- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनोद अधिकारी
१. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको के हो ? यो कुरा आधारभूत तहमा कक्षा ४ मा सोधिनु पर्ने प्रश्न हो । वा मौलिक हकको वारेमा केटाकेटीहरुलाई सिकाउने बेलामा सोधेर र उनीहरुको धारणा बुझेरमात्र स्पष्ट पारिने कुरा हो । नेपाल एउटा लोकतान्त्रिक देश हो र विश्वव्यापी मान्यताको मौलिक हकहरुको निर्वाध प्रयोग गर्न नपाए संवैधानिकरुपमा उपचार खोज्ने हकसमेत हामीलाई छ ।
२. अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताभित्र केके पर्छन् भनेर यहाँ सिकाउन खोजिएको त होइन तर निर्वाध बोल्न , लेख्न र आफ्ना मनमा लागेका कुरा , सार्वजनिक हितका कुरामा कुनै बन्देज लगाउन नपाउने हक हो भनेर बुझ्न बुझाउन भने सकिन्छ ।
३. नेपालका आफूलाई मूलधारका कम्युनिस्ट पार्टी मान्ने दुई ठूला दलहरु मिलेर बनेको नेकपा (नेकपा)को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाहरुमा प्रचण्ड बहुमतको सरकार बनेको बेलामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि कत्तिको सम्मान गरिएको छ भनेर लेखाजोखा गर्ने बेला अहिले नै त भएको छैन तर जुन सङ्केत आउन थालेको छ, त्यसले मुलुकलाई फेरि मुठभेडतर्फ लैजान लागेको हो कि भन्ने डर उत्पन्न भएको छ ।
४. सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा बजेट छलफलको जबाफ दिँदा र सरकारले यता केही दिनदेखि अपनाउन थालेको विरोध गर्नेहरुप्रतिको प्रतिक्रियाले मुलुक एउटा अचिन्त्य संक्रमणतर्फ धकेलिन थालेको आभास हुन्छ । सरकार पक्कै नै बहुमत, त्यो पनि तीनतहकै सरकारमा प्रचण्ड बहुमतको छ । तर नेपाली जनताका आधारभूत मौलिक हकमाथि कुनै पनि हमला बोल्ने वा जथाभावी नेपालीहरुमाथि अंकुश लगाउने काममा सरकारलाई छुट छैन तर सरकार धम्कीको भाषा बोलेर मुलुकका सबै अङ्गहरुमा अनावश्यक नियन्त्रणको प्रयासमा छ र पहिलेजस्तो जथाभावी गर्ने छुट कसैलाई पनि नभएको हुंकार गर्न थालेको छ । हिजो जथाभावी आन्दोलन, विरोध, विवाद र सँसदमा अवरोध कसले गथ्र्यो र त्यो बेलामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको निर्वाध प्रयोग गर्न नपाएको भए आजको संविधान यस्तो कसरी आउँथ्यो ?
५. सबैलाई थाहा छ, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता भनेको सबै स्वतन्त्रताको जननी हो र त्यहीँबाट सबै स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने बाटो खुलेको हुन्छ । सबै मौलिक हकहरुको प्रयोग, अभ्यास र कार्यान्वयनका लागि जनताले निर्वाध प्रजातान्त्रिक हकहरुको प्रयोग गर्ने वातावरण देशमा सरकारले नै दिन्छ । यदि सरकारले दिएन भने पनि जनताले त्यसलाई कसरी निर्वाध प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा जानेका छन् ।
६. भारतमा मोहनदास करमचन्द गान्धी भन्ने एकजना सत्याग्रही हुुनुहुन्थ्यो । उहाँले अर्काको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको र मानव अधिकारको सुरक्षा गर्नका लागि आफू अनसन बसेर , आफू छोटो लुगा लगाएर भए पनि सत्यको खोजीमा लागेकाले सूर्य नअस्ताउने अंग्रेजको शासनलाई आफ्नो देशबाट रक्तपातविहीन क्रान्तिले हटाउनु सक्नु भएको थियो र आफ्नो देशमा राष्ट्रपिताको रुपमा सम्मानित हुनुभएको थियो ।
७. र भन्नुहुन्थ्यो भारतीय जनतालाई— आफ्नो अधिकारको सुरक्षाका लागि, मौलिक हकहरुको प्राप्तिका लागि भयबाट मुक्त होऊ । अर्थात् सत्य प्राप्तिका लागि लडिने लडाईँमा सधैँ भय मिश्रित जीवन बाँच्नु पर्ने हुन्छ, त्यसैले हुनसक्ने कुनै पनि असत्य कार्बाहीका विरुद्धमा लड्ने साहस आफूमा समेट र अगाडि बढ ।
८.पहिले राणाले पनि आफ्ना विरुद्ध लाग्नेलाई राष्ट्रद्रोही भन्थे, नेपालीको समृद्धिविरुद्ध लागेका अपराधी भन्थे । तिनको हालत के भयो , सबैलाई थाहा छ। राजाले पनि निरंकुश शासनमात्र लादेनन्, अप्रजातान्त्रिक शक्तिहरुलाई साथमा राखेर र सहयोग लिएर राजनीतिक स्थिरताको गफ हाँके र जनमत संग्रहमा पन्चायतले जितेकाले सबैले पन्चायतको पृष्ठपोषण गर्नैपर्ने नीति लिँदै सबै पन्च नेपाली, सबै नेपाली पन्चको घोषणा गरेका थिए । अनि त्यो पन्चायत कहाँ गयो ? अहिले पनि कसरी बहुमत आयो भन्ने कुराको साक्षी नेपाली जनता छ र त्यसैको दम्भमा यदि नेपाली जनताको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र स्वतन्त्र प्रजातन्त्रवादी नेपाली भएर बाँच्न अवरोध हुन लाग्यो भने पक्कै गान्धीले दिएको सूत्र प्रयोग हुनेछ —भयबाट मुक्त हुँदै निर्बाध अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्ने र जनताका मौलिक हक, प्रजातान्त्रिक हकको उपयोग गर्ने ।
९. प्रजातन्त्रमा प्रयोग हुने र कार्यान्वयन हुने हकहरु असीमित र उपचारजन्य हुन्छन् । तिनलाई कसैले सीमित गरेर व्याख्या गर्दैमा ती अधिकारहरु न त सीमित हुन्छन् , न त असीमित हुन्छन् । ती विश्वव्यापी हुन्छन् र तिनको प्रयोग विश्वका केही देशहरुबाहेक अरुमा निर्वाध भएका पाइन्छन् । कुनै सरकारले तिनलाई छोपेर राख्न खोजे हत्केलाले घामलाई छेकेजस्तै हुने छ ।
१०. र अन्त्यमा, उपरोक्त भनाई सैद्धान्तिक सहजीकरणका लागि भनिएका हुन् । आगामी दिनमा अपनाउन लागेको सरकारी रबैयाप्रतिको सजगतामात्र हो । त्यस्तो नहोला भन्ने अनुमान गरौँ तर आगामी संक्रमणकालका लागि भने सतर्क होऔँ मात्र भन्ने आशय हो । भयबाट मुक्ति नै निर्वाध प्रजातन्त्रको मन्त्र हो । चाहे त्यो दलहरुभित्रको आन्तरिक प्रजातन्त्रको उपभोगका लागि होस्, चाहे त्यो सरकारबाट हुनसक्ने प्रजातान्त्रिक हकहरुको अवरोधको उपचारका लागि होस् ।
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
