- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
डा. राजन भट्टराई
संविधान जारी भएपछि राज्यका तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधानले कल्पना गरेका राज्यका संरचनाहरुको निर्माण र गठन भएका छन् । अब हामीले तीनवटा प्राथमिकताका विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पहिलो भनेको संविधानको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयन नै हो । संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र संरचना निर्माणमा तत्काल सरकारले विशेष ध्यान दिनेछ । भइरहेका कानुनलाई संविधानबमोजिम संशोधन र परिमार्जन गर्ने काम सरकारले तत्काल थाल्नेछ । संविधानलाई व्यवस्था गरिएका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कानुन र संरचना निर्माण पनि सरकारको विशेष प्राथमिकतामा पर्छ । यसमार्फत हामीले गरिबीलाई हटाउन काम गर्नु पर्नेछ ।
सरकारको अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकताको विषय भनेको विकास र समृद्धि नै हो । विकास र समृद्धिको कुरा गर्दा जनतालाई प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि केही आधारहरु छन् । ती आधारहरुमा पूर्वाधार क्षेत्रको विकास, सडक निर्माण, रेलमार्गको निर्माण र विकास, हवाइ क्षेत्रको विकास, सञ्चार क्षेत्रको विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास यसका आधारभूत पक्षहरु हुन् ।
नेपालमा गरिबीको रेखामुनी रहेका मानिसहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने सरकारको दायित्व छ । आवास नहुनेलाई आवासको व्यवस्था र खान नपाउनेलाई न्यूनतम खानेकुराको व्यवस्था गर्न जरुरी छ । नेपालमा कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तार गरेर आयात कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आवश्यक कृषि सामग्रीहरु स्वदेशी उत्पादन गरेर नेपाललाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनतर्फ सरकारले ध्यान दिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरेर स्वदेशमै युवालाई रोजगार दिने प्रबन्ध गर्ने काम सरकारको प्राथमिकतामा रहेको छ । उत्पानदमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
पर्यटन क्षेत्रको विकास र विस्तार सरकारको अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकताको क्षेत्र हो । मुलुकमा ठूलो संख्यामा पर्यटन भित्र्याउन सकियो भने रोजगारीको पनि सिर्जना हुन्छ । हामीलाई आवश्यक पर्ने विदेशी मुद्रा पनि आउने भएकाले व्यापार घाटा काम गर्न मद्दत पुग्दछ । यसले हामीलाई गरिबीबाट माथि उठ्न पनि सहयोग पुग्छ । समृद्धिका लागि पूर्वाधार, कृषि, उद्योग र पर्यटनको क्षेत्रमा फड्को मार्ने गरी सकारकाले काम गर्छ ।
समृद्धिका लागि सरकारको प्राथमिकतामा सुशासन पनि रहेको छ । सुशासन नहुनु नै समृद्धिका लागि बाधक तत्व हो । सुशासन नहुँदा नागरिकलाई सेवा दिन गठन गरिएका निकायहरुमा भनसुन र घुस दिएर नागरिकले काम लगाउनुपर्ने बाध्यता छ । यसलाई अन्त्य गर्नका लागि हामीमाथि देखिनै भ्रष्टचार नियन्त्रणको कदम चाल्छौं । हाम्रो देश प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा चल्ने भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई बलियो बनाएर प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नीति अख्तियार गर्छाै । राज्यका नियकाहरुबाट प्रदान गरिने सेवासुविधाहरुलाई चुस्तदुरुस्त, छिटोछरितो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने योजनाका साथ सरकारकाले काम गर्छ । भोलि आउनु भन्ने प्रथाको अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नु सरकारको मुख्य दायित्व हो । राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विदेशी नीति भनेको आन्तरिक नीतिको झलक भएकाले आन्तरिक नीतिलाई जति