- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनोद अधिकारी
१. नेपालको संविधान सभाबाट संविधान बन्ने क्रममा नै एउटा षडयन्त्र भएको थियो जसले मुलुकलाई एउटा अचिन्त्य भुमरीमा लैजाने भित्री प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । अहिले भन्न सकिने बेला आयो कि पहिलो संविधान सभाबाट जानाजान संविधान नबनाइएको थियो ।
२. नयाँ संविधान बनेपछि भएको पहिलो संघीय संरचनाको निर्वाचनबाट मुलुकमा स्थायी सरकार बनेको भनेर नयाँ हल्ला बोलिएको छ र पहिलेका बहुमतका सरकारलाई अस्थिरता कसले बनायो भन्ने कुराको अनुसन्धान गर्नै पर्दैन, घाम जस्तै स्पष्ट छ । सरकार त जहिले पनि बनेको थियो र ती सरकार स्वभावतः बहुमतको आधारमा नै बन्दै भत्कँदै आएका थिए । अहिलेको बहुमत भनौँ वा प्रचण्ड बहुमतको सरकार पनि जरासन्धझैँ जोडजाडबाट बनेको हो । अहिले पनि जरासन्धका शरीरका दुईभाग बाहिरबाटै देखिन्छन् र व्यवहारमा पनि त्यस्तै पाइन्छ ।
३. प्रचण्ड बहुमतको कम्युनिस्टको सरकारलाई अपदस्त गर्नका लागि वितण्डा मच्चाइएको आरोप खासगरी नेपाली काँग्रेसलाई सरकारका प्रवक्ताले लगाउन थाल्नु भएको पाइन्छ सञ्चार माध्यमहरुबाट । त्यो उहाँको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय हो र आफ्नो आफ्नो बुझाइको स्तरमा भर पर्ने कुरा हो । तर मुलुकमा देखिएको अहिलेको शासकीय दम्भले मुलुकलाई नयाँ संक्रमणमा लैजाने पक्का छ । यसै पनि नयाँ शासनको तरिकाले मुलुक नयाँ नयाँ विवादमा फस्दै गएको देखिन्छ ।
४. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)को एकमना सरकार बनेपछिका यी पाँच महिनाको समीक्षा गर्नुपर्दा के के उपलब्धि भएका छन् भन्दा पनि के के समस्या थपिएका छन् भनेर गन्नुपर्ने हुन्छ । मयूरले आफ्ना प्वाँख हेरेर दङ्ग पर्दै नाचेजस्तो त भएको छैन ? डाक्टर गोविन्द केसीप्रतिको बुझाइको स्तरले पनि सरकारको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ र सरकारले समाचार सङ्कलन गर्ने पत्रकार वा प्रेसप्रति गर्न थालेको दमनले पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको मापन गर्न सहयोग गर्छ ।
५. एउटा गज्जबको समाचार थाहा भयो—मण्डलामा सामेल भएर गोविन्द केसीको ज्यानको रक्षा गरियोस् भनेर मानव अधिकारको पक्षमा आवाज दिने प्राध्यापकहरुको क्यामेराको फोटोबाट पहिचान गर्दै कार्बाही गरिने भएको छ रे । यदि यो कुरा सत्य हो भने अब मुलुकमा नयाँ द्वन्द्व सृजना हुन थालेको छ । प्राध्यापकहरुलाई विद्वानको रुपमा , गुरुको रुपमा र स्वतन्त्र बुद्धिजीवीको रुपमा मानिँदै आएकोमा अहिले सरकारका मन्त्रीहरु सरकारी तनखा खाने अनि सरकारका विरुद्ध सडकमा उत्रने भन्ने आरोप लगाउन थालेका छन् रेडियो, टेलिभिजनमा । कम्युनिस्टको सरकार बन्नुभन्दा पहिलेको मानक र सरकार बनेपछिको मानक फरक भएको रहेछ । कारण के रे भने अब स्थायी सरकार बनेको छ र स्थायी सरकारले जे गरे पनि पाँच वर्षसम्मका लागि जनादेश पाएको सरकारले जे गरे पनि चुपचाप बस्नै पर्ने हो ।
६. सविनय एउटा निवेदन गर्नैपर्ने भयो —सरकारका सबै कामहरु सार्वजनिक हुन्छन् र सरकार जनताको हो, कुनै दलको मात्र पक्कै होइन । नागरिक हकको सीमा खुम्च्याउने अधिकार कसैलाई पनि छैन । सरकारलाई पनि छैन, सँसदलाई पनि छैन र अदालतलाई पनि छैन । अझ प्रजातान्त्रिक अधिकारको सीमित प्रयोग गर्नका लागि कुनै पनि प्रजातान्त्रिक सरकारले बन्देज लगाउन सक्दैन । बन्देज लगाउन थालेमा त्यो निर्देशित प्रजातन्त्र हुनजान्छ ।
