- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
डा. भीमार्जुन आचार्य– संविधानविद्
संविधान निर्माणको प्रयोजनका लागि गठन भएको संविधानसभाले जारी गरेको नेपालको संविधान बमोजिम समयसिमाभित्र नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । यो अत्यन्तै सुखद् पक्ष हो । संविधानले नै स्थानीय तह, प्रदेश र संघबीच केही अधिकार बाँडफाँड गरेको छ । केही अधिकारलाई साझा अधिकारको रुपमा समेत उल्लेख गरेको छ । निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि सरकारसमेत गठन भएको छ । संविधानको धारा ७६ ले तीन किसिमले सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ ।
पहिलो प्रतिनिधिसभाको बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र उसको अध्यक्षतामा सरकार गठन हुने भन्ने छ । अहिलेको निर्वाचनमा कुनै पनि दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र उसको अध्यक्षतामा सरकार गठन हुने भन्ने छ । अहिलेको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त नगरेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम बहुमतको सरकार गठन हुन सकेन । दोस्रो विकल्पमा दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाकै सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र उसको अध्यक्षतामा सरकार गठनकै प्रारम्भमा हामीले के गल्ती गर्न गयौं भने प्रतिनिधिसभाको आह्रवान नै नगरी प्रधानमन्त्री चयन गरियो ।
यो भनेको संविधानको धारा ७६ को धेरै ठूलो उल्लंघन र उपहास हो । हाम्रो संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रतिनिधिसभाभन्दा बाहिर हुने भनेर कल्पनासमेत गरेको छैन । हामीले यति धेरै तामझामका संविधान जारी ग¥यौ र उल्लेख्य जनसहभागितामा निर्वाचन सम्पन्न ग¥यौ । तर सरकार गठनको पहिलो खुड्किलोमा नै दुईचार दिन पर्खन नसकी संविधानको उल्लंघन ग¥यौं । प्रतिनिधिसभा नै नबसी सडकबाटै सरकार गठन गरियो यसले भोलिका दिनमा ठूलो समस्या उत्पन्न गर्छ । यसले गलत नजिर मात्र बसेको छैन सरकारको विश्व्सनीयता पनि कमजोर हुन्छ । निर्वाचन अगाडि वाम गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनको नाममा समृद्धि स्थायित्वको नारा दिइएको थियो । तर जुन प्रकारको जनमत देखियो त्यसले राजनीतिक स्थायित्व हुनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ ।
संविधानमा बहुमतको सरकार, संयुक्त सरकार र अल्पमतको सरकारको परिकल्पना गरिएको छ । एउटा दलको बहुमत प्राप्त भएबाहेक संयुक्त र अल्पमतको सरकारले स्थायित्व दिने परिकल्पना संविधानले गरेको देखिदैन । उदाहरणका लागि संविधानमा प्रधानमन्त्रीले विश्वसको मत लिनुपर्ने व्यवस्था हुन्छ । सरकारको सहयात्री दलले समर्थन फिर्ता लियो भने पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसके संसद् विघटन गरेर ६ महिनाभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्थाले गर्दा राजनीतिक स्थायित्व माथि शंका गर्नु परेको हो । एउटा सम्भावना चाँही वाम गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुबीच पार्टी एकता भयो भने चाहिँ स्थायित्वको सम्भावना हुन्छ । तर यसमा पनि अहिले यसै भन्न सक्ने चाहिँ यो अवस्था छैन । किनकी यी दुवै दल राजनीतिक कूटनीतिमा खप्पिस देखिन्छन् । स्थायित्वलाई असर गर्ने अर्को संरचना भनेको संविधान बमोजिम परिकल्पना गरिएका प्रादेशिक संरचनाहरु पनि हुन् ।
नेपाली जनताको चाहना भनेको स्थायित्व, समृद्धि र कानुनी शासन नै हो तर अहिलेको अवस्थामा त्यो निकै चुनौतिपूर्ण कुरा हो । संविधानबमोजिम ९ वटा संसद् र ८ वटा सरकार गठन हुनेछ । यति ठूलो बोझ लिएर हामी अघि बढ्दै छौं । विश्व बैंकबाट ऋण लिएर प्रशासनिक खर्च धानिरहेको छौं भन्ने कुरा बाहिर आइरहेको छ । यदि यो वास्तविक हो भने मुलुक आर्थिक समृद्ध बाटोतर्फ होइन आर्थिक संकटको बाटोमा जान्छ । यसले नागरिकको जीवनस्तर र मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या पैदा गर्छ । प्रदेश सरकारको काम तौरतरिका हेर्दा, कर्मचारी र अन्य व्यवस्थापनको विषय हेर्दा, बाटो स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको त परिकल्पनै नगरौं, सरकार टिकाउन नै सकिन्न कि भन्ने देखिन्छ । यसले समृद्धिको सपना साकार नहुने हो कि भन्ने देखिन्छ ।
सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्दा संविधान बमोजिम निर्वाचन सम्पन्न भएको र सरकारसमेत गठन भइरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक दलहरुले स्थायित्वतर्फ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश सञ्चालनका लागि आफैंले ध्यान दिनुपर्छ र स्थानीय तहले पनि भएका स्रोतसाधनको प्रयोगबाट राज्यलाई योगदान गर्न सक्छन् ।
राज्यको तीन तहको अधिकार बाँडफाँडको मुख्य कुरा छ । जहाँ अधिकारको एकल सूची र साझा सूची रहेको छ । यो साझा अधिकार सूची कार्यान्वयनमा एकदमै जटिल देखिन्छ । प्रदेशले आफ्नो स्वायतता खोज्छ । अहिले प्रदेश दुईले केन्द्रसँग केही असहमति देखाएको छ । प्रहरी प्रशासन आफ्नै अधीनमा रहनुपर्ने माग गरेको छ । यसबाट पनि केही संकेत थाहा हुन्छ । मुलुकमा सशस्त्र द्धन्द्ध भयो । द्धन्द्धको आधारमा संविधानसभा गठन भयो । संविधानसभाले संघीयता राज्यको संविधान जारी ग¥यो र संघात्मक राज्यको व्यवस्था भयो । यी चारवटा विषय एकसाथ भएको कुरालाई दुनियाँको उदाहरण हेर्दा शुभ मान्न सकिन्न ।
नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध पनि दुविधामै छ । भित्र जे सुकै भए पनि बाहिर अहिलेको सरकारलाई उत्तरसँग जोडेर हेरिएको छ । यदि त्यस्तो हो भने नेपालको दक्षिणी छिमेकी देशसँगको सम्बन्धमा प्रश्न खडा हुन सक्छ । नेपालमा चीन र भारत मात्र होइन कि अन्य अन्तराष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरुको पनि देखिने गरी उपस्थिति रहेको छ । उनीहरुको पनि केही धार्मिक, केही सांस्कृतिक, केही आर्थिक कुराहरु पनि देखिन्छन् । यसलाई सन्तुलन गर्न सकिएन भने भोलि ठूलो समस्या आउँछ । अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धनलाई सही ढंगले समन्वयन गर्न सकिएन र प्रदेशहरु पनि आफ्नो ढंगले अघि बढ्न खोजे भने मुलुक बहुराष्ट्र बन्ने खतार हुन्छ । मुलुक बहुराष्ट्रमा गयो भने राष्ट्रिय अखण्डता र भौगोलिक एकता जोगाएर राख्न कठिन पर्छ । त्यसैले हामीले हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरुसँग जुधेर होइन मिलेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । दुवै देशसँगको सम्बन्ध सन्तुलन गर्नुपर्छ ।
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
