रवचन समाजवाद बारेको व्याख्या आदिका माध्यमबाट । “नेपाली काँङ्ग्रेसको मूल अभियान भनेकै समाजवाद हो” भनेर प्रष्ट पारिएको छ ।
आर्थिक समानता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको एउटा आदर्श व्यवस्था प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । जसबाट जनताको जीवनस्तर उठाउन, स्वाबलम्बी, आत्मनिर्भर, स्वयंजागरुक र समर्थ बनाउन योगदान पुग्दछ । चेतनशील सभ्य–शिष्ट र योग्य नागरिक बन्न मद्दत दिन्छ ।….. र अन्त्यमा एउटा लोककल्याणकारी राज्य निर्माण हुन्छ ।

“नेपाल भनेको गाउँ हो, र नेपालको विकास भन्नु नै गाउँको विकास हो । झुपडी, गाउँ र बस्तीबाट विकासको शङ्खानाद आफ्नै पाखुराले आफ्नै माटोमा प्रारम्भ गर्नुपर्छ ।” प्रजातान्त्रिक समाजवादको परिभाषा यस्तो थियो– बी.पी. को । जुन देशमा जस्तो किसिमको साधन छ । त्यसैलाई सामान्य जनजीवनसम्म पु¥याउन सक्नु र प्रत्येक व्यक्तिमा यो मेरा हो भन्ने भावना जगाएर त्यसतर्फ उन्मुख गराउनु बी.पी चेतको प्रवाह हो ।

व्यक्तिको निजी क्षेत्रको शोषण र राज्यस्तरको शोष दुवैतिरबाट मुक्त पारेर स्वतन्त्र र आत्मनिर्भर नागरिक बनाउनु प्रजातान्त्रिक समाजवादको अर्को विशेषता हो । प्रत्येक योजना र कार्यक्रम जनस्तरबाट सञ्चालन गराउन, ग्रामीण विपन्नवर्गलाई प्रोत्साहित गर्न सक्ने आधार तयार पार्ने ‘सहकारिता’ विकेन्द्रीकरण– आयोजनालाई प्राथमिकता दिने । व्यापारिक क्षेत्रमा राष्ट्रियस्तरका पूँजीपतिहरुलाई छुट्टै संलग्न गराएर स–साना उद्यमी एवं व्यवसायीहरुलाई खुल्ला आर्थिक प्रणालीका आधारमा निष्पक्ष, स्वतन्त्र र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण तयार पार्ने, सरकारी पक्षबाट आवश्यक सहयोग समेत जुटाइदिने ।

यस निम्ति मुख्य कुरा समाजको बहुसंख्यक तल्लो वर्ग उपल्लो वर्गबाट शोषित नहोस् भन्न सरकारी पक्षबाट समुचित व्यवस्था हुनुपर्छ । स्वदेशी उद्यमीको संरक्षण गर्नु प्रजातान्त्रिक समाजवादको अर्को पक्ष हो ।

प्रत्येक क्षेत्रमा— कृषि, उद्यम– व्यवसाय आदिमा जनसहभागिता गराएर, जनआस्था बटुल्न सक्नु प्रजातान्त्रिक समाजवादको आदर्श हो । सामूहिक खेती, सहकारी खेती वा उद्यमलाई प्रोत्साहन गर्नु अर्को विशेषता हो । परम्परागत मान्यता र धारणालाई समय अनुसार परिवर्तन गरेर वैज्ञानिक युग सुहाउँदो बनाउनु पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो । सामन्ती परम्पराको भूस्वामित्व समाप्त पारेर जसको जोत उसको पोत– नीतिलाइृ व्यवहारमा उतारेर कमैया र भूमिपतिको द्धन्द्ध समाप्त पार्नु समाजवादको प्रयोग हो ।

नेपाली कृषिमूलक अर्थव्यवस्थालाई पूँजीमूलक पार्दै लैजान–ठाउँ र प्रकृति, जनआस्था र क्षमताअनुसारका उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षा र योग्यताअनुसार रोजगारी दिन सक्नु राज्यको दायित्व हो र यो दायित्व प्रजातान्त्रिक समाजवादी सरकारले मात्र बहन गर्नसक्छ । बी.पी. को समाजवादी अवधारणा यही थियो ।

‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भनेको लोककल्याणाकारी राज्यव्यवस्थाको अवधारणा हो । यसका लागि प्रत्येक व्यक्तिमा त्याग, इमान्दारी, कर्तव्यपालन, सिद्धान्त र व्यवहारप्रति आस्थावान्, स्वार्थी प्रवृति, अह्ङ्कार, पदलोलुपता, ईष्र्या–द्धेष, आपसी गुटबन्दी जस्ता घातक तत्वबाट मुक्त हुनुपर्छ । यथार्थमा प्रजातान्त्रिक समाजवादी आदर्शका बाहकले अति संयमित र सहिष्णु, ऐक्य र समन्वय, अन्योल र द्धिविधाबाट मुक्ति एक प्रकार– सन्त आचरणको पक्षधर हुनुपर्छ ।

