दुई पार्टीको एकीकरणले लोकतन्त्र नगुमोस् – Naya Bikalpa
May 27, 2026, Wednesday      Epaper

दुई पार्टीको एकीकरणले लोकतन्त्र नगुमोस्

बिमल सुवेदी (दोहा कतार)

नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरु टुट्ने, फुट्ने र जोडीने क्रमको एक श्रृंखला थपिएको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी अन्डरलाईन गठन भएको छ । मुलतः सानो बिषयमा टुट, फुटमा रमाउदै अगाडि बडेको नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनमा यो एकताले नेताहरुको भनाइ अनुसारनै एक किसिमको छलाङ मारेको छ । विशेष त दक्षिण एसियाको क्षेत्रभरी सर्बहरा बर्ग एक हौ भन्ने समुदाय एउटा बाद्को सिद्धान्तलाई विश्वास प्राप्त भएको छ ।

आम नेपाली जनको ध्यान यो भन्दा बाहिर जाने कुरा पनि भएन । कम्युनिस्टहरु फुट्न मात्र हैन जुट्न पनि जानेका छन् भन्ने एउटा जल्वन्त अदाहरण निवर्तमान एमाले पार्टी अध्यक्ष के.पी शर्मा ओली र निवर्तमान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देखाइदिएका छन् । तर ति ठूला दुई धुव्रका फरक धारबीच भएको दुई ठुला दलको एकताले देशको राजनैतीक आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा स्थिरता, स्थायित्व र आर्थिक बिकासमा कस्तो मोड लिएर अगाडि बढ्छ कौतुहलताको बिषय बनेको छ ।

सामान्य स्थितिलाई मुंल्याकन गर्दा यो एकताको जग २०७४ साल असोज १७ गतेको नेकपा एमाले र नेकपा केन्द्रले प्रतिनिधि सभाको चुनावमा सयुक्त उमेद्बार दिने र चुनाव पछी एकता हुने गरी जुन किसिमको सहकार्य भयो त्यही जग नै यो एकताको मुल कारण हो भन्ने लाग्छ । तथापी चुनावपछि एमाले र नेकपा केन्द्रको बीच भएको रसाकसी र पटक पटक दिन तोकेर पर सारीनु, एकता लाई लिएर प्रमको भारत भ्रमण भन्दा अगाडि एकता हुनुपर्दछ भन्ने आवाज हुन नसकेर बीचमा देखिएको तिक्तता र झण्डै झण्डै भाँडिएका पुनः एकता दुई दलबीचको एकताको सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट चर्चा विश्लेषण हुनु स्वाभाबिकै हो ।

कताको सबालमा धेरै कुराहरुको बिश्लेषण गर्न सकिएला तथापी एक सत्य कुरा के हो भने दुबै दललाई एक किसिमको मनोबैज्ञानीक दबाब के थियो भने गत संसदिय र प्रान्तिय निर्बाचन, त्यसबाट प्राप्त मतको उपलब्धिलाई सम्मान गर्ने कि नगर्ने ? सम्मान नगर्दा जनताको अभिमतको कदर नहुने, सम्मान गर्दा एकता हुनै पर्ने बाध्यता थियो । उनिहरुले दोस्रो बाटो रोजेको सन्दर्भ लाईनै यो एकताको कडिको रुपमा लिनुपर्दछ तथापी यो चुनाबी तालमेलको अबधारणा पनि एकता प्रकृयामा पुग्नु भन्दा पनि मिल्दा कम्युनिष्टले जित्ने नमिल्दा दुबै सत्ताबाट समेत बढारिनु पर्ने अवस्थाका कारण नितान्त सत्ता प्राप्तीतर्फ उदृत हुँदै कम्युनिष्ट एकता भएको हुनुपर्दछ ।

