- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनोद अधिकारी
१.आधुनिक समयमा महाभूकम्प गएको पनि ३वर्ष भएछ । २०७२साल बैसाख १२ गते मध्यान्ह गएको महाभूकम्पको पराकम्प जान अझै छोडेको छैन । नेपाली समाज अझै तरङ्गित छ भूकम्पको परिणामबाट । पुनर्निर्माण खासै हुन सकेको छैन । दोष कसैलाई दिनुभन्दा पनि परमुखापेक्षी भएर बस्ने बानीले हाम्रो आहतमा राहत हुन नसकेको हो ।
२.जनतासँग कर पनि लिनुपर्छ । जनतालाई आवश्यकता परेको बेलामा सहयोग पनि तत्काल गर्नुपर्छ । राज्यको यो प्रमुख दायित्व हो । कर्तव्य हो । राज्यको छहारीमा जनता बसेका हुन्छन् । जनताका दुःख र सुखलाई नै राज्यको अवस्था भनेर भनिन्छ । अहिले राज्य त छ तर आफ्ना जनताको दुःखका सहकार्य गरेर सुख र खुसी बाँड्न सकेको छैन भन्नेहरु आफ्ना ठाउँमा ठिकै छन् ।
३. राज्यले जनतालाई शर्तका खुसी बाँड्दैन । शर्तमा सहयोग गर्नुहुँदैन । महाभूकम्प गएको तीन वर्ष हुँदा पनि जनताले अझै पनि सरकारको आशा गर्नु भनेको या त हामी जनताले सरकारप्रति अत्यन्तै अपेक्षा राख्यौँ , या त सरकारले पनि जनतालाई वास्ता गर्नुभन्दा शब्दको राहत बाँड्नका लागि लागी परेको हो । बुझ्न कठिन भयो ।
४. बैसाखमा महाभूकम्प गयो अनि असारमा अन्तर्राष्ट्रियरुपमा दातृ सम्मेलन भयो । झण्डै ४ खर्ब रुपैयाँ दिने बचन दिए दाताले । आयो जम्मा ६० अर्व भनिन्छ । या भनौँ सोचेको भन्दा या वचन दिएको भन्दा न्यून रकम आयो । हामीले किन आन्तरिक श्रोत परिचालन गर्न सकेनौँ ?
५.अहिले तीन वर्ष अघिको भन्दा माल सामानमा अत्यधिक भाउ बढेको छ । सरकार पीडितलाई यो भएन त्यो भएन भनेर पीडामाथि पीडा थप्दैछ । पुनर्निर्माण वास्तवमा जनताका लागि हो तर सरकार कस्का लागि हो त ? जनताको घर बन्दा नेपालको समृद्धि हुँदैन र ? जनताले खुसी पाउँदा के नेपालको सरकारलाई खुसी हुँदैन र ?
६. भन्न मनलाग्छ, भूकम्प एउटा प्राकृतिक अनिवार्य तर अदृश्य प्रक्रिया हो , सरकार त्यो भन्दा पनि अपरिपक्व र दृश्यरुपमा असंवेदशील बन्न गयो । तत्काल गरिएको सामान्य सहयोगले पनि जनताको घाउमा तत्काललाई मलम लाग्छ । तत्काल गरिने सहयोग प्राथमिक उपचार नै हुन्छ । तर कतिसम्म असंवेदनशील सरकार भयो भने एउटा सरकारले सहायताको रकम ४लाख गर्ने भन्यो भने अर्को सरकारले त्यो दिन सकिँदैन भनेर सहयोगको परिमाण बढाउने फाइल नै बन्द गरेर बस्यो । आखिर जनता कुनै पनि पार्टीका होइनन्, ती पार्टीलाई सरकारका लैजाने महान भगवान हुन् । तिन्कै आधारमा सरकारमा जाने अनि तिनैलाई अपमान गर्ने अधिकार राजनीतिक नेताहरुलाई छैन । तर नेपालमा त्यही देखिन्छ ।
७.दैवी प्रकोप जानकारी दिएर हुँदैन । त्यो सरकार वा समाज व्यवस्थापकले आगामी समस्यालाई दूरदर्शी भएर व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ । त्यो क्षमता नेपाली राजनीतिज्ञ र उच्च प्रशासकहरुमा देखिएन । गाली र दोषारोपणले समस्याको समाधान हुँदैन । कुराले च्युरा भिज्दैन भनिन्छ । समस्यको गहिराईमा पुगेर समाधान गर्नका लागि समस्याग्रस्तप्रति समभाव जाग्नुपर्छ । त्यो देखिएन । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेर्नलाई संवेदनशीलता जागरुक हुनेहरु पीडितका घाउमा मलम लगाउन पनि तँछाड मछाड गर्नुपर्नेमा स्वार्थको टकराबमा मात्र बढी खटेको पाइयो ।
८.यसैबिच बाढीले पनि क्षति पु¥यायो, पहिराले पनि क्षति पु¥यायो, खडेरीले पनि आक्रान्त पा¥यो र उब्जनीमा कमी आयो । जसरी पनि जनता पीडित भएका छन् । भूकम्पले पारेको क्षति त अपूरणीय नै छँदैछ । सरकारमा पुगेका मानिसहरुले सत्ताको स्वादमात्र गुलियो देख्नेरहेछन् । जनताको खुसीमा गुलियो स्वाद मान्नेहरुको खडेरी परेको बेलामा कसरी जनताको आहतमा राहत मिल्ला भनेर सोच्ने कसले हो ?
९. र अन्त्यमा, जे होस्, आगामी पुस मसान्तसम्मको जुन भाका सरकारले राखेको छ, त्यो बेलामा पनि भूकम्प पीडितहरुले निजी आवास बनाउन सक्ने जस्तो लाग्दैन यदि यही गतिमा सहयोगको मात्र सीमित रहने हो भने । संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुले यसवारेमा तीनपटक सोचेर नयाँ निर्णय गरेनन् भने जनतामा आउने निराशाले एउटा नयाँ नकारात्मक गन्तव्यको खोजी गर्ने हो कि भन्ने चिता गर्न मिल्छ । आफूलाई स्थायी सरकारको रुपमा परिभाषित गरेको अहिलेको प्रचण्ड बहुमतको सरकारले बेलैमा सोचोस् । समय घर्केपछि पछुताउनु भन्दा बेलैमा सोचौँ ।
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
