- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनोद अधिकारी
१. नेपालको राजनीतिलाई कृत्रिमरुपमा नै भए पनि स्थायित्वको आवश्यकता थियो जस्का लागि स्थिर सरकार र स्थायी योजनाको आधार आवश्यक थियो । नयाँ संविधानले कल्पना गरेको कुरालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि निर्वाचन आवश्यक थियो स्थानीय तह, प्रदेश सँसद र संघीय सँसदको ।
२. कसकसमा चित्त बुझाउन भनेर पटक पटक गरी निर्धारण गरिएका ७५३ओटा स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएको मतको झुकाबको लयलाई नेकपा एमाले र नेकपा माओबादी केन्द्रले समयसापेक्षरुपमा चक्रव्यूह तयार गरी नगदीकरण गरेका थिए जसलाई नेपाली काँग्रेसले भेदन गर्न पनि सकेन र देखिएको अघोषित षडयन्त्रको पर्दाफास पनि गर्न सकेन । आफैँमा जेलिएर र आफैँलाई आफैँले हराउने खेलमा लागेको काँग्रेस र जसरी पनि काँग्रेसलाई हराउन लागेको अदृश्य वाम शक्तिको कुरो ठ्याक्कै मिल्यो समयबद्धरुपमा ।
३. वाम शक्तिको एकता जरुरी थियो कि थिएन, सम्बन्धित दलहरुको आन्तरिक कुरा हो तर राज्य सञ्चालनमा देखिएका र चुनिएका दलहरुको आन्तरिक मामिला पनि राष्ट्रिय मामिला हुन पुगेको छ । खोइ किन हो अझै मुख्य वामपन्थी दलहरु अझै एकताको निस्कर्षमा पुगेका छैनन् । वाम गठबन्धनमा , काँग्रेस वाम गठबन्धनमा सरकार यसअघि पनि बनेका थिए तर यसपटक स्थायी सरकार दिने नाममा वाम गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत लिएर आएको छ र अरु मधेसवादी दलहरुसँग मिल्दा झन्डै तीनचौथाई मत संघीय र प्रादेशिक सँसदहरुमा देखिएको छ । तर के कारणले वाम गठबन्धनले एकीकरणको स्वरुप लिन नसकेको होला भन्ने जिज्ञासा सबैतिर छ ।
४. मुलुकको हालको गठबन्धन सँस्कृतिको अवस्था हेर्दा र आजको मितिमा देखिने राजनीतिक तरलताको स्थिति विश्लेषण गर्दा मुलुक नयाँ नयाँ संक्रमणतर्फ जाने हो कि भन्ने भान हुन्छ । त्यस्तो नहोस्, तर शक्ति सञ्चय र देखिएका झट्ट हेर्दा समयको उत्पादन जस्तो देखिने तर केही असहज सङ्केतले भावी दिनमा आउन सक्ने विवादको रेखा कोरेको पाइन्छ । यसोभन्दा सत्तापक्षभित्रकै निषेधको अवस्थालाई पनि आँखा चिम्लन सकिँदैन र पलाउन सक्ने नयाँ ऐँजेरुको अवस्थाको गर्भाधान भएको कता कता देखिन्छ ।
५.त्यस्तो नहोस् तर नयाँ नयाँ संक्रमणको गर्भाधानको आधार बढी शक्ति सञ्चयले पनि देखाउँछ ।
६.राष्ट्रिय एकता भनेको ठोस तर भावनात्मक पक्ष हो । राष्ट्रिय सहमति भनेको भावी दिनका लागि गोरेटो तय गरिने हो । संसदीय व्यवस्था भनेको सँसदले नै राष्ट्रिय एकताको प्रत्याभूति दिने हो । कुनै दलसँग सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत छैन भने तत्काल फेरि अर्को निर्वाचन टार्नका लागि संयुक्त सरकारको प्रावधान देखिन्छ जस्तो कि हालै जर्मनीमा दुई ठूला दलहरु मिलेर सरकार बनाएका छन् । आवश्यक बहुमत नपुगेमा गठबन्धन सँस्कृतिको विकास गरिएको मानिन्छ । तर आवश्यक संख्या आफैँसँग हुँदा अनावश्यक संख्यालाई आवश्यकता देखियो भने त्यस्को कारण जनताले माग्न सक्छन् ।