दरबारपछि परम शत्रु कांग्रेसलाई बनाउँदै आएका कम्युनिष्टहरु एकै हुनु कुनै नौलो कुरा होइन । २०१७ सालदेखि कांग्रेस एक्लै लोकतान्त्रिक पद्धतीको पक्षमा उभिएका बेला पनि कम्युनिष्टहरुले दरबारसँग मिलेर कांग्रेसलाई पछाडी पार्न खोज्दा खोज्दै पनि विभिन्न कालखण्डमा नेपालको राजनीतिमा कांग्रेस सधै अगाडी लागि रह्यो । २०३६।२०४२।२०४६।२०६२ मा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वबाट छटपटाइरहेका कम्युनिष्टहरु अहिले कुन बाचा र बन्धनमा मिलेका छन् त्यो त भविष्यले देखाउँला ।

तथापी अहिलेलाई दुबै पार्टी भित्रको नेतृत्व वर्गले देखाएको कौसलताको पारीणाम हो भन्न सकिन्छ । अहिले एउटै जाहाजमा दुई ओटा पाइलटले प्लेन हाक्दा कुन रफ्तारमा जाने हो भविष्यले नै बताउँला । जेट चलाऊने प्लाइलटहरुले बस्तु स्थितीलाई मुल्यांकन सहित देशको आवश्यकतालाई मध्यनजर राख्दै जनताको सर्बोच्चलाई सैद्धान्तिक र वैचारिक केन्द्रित गरेर अगाडी बढ्नु भएमा नेपालको भविष्य सुनिश्चित होला । तर सत्ता र सर्वसत्तावादी सोंचबाट देशलाई डो¥याउन खोज्नु भयो भने मुलुकको राजनीति गति अन्धकारमय हुने छ । तसर्थ एकताले राष्ट्रियता र देश्को आर्थिक बिकासको लागि कोषेढुङ्गा स्थापित गर्न सकोस् हामी प्रवासीको तर्पmबाट शुभकामना दिन चाहन्छौं ।
नवगठित नेपाल क्म्युनिष्ट अन्डरलाईन गठनसँगै देशभित्र नेकपा माओवादीले १० वर्षे हिंसात्मक जनयुद्धमा गरेका मानवता विरोधी कामहरूको पिडालाई मलम लगाउन सक्छ कि सक्दैन ? त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ ।

त्यतिबेला हिंसात्मक आन्दोलनमा नेकपा एमालेका कार्यकर्ता समेत बर्बरताको शिकार नभएका हैनन् एमाले भित्रै रहेका परिवार लगायत अन्य सर्बसाधारण नेकपा माओवादीको यो नयाँ रुपलाई स्विकार गर्न सक्छन् की सक्दैनन् । यो एकताको सन्देश गाउँगाउँमा पुग्न सक्छ की सक्दैन त्यो पनि विषयमा देखिँदै जाने कुरा हो । आम जनमानसमा आएको राजनैतिक तिक्तता मेटिन सक्छ सक्दैन । अहिलेको मुल विषय त्यही हो । कमरेड प्रचण्डले भनेजस्तै हामी पछाडि फर्कने पुल समेत भात्काएर आएका छौ भन्ने वाक्याशं हेर्ने हो भने हिंसात्मक जनविद्रोहमा भएका गतिविधिलाई पुर्न सक्छ भन्ने लाग्दैन ।

