- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिहर विरही – वरिष्ठ पत्रकार
मुलुक धेरै अघि जाने कोसिसमा छ भनिन्छ । हामीले यही सोचिरहेका छौं । त्यो आशा पूरा हुन्छ हुँदैन । त्यसको बारेमा पर्खिनै पर्छ । अहिले सबैको मुखबाट समृद्धिको नारा सुनिन्छ । सबै पार्टीहरुले समृद्धि शब्दलाई थेगोको रुपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका छन् । जनचाहनालाई ध्यानमा राखेर चुनावमा कबुल गरिएका वाचाहरुलाई पूरा गर्न राजनीतिक दलहरुले इमानदारिता देखाए भने समृद्धि सम्भव छ । ठूलो संघर्षपछि जनताले प्राप्त गरेको परिवर्तनको संस्थागत गर्नुपर्छ । अनेकौं अवरोधहरु हटाउँदै मुलुकलाई यो अवस्थामा ल्याइएको छ ।
राजनीतिक पद्धति सुधार गर्नु आजको आवश्यकता हो । राजनीतिककर्मीहरुको सोंच, शैली, चरित्र, व्यवहारमा कुनै पनि परिवर्तन आएको देखिदैन । नेताहरु झन्झन् विलासी बन्दैछन् । जनसेवामा समर्पित हुनुपर्ने नेताहरुको विलासी जीवनका कारण जनतामा नेताप्रति विश्वासको वातावरण बन्न सकेको छैन । जनताले सामान्यभन्दा सामान्य सेवासमेत सहज रुपमा पाउन सकेका छैनन् । नेताहरु सामान्य बिरामी पर्दा राज्यको ढुकुटीबाट करोडौं खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न पुग्छन् ।
जुन उपचार स्वदेशमै सम्भव छ, त्यो उपचार गर्न विदेश पुग्नुले सकारात्मक सन्देश गएको छैन । सरकारले अर्बौ रुपैयाँ आफ्ना कार्यकर्ता र सहयोगीको नाममा बाँडेको सुनिन्छ । जुन रकम जनताको जीवन र मुलुकको विकासमा लगानी गर्नुपर्ने थियो त्यो रकम केही नेताको स्वार्थका लागि दुरुपयोग गरिएको छ । जनतामा यस्ता कायर्यको विरोध रहन्छ । प्रतिपक्षमा हुँदा सरकारका कामहरुको खुलेर विरोध जनाउँछन् । तर, त्यही प्रतिपक्ष सरकारमा पुगेपछि आफैंले विरोध गरेका कामहरुको बाटोमा हिँडछन् । कुनै संकोच जनभावना विपरीत बाटोमा हिँड्छन् । राज्यको ढुकुटी सक्ने र विकृतिलाई प्रश्रय दिने होडवाजी चलेको छ ।
जनतालाई समृद्धिको अनुभूति गराउन राष्ट्रको ढुकुटी बलियो बनाउनु पर्दछ । मुलुक धनी हुनुपर्छ । समृद्धिको लागि यो अनिवार्य सर्त हो । हाम्रो मुलुक गरिब तर व्यक्तिहरु सम्पन्न छन् । के गर्नु हाम्रो देशको आर्थिक अवस्था कहाली लाग्दो छ । अहिले अपनाइएको संघीय प्रणाली महँगो छ । दक्ष जनशक्ति देश छोडेर विदेश हानिदैछन् । देशमा भएको स्रोतसाधनहरुको चरम दुरुपयोग तीव्र रुपमा भइरहेको छ । विकासका योजनाहरु अवरोधहरुको बीचमा समृद्धिको अभियान घुसारएको छ । समृद्धि हुनुको अर्को अर्थ देश धनी बन्नु र आयोजना बन्नु मात्रै होइन । हरेक जनताहरुले न्यायपूर्ण तरिकाको जीवनयापन गर्ने वातारण हुनुपर्छ ।
स्वस्थ्य, शिक्षित, खुसी र सुखीसहितको समृद्धि अबको लक्ष्य हुनुपर्छ । यो दिशामा हाम्रा राजनीतिक दलहरु इमान्दार बन्छन् या बन्दैनन् ? त्यो कुरा नहेरिकन अहिले नै समृद्धिको लागि ढुक्क भएर बस्ने स्थिति रहँदैन । अस्थिरताको चाहना अबका दिनहरुमा राजनीतिक दलहरुले राख्नु हुँदैन । अब मुलुकले स्थिर सरकार पाएको छ । निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचनको परिणामले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच निक्कै फाटो आएको छ । प्रतिपक्ष निक्कै कमजोर देखिएको छ । बहुदलीय व्यवस्थामा पछिकै इतिहासमा प्रतिपक्ष यति कमजोर अवस्थामा कहिल्यै देखिएन । लोकतन्त्रमा प्रतिपक्ष कमजोर भयो भने विभिन्न किसिमका विकृति देखिन थाल्छन् ।
जनताको मतको दम्भका आधारमा सरकार पक्ष निरंकुश शैलीमा अधिनायकवादी कदममा काम गर्न थाल्छन् । राज्यका साधन स्रोतहरु दुरुपयोग हुने खतरा बढ्छ । जनताको स्वतन्त्रता सीमित नहोलान् भन्न सकिँदैन । त्यसैले भविष्यका कल्पना र सपनाहरु कसरी पूरा होलान् ? त्यो प्रतिपक्षको विषय नै हो । निर्वाचनमा कबुल गरेका वाचाहरु दलहरुले इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
प्रतिपक्षले सरकारका गतिविधिहरुको गुण र दोषका आधारमा मूल्याकंन गर्नुपर्छ । सरकारले पनि संविधानले देखाएको बाटोमा हिँड्नुपर्छ । आफ्ना नाराहरु तत्काल कार्यान्वयनमा लाग्ने हो भने इतिहासमा नभएका कामहरु हुने आशा गर्न सकिन्छ । काम नगर्ने चरित्र देखाएका हुनाले नेताहरुबाट जनताले यसै विश्वास गर्ने स्थिति छैन । सरकारले गरेका कामहरु र प्रतिपक्षले लिएर अडानहरुको आधारमा मुलुक समृद्धि बन्न्ेछ । इमन्दार नहुने हो भने विगतको जस्तै समस्या दोहोरिन्छ ।
एउटा माघले जाडो जाँदैन भने जस्तै लोकतन्त्रमा आज सरकामा भएको राजनीतिक दल भोलि प्रतिपक्षमा पुग्न सक्दछ । यो सत्यलाई आत्मसात् गरेर दीर्घकालीन रुपमा बृहत् मुलुक र जनताको हित हुने योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ । सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको सन्तुलनले मुलुकको विकास र स्थिरतालाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्छ । राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै सहकार्य र सहमतिमा जानुको विकल्प छैन । (साभार ः स्मारिका रिपोर्टस क्लब नेपालबाट)
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