स–साना कुरामा नअल्झेर राष्ट्र र समाज उत्थानमा अग्रसर हुन बी.पी.को आदर्शलाई बोक्ने प्रत्येक व्यक्तिले भनाइ र गराइ अर्थात सिद्धान्त र व्यवहारलाई साकाररुप दिन सक्नुपर्छ । “प्रजातान्त्रिक समाजवाद” भनेको बी.पी.को आदर्श र चिन्तनको र प्रयोग हो । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ उन्मूख हुनु बी.पी.को आस्था साकार पार्नु हो ।

बी.पी.ले समाजवादलाई सांस्कृतिक रुपमा वरण गरेका थिए । यसै आधारमा– नेपालमा समाजवाद भनेको यस प्रकारको समाजवाद हो भनेर प्रस्ट पारिएको छ ः–
‘व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, पार्टी सङ्गठनको अधिकार बालिग मताधिकार, राजाको वैधानिक स्थान, संसदप्रति उत्तरदायी सरकार, कानूनी शासन, पिछडिएका जनजातीको उत्थान, विकेन्द्रीकरण, सामन्ती, पुँजीवादी– शोषणको अन्त्य, उत्पादन वृद्धिका उपायहरुले अवलम्बन, इमान्दारीपूर्वक तटस्थ परराष्ट्रनीतिको पालना ।” यतिबेला राजतन्त्र समाप्त भइसकेकाले राजाको वैधानिक स्थानको प्रसङ्ग बाहेक अन्य सबै अवधारणाहरु वर्तमान गणतन्त्रात्म व्यवस्थाभित्र पनि प्रयोग हुन सक्छन् ।

प्रजातन्त्रबिना समाजवाद सम्भव छैन । प्रजातान्त्रिक पक्ष रहेको खण्डमा मात्र समाजवाद कहलाउँछ । बी.पी.को भनाइमा– साम्यवाद भनेको समाजवाद नै हो, यसमा प्रजातन्त्र झिकिएको हुन्छ । साम्यवादमा प्रजातन्त्र थपिदिँदा समाजवाद, हुन्छ भने समाजवादबाट प्रजातन्त्र भिलकिदिँदा साम्यवाद बन्छ ।

यद्यपि बी.पीको निधन भएको तिन दशक बितिसक्दा पनि “समाजवाद” लाई आदर्श लक्ष्य मानेर राष्ट्र र समाजमा पूर्ण प्रजातान्त्रिकरण गर्न सकेको छैन नेपाली काँङ्ग्रेसले ग्रामीण क्षेत्र र समुदायलाई स्वाबलम्बी बनाउनेतर्फ कुनै योजना एवं उपायहरु सञ्चालन गर्न सकेको छैन । सांस्कृतिक, भाषिक धार्मिक, जाति, वर्ण एवं लिङ्गको आधारमा हुने विविधता र भेदभाव काम गर्ने र पारस्परिक समान्वय–सामन्जस्य गराउने खालको योजना सञ्चालन भएका छैनन् ।

समाजमा विद्यमान कुप्रथा, छुवाछुत रुढि परम्परा एवं अन्धविश्वास जस्ता कुराको समाधान खोजिएको छैन । बाल, वृद्ध, पीडित, महिला, अपाङ्ग, दलित एवं असहाय आदिलाई सुव्यवस्थित अधिकार र सुरक्षा प्रदान गर्नेबारे पनि तयारी बाँकी नै छ । रोजगारीको समुचित अवसर दिलाउनै छ । मादक पदार्थ, लागू पदार्थ, दुव्र्यसन, जुवा आदि नियन्त्रण हुनैछ ।

शिक्षामा समान अवसर दिलाउन बाँकी नै छ । सामाजिक, शैक्षिक, साँस्कृतिक एवं अन्य सार्वजनिक र सार्वकालिक क्षेत्रमा भएको कुरामा समाधानको उपाय सोच्न सके मात्र ‘समाजवाद’ भनेकै उपयुक्त व्यवस्था र कार्य पद्धति सञ्चालन हुनु हो । बी.पी. जन्म शताब्दीका अवसरमा बी.पी.लाई आदर्श नेता मान्नेहरु सबैले पुनः एकपटक बी.पी.का विचार र चिन्तनबारे मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ । (डा. तुलसी भट्टराईद्धारा लिखित बी.पी कोइराला र नेपाली काँग्रेस नामक पुस्तकबाट)

सम्बन्धित समाचार

नीति तथा कार्यक्रमको सही कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रित होला या लोकरिझ्याईँमा मात्र रमाउला ?
नीति तथा कार्यक्रमको सही कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रित होला या लोकरिझ्याईँमा मात्र रमाउला ?
  • २०७४ चैत्र ५, ०९: ०४

१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...

नयाँ नजिर बस्यो—नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको संसदमा जबाफ दिन प्रधानमन्त्री नै चाहिँदैन…
नयाँ नजिर बस्यो—नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको संसदमा जबाफ दिन प्रधानमन्त्री नै चाहिँदैन…
  • २०७४ चैत्र ५, ०९: ०४

१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आउने असन्तुलनको परिणाम कति भयावह हुने हो ?
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आउने असन्तुलनको परिणाम कति भयावह हुने हो ?
  • २०७४ चैत्र ५, ०९: ०४

  १. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...