भावनात्मक भनाइले मात्र सर्वत्र एकता हुन्छ भन्ने कुरामा अहिले पनि संका उपसंका उब्जिरहेकै छ । पार्टीको तल्लो निकायदेखि उपल्लो निकायसम्म असन्तुष्टि बढ्दो छ । दुवै पार्टीका शिर्ष नेताहरुले त्यो संका उपसंकालाई पुर्ण निकै कठिन हुनेछ । अन्यथा उस्तैउस्तै हैसियतका कम्युनिष्टहरु एकता हुँदा पार्टी लिय भएको हो अथवा दुवै पार्टी नीति सिद्धान्तलाई तिलाञ्जली दिएको हो यसै त कम्युनिष्टहरु जनतालाई झुक्याउन माहिर हुन्छन् भन्ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ । हालै सरकारका मन्त्रीहरुले सम्पति सार्वजनिक गर्दाको स्थिति हेर्ने हो भने झूटको श्रृंखला क्रमबद्ध रुपमा देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रको पार्टी सत्तामोहका कारण सरकारदेखि पार्टी एकीकरण हुँदासम्म दोस्रो स्थानमा रहनु, खहरे खोला कतै नदिमा गएर बिलय हुनुजस्तै त होइन ? यो पार्टी एकीकरण निवर्तमान एमालेका अध्यक्ष के.पी शर्मा ओलीको कारणले मात्र नभई राजनतिक अवस्था अनुसार आफुलाई बदल्न सक्ने खुबी भएका प्राचण्डको प्रमुख भूमिका हुन सक्छ । राजनैतिक चतु¥याईंका खप्पिस प्रचण्डको पार्टी निकै कमजोर हुँदै गएको महसुस गरिरहेका प्रचण्डले स्थानीय निकायको निर्वाचनदेखि प्रदेश सभा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनसम्म कतै न कतै नटाँसिएको भए १० वर्षे जनयुद्ध पछि पटक पटक सरकारमा पुगेको र सरकारको नेतृत्व नै सम्हालिसकेको माओवादी पार्टी विगठनको संघारमा पुग्ने समभावनालाई नकार्न सकिन्न ।

एमालेको लागि पनि यो एकता किन अत्याश्यक थियो भने लामो संसदिय अभ्यास गर्दा पनि बहुमतको सरकारबाट टाढा रहेको कारण संबिधानमा भएको व्यवस्था अनुसार एक पटक कम्युनिष्टहरुको बहुमतको सरकारबाट मुलुक हाक्ने रणनीति अनुसार कांग्रेसलाई सत्ताबाट बाहि¥याउन यो चालवाजीलाई सफल बनाउन ओली लागि परे । कांग्रेसको आन्तरिक मतभेद र कार्यकर्तामाथि नेताहरुले गरेको व्यवहारले पनि कम्युनिष्टहरुलाई सत्तामा पु¥याउन मद्दत पुग्यो । तथापी निर्वाचनपछि पुन एकीकरणमा तिव्रता दिए । कम्युनिष्टभित्र लोकतन्त्रन्तिक संसदिय ब्यबस्था काहानेर, कुन ठाउँमा अटाउँछ त्यो त सबैले बुझेकै कुरा हो । हामीले बुझ्ने कुरा के हो भने लोकतान्त्रि अभ्यासबाट मुलुकको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक विकास सम्भव छ भन्ने कुरा विश्व मानचित्रले देखाइसकेको छ । त्यसैले दुई कम्युनिष्टहरुको एकताले अधिनायकवाद कहिकतैबाट नझल्कोस यसैमा हाम्रो शुभकामना !

सम्बन्धित समाचार

नीति तथा कार्यक्रमको सही कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रित होला या लोकरिझ्याईँमा मात्र रमाउला ?
नीति तथा कार्यक्रमको सही कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रित होला या लोकरिझ्याईँमा मात्र रमाउला ?
  • २०७५ जेष्ठ १४, ०९: ४४

१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...

नयाँ नजिर बस्यो—नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको संसदमा जबाफ दिन प्रधानमन्त्री नै चाहिँदैन…
नयाँ नजिर बस्यो—नीति तथा कार्यक्रममा उठेका प्रश्नहरुको संसदमा जबाफ दिन प्रधानमन्त्री नै चाहिँदैन…
  • २०७५ जेष्ठ १४, ०९: ४४

१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...

शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आउने असन्तुलनको परिणाम कति भयावह हुने हो ?
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा आउने असन्तुलनको परिणाम कति भयावह हुने हो ?
  • २०७५ जेष्ठ १४, ०९: ४४

  १. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...