प्रभावकारी, पारदर्शी र स्पष्ट बनाउन सकियो विदेश नीति पनि त्यस्तै हुन्छ । हामीले समृद्धिको अभियान थाल्दै गर्दा वैदेशिक मित्रराष्ट्रको अपेक्षा गरेका छौं । पूर्वाधारको विकास, रेल, विद्युत्, कृषि, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रको विकास र गरिबी उन्मूलनको क्षेत्रमा हामीलाई मित्रराष्ट्रहरुको सहयोग चाहिन्छ । त्यसमा पनि छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राख्छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र सँगसँगै हामीले विकास गर्नुपर्छ । भारतसँग सडकसँगै रेल कनेक्टिभिटीको विकास र विस्तार गर्न गइरहेका छौं । भारतकै सहयोगमा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको छ । हुलाकी राजमार्ग लगायतका महत्वपूर्ण पूर्वाधार पनि विकास भइरहेका छन् ।
अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णालीजस्ता महत्वपूर्ण जलविद्युत् आयोजनाहरु भातरतको लगानीमा बन्दै छन् । भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि हामी कनेक्टिभिटी बढाउन चाहन्छौं । सम्भव भएसम्म चीनबाट हामी रेल देखि तेलसम्म ल्याउने योजनामा छौं । दुवै छिमेकी राष्ट्रसहित अन्यमित्र राष्ट्रहरुबाट सडक, रेल, विद्युत्, पर्यटन कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन चाहन्छौं । हाम्रा मित्रराष्ट्रमा स्थापना भएका कूटनीतिक निकायहरुले नेपालको विकास र समृद्धिमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न र नेपालमा पर्यटन वृद्धि गर्न के कस्ता भूमिका खेले त्यसको मूल्यांकन गर्ने तयारीमा छौं ।
नेपाली दूतावास रहेका मुलुकबाट हाम्रा राजदूतहरुले नागरिकलाई प्रभावकारी सुविधान दिने बाहेक नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा, पर्यटन भित्र्याउने विषयमा, प्रविधि भित्र्याउने विषयमा, त्यहाँको राम्रा ज्ञान र सँस्कृति भित्र्याउने कुरामा र कृषिको आधुनिकीकरणमा व्यवसायीकरणमा उहाँहरुले के कस्ता कामहरु गर्नुभयो त्यसको समीक्षा हुनुपर्छ, हुन्छ ।
भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा हामीले सन्तुलनको नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । हाम्रो भौगोलिक अवस्थितिले नै छिमेकी मित्रराष्ट्रसँगको सम्बन्ध सन्तुलन गर भन्छ । कुनै छिमेकीप्रति झुकाव राखेर अघि बढ्नु हुँदैन । हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा र भौगोलिक अखण्डतालाई आधार मानेर छिमेकीसँग सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्छ । दुवै मुलुकसँग समान व्यवहार गर्नुपर्छ ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित राष्ट्र भएकाले भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि पारवाहन सुविधा लिन्छौं । बेलायत, जापानजस्ता देशले पनि अहिले चीनको लगानीबाट आर्थिक विकास र समृद्धिमा फड्को मारिरहेका छन् । हामी त झन् नजिकको छिमेकी भएकाले चीनबाट पनि धेरै फाइदा लिन सक्छौं । भारतसँग जस्तै चीनसँग पनि भएका सन्धिसम्झौताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनको पक्षमा छौं । नेपालको हितमा नेपालको विकास र समृद्धिका भारत र चीन दुवै छिमेकी मित्रराष्ट्रहरुसँग सहयोग र फाइदा लिनुपर्छ ।
१९५० लगायतका भारतसँग भएका असमान सन्धिको विषयमा गहन छलफल भएको र यसले सकारात्मक निचोडमा पुगेको छ । यसमा प्रवृद्ध समूहका सबै सदस्य एक ठाउँमा उभिएका छौं । नेपाल–भारतबीच भएका जनताका हितविपरीतका असमान सन्धिहरु हटाएर अघि बढ्न सहमत भएका छौं । अब पारस्परिक हित र पारस्परिक समानताका आधारमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध अघि बढ्छ । दुई देशको सम्बन्ध एउटा सकारात्मक उचाइ लिने अवस्थामा पुगेको छ । (साभारः रिर्पोटर्स क्लब स्मारिकाबाट)
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