अहिलेको शक्ति सञ्चयका वारेमा सुरुमै प्रश्न उठ्नु नाजायज पक्कै होइन । राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल हो , कुनै पनि बेला एमालेसँग माओबादी केन्द्रको बेमेल गर्न सक्छ वा पहिलेझैँ ७.एमालेलाई छोडेर जान सक्छ भन्ने शङ्का हो भने पार्टी एकता धरापमा छ भन्ने बुझ्नु पर्छ । तर असोज १७गतेदेखिको वाम गठबन्धनका व्यवहारले त्यस्तो देखिँदैन , र नदेखियोस् पनि । किनभने सरकारको स्थायित्व पनि राजनीतिको एउटा गहन पाटो हो । तर अचेलको बहस र विवादले स्थिति असहजतातिर गएको देखिन्छ ।
८.संसदीय व्यवस्थामा गणितीय संख्यामा कमजोर विपक्षी भएपछि केही विवाद पक्कै जन्मिन्छ । परिणाम कसरी भविष्यमा अपुष्पित भएर बसेको हुन्छ भन्ने कुरा भारतीय काँग्रेसको विगत चार दशकको इतिहास हेरेपुग्छ । नेपालमा अहिले नै नेपाली काँग्रेसको भविष्यका वारेमा निक्र्यौल निकाल्ने बेला भएको छैन किनभने स्थिति तरलतामै छ । तर सबै दलहरुको अवस्था यता १० वर्षमा एकै प्रकारको पाइँदैन । काँग्रेसको अवस्था टाउकोको संख्यामा थपघट देखिन्छ तर जनताको लोकप्रिय मतमा खासै अन्तर पाइँदैन । एमालेको पनि करिब करिब त्यही स्थिति थियो । यसपटक बहुमत नल्याए पनि रणनीतिक चातुर्यताले साँसदहरुको सँख्यामा बढोत्तरी भएकै हो । माओबादीको पनि रणनीतिक चातुर्यता नअपनाएको भए स्थितिको आँकलन सोचेभन्दा खराब हुने थियो भन्ने कुरा स्थानीय सरकारको अवस्थाले दर्साएकै हो ।
९.संविधानको तयारीका बेलामा भएका समझदारी र सम्भावित अप्ठेराहरुको समाधान गर्दै , मूलभूत प्रजातान्त्रिक प्रावधानहरुलाई कुनै खलल नपारी सरकार र सरकारका गठबन्धन सहयोगीहरु अगाडि बढेमा संक्रमणकालको अन्त्य पनि अवश्यम्भावी देखिन्छ । तर तीनतहका स्वायत्त सरकारका अधिकारहरु, कामहरु , कर्तव्यहरु र आर्थिक श्रोत परिचालनमा देखिन सक्ने विवादको अहिले नै आँकलन गर्न सक्ने अवस्था किन छैन भने तिनको अभ्यासमा नेपाल नयाँ छ र आकाँक्षाहरुको भूमरीमा कसरी यथार्थताको डुङ्गा तैरिन्छ भन्न सक्ने अनुभव हामीसँग छैन ।
१०. कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारलाई एकसय दिनको मधुमासको समय दिने गरिन्छ । अर्थात् मधुमास एक महिनाको नभएर तीन महिनाको दिइएको भनिन्छ । अर्थात् सय दिन । सरकार नयाँ छ, स्थिति नयाँ छ र विपक्षी शालीन छ । त्यसैले स्थिति बसाल्न अरु एकवर्ष पनि लाग्न सक्छ । कानुनहरुको निर्माण जटिल छ तर नगरी भएको छैन । आर्थिक स्थिति भयावह छ र पनि मुलुक सञ्चालन गर्नु नै छ । संक्रमणकालबाट गुज्रेको देशमा कानुनलाई मिच्नेहरु नै बलिया हुन्छन् भन्ने कुरा खासै सम्झाउने भन्दा महसुस भएकै कुरा हो । सबै दलमा जनप्रतिनिधिहरुको उम्मेदवारीदेखि र सरकार गठनसम्ममा अनुभूत गरिएकै हो ।
११. र अन्त्यमा, जनताका आकाँक्षाहरु चुलिएका छन् र नयाँ प्रजातान्त्रिक देशको रुपमा मुलुक सञ्चालन भएको हेर्न चाहन्छन् । जनताभन्दा ठूलो कोही पनि छैन र जनताले दिएको आदेशलाई शिरोपर गरेर अगाडि बढ्दा जनतालाई बिर्सन पाइँदैन । जनताले त कतिसम्म गर्न सक्छन् भन्ने कुरा नेपालको निकट अतीतले देखाएकै छ । स्थायी सरकार दिने नाममा प्रजातन्त्रवादी शक्तिको तेजोबध गर्नका लागि बनेको एकता बिचैमा कतै नबिलाओस् ।
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