७. जब पन्चायतले जनमत संग्रहमा बहुमत ल्याएर सुधारिएको पन्चायतको संविधान बन्यो, त्यो बेलामा जस्तो दम्भ देखाउँदा त्यो पन्चायतको विरुद्धमा जनता सडकमा उत्रिए र दश वर्षमा पन्चायत नै ढल्यो । कसरी पन्चायतले बहुमत ल्यायो भन्ने पनि पछि थाहा भयो र बालुवाको घरजस्तै ढल्यो । अहिलेको बहुमतको रणनीति पनि सबैलाई थाहा छ । यसमा नेपाली काँग्रेसमा देखिएको अव्यवस्थापन र दम्भले उसका विपक्षीहरुमा एकताको अपूर्व सम्भावना बढेको हो र त्यसको पनि कतैबाट प्रायोजन भएको हो कि भन्ने शङ्का त्यतिबेर बढेको छ जसले अहिले सरकारलाई समर्थन गर्ने अन्य दलहरुको संख्या अनपेक्षितरुपमा देखिएको छ । पानी बाराबार भएका दलहरु कसरी नेपाली काँग्रेसका विरुद्धमा एक भए र नेपाली काँग्रेसलाई बेबकुफ बनाए भन्ने कुरा जगजाहेर छ ।
८. भन्न त सत्ताधारी नेकपा (नेकपा)का स्वनामधन्य नेताहरु भन्ने गर्छन्—कम्युनिस्टको सरकार विरुद्ध षडयन्त्र भएकाले अस्थिरता ल्याउन थालिएको छ । अझ उनीहरुको आरोप के पनि छ दुई तिहाई मत जनताले दिएका हुन्, कसैको दयाले पाएको होइन, त्यसैले त्यस्तो जनप्रिय सरकारलाई कसैले विरोध पनि नगरुन् र सरकार पनि कमजोर छैन । दुई तिहाई मत ल्याएको सरकार हो ।
९. तर सरकारले के बिर्सिएको जस्तो लाग्यो भने प्राविधिक रुपमा दुई तिहाई मत छ होला प्रतिनिधि सभामा । जनताको लोकप्रिय मत भने खासै फरक देखिएन प्रमुख प्रतिपक्ष र सरकारमा सामेल दलहरुका बिचमा । सरकार प्रजातान्त्रिक तरिकाले चलोस् भन्ने सबैको चाहना हो । सँसदको गणित सत्ता सञ्चालनको एउटा मुख्य आधार हो तर सत्ताले बहुमतको आडमा जनतामाथि ज्यादती गर्न थाल्यो भने विद्रोह गर्ने हक सरकारसँग सोधेर मात्र सम्भव हुँदैन । स्वतः जनता सडकमा आउने गर्छन् जुनकुरा नेपालको इतिहासले सिद्ध गरेको छ ।
१०. सबै मिलेर प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नु जरुरी छ । प्रजातन्त्रको रक्षा अपरिहार्य छ । राष्ट्रियताको सम्बद्र्धन नगर्ने प्रजातन्त्रको पनि आवश्यकता हुँदैन र प्रजातन्त्रका विरुद्धमा लादिएको राष्ट्रियताले पनि जनताको आवश्यकता पूरा गर्न सक्दैन । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र समाजवादको मिश्रणले मात्र र सहमति, सहकार्य र राष्ट्रिय मेलमिलापबाट मात्र विकासको , समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्न सकिएला । नत्र मुलुकको राजनीतिम सन्तुलन खलबलिने सम्भावना देखिँदैछ ।
११. र अन्त्यमा, सरकार र जनता भनेको एकअर्काका विरुद्ध लाग्नैपर्ने त होइन तर सरकारले जब जनताका पक्षमा भन्दा आफ्नो सत्ताको मात्र रक्षा गर्न थाल्छ, त्यहाँ जनता सरकारविरुद्ध जुनसुकै कदम उठाउन थाल्छ । नेपालमा अझै त्यस्तो अविश्वासको अवस्था सृजना भएको छैन र सँसदको नयाँ जनादेशको पनि हालका लागि जरुरत छैन । तर सरकार एकतर्फीरुपमा आडम्बर देखाउँदै बेलगाम हुन थाल्यो भने प्रतिपक्षले सदन छोडेर भए पनि जनताको अधिकारको रक्षा गर्नका लागि नयाँ आन्दोलन गर्नु अपरिहार्य हुनजान्छ । भयबाट मुक्ति जरुरी हुन्छ । यता केही दिनदेखिका सरकारी तौरतरिकाले नयाँ भिडन्तको तयारी जस्तो देखिन्छ । छिटै स्थिति समाल्नु सरकारको कर्तव्य हो र सरकारलाई बेलगाम हुनु नदिनु प्रमुख प्रतिपक्षको धर्म हो । यसमा सन्तुलन जरुरी छ र मुलुकलाई अस्थिरता र अन्यौलको बाटोमा जान नदिनु सरकार र प्रतिपक्ष दुवैको कर्तव्य हुनजान्छ ।
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
