- अनामनगर काठमाडौँ
- infobikalpa21@gmail.com
हरिविनोद अधिकारी
१. पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछिको पालो भनेको दोस्रो चरणको निर्वाचनको हो । हाल नेपालमा ७७ जिल्ला भएकाले मार्ग १०का दिन ३२ जिल्लाका ३७ स्थान प्रतिनिधि सभाका साँसदहरुको र ७४ स्थान प्रदेश सभाका साँसदहरुको निर्वाचन भएको छ । मार्ग २१ गते भने बाँकी ४५जिल्लाका प्रतिनिधि सभाका साँसदहरु १२८ जना र प्रदेश सभाका साँसदहरु २५६जनालाई नेपाली जनताले चुन्नेछन् । अनिमात्र मतगणना सुरु हुनेछ ।
२. दुई चरणमा नै सँगसँगै समानुपातिक साँसदहरुको पनि निर्वाचन हुनेछ । प्रतिनिधि सभाका लागि ११० जना साँसदहरुलाई नेपाली जनताले समानुपातिकरुपमा नेपाल नै एउटै भूगोल मानेर छान्नेछन् भने प्रदेश सभामा प्रादेशिक भूगोलका आधारमा ७ प्रदेशमा सबै गरी २२०जनालाई छान्नेछन् ।
३.हाम्रो प्रादेशिक सभा र प्रतिनिधि सभा समावेशी बनाउने हिसाबले समानुपातिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको बताइएको छ । नयाँ संविधानको घोषणा भएपछिको यो पहिलो प्रादेशिक तथा केन्द्रीय निर्वाचन हो । योभन्दा पहिले स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको अवस्था छ ।
४.समानुपातिक निर्वाचनको यो पहिलो पटकको प्रयोग भने होइन । संविधान सभाका लागि भएका दुईओटा निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रयोग गरिएको थियो । त्यसको अनुभव त्यति सकारात्मक नभए पनि र पहिलो संविधान सभाबाट किचलोका बिचमा नै संविधान नै बनाउन नसकी विघटन भएकाले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भएरमात्र संविधान घोषणा हुन सकेको थियो ।
५.निर्वाचन प्रजातन्त्रको प्राणवायु हो । अपरिहार्य हुन्छ । नत्र जनताका विचारहरु थाहा पाउन सकिँदैन । तर दलहरुले निर्वाचनमा के भने र किन मत दिइयो भन्ने कुराको मापन असम्भव हुँदोरहेछ । तर पनि कहिले व्यक्ति हेरेर, कहिले व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गर्ने दल हेरेर र कहिले ती दलहरुले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तलाई हेरेर जनताले मतपत्रमार्फत् आफ्नो विचार प्रकट गर्छन् । त्यसैका लागि हामी निर्वाचनको महत्वपूर्ण क्षणमा अहिले छौँँ ।
६.संघीय सँसद दुई सदनात्मक व्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा । २७५स्थानको प्रतिनिधि सभा हुनेछ र राष्ट्रिय सभा ५९ सदस्यीय हुनेछ । अप्रत्यक्षरुपमा छानिएका प्रादेशिक प्रतिनिधित्व र राष्ट्रपतिबाट मनोनीत ३ जनासहितको माथिल्लो सदन परिपक्व नागरिकहरुको मानिन्छ र तल्लो सदनलाई बाधा अवरोधका लागि भन्दा पनि तल्लो सदनलाई बाटो देखाउने हिसाबले माथिल्लो सदनको गठन गरिने मानिन्छ ।
७. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन पनि अप्रत्यक्ष तर जनताले चुनेका विभिन्न तहका प्रतिनिधिमार्फत हुनेछ । यसरी अबका दुई महिनासम्ममा नयाँ संविधानले परिकल्पना गरेको शासन पद्धतिको पहिलो चक्र पूरा हुने देखिन्छ ।
८. मुलुक संक्रमणकालको चपेटामा जकडिएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन जसरी सहज तरिकाले भएको थियो, त्यसैगरी केन्द्रीय सँसद र प्रादेशिक सँसदको पनि निर्वाचन होस् भन्ने कामना गरिएको छ । तर स्थिति जटिल पनि छ र निर्वाचन जसरी हुन्छ, निष्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय तरिकाले गर्नु गराउनु जरुरी छ । निर्वाचन आयोग र सरकार दुबै निर्वाचनका लागि कटिबद्ध भएको पाइएको छ । र पनि त्रासको वातावरण भने देखिन्छ । त्यसो हुनुमा निर्वाचन घोषणादेखि निर्वाचनको बेलासम्ममा देखिएका हिँसात्मक गतिविधिले गर्दा पनि हो । स्थानीय निर्वाचनमा जस्तै होला भन्ने अनुमान गलत भएको छ र पनि सरकार जसरी हुन्छ तोकिएको समयमा निर्वाचन गरेर जनताका प्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहेको देखिन्छ ।
९.जनताको अभिमतलाई कसैले पनि न्यूनीकरण गर्नु हुँदैन । अपमान पनि गर्नु हुँदैन । जनतालाई निर्वाचनभन्दा पहिले डर त्रास देखाउनु पनि हुँदैन । जनता नै राज्यका भाग्य विधाता हुन् । जनताको परिवर्तनको मत भनेको अहिँसात्मक तरिकाले मतपत्रमार्फत् सुटुक्क बाकसमा हाल्ने क्रान्ति हो । बुलेटले गर्न नसकेको परिवर्तन ब्यालेटले गरेको देखियो हाम्रै नेपालमा । यसलाई दृष्टिगत गरी जनताको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ ।
१०. र अन्त्यमा, नेपालको स्थिर सरकार भनेको बहुमतको सरकारभन्दा पनि दलीय रुपमा एकता प्रदर्शन गरेर गरिने शासन पद्धति हो । सबै सम्भावित राष्ट्रिय दलहरु एक ठाउँमा बसेर भावी दिनका चुनौतीहरुका वारेमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने काम जरुरी छ । दलहरुलाई लाग्दो हो, बहुमतले सबै रोगको ओखती हुनेछ । मुलुकलाई संक्रमणकालबाट बाहिर ल्याउन पनि सबैको सहमति जरुरी छ । सबैको सहभागिता आवश्यक छ । मोही माग्ने ढुङ्रो लुकाउने काम हुनुहुँदैन । मुलुकको समस्या सबैलाई थाहा छ । मुलुक विदेशीहरुको खेलमैदान भइसकेको अवस्था छ । मुलुकलाई त्यस संक्रमणबाट बचाउन पनि आग्रह पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर शासन पद्धतिलाई सर्व स्वीकार्यरुपमा लैजान सक्नुपर्छ । प्रजातन्त्रको विकल्प नभए जस्तै मिलेर नेपाललाई बचाउने कामको पनि विकल्प देखिँदैन ।
१. नयाँ बजेटको पर्खाईमा मुलुक २०८२सालको आकस्मिक आम निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको जनमतको सदुपयोग भनेको जनताको सेवाको अवस्थाले मापन...
१. नीति तथा कार्यक्रम विरोधका बिच पारित भयो नेपाल सरकारको २०८३—८४सालको लागि सरकारले तयार गरेको नीति तथा कार्यक्रम वैशाख २८...
१. अध्यादेशपछिको राजनीतिक अवस्थाः कानुनको शासन कि कानुनद्वारा शासन ? राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी—रास्वपा—को सरकार बनेपछि एउटा प्रश्न टड्कारोसँग उठेको...
